गोर्खा मुद्दा समाधान गर्न नेपाल–बेलायत मन्त्रिस्तरिय संयुक्त आयोग गठन गरौं

तस्बिर- एमओडी

भगवान बुद्धले पत्ता लागाउनु भएको चार आर्य सत्यको तेश्रो र चौंथो सत्यतामा भनिएको छ- दुःख निवारणका उपाय वा बाटाहरु छन् । भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दामा समस्याको कारण स्वघोषित नेतृत्वकर्तालाई सतही रुपमा थाहा छ । तर, अपवादबाहेक तिनले निवारणको सही उपाय निकाल्न प्रयास गरेनन् । तिनिहरुको मुल्यांकन पगरी गुथ्न उन्मुख अन्यको मष्तिस्कको ढोका खोलिएन ।

बरु यसको सट्टामा उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा आ-आफ्नो बुद्धी प्रदर्शनलाई प्राथमिकतामा राखे, बेकम्फुसे बौद्धिकता देखाउने होड्बाजी बाहेक अरु केही नगरेको सबैले अनुभूत गरेकै कुरो हो ।

२०९ वर्ष लामो इतिहास बोकेको ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरु दुवै विश्वयुद्ध तथा त्यसपछिका युद्धहरुमा ब्रिटिश ताज र राज बचाउन लडे, करिब दुई लाख नेपाली युवाहरु दिवंगत पनि भए, करिब ८० हजार बेपत्ता भए भने त्यत्तिकै संख्याका जवानहरु अंगभंग भए । दुर्भाग्यवश त्यतिका त्याग र बलिदानीको पुरस्कारको रुपमा ब्रिटिशले गरेको श्रमशोषण, आधारभुत मानव अधिकारको हनन, जातिय विभेदको शिकार गराएको कुरा कुनै पनि देशको स्वाभिमानी जनताका लागि र तिनिहरुको राष्ट्रका लागि अमान्य हुन्छ । त्रिपक्षीय सम्झौताको भाव अनुरुप कार्यान्वयनका लागि २-२ पटक अमरण अनसन बस्दा पनि उनीहरुको पीडाको मुद्दाको सम्बोधनमा बेलायत कत्ति पनि टसमस भएको छैन् ।

यसै प्रसंगमा तीन दशक भन्दा लामो सङ्घर्ष गर्दा पनि गोर्खा मुद्दाले आशातित सफलता नपाउनुको जड र ति समस्या निवारणको उपाय निकाल्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।
समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारणः

१. विद्यमान कमजोर वार्ता समिति (Existing weak negotiation committee)

यसको मुख्य कारण दुवै देशको वार्ता समितिको संरचना हो जहाँ नेपालको तर्फ बाट नेपाली राजदूतले र ब्रिटिशको तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्दै आएको अवस्था छ । यो संरचनाले विभिन्न जड कुरा जस्तै आर्थिक, राजनैतिक, समानता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, परराष्ट्र नीति, मानव अधिकार, त्रिपक्षीय सम्झौता आदि ाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाएर यो लामो मुद्दालाई निकास दिन असम्भव पुष्टी भएको अवस्था छ। यस्तो संरचनाले बाँकी बाचेका करिब २० हजार निवृत्तहरु मरिसक्दा पनि यो मुद्दाको अवतरण हुन नसक्ने ठोकुवा जसले पनि गर्न सक्छ ।

२. कूटनीतिक सम्बन्धमा अत्यधिक ब्रिटिश प्रभुत्व (Excessive British dominance in diplomatic ties)

हामी सबैले अनुभव गर्न सक्छौं कि एङ्ग्लो–नेपाल युद्धको परिणाम दर्दनाक थियो । एकातिर आफ्नो भयंकर सैन्य कमान्डरहरु सहित धेरै जवानको मृत्युवरण र अर्कोतिर युद्धमा पराजय हुँदा देशै पराधिन हुने भय । विकल्पमा ब्रिटिश सैन्य कमान्डरहरुको हुकुम मान्नु बाहेक अरु विकल्प थिएन । यसैले गर्दा उसले भने बमोजिम आफ्नो ३००० युद्ध बन्दीलाई ब्रिटिश सेनामा समावेश गराउनुको वाध्यात्मक अवस्था थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

मलावको किल्लामा नेपालको पश्चिमी मोर्चाका सर्वोच्च कमान्डर जनरल अमरसिंग थापाले आशु झार्दै जनरल अक्टोलिनी सित सम्झौता गरे । यो ब्रिटिशको बलजफ्ती कृयाकलाप थियो किनभने कुनै पनि सामरिक युद्धमा युद्धबन्दीलाई बिजेता सेनामा समावेश गर्नु अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन हो । कर्कापी पाराले बनाइएको १८१६ को नेपाल–बेलायत कूटनैतिक सम्बन्ध भन्ने विषय दुःखद छ । यसैको आधारमा सन् १९२३ सम्म काठमाडौंमा स्थायी रेसिडेन्सी राखेर नेपाल सरकारमाथि हालिमुहाली गरेर नाम मात्रको ‘मैत्री सन्धी’ गर्नु उसले यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनु बाहेक अन्य केही थिएन । कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको दिनदेखि आजसम्म पनि ब्रिटिशको नेपाल र नेपालीहरुप्रति हेर्ने गर्ने हेपाह ब्यवहार ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकताबाट हटेको छैन् । यो हठ मानसिकता तोड्न अहिलेको वार्ता समिति स्वतः असक्षम छ ।

३. ‘भाडा सैनिक युग’ र त्रिपक्षीय सम्झौता (Mercenary soldier Era and the Tripartite Agreement)

सन् १८१५ देखि १९४७ सम्मको अवधि १३२ वर्षभित्र भर्ती भएकालाई भाडाका सिपाहीको रुपमा ब्यवहार गरियो । पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्ध लडेका ति सैनिकहरुको श्रम शोषणको स्थिति कहालीलाग्दो छ । उनीहरुलाई तलब, पेन्सन दिए पनि हुने नदिए पनि हुने सबै ब्रिटिश सैन्य अधिकारीहरुको मर्जीको कुरो थियो किनकि उनीहरुलाई दिइने तलब तथा अन्य सुविधाका लागि कुनै दस्तावेज थिएन । उनीहरु भाडाका सिपाहीहरु जस्ता भएकाले चाहिएको बेला जति पनि भर्ती गर्ने र नचाहिएको बेला वा लडाईं सके पछि खाली हात घर पठाइन्थे ।

९ नोभेम्बर १९४७ मा गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म छ, गोर्खा सैनिकहरु सम्बन्धित देशको भातृ सैन्य संगठनको अभिन्न अंग हुनेछन् र उनीहरुको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधामा विभेद हुने छैन् । यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौम प्रतिष्ठामा कुनै आंच आउने छैन् । गोर्खा सैनिकहरु लाई नेपालको मित्र राष्ट्रहरु संगको युद्धमा समावेश गराइने छैन् र उनीहरु लाई भाडाको सिपाहीको रुपमा ब्यवहार गरिने छैन ।

तर जब उनीहरु १ जनवरी १९४८ बाट ब्रिटिश सैन्यको अभिन्न अङ्ग बने, सोही दिनदेखि त्रिपक्षीय सन्धिमा उल्लेख गरिएका सबै कुरा पाउनबाट वन्चित भए । हदैसम्मको विभेदको शिकार बनाइए र यो अझै जारी छ । सामान्यतया सिपाहीहरु जुन झन्डा मुनी संगठित भएको हुन्छ, त्यही देशको नागरिक सरह नै समान अवसर प्रदान गरिनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि । यो विभेद दुवै देशको कानून लगायत अन्तरराष्ट्रिय कानून र मानव अधिकारविरुद्धमा छ । यसको गहन निरक्यौल विद्यमान वार्ता समितिको अधिकार बाहिरको कुरा हो ।

४. गोर्खा कल्याणकारी कोष, मानव बेचबिखन र नेपालको अपमान (Gurkha Welfare Fund, Human Trafficking and Humiliation of Nepal)

नेपाल, सिङ्गापुर र ब्रुनाइ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुन् । नेपाललाई छांयामा राखेर ब्रिटिश सरकारले ब्रुनाइ र सिङ्गापुरमा नेपाली युवाहरु लाई त्यहांको सुरक्षा निकायमा लगेर अवैध व्यापार गर्नु नेपालको अपमान हो । गोर्खा ब्रिगेड भित्रै पनि त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरुप भर्ती भएका १९९३ अघि र त्यसभन्दा पछि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकबीचमै पनि विभाजित ब्यवहार गर्नु अर्को ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति हो जुन अमान्य छ । गोर्खा वेलफेर ट्रष्ट गोर्खा सैनिकहरुकै एक दिने तलबबाट सिर्जित फण्ड हो, जसबाट नेपालमा रहने सैनिकहरुको औषधिपानीमा खर्च गराइन्छ । बेलायतको ट्रेजरीबाट आजसम्म एक पैसा पनि योगदान पुगेको छैन् । विभेदको यो अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।

हाम्रो खोजमा आजसम्म करिब ९ लाख नेपाली युवा भर्ती गराइएका छन् । सरदर एक परिवारको ४ जना सदस्यलाई लियौं भने जम्मा ३६ लाख नेपाली जनता ब्रिटिश विभेदको शिकार भएका छन् जसकारण गोर्खा समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदिमा अन्य नेपालीको तुलनामा पछि परेका छन् । यो प्रभाव आउने तीन पुस्तासम्म पुग्ने सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुरयाउन विद्यमान समिति योग्य देखिंदैन ।

५. गोर्खा समूहभित्रकै द्वन्द्व (Conflict  within the Gurkha group)

गोर्खा समुदायभित्र रहेका विभिन्न संगठनले आफ्नो जुंगाको लडाईं लडिरहेका छन् र यो अझै जारी छ । एउटै उद्देश्यका लागि एकत्रित रुपले दुवै सरकार लाई दवाव दिनु पर्ने ठाउंमा उनीहरु विभाजित भएर नाङ्गो नाच देखाउन तल्लीन रहे । ‘जि टेन’ नामक स्वघोषित वार्ताकारहरुले आफूमात्र वार्तामा सरिक हुने स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखे । बिना ज्ञानको प्रस्तुति र त्यस्तो शैलीले ब्रिटिश पक्षका वार्ताकारलाई माग पुरा नगराउन मलजल गरायो । यसबाट पनि प्रष्टिन्छ कि वार्ता सफल नहुनुको एउटा कारण उनीहरु भित्रकै द्वन्द्व पनि एक हो ।

समस्या निवारणको एक सरल र प्रभावकारी बाटो (A simple and effective way of troubleshooting)

समस्या समाधानका धेरै उपाय हुन्छन् तर यस निवारणको एक मात्र सरल उपाय भनेको द्विदेशीय परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय संयुक्त आयोग गठन हो । यो आयोगको संरचनामा नेपालको तर्फबाट मन्त्री लगायत यो मुद्दा सम्बन्धि वरिष्ठ कानूनविद, प्रतिनिधि एवं राष्ट्रिय सभामा सेवारत या पूर्व सांसदहरु, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिको रुपमा सिमित सदस्यहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप-अमेरिका विभागका सहसचिव र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रहने सक्ने गरि एउटा संरचना बनाउन सकिन्छ भने बेलायतको तर्फबाट पनि यस्तै आयोग बनाउन नेपालले अग्रसरता देखाउन अनिवार्य छ ।

यो संरचनामा कानूनी, राजनैतिक, कुट्नैतिक, सैनिक लगायतका विज्ञहरु रहने हुँदा यो स्वयं एक अधिकार सम्पन्न आयोग हुनेछ जसले लामो समयदेखि अड्किएको मुद्दा समय भित्र सफल अवतरण गराएर विद्यमान भर्ती प्रथालाई सुधारोन्मुख बनाएर दुई देशको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन सकिनेमा कुनै संकोच देखिंदैन् ।

(लेखक घिसिङ पूर्व गोर्खा इन्जिनियर हुन्)