मुख्य सचिवले झकझकाए सरकारका सबै सचिवहरूलाई

–स–साना गल्तीसमेत गर्ने छुट नभएकाले गम्भीर बन्न जोड
–सम्झाए भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति
–नागरिकमा व्याप्त निराशा चिर्नुपर्ने
–सचिवहरूले राखे समस्या र गुनासा

काठमाडौं ।सरकारको कामकारबाही सोचेअनुसार प्रभावकारी नभएको, सेवा प्रवाह सशक्त बन्न नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको र कामको परिणाम आउन नसकेको भन्दै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारका सबै सचिवहरूलाई सुशासनलाई केन्दविन्दुमा राखेर आगामी दिनमा परिणाम निस्कने गरी काम गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कामकारबाही अझै प्रभावकारी बनाएर परिणाम निकाल्नुपर्ने र त्यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र सशक्त रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएलगत्तै उहाँले मंगलवार साँझ सबै सचिवहरूसँग बृहत् छलफल गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले सबै सचिवहरूलाई विभिन्न सुधार योजनाहरू समेटिएका १६ बुँदे निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

गत २७ असारमा सरकारका उच्चपदस्थहरूको संलग्नतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४ औ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माण र विभिन्न आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा मुख्य सचिव अर्यालको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारका सबै सचिवहरूलाई जिम्मेवारी अनुसार काम गरी परिणाम निकाल्न झकझकाएको हो ।

कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरू नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४मा उल्लिखित मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीबाट च्यूत हुने र स्वार्थकेन्द्रित काममा मात्रै लाग्ने गर्दा परिणाम आउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विभिन्नखाले गुनासाहरू आउने गरेका छन् । कतिपय मन्त्री र सचिवहरूले उत्कृष्ट कार्य गर्न नसक्दा सरकारप्रति विश्वास जाग्न नसकेको गुनासो जनस्तरमा समेत व्यापक छ ।

यस्ता विषयमा पनि मुख्य सचिव अर्यालले सचिवहरूको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै भन्नुभयो– ‘मैले निरन्तर भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतामा जोड दिँदै आएको छु । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकको सहज पहुँचले नकारात्मक वा काल्पनिक खर मात्रै फैलेको छैन, बरु स–साना अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूमा जनताको खवरदारी पनि बढेको छ । त्यसैले पनि हामीलाई स–साना गल्ती गर्ने पनि छुट छैन ।’

मुख्य सचिव अर्यालले कार्यसम्पादनका क्रममा ढिलो निर्णय प्रक्रिया वा निर्णय नै नगर्ने प्रवृत्ति, एउटै कामका लागि विभिन्न अड्डामा धाउनुपर्ने अवस्था र सेवा प्रवाहमा भएको असमानता वा ढिलाइले गर्दा जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मकता बढिरहेकाले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले सम्पादन गरेका उदाहरणीय कार्यहरूलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो । विकास र सुशासन नङ र मासुजस्तै एकअर्कामा अन्तरआवद्ध विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्ने एकमात्र साध्य सुशासन नै हो । जति विकासका लागि सुशासनको आवश्यकता छ त्यति नै सुशासनका लागि विकासको ढाँचामा परिवर्तन गर्नु पनि जरुरी छ ।’

अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट वाहिर निकाल्न एफएटीएफले औंल्याएका विषयमा सबै सम्बद्ध निकायले तदारुकताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।उहाँले धेरै कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि र प्रक्रियाका जन्जालबाट अब मुक्त हुनुपर्ने र यस्ता वाधक कानुनी प्रावधानको तत्काल खारेज वा संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘तीनै तहका सरकारबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा विश्वसनीय, अनुमानयोग्य र कम खर्चिलो बनाउनु पर्दछ । जनताको नजिकबाट बढीभन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।’

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रका बीचमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएकोले विकास निर्माणको कार्य र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै शासनप्रति जनताको आस्था गुम्न जाने खतरा बढेको भन्दै उहाँले यसतर्फ सबै प्रशासक तथा कर्मचारीतन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो । सुधार कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न कर्मचारीतन्त्रको प्रतिवद्धता, इच्छाशक्ति र सक्रियताको खाँचो औंल्याउँदै उहाँले सुधार योजना तयार गरी एकापसमा समन्वयलाई बढाउन निर्देशन पनि दिनुभयो । सबै सचिवहरूलाई हौस्याउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न, जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र यो देशको गरिमा बढाउन हातेमालो गरौं । हाम्रा भावी पुस्ताले हामीप्रति गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं ।’

कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेकोमा सार्वजनिक खरिद र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीताका बारेमा विज्ञहरूको प्रस्तुतीकरण पनि समेटिएको थियो । सचिवहरूले कार्य सम्पादन गर्दा भोग्नुपरेका समस्या, गुनासा तथा सुझावहरूका साथै विज्ञहरूको प्रस्तुतिहरू समेटेर स्टाफ कलेजले संक्षिप्त प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा शासकीय सुधार आयोगमा छलफलको विषय बनाइने निर्णय गरिएको छ । कार्यक्रममा पूर्व सचिवद्वय राजन खनालले सरकारको कार्यक्षमताका सवाल तथा मणिराम गेलालले खरिद दक्षताका सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यस्ता छन् मुख्य सचिवका विशेष सुधार योजना समेटिएका महत्वपूर्ण १६ बुँदे निर्देशन

१.निर्णयमा ढिलाइ वा निर्णय नै नगर्ने प्रवृत्ति आजैदेखि त्यागौं ।
२.भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गरौं ।
३.‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्ने एकमात्र साध्य सुशासनमा ध्यान दिऊँ ।
४.सरकारका नीति र कानुन कार्यान्वयन गर्नमा साझा प्रतिवद्धताका साथ अघि बढौं ।

५.सबै निकायले नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्न विशेष ध्यान दिऊँ ।
६.विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा बाधक मानिएका कानुनी प्रावधान खारेज वा संशोधन गरौं ।
७.एउटै प्रकृतिको कामका लागि धेरै संस्थागत संरचना खडा नगरौं, धेरै भए खारेज गरौं ।
८.अनलाइन सेवा प्रवाह, डिजिटाइजेसन र सेवाको एकीकरणमा विशेष ध्यान दिऊँ ।
९.तीनै तहका सरकारबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा विश्वसनीय, अनुमानयोग्य र कम खर्चिलो बनाऊँ ।

१०. सेवा प्रवाहमा जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गरौं ।
११.राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरौं ।
१२.शासकीय सुधार आयोगमार्फत महत्वपूर्ण कार्य गर्न थालौं ।
१३.राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रका बीचमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएकाले सयममा नै त्यसको निवारण गरांै ।
१४.सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाऊँ ।
१५.कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र जवाफदेही बनाऊँ, अन्तरतह समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिऊँ ।
१६.सुधार योजना तयार गरौं, एकापसमा समन्वयलाई बढाऔं । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न, जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र देशको गरिमा बढाउन हातेमालो गरौं । हाम्रा भाबी पुस्ताले हामीप्रति गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं ।