‘मन्त्रीको अडिओ’ प्रकरणमा पर्याप्त छैन राजीनामा, निष्पक्ष छानबिन गर

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अनधिकृत तथा गैरकानुनी ढंगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्न चाहने एक समूहले कास्की मालपोत कार्यालय अधिकृत र जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष आफू अनुकूलको मान्छेलाई बनाउने प्रयोजनका लागि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई घुस खुवाएको आशंका गर्न सकिने अडिओ सार्वजनिक भएको छ ।

अडिओमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको आवाज सुन्न सकिन्छ । यद्यपि, उनले घुस लिएको वा भ्रष्टाचारजन्य कुनै कार्य गरेको स्वीकार गरेका छैनन् । तर, ‘कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ’ भन्दै पदबाट राजीनामा गरेका छन् ।

अर्का मन्त्री अधिकारीले भने बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले अडिओमा आफ्नो वा आफ्ना परिवारका सदस्यको चर्चा भएजस्तो आवाज नभएको र आफ्नो चरित्रहत्या गर्न प्रायोजित तवरले अडिओ बनाइएको जिकिर गरेका छन् ।

तर, मन्त्री गुप्ता र अधिकारीसँग सम्बन्धित दुई भिन्नाभिन्नै सार्वजनिक भएका अडियो एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । दुवैको प्रयोजन एउटै छ । दुवैमा पोखराको जग्गा, कास्की मालपोत अधिकृत र जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगको चर्चा छ ।

अघिल्लो अडिओमा मन्त्री गुप्ताले अधिकारीलाई लक्षित गर्दै– ‘बलरामले पैसा खाइसक्यो, काम गर्दैन’ भने बाट अधिकारीको आवाज नभए पनि सन्दर्भ शङ्कास्पद बन्न पुगेको छ ।

यी दुवै मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा (एमाले)का हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र एमाले दुवै मन्त्रीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म मौन छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा एमाले सचिवालयले कुनै आधिकारिक धारणा अघि सारेको छैन ।

गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै आधिकारिक धारणा अघि सारेका छैनन् । भिजिट भिसा तथा अध्यागमन प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत कांग्रेसकै केही मन्त्रीले समेत नैतिक संकट झेलिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेस एमाले मन्त्रीहरूसँग सम्बद्ध भ्रष्टाचारजन्य कृत्यबारे कडा ढंगले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँमा समेत देखिन्न ।

व्यापक सार्वजनिक दबाबपछि मन्त्री गुप्ता राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । तर, यस्ता प्रकरणमा मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु मात्र पर्याप्त छैन । राजीनामा छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाउने तरिका मात्रै हो । पदमै रहेको अवस्थामा प्रमाण नष्ट गर्ने र पदीय हैसियतको कारण छानबिन असहज वा प्रभावित हुने कारणले भ्रष्टाचारजन्य कृत्यमा सम्बन्धित व्यक्तिको राजीनामा माग्ने वा गर्ने प्रचलन संसारभरि नै हुन्छ ।

तर, पदबाट राजीनामा गर्दैमा प्रकरणको अन्त्य हुँदैन । राजीनामापछि प्रकरणको निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी छानबिन तथा दोषी देखिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्दछ ।

भ्रष्टाचारजन्य हर्कतको छानबिन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो । सरकार वा सरकारको मातहत रहेका अन्य कुनै निकायले यस्ता प्रकरणको निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउलान् भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । कम्तीमा अहिलेको सरकार रहुन्जेल त्यस्तो सम्भावना छैन ।

किनकि यहाँ ‘आफ्नालाई जोगाउने, अर्कालाई फसाउने’ प्रचलन र संस्कृति नै स्थापित भइसकेको छ । तसर्थ, सबै ध्यान अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगतिर नै छ ।

तर, विगतमा ठीक यस्तै प्रकृतिका कतिपय घटनामा आयोगले निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन नगरेको गुनासोसमेत जनस्तरमा व्यापक छ ।

चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखेपछि प्रहरीको केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सीआईबी)ले अघि बढाएको थियो । सहकारी ठगी प्रकरण अन्य कुनै नियमित निकायबाट तहकिकात हुन नसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु परेको थियो ।

तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडिओ कुनै पनि निकायले विश्वसनीय छानबिन नगर्दा राज्यका निकायप्रति नै जनविश्वास कमजोर भएको छ ।

यी र यस्ता अन्य थुप्रै दृष्टान्तको प्रकाशमा पदबाट राजीनामा गरेका राजकुमार गुप्ताको अडिओ प्रकरण कसबाट कसरी छानबिन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नमा आम जिज्ञासा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न र आयोगप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

अझ गुप्ताको अडिओमा लक्षित गरिएका ‘पैसा पुर्‍याइदिनुपर्ने ठाउँ’ कहाँ र को हुन् ? यस्ता पक्षलाई समेत अख्तियारले आफ्नो छानबिनको दायरामा समेट्नुपर्दछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आरोप र राजीनामा गर्न अस्वीकार गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि पदमा रहँदै पनि छानबिन अघि बढाउने अधिकार राख्दछ । अडिओमा सुनिएका सन्दर्भलाई मन्त्री अधिकारीले असम्बद्ध व्यक्तिहरूको संवाद ठाने पनि गुप्ताले ‘बलरामले पैसा खाइसक्यो, काम गर्दैन’ भन्ने वाक्य बोल्नुले उनको संलग्नतालाई पनि बल पुर्‍याएको छ । एउटै पार्टी र सरकारका मन्त्रीले विना सूचना र आधार यस्ता वाक्य प्रयोग गर्दैनन् ।

आज देश बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनले आक्रान्त छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार बढ्दो छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक स्रोत सधानको अनुचित, अवाञ्छित र कृत्रिम प्रवाह गरेको कारण पुँजीगत खर्च घट्दो, आर्थिक तथा वित्तीय संकट बढ्दो छ । भ्रष्टाचारको अर्बुद रोगले समाज, राज्य प्रणाली र राष्ट्रमा बहुआयामिक संकट सिर्जना गरेको छ ।

आम निराशा र अविश्वास चुलिँदो छ । राज्यका अंग र निकायको अतिदलीयकरण र पक्षपातको कारण कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । यस्तो बेला संवैधानिक निकाय कर्तव्यच्यूत हुन मिल्दैन । राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजले समेत निरन्तर निगरानी बढाउन जरुरी छ ।

राजीनामा गरेका गुप्ता र राजीनामा गर्न अस्वीकार गरेका मन्त्री अधिकारी दुवैमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिना मुलाहिजा सत्यतथ्यको छानबिन गरोस् ।