तीन फरक–फरक शासन व्ययवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार दायर गरेसँगै नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको संख्या तीन पुगेको छ । तीन फरक–फरक शासन व्यवस्थामा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपरेको हो ।

पञ्चायतकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका थिए । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई कू गर्न साथमा दिएका गिरीमाथि सोही कूपछिको पञ्चायतकालमै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो ।

२०३५ सालमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले डा गिरिका साथै पूर्वमन्त्रीहरू पिताम्बरध्वज खाती, डा भेषबहादुर थापा, डा हर्क गुरूङलाई अभियुक्त बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । निर्यात प्रवर्द्धन गरी डलर भित्र्याउन बढी सामान निर्यात गर्नेलाई सरकारले बोनस भौचर दिने कार्यक्रममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । जसलाई गलैँचाकाण्डका रूपमा चिनिन्छ । तर, अख्तियारकै पुनरावेदन अदालतले २०३७ सालमा यो मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

यसरी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. गिरी भ्रष्टाचारी भने ठहर भएनन् । गिरी राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा कू गरी सत्ता हातमा लिएपछि गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यकारी दुई उपाध्यक्षमध्ये एक थिए । कुनैबेला भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका गिरीकै पालामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै शाही आयोग बनाएका थिए । सोही आयोगले २०६२ वैशाख १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरी थुनामा पठाएको थियो ।

मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भनी शाही आयोगले देउवासँग पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला देउवा र सिंहले कांग्रेस विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएका थिए । देउवा सो पार्टीको सभापतिसमेत थिए । शाही आयोगले २०६२ साउन ११ मा मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्कामा १८ करोड १२ लाख ९ सय ७३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी देउवा र सिंहसहित छ जनालाई कैद र जरिबानाको फैसला गरेको थियो । तर, २०६२ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले शाही आयोगलाई नै अवैधानिक ठहर गरेपछि शाही आयोगले गरेका सबै काम अवैधानिक भएका थिए । र, स्वतः लगायत निर्दोष भई थुनामुक्त भएका थिए ।

राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेपछि सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भएपछि भएको जनआन्दोलन–२ ले राजतन्त्र नै समाप्त गर्‍यो । र, गणतन्त्र स्थापना भयो । यही गणतन्त्रकालमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री बनेका छन्– माधव नेपाल ।