विपद् व्यवस्थापनमा गैरजिम्मेवार हामी

असोज १० गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले व्यापक जनधनको क्षति भएको अवस्थामा हामी छौँ ।

प्रारम्भिक आँकडाअनुसार २२ वर्षमा दोहरिने भनिए तापनि यो वर्षातको स्तर कति वर्षमा दोहोरिने किसिमको हो भन्ने कुरा त वर्षा मापन केन्द्रका तथ्याङ्कले देखाउलान् तर, यो हामीले अन्दाज नै गर्न नसकिने खालको भने थिएन । वर्तमान समयमा व्यापक बहस भइरहेको एउटा कटुसत्य के हो भने धेरै हदसम्म डुबान प्रभावित क्षेत्र हेर्दा वस्तीमा खोला पसेको नभई खोलामा वस्ती बसेको हो ।

हामीले निरन्तर खोला वा नदीको व्याख्या आफ्नो स्वार्थअनुकूल गर्ने गरेका छौँ । हामीले खोला वा नदी भनेको पानी बग्ने जति सतहको सुख्खा याममा देखिने बहाव क्षेत्र मात्र हो भनेर व्याख्या गर्छौँ । वास्तवमा खोला भनेको पानी बग्ने सतह यसको डुबान क्षेत्र र केही मध्यवर्ती क्षेत्रसहितको कुल योग हो ।

यसलाई प्राविधिक भाषाको बाढी दोहोरिने समय चक्र वा ‘रिटर्न पिरियड’सँग जोडेर हामीले धेरै ठूलो धङधङीयुक्त शब्द बनाएर आफ्नो ‘रोटी सेक्ने’ काम मात्र गर्‍यौँ । यसलाई धेरै जटिल बनाउनुपर्ने जरूरी नै छैन । साधारण रूपमा हाम्रा पुर्खाले ‘बाह्र वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ’ भनेको सबैले सुनेकै छौँ । जस्तो बाह्र वर्षमा एकपटक आउने बाढी र त्यसमा त्यति नै मध्यवर्ती क्षेत्रलाई नदीको अधिकार क्षेत्र मानी वस्ती विकास मात्रै गरेको भए शहरी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

डुबानमा कमी गर्न उक्त क्षेत्रमा रहने रुख-विरुवा तथा वनस्पतिहरूले प्राकृतिक तवरमै नदी नियन्त्रण र नदीमा प्रवेश गर्ने पानीको समय बढाइदिएर साथै एकैसाथ जम्मा हुने पानीको मात्रा कम गरेर बाढीको स्तर कम गर्न मद्दत गर्दछ र यसले खुला क्षेत्र र हरियालीयुक्त क्षेत्र त बढाउने गर्दछ ।

शहरी क्षेत्रको डुबान निम्त्याउने अर्को कारक तत्त्व प्राकृतिक बहाव क्षेत्रको विनाश गरेर र जमिनलाई जथाभाबी काटेर गरिएका कथित जग्गा विकासका काम पनि हुन् । यस्तो क्रियाकलापले प्राकृतिक बहाव क्षेत्र परिवर्तन हुनु र व्यापक भूक्ष्ययीकरण भई बाढीको पानीमा माटो तथा ग्रेगानको मात्रा अत्यधिक बढ्न जान्छ । यस्ता कार्यको बहुआयामिक असर छन् ।

पहिलो— बहाव परिवर्तन हुँदा एकातिर जानुपर्ने पानी अर्कोतर्फ जाने र परम्परागत हिसाबको भन्दा एउटा क्षेत्रमा ठूलो बाढी आउने । दोश्रो— जथाभाबी कटानका कारण पहिरो जाने र उक्त पहिरोको माटो तथा ग्रेगान पानीले कटान गरी बगाउँदा तल्लो क्षेत्रमा खोला नदीको सतह माथि उठेर बहाव क्षमता कम हुने गर्छ । पहिलेभन्दा थोरै मात्राको पानीमा पनि किनारा नाघेर बाहिर जान्छ ।

तेश्रो— खराब पक्ष भनेको शहरी र वस्ती क्षेत्रमा ढल तथा निकासहरूमा माटो तथा ग्रेगान भरिने र निकासको क्षमता घट्नु वा बन्द हुनुको कारण बगेर जानुपर्ने पानी वस्तीमा पसेर डुबान हुनु हो ।

उल्लेखित विषय उठान गर्दै गर्दा हाम्रो कटुसत्य के हो भने भूमाफियाका यस्ता गतिविधमा नियमनकारी निकाय आँखा चिम्लेर बसेका छन् । स्तरअनुसारका भूमाफियासँग सोहीअनुसारका नियमनकारी निकाय, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका सरकारमा बसेकाहरूको घाँटी जोडिएको छ । यीमध्ये पनि कुल मात्रामा सबैभन्दा ठूलो स्तरको विनाशको साझेदार त स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै देखिएका छन् ।

डुबान र क्षतिको अर्को सुत्रधार हाम्रा नीति-योजना र त्यसको कार्यान्वयन तहहरू हुन् । उत्कृष्ट प्रशासक र प्राविधिकको संयोजन भएको भनेर डिङ हाक्ने संस्थाहरूले पचासौं वर्षदेखि वर्षैपिच्छे दोहोरिने समस्याको समाधान दिन सकेका छैनन् ।

जनताको कर र राज्यको श्रोतमा हालीमुहाली गरेर घुम्ने कुर्सीमा बसेर डुक्य्राउनेहरूमा यस्ता घटनाको साक्षी हुनुपर्दासमेत जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन । तथाकथित परामर्शदाताहरूको गुणस्तरहीन डिजाइन र कमजोर प्राविधिक योजना यस्ता समस्याका अर्का कारक तत्त्व हुन् ।

विषय वस्तुको जानकारी र ज्ञान नै नभएका तर, संस्था र सत्ताको काखमा बसेका तथाकथित परामर्शदाताहरूको कारण योजनाहरूको आधार नै अवैज्ञानिक देखिएका छन् र ज्ञान, सीप र अनुभव भएका जिम्मेवार परामर्शदाता सेवाबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । नियमनकारी निकाय र नियोक्ताहरू परामर्शदाताहरूको गैरजिम्मेवारी र न्यून गुणस्तरको कारण यस्तो परिस्थति आएको बताउँछन् ।

उक्त कुराहरू आधारहीन पक्कै होइनन् तर, परामर्शदाताको छनोट र उनीहरूको कामको स्वीकृतिको अन्तिम अधिकार नियमनकारी निकाय र नियोक्तामा छ । उनीहरूले नै स्वीकार गरेको वस्तुको कुनै ज्ञान नभएका र गलत वा गुणस्तरहीन डिजाइन योजना के-कति कारणले छनोट वा स्वीकृत हुन्छन् त भन्ने कुराको नियोक्ताद्वारा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

उपरोक्त कुराहरू उठान गर्नुको कारण भने भित्री अन्तर्यका संस्था सेवा र व्यक्ति-विशेषका कुराबाहेक समाजले देखेको र भोगेको परिणाम तथा यी सबै क्षेत्रहरूले दिएको अन्तिम परिणाम भनेको विकास आयोजनाको निर्माणपश्चात्‌को नतिजा हो । अधिकांश आयोजनाहरूले दाबी गरिए जस्तो सेवा सुविधा दिन सकेका छैनन् । तसर्थ, समाजले हाम्रो प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा जिम्मेवारी र नैतिक धरातलमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

धेरै ठूला र जटिल प्रविधियुक्त आयोजनामा जानै पर्दैन, साधारण कुराहरूमै हाम्रो गैरजिम्मेवारी र यथास्थितिवाद छर्लङ्ग देखिन्छन् ।

‘बाह्र वर्षमा खोला फर्किने’ परम्परागत मान्यताको प्रसङ्ग त मैले पहिले नै उल्लेख गरिसकेको छु । जथाभाबी जग्गा विकासको चर्चा पनि भइसकेको छ । नदीको बहावको वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्ष नजरअन्दाज गरेर डुबान क्षेत्र मिचेर वा बहाव क्षेत्रमा पर्खाल नै लगाएर प्रकृतिलाई करिडोर सडक र अन्य संरचना बनाउने चुनौती दिन शहरी विकासका हाम्रा कामहरू पनि यसका सुत्राधारहरू हुन् ।

वस्ती डुबानमा पर्नुको अर्को प्रमुख कारण दशकौं अगाडिका निकासमा कुनै सुधार नगरी सडक मर्मत र सुधारका नाममा वर्षैपिच्छे जस्तो सडकको माथिल्लो तहमा पत्रैपत्र थाप्दै जाने कार्य पनि हो । उक्त कार्यले पहिले सडकभन्दा माथि रहेका भवन र वस्तीको सतह समयरअन्तरालमा सडकको सतहभन्दा तल पर्नु र कतिपय अवस्थामा निकासहरू पुरिनु र प्रभावकारी नहुनु हो । संसारभरि प्रचलनमा रहेको र त्यति जटिल र महङ्गो नरहेको सडकको माथिल्लो सतहलाई कोतरेर उक्काउने (Milling) त्यसपछि मात्रै नयाँ पत्र राख्ने साधारण काम पनि हालसम्म सुरु गर्न नसक्नुले सम्बन्धित निकायको लाचारीपन उजागर गर्छ ।

यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा उक्काएर आएका सामानको पुर्न प्रयोग गर्ने सुविधा त बाँकी नै छ । हरेक वर्ष उही सडक खण्डमा उस्तै प्रकृतिका पहिरो दोहोरिरहनु, जनधनको क्षति भइरहनु र यस्तो घटना एक दिनको समाचारमा मात्रै सीमित हुनु हाम्रो अर्को विडम्बना हो ।

एउटा हवाई दुर्घटना हुँदा व्यापक चिन्ता र चासो हुने, सरकार र संसद्‌मा व्यापक छलफल हुने, जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको कुरा उठ्ने गर्दछ । नेपालमा विमान उडान सुरु भएदेखिको दुर्घटनामा भएको कुल हताहतीभन्दा बढी क्षति एकै वर्षको विपद् र सडक दुर्घटनामा हुँदा पनि उक्त घटनाहरू एक दिनको समाचारमै सीमित रहनु विडम्बना हो । जथाभाबी व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विकासका नाममा खनिएका डोजरे बाटो र त्यसका कारण बहावको पानीमा बगेको माटो र ग्रेगान पनि डुबान समस्याको अर्को कारण हुन् ।

यति सबै कुरा गरिसक्दा सबैभन्दा प्रमुख कारक तत्त्व भनेको स्थानीय जनता वा बसोबास कर्ता नै हुन् । मौसम वर्षात र बाढीको विगत जान्दाजान्दै पुर्खाहरूले बसोबासको लागि अयोग्य ठहर गरेको क्षेत्रमा वस्ती बस्नु, हाम्रो परम्परागत सामाजिक रीतिअनुसारको कुलो, ढल, बाटो छेउ र टोलका नाली खोलाको किनार संरक्षण जस्ता समुदायले नै उपयुक्त समयमा हरेक वर्ष गर्ने क्रियाकलापको निरन्तरतामा समुदाय उदासीन हुनु, स्थानीय स्तरमै सहजै गर्न सकिने मर्मत सम्भार, सुधार र संरक्षणको कार्यमा पनि सरकारको मात्र मुख ताक्नु जस्ता हाम्रा सामाजिक विचलन पनि कम दोषपूर्ण छैनन् ।

निष्कर्षमा हाम्रो परम्परागत मान्यताले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रभन्दा पनि तल झरेर प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षासहितको जनशक्तिले सञ्चालन गरेको प्रशासन र विकास निर्माण अप्रभावकारी हुनु पक्कै पनि सुखद होइन । जनताले रोजेको र जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणालीका संरचनाहरू मल्लकालका संरचनाको दाँजोमा समेत तुलना नै गर्न नमिल्ने गरी अवैज्ञानिक र निम्नकोटिको हुनु पनि सुखद होइन । सानातिना समुदायिक स्तरमै गर्न सकिने मर्मत सम्भार र संरक्षण नगरेर त्यसको ठूलो असर निम्त्याउने र सरकारको विरोध गर्ने गैरजिम्मेवार र अनैतिक समाज पनि सुखद होइन ।

व्यक्तिगत साना स्वार्थका लागि ठूला प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने कार्य गर्ने व्यक्ति-विशेष र व्यवसायी र द्रव्य-मोहमा त्यस्ता कार्यको सहयोगी र साझेदार हुने नियमनकारी निकायमा पदाधिकारी हुनु पनि सुखद होइन । नीति निर्माण, योजना र परियोजना निर्माणमा संलग्न प्राविधिक गैरप्राविधिकले राज्य र समाजलाई दिएको यो अवस्था पनि सुखद होइन ।

अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रशस्त समय दिएका शैक्षिक संस्थान र प्राध्यापकहरूको शून्यप्राय: योगदान पनि सुखद होइन । विपद् व्यवस्थापनको शून्य तयारी पनि सुखद होइन र विकासको लागि राजनीति हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत लाभका लागि राज्य श्रोत दुरुपयोग गर्ने चुनावमुखी राजनीति पनि सुखद होइन ।

अन्त्यमा चेतनास्तरको वृद्धिअनुरूप उल्टो बाटोमा हिँडेको हाम्रो समाज, राजनीति, राज्य संयन्त्र र व्यवसायी, सर्वसाधारण जनता र व्यक्तिविशेषमा आएको केही अपवादबाहेकको सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्तरको नैतिक विचलन र स्खलन नै समग्रमा देशमा व्याप्त समस्याका जड हुन् ।

(लेखक नेपालको ईन्जिनियरिङ क्षेत्र विशेषगरी परामर्श क्षेत्रमा लामो अनुभव राख्दछन् । उनी हाल ‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फर्मस’ नेपालको महासचिवको रूपमा कार्यरत छन् )