सहायक रथी खड्का र मेजर कार्की सेवाबाट बर्खास्त

काठमाडौं ।

नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सहायक रथी रोशन खड्का र मेजर बोधराज कार्कीलाई सैनिक विशेष अदालतले सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । बिहीबार भएको फैसलामा उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०१ अनुसार उनीहरूलाई सैनिक अनुशासन, आचारसंहिता र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै कोर्टमार्सल गरिएको हो । सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार, अपचलन गरिएको रकम पनि दोषीहरूबाट असुलउपर गर्ने फैसला गरिएको छ ।

खड्का र कार्कीसहित चार जनामाथि सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयअन्तर्गतको आवास तथा बिमा शाखाबाट २ करोड २१ लाख ८५ हजार ५ सय १५ रुपियाँ ४८ पैसा हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । यसमध्ये दुई जना आत्मराम थापा र लक्ष्मण अधिकारीले अवकास पाइसकेका छन् । अवकाश भइसकेका कारण उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरीमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरी र अनुसन्धानबाट पुष्टि भएअनुसार २०७४ कात्तिक १३ देखि २०७५ भदौ २६ सम्म १४४ वटा चेकमार्फत १ करोड ४७ लाख २१ हजार रुपियाँभन्दा बढी र २०७३ फागुन ९ देखि २०७५ असोज १७ सम्म ४० वटा चेकमार्फत ४७ लाख रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना भएको देखिएको छ ।

सहायक रथी खड्का र मेजर कार्की ती दिनमा प्रमुख सेनानी र सेनानीका रूपमा आवास तथा बिमा शाखामा कार्यरत थिए । फर्जी नाम खडा गरी काल्पनिक व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेर आफूहरूले नै बुझ्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छ । उक्त रकम नेपाल बैंक लिमिटेडको त्रिपुरेश्वर शाखाबाट झिकिएको थियो ।

अवकाश प्राप्त जमदार आत्मराम थापाले चेक भुक्तानीसम्बन्धी सबै विवरण प्रहरीलाई बुझाइसकेका छन् । सेनाको प्रारम्भिक छानबिन (कोर्ट अफ इन्क्वायरी) प्रतिवेदन, चेक फोटोकपी र व्यक्तिगत बयानका आधारमा आरोप पुष्टि भएपछि कोर्टमार्सल अगाडि बढाइएको थियो ।

सैनिक कानुनअनुसार ४ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम निकाल्न सहायक रथीको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ, जबकि कम रकम निकाल्न कम्तीमा दुई अधिकृतको सहमति चाहिन्छ । तर, उनीहरूले नियमविपरीत कार्य गरेर रकम झिकेको खुलेको हो ।
उता, अमेरिका भागेका पूर्वसेनानी लक्ष्मण अधिकारीविरुद्ध इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘आपराधिक विश्वासघात’ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ । थापा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५२ अनुसार कसुर पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । साथसाथै, अपचलन भएको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।
यो घटनाले नेपाली सेनाभित्र समेत पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषजस्ता संवेदनशील स्रोतको दुरुपयोग र त्यसमा उच्च तहका अधिकृतहरूको संलग्नता पुष्टि हुनु संस्थागत प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ ।