दोषीलाई सजाय प्रस्ताव गर्न बन्यो संसदीय छानबिन समिति

काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने गरी गरिएको हेरफेर छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले छानबिन समिति बनाएको छ ।

सरकारी सबै कर्मचारीले नियुक्ति वा राजीनामापछि अर्को नियुक्तिका लागि २ वर्ष कुर्नुपर्ने विधेयकको प्रावधान खण्डित हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट असार १५ गते विधेयक पारित भएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ अफ पिरियडबारे भएको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भएपछि यस विषयमा छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाको नियमावली नियम १८० बमोजिम समिति गठन गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले संघीय निजामति विधेयकको सेवा प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा  छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कांग्रेस सह-महामन्त्री जीवन परियारको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिमा कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २ सदस्य छन् । माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक सदस्य राखिएको छ । समिति सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट सुशीला थिङ सदस्य छिन् । एमालेबाट नारायणप्रसाद आर्चाय र ईश्वरी घर्ती छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा र रास्वपाबाट गणेश पराजुली सदस्य छन् । राप्रपाबाट समिति सदस्यमा रोशन कार्की रहेकी छिन् ।

समिति गठनको प्रस्ताव पेस गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले भनेका छन्, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन, माइन्युट र विद्युतीय अभिलेखभन्दा फरक हुने गरी कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा भएका त्रुटिबारे छानबिन गर्न समिति बनाइएको छ ।’

समितिलाई चारवटा कार्यादेश दिइएको छ । छानबिन समितिले संघीय निजामती विधेयक २०८० मा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयक र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा कानुनी तादम्यता नभएको विषयमा समितिले छानबिन गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट असार १५ गते पारित भएको संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राखियो । यसले निजामती कर्मचारी वा अन्य कुनै सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाएको कर्मचारीले अवकाश भएको दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक आयोग वा सरकारी पदमा नियुक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई विना कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

संघीय निजामतीको विधेयकको उपदफा ५ मा सरकारी सेवाबाट राजीनामा गर्दा वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म नियुक्त लिन नहुने क्षेत्र पनि तोकियो । जसको (क) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकाय वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।’ यसबाट दफा ४ को व्यवस्था नै लागू नहुने अवस्था बन्यो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकको ८२ को उपदफा (४) मा रहेको पूर्व स्वीकृति विना शब्दावली हटाउँदै बाँकी प्रावधानलाई उपदफा ५ कायम गर्ने प्रतिवेदन पारित गर्‍यो । यसले संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिका लागि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई बाटो खुलाएपछि संसद्को सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्दै आपराधिक काम भएको भन्दै यस विषयमा छानबिनको माग राज्य व्यवस्था समितिले नै गरेको थियो ।

छानबिन समितिले विधेयक निर्माणका क्रममा भएको त्रुटि औँल्याउँदै त्रुटि गर्नेहरूप्रति सजाएको प्रस्तावसमेत गर्नुपर्ने छ । ‘प्रतिवेदनको त्रुटि भएकाले निर्णय प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी पत्ता लगाई संलग्नलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेमा सुझाव पेस गर्ने समितिको कार्यादेश रहनेछ,’ सभामुख घिमिरेले भनेका छन् । यस्तै समितिले आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरी हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे पनि सुझाव दिनुपर्नेछ ।

समिति स्वयंमले आफ्नो कार्यविधि आफैँले बनाउन सक्नेछ । आवश्यक परेको खण्डमा समितिले विज्ञको सहयोग लिनसक्नेछ । समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको हेरफेरमा उनको समेत संलग्नता रहेको आरोप सांसदहरूले लगाएका थिए । हाल यस प्रकरणमा कांग्रेसकै संयोजकत्वमा छानबिन अघि बढेपछि प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । ‘कांग्रेसकै सभापति रहेको समितिको विषयमा छानबिन गर्न कांग्रेसकै नेतृत्वमा समिति जायज छैन । हामी यसलाई मान्न सक्दैनौँ,’ सांसद मनिष झाले संसदमै भनेका छन् ।

एकवर्षअघि सम्बन्धित दलको सभापति जोडिएको प्रकरणमा सम्बन्धित दलकै संयोजकत्वमा छानबिन नगर्ने सहमति लत्याइएको झाको जिकिर छ ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द आचार्य यस प्रकरणले सिंगो संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठाएको हुनाले निष्पक्ष छानबिनमा खबरदारी जरूरी रहेको बताउँछन् । ‘कसको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो भन्दा पनि कसरी छानबिन हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो । संसद्कै गरिमामा आँच पुगेको हुनाले निष्पक्ष छानबिनका लागि सबैले दबाब दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान घुसेपछि संसद्‌मा ठूलै हंगामा भएको थियो । यसमा सांसद, सभापति र कर्मचारी सबैले क्षमा मागे पनि जिम्मेवारी भने कसैले लिएका थिएनन् । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिन नसकिँदासम्म समितिमा नजाने घोषणा गरेका छन् ।

सांसदले सभापतिलाई दोष लगाएका थिए । सभापतिले कर्मचारी र कर्मचारीले समितिलाई दोषारोपण गरेका थिए । समिति सभापति खतिवडाले कानुनी भाषा मिलाउनका लागि कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिँदा कर्मचारीले नै आपराधिक काम गरेको आक्षेप लगाएका थिए । यो विषय सांसद, सभापति र कर्मचारीको कस्तो के भूमिका कस्तो भन्ने विषय अब छानबिन समितिले नै अनुसन्धान पछि भन्नेछ ।