गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकी प्रदेशको कामकाजी भाषाको मान्यता

संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) को कार्यान्वयन हुने क्रम बढ्दै

काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेशबाट नेपालीभाषाका अतिरिक्त गुरुङ र मगर भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता पाएसँगै भाषासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन क्रम बढ्दै गएको छ ।गण्डकी प्रदेशको मंगलवार बसेको बैठकले ती दुईवटा भाषा प्रदेशको कामकाजी भाषाको रुपमा रहने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै ती दुईवटा भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने बाटो खुलेको छ भने गुरुङ र मगर भाषा जोगाउनका लागि प्रदेश र त्यहाँभित्रको स्थानीय तहले ठोस कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा पनि सरोकारवालाले गरेका छन् । विधेयक पारित भएको ठाउँठाउँमा कार्यक्रम गरी उनीहरूले सो अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।

संविधानबमोजिम नेपाली भाषासँगै प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोलिने दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो प्रयोग गण्डकी प्रदेश दोस्रो प्रदेश बनेको छ । डेढ वर्षअघि वागमती प्रदेशले नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिएको थियो । बाँकी अरू पाँच प्रदेशले त्यहाँभित्र बहुसंख्यकले बोलिने दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो सँगै प्रदेशको कामकाजी भाषासम्बन्धी प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको भाषा आयोगका सदस्य सुरेशकिरण मानन्धरले बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी उपधारा (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत ‘ग’ को ७ मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही प्रावधानअनुरूप भाषा आयोगको सिफारिसको आधारमा सो विधेयक पारित गरिएको हो । प्रदेशबाट पारित विधेयकमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने लिपिका विषयमा पछि निर्णय गर्ने भनिएको छ । यसले संघीयताको अनुभूति गराउन थप टेवा पुर्‍याउने पनि आयोगका सदस्य मानन्धरको भनाइ रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्न सक्नेछ । प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मातृभाषा प्रयोग हुने कार्यालयमा अन्य राष्ट्रिय भाषाहरू प्रयोग गरेको आधारमा विभेद, बहिष्करण र अपमानजन्य व्यवहार गर्नु नहुने पनि ऐनमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार र कार्यालयले सरोकारवालासँगको सहकार्यमा सरकारी कामकाजको भाषाको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मगर र गुरुङ भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्नसक्ने ऐनले समेटेको छ । प्रदेश सरकारले भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण गर्ने, विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको विधेयकमा कार्यालयले मगर र गुरुङ भाषामा नागरिक वडापत्र वा सूचना पाटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो प्रावधान पारित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको १ सय ८० दिनपछि सो ऐन लागू हुने छ ।

त्यसै गरी सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरू गुरुङ र मगर भाषामासमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने ऐनमा भनिएको छ । सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित तथा मौखिक सूचना प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धित दस्तावेजहरूको सोही भाषामा समेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण वा स्तरीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कम्प्युटर प्रोग्राम, उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रहरूको आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी सो भाषामा नागरिक वडापत्र तयार गर्ने, भाषासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, भाषा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्ने, स्थानीय तहलाई भाषा प्रयोग गर्ने प्रशिक्षण दिने, परिचयात्मक ग्रन्थ, सन्दर्भग्रन्थ र विस्तृत भाषा सर्वेक्षण गरी सम्पादन तथा प्रकाशन गर्न सहयोग गर्नेलगायत विषयहरू ऐनमा समेटिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मगरहरूको जनसंख्या १९ दशमलव ७९ र गुरुङको ११ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाका अनुसार त्यसमध्ये ११ प्रतिशत मगर र ७ प्रतिशत गुरुङले मात्र भाषा बोल्ने गरेकाले ऐनको प्रावधानअनुरूप भाषा तालिम र प्रयोगलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्यविधि र नियमावली बनाई, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत अन्य भाषाभाषीलाई पनि महत्व दिएर संरक्षण र संवद्र्धनमा जोड दिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।