छोरीको अंश हक खोस्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छोरीको अंश हक खोस्नेगरी फैसला गरेको छ । संविधानले पैत्रिक सम्पत्तिमा लैङ्गक भेदभावविना समान हकको व्यवस्था गरेको भएपनि छोरीको अंश पाउने हकमाथि अंकुश लगाउने गरी सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो ।

मंगलबार (३१ असार) सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले २०७२ असोज १४ अघि विवाह गरेका छोरीहरुको पैत्रिक सम्पत्तिमा हक नलाग्ने फैसला गरेका हुन् ।

तर, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मा पौडेलले भने उक्त फैसलामा विमति राख्दै छोरीले पैत्रिक सम्पत्तिमा अंश पाउनुपर्ने राय दिएका छन् । अंश पाउने नैसर्गिक हक भएको व्याख्या गर्दै उनीहरुले संविधानले नै छोरा र छोरीबीच समान हक स्थापित गरेको सम्झाएका छन् ।

ललितपुरका राममणी मुडवरी र सुमित्रा मुडवरीले आफ्नी विवाहित छोरी पुनम मुडवरीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले पैत्रिक सम्पत्तिबाट छोरीको हक खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

किन अंश नपाउने ?

सर्वोच्चले पैत्रिक सम्पत्तिबाट छोरीको हक संकुचित पार्न कानुनले पछाडि गएर काम गर्न नसक्ने र सामाजिक रिति रिवाजको सहारा लिएको छ । विवाह भएपछि छोरीको मानो छुट्टीएको मानिने सामाजिक संस्कारलाई सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाको आधार बनाएको छ ।

२०७२ को असोजमा जारी भएको संविधानले छोरा र छोरीको अंशमा समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । २०७२ को असोज १४ गते मुलुकी ऐन २०२० मा संशोधन गरेर विवाहित छोरीले पनि बुवाको अंश पाउने व्यवस्था राखिएको थियो । यही व्यवस्था देखाउँदै सर्वोच्चले मुलुकी संहिता संसोधन हुनु अगाडि नै विवाह गरेका छोरीले बुवाको पैत्रिक सम्पत्तिमा अंश नपाउने व्याख्या गरेको हो ।

कानुनले छोरा र छोरीबीच समान हकको व्यवस्था गरेको भएपनि सामाजिक संस्कार, परम्परा, रितिरिवाज र प्रचलनले छोरा र छोरीबीच भिन्न व्यवहार गरेको हुँदा पैत्रिक सम्पत्तिमाथि छोरीको हक स्थापित गर्न मुस्किल भएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘…विद्यमान सामाजिक र साँस्कृतिक परम्परा, रीतिरिवाज तथा प्रचलनले समेत छोरा र छोरी बीचमा विभेद नगरे पनि भिन्‍न व्यवहार गरेको यथार्थको कसीमा पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हकको कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने कुरा अनुमानयोग्य छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत)ले २०७२ अगाडि विवाह भएपनि छोरीले अंश पाउने हक स्थापित गरेका थिए । यी दुई अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले छोरीको अंशमाथिको हक खोसेको हो ।

काठमाडौं अदालत र उच्च अदालतले सर्वोच्चकै नजिरका आधारमा पैत्रिक सम्पत्तिमाथि छोरीको हक स्थापित हुने फैसला गरेका थिए । सर्वोच्चले २०४३ सालमै यस्तै प्रकृतिको मुद्दा (अंशबण्डा)मा सुनुवाइ गर्दा तत्काल कायम रहेको कानुनअनुसार नै फैसला गर्नुपर्ने नजिर बनाएको थियो ।

पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार : गर्भबाट सृजना भएर जन्मपछि प्राप्त

तर, न्यायाधीशत्रय शर्मा, सुवेदी र मुसलमानलको फैसलामाथि असहमति जनाउँदै न्यायाधीशद्वय मल्ल र पौडेलले अंश पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको व्याख्या गरेका छन् ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘नेपालको न्यायिक अभ्यास र विधिशास्त्रबाट अंश हक नैंसर्गिक अधिकारको रूपमा मान्य र स्थापित रहँदै आएको छ । कानुनद्वारा व्यवस्था गरिने भएपनि कुनै खास परिवारमा जन्म भएकै कारण अनिवार्य रुपमा प्राप्त हुने भएकाले अंश हकलाई नैसर्गिक हकको रुपमा लिइएको हो ।’

पैत्रिक सम्पत्तिमाथि छोरीको अधिकार गर्भबाटै स्थापित हुने पनि मल्ल र पौडेलले व्याख्या गरेकाछन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘पैतृक सम्पत्तिमाथिको छोरीको अधिकार गर्भबाटै सृजना भई जन्मपछि प्राप्त हुने अधिकार हो ।’

अंश पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकै कारण २०७२ असोज १४ मा मुलुकी संहिता संसोधन गर्दै ‘विवाहित छोरीले अंश नपाउने’ व्यवस्था हटाइएको मल्ल र पौडेलको तर्क छ । उनीहरुको राय छ, ‘अंश हक नैसर्गिक अधिकार भएकै कारण तथा संविधानले नै निषेधित गरेको वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्न नहुने मान्यताका साथ विधायिकाले विवाह गरेको छोरीले अंश नपाउने कानुनी व्यवस्था हटाएको हो ।’

नेपालले हस्ताक्षर गरेको ‘महिलाविरुद्ध सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि, १९९७’ले पनि जस्तोसुकै वैवाहिक स्थिति भएतापनि महिलामाथि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको पनि न्यायाधीशद्वय मल्ल र पौडेलले सम्झाएका छन् ।

र, उक्त महासन्धि कार्यान्वयन गर्नु हस्ताक्षरकर्ता देशको दायित्व भएको पनि उनीहरुको तर्क छ । ‘यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले महिला र पुरुषबीच भेदभावलाई निषेध गर्ने र महिलाहरुलाई वैवाहिक आधारमा भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,’ उनीहरुले रायमा लेखेका छन्, ‘प्रस्तुत महासन्धिको व्यवस्थाले आफू पक्ष भएको महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नु र त्यस विपरित कुनै कार्य नगर्नु राज्य र राज्य संयन्त्रको महासन्धिप्रतिको दायित्व रहेको छ ।’

संविधानको धारा ३८ ले ‘महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेर छोरीलाई पनि छोरीलाई वंशभित्र राखेको र संविधानले नै वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोराछोरीबीच अंश अधिकारमा विभेद गर्न रोक लगाएको सम्झाउँदै मल्ल र पौडेलले फरक रायमा लेखेका छन्, ‘संविधान प्रदक्त यी मौलिक हकको प्रचलन गरी पाउने महिलाको अधिकार हो भने त्यस्तो हकको प्रचलन गराउनु राज्य संयन्त्रको दायित्वको विषय हो ।’

कानुन र समाजबीचको अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्दै न्यायाधीशद्वय मल्ल र पौडेलले भनेको छन्, ‘Law Change Society and Society Change Law. (कानुनले समाज परिवर्तन गर्छ र समाजले कानुन परिवर्तन गर्छ)’ । मुलुकी ऐन २०७२ मा विवाहित महिलालाई पनि पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकको लाग्ने व्यवस्था गराउँदासम्मको कानुनी र सामाजिक परिवर्तनहरुको शिलशिला उल्लेख गरेका छन् ।

समाजका बदलिँदा मूल्य र मान्यता कानुनमा समेटेर समाजलाई समयानुकूल रुपमा नियमित र व्यवस्थित गर्न नै नयाँ कानुनको बनाउने गरिएको मल्ल र पौडेलले बताएका छन् । यही सन्दर्भमा राखेर छोरीको पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको हकको पनि व्याख्या हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुले रायमा भनेका छन्, ‘छोरीलाई पनि पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकदार बनाइ न्याय, समानता, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको सादृश्यतामा हेरिनुपर्छ ।’

छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा हक दिने कानुन बनाउँदा समाजलाई प्रगतिशिल बनाउने उद्देश्य राखिएको बताउँदै त्यहीअनुसार कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने मल्ल र पौडेलले सहकर्मी न्यायाधीशलाई आग्रह गरेका छन्, ‘छोरीको समान अंश हकलाई प्रवर्द्धन हुने गरी तथा छोरी अंश हकबाट वञ्चितिमा नपर्ने गरी व्याख्या गर्नु समुचित हुन्छ ।’

अंश हकजस्तो नैसर्गिक हकका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको संकुचित व्याख्या गर्दा छोरीले अंश पाउने कानुनको विपरीत हुने बताउँदै मल्ल र पौडेलले समाजलाई प्रगतिशिल बनाउनु नै न्याय, समन्याय र समानताको सिद्धान्तको मुल मर्म भएको सम्झाएका छन् ।

आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशले गरेको फैसलाले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको नैसर्गिक हकलाई वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै मल्ल र पौडेलले सचेत गराउँदै भनेका छन्, ‘संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंश हकलाई सङ्कुचन गर्ने गरी यस अदालतबाट कुनै पनि किसिमको दृष्टिकोण राख्न हुँदैन ।’