लोकतन्त्रलाई क्षतविक्षत पार्दै दलतन्त्र

लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि गणतन्त्र प्राप्त भएको दुई दशक पूरा नहुँदै आम जनतामा अस्वाभाविक स्तरको निराशा देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा होस् वा शहर, बजार, चियागफ अथवा गाउँको चौतारी चारैतिर जनतामा निराशा र आक्रोश देखा परेको छ । यो हदसम्मको निराशा कत्तिको उचित, व्यावहारिक वा तर्कसंगत हो ? त्यो फरक कुरा हो तर नेपाली समाजको धरातलीय यथार्त यही हो । सत्तामा बस्ने सानो समुदायले स्थितिको यो परिदृश्य मूलभूतरुपमा सही तस्वीर हैन भन्ने कुरामा बेलामौकामा जोड नदिने होइनन् तर तिनै जब विपक्षमा पुग्छन् यही निराशा र आक्रोश भएको कुरालाई स्वीकार गर्न थाल्छन् ।

लाखौँ नेपाली जनतालाई नयाँ आशा, नयाँ उमंग र नयाँ सम्भावना बोकेर आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नागरिक किन निराशा ? किन असन्तुष्ट ? के राजावादीहरुले भनेझैँ व्यवस्थाप्रतिको मोह भंग हो ? वा व्यवस्थामा सानो अवधिमा नै विशालरुपमा झाँगिएका विकृतिप्रतिको असन्तुष्टि हो ? भन्ने प्रश्नमा धेरै समय खेर फाल्न जरुरी छैन । जनतामा व्याप्त निराशा वा असन्तुष्टि, लोकतन्त्र, गणतन्त्रविरुद्ध हैन, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका तमाम विकृति, विषेशतः सुशासनको अभाव, सत्ता र शक्तिद्वारा हुने राज्यको चरम दोहन, राजनीतिक अस्थिरता, सिद्धान्तहीन गठबन्धन, राज्यका सबैजसो निकायमा चरम दलीयकरण र त्यस्ता विकृतिले स्वाभाविक रुपमा निम्त्याउने आर्थिक संकट, महँगी, बेरोजगारी आदि हुन् । यी तमाम विकृति र राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यसको लगातार प्रयोगले जनतामा राज्यका निकाय र राज्यसञ्चालकप्रति नै विश्वासको संकटले पनि जनतामा निराशा बढाएको छ ।

आम जनतालाई निराश, दुःखी, अपहेलित बनाउनुमा थुपै्र प्रमुख कारक तत्व छन् । ती मध्ये ‘दलतन्त्र’ पनि एउटा प्रमुख कारक तत्व रहेको छ । लोकतन्त्र भनेकै विचारको विविधता हो । भिन्न–भिन्न दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्त र परिकल्पना लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मात्र छैन, अनिवार्य मानिन्छ । यस्ता समान विचार राख्नेहरु एक–आपसमा संगठित भएर दलको स्वरुप लिन्छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका अनिवार्य पक्ष हुन् । आवधिक निर्वाचनमा ती जनताबीच एक–अर्काको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् र जसलाई जनताले अनुमोदन गर्दछन्, जनसम्मतिअनुसार संविधान, कानुुन, लोकतान्त्रिक मूल्यका अधीनमा रहेर शासन गर्दछन् । लोकतन्त्रको मूल चरित्र भनेको राज्यको सबै क्षेत्रमा संविधानअनुसार जनताको सर्वाेच्चता हो ।

लोकतन्त्रमा दलहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक मर्म चरित्र एवम् जनताको सर्वाेच्चताको अधीनमा हुन्छ । जनताको सर्वाेच्चताको अर्थ आवधिक निर्वाचनको बेला मात्र हैन, सधैँभरि नै हुने सर्वाेच्चता हो । तर नेपालको स्थिति फरक छ । यहाँ संवैधानिक रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि आम नागरिकको अनुभवमा लोकतन्त्र कमजोर र दलतन्त्र बलियो छ । मुलुकका महत्वपूर्ण नीति निर्माण कार्यान्वयन औपचारिक वा देखावटीरुपमा संवैधानिक तरिकाले भए पनि वास्तविक रुपमा दल अझ ती दलका सीमित नेताहरुको मुठ्ठीमा छ ।

संसद् संसद्जस्तो छैन । दलीय व्यवस्थामा संसद्मा हुने महत्वपूर्ण कुरामा दलको निर्देशन हुनु स्वाभाविक भए पनि हरेकजसो कुरामा दल र नेताको वर्चश्व अस्वाभाविक हो । समिति होस् वा फूल हाउस त्यहाँ सांसदहरु आफ्नो सर्वाेत्तम विवेकको होइन, दलका कारिन्दाजस्ता देखिन्छन् । कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनुप¥यो भने सिङ्गो संसद् एक भए पनि अन्तिम इशारा दल अझ यसका शीर्ष नेताको चाहिँदा यसले संसद्ले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाभन्दा ‘दलतन्त्र’ को लाचार छाया हुन पुगेको छ । संसदीय दलका बैठकहरु मुक्त छलफलको थलोभन्दा नेताले निर्देशन ‘बक्स’ हुने निर्जीव थलोजस्ता भएका छन् । भिन्न मत, वैकल्पिक मतलाई, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रले पूरै निषेध गरेको छ ।

लोकतन्त्रको विषेशता भनेको कुनै पनि अंग आफैँमा एक्लै सर्वाेच्च नहुने हो । त्यसैले यहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि विभिन्न संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिन्छ । हाम्रो संविधानले पनि सोही परिकल्पनानुसार संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा संवैधानिक अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलन राख्न सकून् । तर नेपालमा दलतन्त्रले लोकतन्त्रको यस प्रमुख र अनिवार्य विषेशतालाई पङ्गु गराइदिएको छ । सर्वाेच्च अदालत र मातहतका अदालतहरु, न्यायपरिषद्, अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत पार्टी राजनीतिबाट पूरै अलग हुनुपर्ने संस्थाहरु दलतन्त्रले गर्दा आफ्नो विश्वसनीयता आफैँ कमजोर बनाएका छन् ।

यी संस्थाहरुमा खुलेयाम निर्लज्जरुपमा फलानो पार्टीको कोटा भन्दै नियुक्ति हुन्छ । कोटाका लागि सत्तारुढ घटकबीच महिनौँ सार्वजनिक रुपमा तानातान हुन्छ । सत्तारुढ दलहरु मात्र होइन, विपक्षी दलहरु पनि कोटाका लागि बार्गेनिङ गर्दछन् । कोटाबाट नियुक्त भएकाहरु स्वभाविक रुपले आफ्नो संवैधानिक दायित्वभन्दा कोटा प्रदान गर्ने दल र नेताप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसरी नियुक्त भएकामध्ये कसैले स्वतन्त्ररुपमा कुनै काम गर्दा पनि आम जनतामा विश्वासको संकट कायमै रहन्छ । संवैधानिक अंग र त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरुप्रति आम जनतामा विश्वासको संकट देखा पर्नु निकै खतरनाक हुन्छ र यसले मुलुकलाई अराजकतातर्फ लग्न सक्छ ।

त्यसो त दलतन्त्रको हस्तक्षेपबाट राज्यका कुनै अंग पनि मुक्त छैनन् । विश्वविद्यालयजस्ता उच्च प्राज्ञिक संस्थाहरुका उच्च पदहरुमा नियुक्ति दलका कोटामा भागवण्डामा हुन्छन् । भागवण्डामा चित्त नबुझाउने दलले भ्रातृ संगठनलाई लगाएर तालाबन्दी, तोडफोडमा उत्रिन्छन् । दल निकट विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी हकहितका लागि भन्दा दलतन्त्रको औजारका रुपमा प्रयोग भएका छन् । त्यसैले हिजोको गौरवमय विद्यार्थी आन्दोलनको पुरानो अस्मिता भंग भएको छ । विश्वविद्यालयमा उच्च पद मात्रै होइन, प्राध्यापक कर्मचारीको नियुक्ति दलको भागवण्डा र कोटामा हुन्छ । प्राध्यापक र कर्मचारीका दलपिच्छे संगठनहरुमा आवश्यकताको मूल भावना दलतन्त्रमार्फत फाइदा उठाउने हुन्छ । यसका थुपै्र उदाहरण यस पङ्क्तिका लेखकसँग पनि छ । पाठकका लागि ती मध्ये एउटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु । म त्रि.वि.को एउटा आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत हुँदाको घटना हो । क्याम्पसमा कुनै एक विषयको लागि तीनजना आंशिक शिक्षकको माग गरियो । तीनवटाको ठाउँमा दुईवटा नै पुग्ने थियो तर कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई एक–एकवटा भाग चाहिने ।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकाले धेरैले दरखास्त दिनु स्वाभाविक थियो । प्रक्रिया पूरै मिलाइएको थियो । आवेदन दिनेमध्ये एकजनाको स्नाकोत्तरमा अत्यन्त धेरै नम्बर थियो तर उहाँ छनोट हुने सम्भावना थिएन । किनकि उहाँ कोटामा पर्नुभएको थिएन । एकदिन एकाबिहान उहाँ मेरो घरमा आउनुभयो । के हुन्छ सर भनेर सोध्नुभयो । मैले सत्य लुकाउन सकिन र भनिदिएँ– अरु सबै नाटक हो, दलीय भागवण्डामा नियुक्ति हुन्छ । उहाँ चिन्तित हुँदै भन्नुभयो– ‘हुन त म पनि वामपन्थी हो’ । माआवादी र एमालेको कोटाबाट नियुक्त हुने व्यक्ति निश्चित भैसकेको थियो । त्यसैले उहाँ ती दलको कोटाबाट नियुक्ति हुने सम्भावना थिएन । तिनताका विप्लव समूह निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा भूमिगत थियो । मैले विप्लव समूहसँग सम्पर्क राख्न भनेँ । उहाँले विप्लव समूहको रसिद (सम्बन्धित दल निकट प्राध्यापक संघको सदस्यता) काट्नुभयो कि भएन, मलाई थाहा भएन तर विप्लव निकट विद्यार्थीले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिए । भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

अन्ततः तीन सिटको लागि गरिएको दरखास्त आह्वानलाई बढाएर ४ गरियो र उहाँ विप्लव समूहको कोटाबाट नियुक्त हुनुभयो । यो त एउटा सामान्य उदाहरण हो । दलका अगाडि योग्यता, क्षमता पराजित भएका यस्ता सयौं उदाहरण छन् । प्राध्यापकजस्तो पेसामा योग्यताको मापदण्ड प्राज्ञिक क्षमता हैन, दलको कोटामा हुन्छ भने त्यसको पढाइको स्तर कस्तो होला ? विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी, डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायतको नियुक्ति दलको भागवण्डाको आधारमा हुने भएपछि आफ्नो पेसागत उन्नति, अध्ययन–अनुसन्धानबाट होइन, दल र नेताको चाकरीबाट हुने भएपछि त्यसको परिणाम कस्तो होला ? शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, संस्थानलगायतका क्षेत्रमा कार्यरतले मेरो पेसागत प्रगति, मेरो पेसागत निष्ठाबाट हैन, नेता र दलको चाकरीबाट हुन्छ भन्ने बोध भएपछि ऊ आफ्नो पेसाप्रति कति निष्ठावान् होला ?

नागरिक समाजका सबै अंग दलीय राजनीतिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा छन् । पत्रकारहरु हुन् वा वकिल, निजामती हुन् अथवा संस्थानका कर्मचारी वा विश्वविद्यालयजस्ता स्वायत्त संस्थाहरु नै किन नहुन्, सबैमा दलतन्त्रको छाया छ । केन्द्रका संवैधानिक निकायदेखि गाउँघरका विद्यालय व्यवस्थापन, कुलोपानी समिति, वन समिति सबै क्षेत्रमा यसको प्रभुत्व छ । दलीय राजनीतिले छुनै नहुने रेडक्रसजस्ता विशुद्ध माननीय संस्थादेखि साझा आस्थाका केन्द्र मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चसम्म दलतन्त्रले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर नकारात्मक असर पारेको छ । यसले गर्दा कतिपय कुरामा हुने साझा चिन्तन, साझा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता हुन नदिएर अनावश्यकरुपमा समाजमा तिक्तता उत्पन्न गराएको छ । समाजलाई स्वतन्त्र, स्वचालित र स्वायत्त हुनुमा बाधा सिर्जना गरेर लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासमा अवरोध हुन पुगेको छ ।

जतिसुकै योग्यता भए पनि, जतिसुकै सक्षम भए पनि दलीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकालाई नेपालमा अवसरको सम्भावना न्यून छ । जागिर खान (अपवादमा लोकसेवालगायतका केही संस्था), व्यापार गर्न, ठेक्कापट्टा गर्न, कतै नियुक्त हुन, पेसागत संस्थामा उम्मेदवार हुन, राज्यबाट हुने नियुक्ति, सम्मान प्राप्त गर्न, दलीय भागवण्डामा सामेल नभए प्रायः सम्भव नै छैन ।

दलतन्त्रले हाम्रो सम्पूर्ण राज्य निकायदेखि समाजका सबै संस्थाहरुमा नकारात्मक प्रभाव पारेको कुरामा दलका शीर्ष नेतादेखि सबै सहमत छन् । बेलामौकामा यस्तो परम्परा अन्त्य हुनुपर्दछ भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेको पनि सुनिन्छ तर तिनैले व्यवहारमा दलतन्त्रलाई बढावा दिएर दोहोरो मापदण्ड कायम गरेका छन् । दलतन्त्र यति जबरजस्त छ कि दलीय भागवण्डामा कुरा नमिल्दा नेपालमा सत्ता गठबन्धन टुटेका उदाहरण छन् ।

लोकतन्त्रको आदर्श भनेको सबै किसिमको लोभ र भयबाट मुक्त हुनु हो । तर दलतन्त्रले मान्छेलाई लोभी बनाउँछ, चाकर बनाउँछ । राजनीतिमा दास संस्कृति उत्पन्न गर्दछ र नेता र नेतृत्वको पूजा गर्ने सामन्तकालीन राजनीतिक संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । दलतन्त्रले आलोचनात्मक चेत कमजोर पार्दछ । किनभने नेताको आलोचना गरे अवसर र सुविधा नपाउने भय रहन्छ । नेपालमा नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरुमा समेत आलोचनात्मक चेत कमजोर हुनुमा दलतन्त्रले उत्पन्न गरेको यस मनोविज्ञानले प्रमुख रुपमा काम गरेको छ । दलतन्त्रको विरोध गर्नुको अर्थ दलविहीनताको समर्थन गरेको पटक्कै होइन । लोकतान्त्रिक समाजमा विचारको बहुलता हुने भएकाले ती विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने बहुदल हुनु, नागरिक स्वेच्छाले तिनमा संलग्न हुनु स्वाभाविक हो ।

दलगत संलग्नता नभएकाहरु पनि विचारधारात्मक रुपले कसैको नजिक हुनु पनि अस्वाभाविक होइन तर यी सबै प्रक्रियाका लोकतान्त्रिक मूल्य–आदर्श कायम राख्न, स्वतन्त्र जनमत निर्माण गर्न दलीय योग्यताको आधारमा होइन, योग्यता, क्षमता र मेहनतका आधारमा मेरो प्रगति हुन्छ भन्ने आम जनतामा विश्वास दिलाउन, राज्यले जाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग आदिको साथै निश्चित दलमा संलग्न भए वा नभएको आधारमा भेदभाव हुँदैन भन्ने व्यवहारमा नागरिकलाई विश्वास दिलाउन दलतन्त्रको समाप्ति अनिवार्य छ । यसले मात्र जनतामा राज्यप्रति गुमेको विश्वास पुनः स्थापना गर्दै, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनतामा उत्साह स्थापना गर्दै, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई थप बलियो पार्नुको साथै दलतन्त्रलगायत अहिले देखिएको विकृतिको फाइदा उठाएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने शक्तिहरुलाई कमजोर पार्नेछ ।