गभर्नर नियुक्तिविरुद्ध रिट : ‘म्याच फिक्सिङ भयो, नोटमा हस्ताक्षर नगराउनू’

काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति गर्दा ‘म्याच फिक्सिङ’ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार रिट दर्ता भएको छ । सिफारिस समितिमै बसेको व्यक्ति गभर्नर बनेको भन्दै ‘म्याच फिक्सिङ’को दाबी रिटमा गरिएको हो ।

पौडेलले वैशाख २८ गते समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष राजीनामा दिएका थिए । गभर्नरको लागि योग्य व्यक्ति छान्न सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्ति आफैँ नियुक्ति खान तयार रहेको  रिटमा दाबी गरिएको छ ।

मु‌द्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकोले नोटमा हस्ताक्षर नगराउन रिट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश मागेका छन् ।

अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले उनकाे नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

‘नोटमा नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा भनिएको छ । गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिएकी छिन् ।