बैंकहरुलाई जरिवानाबाट जोगाउँदै राष्ट्र बैंक, निर्देशित कर्जा पुर्याउने अवधि एक वर्ष थप 

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित कर्जा पुर्याउनुपर्ने समयावधि थप गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने (निर्देशित) कर्जा पुर्याउने अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले कृषि र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा १५/१५ प्रतिशत र उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०८४ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, अब भने सो अवधि २०८५ असारसम्म पुर्याइएको छ । 

योसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषिमा २०८२ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै, एमसएमईमा पनि २०८२ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।