वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी ३६ हजार उजुरी अलपत्र

–जनशक्तिको अभावमा फस्र्यौट हुनै नसक्ने अवस्था
–उजुरी फस्र्यौट गर्न विभागद्वारा विभिन्न विकल्प प्रस्ताव
–श्रममन्त्री, मुख्य सचिव, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा ठगी बढेको स्वीकारोक्ति

काठमाडौं ।

विदेशमा कमाउन गएका नेपालीहरूलाई देशभित्रै ठग्ने शृङ्खला अचाक्ली रूपमा बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीको संख्याले वर्षेनी रेकर्ड तोडिरहँदा सिंगो सरकारले भने त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा हालसम्म जम्मा ३६ हजार ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये गत एक वर्षमै ६ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू थपिएका हुन्् । तर, विभागमा यी उजुरीहरू हेर्ने र कारबाही गर्ने अनुुसन्धान अधिकृत जम्मा ५ जनामात्रै छन् । जसका कारण उजुरीहरू अलपत्र पर्दै आइरहेका हुन् ।

विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले विभागमा परेका ठगीका उजुरीहरूको क्रम हेर्दा हाल विभागमा रहेका ५ जना अनुसन्धान अधिकृतबाट फस्र्यौट हुनै नसक्ने र जनशक्ति र स्रोत साधन थप नहुने हो भने यो अवस्था झनै भयावह भएर जाने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

विभागले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान अभियोजन, न्याय सम्पादन तथा सहजीकरण विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको कहालीलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ठगीका उजुरीलाई फस्र्यौट गरी पीडितलाई न्याय दिन हालको जनशक्तिबाट असम्भव हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउन विभिन्न विकल्पहरू पेस गर्दै विभागमा अनुसन्धान अधिकृतलगायतका जनशक्ति थप्नुपर्ने र विभागलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारी, सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर तथा सरोकारवाला निकायका उच्च पदस्थहरू संलग्न रहेको सो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी रोक्न र ठग्नेविरुद्ध सशक्त कारबाही हुने गरी आवश्यक संस्थागत तथा कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रहरीसमेत थप गरी ६० जना अनुसन्धान अधिकृत थप गर्दा पनि हाल रहेका वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी ३६ हजार उजुरीहरू फस्र्यौट गर्न कम्तीमा ४ वर्ष लाग्ने विकल्प पेस गरिएको थियो । यसै गरी ६ वटा प्रदेशस्तरमा श्रम कार्यालयले अनुसन्धान गरी सम्बन्धित कार्यालयमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तथा अनुसन्धानको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय प्रहरीलाई दिई अभियोजन र न्यायसम्पादनको कार्यसमेत सम्बन्धित कार्यालय र जिल्ला अदालतलाई दिनुपर्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको थियो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले पनि वैदेशिक रोजगारीमा ठगी हुने क्रम अत्यधिक रहेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा मृत्यु, ऋण र डिजिटल ठगीजस्ता गम्भीर संकटहरू रहेको स्वीकार्दै यो संकट समाधान गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । अब यस क्षेत्रमा समस्या पहिचान गरी ठूलो अप्रेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री भण्डारीले औंल्याउनुभयो ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा संगठित ठगी भइरहेकाले ठगी रोक्न सरकारका सरोकारवाला सबै निकायको समन्वयात्मक र सार्थक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गरिब विपन्न र ऋण गरेर विदेश जान खोज्ने विपन्न नागरिकलाई ठगी गर्नु महाअपराध भएकाले त्यस्ता ठगहरूलाई पाता कसेर कानुनी दायरामा ल्याउन अब ढिलाइ गर्न नहुने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने र कडा कारबाही हुने पर्ने बताउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पनि सचेत र सतर्क बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले ठगी रोक्न वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थापन गरिने र त्यसका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न प्रहरीले सशक्त सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका सदस्य रामबहादुर थापाले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीविरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन विभिन्न समस्या र चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

ठगीको शिकार श्रमिक र विपन्न, उन्मुक्तिमा दलाल !

वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्ने अधिकांश नेपाली श्रमिक वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् भने ठग म्यानपावर सञ्चालक, बिचौलिया र दलालहरू अझै स्वतन्त्र घुमिरहेका छन् । ठगीएका विपन्नहरू कैयौं वर्षदेखि प्रताडित छन् ।

सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा यस्ता म्यानपावरहरूले खुलेआम व्यापार चलाइरहेका छन् र सर्वसाधारणहरू ठगिने र आक्रान्त हुने क्रम बढिरहेको बताइएको छ । कतिसम्म भने पीडितहरू आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य हुने गरेको कहालीलाग्दो अवस्था रहेको बताइएको छ ।