नेपालमा भीषण बाढी-पहिरोका मुख्य ६ कारण

काठमाडौं । तीनदिने भारी वर्षाले देशमा व्यापक जनधनको क्षति भएको छ । जताततै ठूला-ठूला बाढी-पहिरो देखिएका छन् । नदी, खोला-खोल्सामा जलसतह बढ्ने, वस्तीमा पानी पस्ने, गाउँघर बगाउने, खेतीयोग्य जमिन कटान हुने, डुब्ने र जनजीवन प्रभावित हुने परिदृश्यले देशलाई हैरान बनाएको छ ।

सडक जताततै भत्किएका/भासिएका र अवरुद्ध भएका छन् । पुलपुलेसा बगेका र क्षतिग्रस्त भएका छन् । देशका विभिन्न भागमा यातायात सेवा अवरुद्ध छ । जनजीवन कष्टसाध्य र नागरिक शोकविह्वल भएका छन् । लाग्दछ– देशको अर्थतन्त्रमै निकै ठूलो क्षति पुगेको छ । क्षतिबाट बाहिर निस्कन देशलाई केही महिना वा वर्ष लाग्न सक्छ ।

अहिलेसम्म १ सयभन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ । दर्जनौं बेपत्ता छन् । घरखेत तथा अन्य सम्पत्ति हानि-नोक्सानीको तथ्याङ्क सङ्कलित भइसकेको छैन ।

असोजको दोस्रो साता यति ठूलो बाढी-पहिरो अनपेक्षित थियो । राज्य निरीह र अकर्मण्य देखियो । सामाजिक सञ्जालमा राज्यले यथोचित विपद् व्यवस्थापन क्षमता नदेखाएकामा व्यापक आक्रोश व्यक्त गरियो ।

तर, यस्ता विपद् यो न पहिलो हो, न अन्तिम । यस्ता घटना हिजोका दिनमा पनि हुँदै आएका हुन् र भविष्यमा पनि हुन सक्नेछन् । प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्नु मानवीय क्षमताभित्रको कुरा हैन । तर, यसका कारण पत्ता लगाई न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । यसतर्फ भने सरोकारवाला निकायको ध्यान कमै पुग्ने गरेको छ ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनविज्ञले बाढी-पहिरोबाट देशमा धेरै क्षति हुनुका मुख्य ६ वटा कारण औँल्याएका छन् ।

१. भूकम्प र डोजरे विकासले हल्लिएका पहाड

२०७२ को महाभूकम्पले हल्लिएका पहाड राम्ररी शान्त भइसकेका थिएनन् । पहाडले आन्तरिक स्खलनको दबाब झेलिरहेका छन् । त्यसमाथि अहिले देशव्यापी ग्रामीण सडक विस्तार गर्ने क्रम जारी छ । सडक खन्न शक्तिशाली ठूला औजारको प्रयोग भइरहको छ ।

डोजरलगायतका उपकरणका कारण पहाड झनै हल्लिन्छन् । भित्रभित्रै खलबलिन्छन् । जब वर्षाको पानी हल्लिएका पहाडभित्र छिर्छ, पहाड फतक्कै गल्दछन् । माटो कमजोर हुन्छ र ती बग्न थाल्दछन् । पहिरोको एउटा मुख्य कारण यो हो ।

अधिकांश पहिरो सडक खनिएका पहाड वा सडक छेउमा गएका छन् । रोकिएका वा गुड्दै गरेका बस पुरिएका दुखद् घटना सुनिएका छन् । सडक बेलैमा बनाउने र पूरा गर्ने संस्कार देशमा छैन । निर्माण कम्पनीले ठेक्का ओगटेर राख्ने र निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो पूरा गर्छन् । सडक वा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणाधीन रहेका पहाडमा पहिरोको सम्भावना झन् धेरै हुन्छ ।

२. कङ्क्रिटका घर र अन्य संरचनाले पानीको रिचार्ज प्रणालीमा सङ्कट

ठूलो वर्षात हुनेबित्तिकै बाढी आउने हैन । यदि खेत खलियान खाली छन् भने पानी फैलिएर जम्दछ । विस्तारै जमिनमा सोसिँदै जान्छ । तसर्थ, नदीको सतह आकस्मिक रूपमा बढ्न पाउँदैन । बढे पनि ठूलो आयतनमा फैलिएको पानीको प्रवाह सुस्त हुन्छ । त्यस्तो बाढीले धेरै ठूलो क्षति गर्दैन ।

केही दशकयता विशेषतः शहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा पानीको रिचार्ज प्रणाली सङ्कटमा पर्दै गयो । कंक्रिटका घर र पक्की सडकले पानी सोस्ने खेत खलीयान वा खुला जमिन बाँकी रहेनन् । घरका छतछतबाट डोलिएको पानी छिट्टै एकै ठाउँ जम्मा हुँदा सडक नै नदीजस्ता बन्ने भए । धेरै पानी थोरै ठाउँबाट बग्नु पर्दा धार तीव्र भयो । त्यसले नोक्सानी धेरै गर्‍यो ।

३. अव्यवस्थित बसोबासले नदीको बग्ने क्षेत्र कम हुनु

अव्यवस्थित बसोबास अर्को ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । ४० वर्ष अघिसम्म यो समस्या देशमा थिएन । यो समस्या विसं २०४० को दशकपछि बढ्दै गएको हो ।

जनसङ्ख्या वृद्धि, आधुनिकताको प्रभाव, ग्रामीण जीवनका असहजता, रोजगारीको खोजी र सशस्त्र विद्रोहमा असुरक्षाको अनुभूतिले मानिस ठूलो सङ्ख्यामा शहर पसे, मधेस झरे, काठमाडौं उपत्यकामा आए ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा सरकारले खोला किनारको लालपुर्जा बनाइदिन थाल्यो । राजनीतिक दलले भोट बैंकको सस्तो राजनीति गर्न थाले । जग्गाधनीले सन्धिसर्पन कानूनको उपयोग गरी खोला भाग जमिन निजी बनाएर बेचे ।

४० वर्षअघि देश शहरीकरणको दृष्टिले ‘भर्जिन ल्याण्ड’ जस्तो थियो । यथोचित शहरीकरण मापदण्ड त्यतिबेलैदेखि लागू गरिनु आवश्यक थियो । तर, त्यतातिर राज्यले ध्यान दिएन । २०४६ पछि आएका सरकारले पनि यो पाटोमा पटक्कै चासो दिएनन् ।

स्वत:स्फूर्त विकास र शहरीकरणको क्रम बढ्दै गयो । सँगसँगै अव्यवस्थित बसोबास सघन भए । नदी किनारका जग्गा व्यापक रूपमा हडपिए । नदी तथा खोलाको स्पेश साँघुरो, न्यून वा नगन्य हुँदै गयो ।

नदीहरूको आफ्नै प्रवाह र स्वभाव हुन्छ । मौसमअनुरूप तिनले आफ्ना आकार बनाउँछन् । नदीको भाग त्यति छोड्नुपर्ने हुन्छ, जति जल सतह उच्चतम् बिन्दुमा पुगेको बेला आवश्यक हुन्छ । सहायक नदी र खोल्सालाई पनि आफ्नो क्षेत्र आवश्यक हुन्छ ।

अव्यवस्थित शहरीकरणले सहायक नदी, खोला, खोल्साहरू व्यापक रूपमा पुरिए । तिनको अस्तित्व नै रहेन । अरु बेला ती कहाँ थिए, थाहा हुने कुरा भएन । जब वर्षा हुन्छ, तिनले ठाउँ खोज्छन् ।

खोला खोल्सालाई हिउँदको आकारमा च्याप्ने वा दाब्ने काम भयो । तिनलाई नाली वा कुलो, पैनीको आकारमा सीमित हुन बाध्य गरियो ।

नदी किनाराको मापदण्ड लागू गर्ने नगर्ने विषयमा सङ्घीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका बीचको विवाद कायमै छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय लागू गर्न नसकिने भन्दै सरकारले निवेदन दिएको छ ।

स्थिति यति बिग्रिसकेको छ कि कुनै पनि सरकारलाई यो समस्या समाधान गर्न अब सहज छैन । नागरिकले खोला किनारका घरजग्गामा ठूलो लगानी गरिसकेका छन् । तिनलाई हटाउने हो भने राज्यले मुआब्जा दिन सक्नु पर्नेछ ।

४. सार्वजनिक भूउपयोग तथा आवास नीतिको अभाव

देशको भूउपयोग तथा आवास नीति स्वत:स्फूर्त छ । यसबारे कुनै वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिएको छैन । कहाँ वस्ती बस्ने, कहाँ खेती गर्ने, कहाँ सार्वजनिक संरचना बनाउने, कहाँ बन जङ्गल राख्ने कुनै योजना र सोच छैन ।

आधुनिक युगमा आवासका लागि जमिनभन्दा बढी आकासको उपयोग हुनुपर्ने हो । पब्लिक हाउजिङ प्राधिकरण निर्माण गरी आवास सुविधालाई सहज बनाइनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको छैन । मान्छेले घरबासका लागि स-साना टुक्रा जमिन किन्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

सानो टुक्रा जमिनमा जोडिएर बनाइएका घर-वस्तीले वरिपरि पानी रिचार्ज हुने प्रणाली क्रियाशील हुन दिँदैन । प्रत्येक घरको कमाउन्ड र केही खुला जमिन, फूलबारी वा करेसाबारीको भाग हुने हो भने छतमा सङ्कलन भएको पानी त्यहीँबाट जमिनमा रिचार्ज हुन सक्थ्यो, सिधै सडकमा पुग्ने थिएन । तर, सानो टुक्रा जमिनमा जोडेर बनाइने आवास नीतिले यस्तो हुन दिँदैन ।

विद्यमान भूमि तथा आवास नीतिमा ठूलो परिवर्तन नगर्ने हो भने यस्तो समस्या घट्ने हैन, झन् बढ्दै जानेछ ।

५. केन्द्रिकृत मानसिकता : पर्याप्त केन्द्र-भङ्गको अभाव

राज्यका सेवा-सुविधा अझै ठूला शहर र काठमाडौंलक्षित छन् । यसले गर्दा भौगोलिक अनुपातमा जनसाङ्ख्यिक वितरण असन्तुलित बन्न पुग्दछ । सेवा-सुविधाका लागि मानिस असहज र साँघुरो ठाउँमा थुप्रिँदै जाने प्रक्रियाले नै अव्यवस्थित बसोबास र भद्रगोल शहरीकरण हुने हो ।

हिमाल, पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ । पहाडमा ग्रामीण वस्ती एकीकरण गर्ने र सेवा-सुविधा सहज बनाउन सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । थुप्रै पहाडी वस्ती जोखिमपूर्ण स्थानमा छन् । प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले तिनको उचित स्थानान्तरण योजना बनाउनुपर्ने हो तर, कसैलाई मतलब छैन ।

सङ्घात्मक शासन प्रणाली स्थापनापछि पनि केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । केन्द्रले अधिकार कुम्ल्याएर बस्ने तर, काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । नयाँ संविधानले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरे पनि यसको अन्तर्सम्बन्ध अझै मिलेको छैन ।

६.जलवायु परिवर्तन

वातावरणविज्ञ तथा वैज्ञानिकको दाबी छ कि विश्व तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तन भएको छ । यस कारणबाट वातावरणीय असन्तुलन भई अतिवृष्टिको समस्या देखिएको हो ।

नेपालमा हुने ठूला बाढी-पहिरोमा यसको के-कति भूमिका छ, वैज्ञानिक, तथ्यपरक तथा विश्वसनीय अध्ययन-अनुसन्धान भएको छैन तर, यो कारणलाई पनि अनदेखा  गर्न भने सकिन्न ।