विभिन्न गिरोहका एकै वर्षमा ७९ अर्ब बराबरको आपराधिक लाभ

–ठूला आपराधिक समूहविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता
–एकै वर्ष २० वटा मुद्दा
–४८ अर्ब, ६ अर्ब, ४ अर्ब, ३ अर्बसम्मका ठूला कसुरमाथि अनुसन्धान
–सम्पत्ति शुद्धीकरणका उच्च जोखिममा ७ प्रकारका कसुर

काठमाडौं ।

मुलुकमा अपराधिक कार्य तथा कसुरमा संलग्न विभिन्न गिरोह तथा व्यक्तिहरूले एकै वर्षमा ७९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आपराधिक लाभ आर्जन गरेको खुलासा भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत २०८१|८२ को अवधिमा मात्रै ती व्यक्ति वा समूहले विभिन्न अपराध तथा कसुरबाट ७९ अर्ब १३ करोड रुपियाँ आर्जन गरेको दाबीसहित सो बराबरको बिगो माग गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले गत एक वर्षको अवधिमा विभिन्न अपराध तथा कसुरबाट आपराधिक लाभ आर्जन गर्ने ८० जना प्राकृतिक व्यक्ति र २१ वटा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई निजहरूका विरुद्ध ७९ अर्ब १३ करोड विगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका उच्च जोखिममा ७ प्रकारका कसुरहरू रहेका छन् । जस अनुसार सहकारी ठगी, सुनतस्करी, राजस्व छली, वैंकिङ कसुर, भ्रष्टाचार, लागु औषध ओसारपसार र वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसार रहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक दाहालले मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट मुक्त गराउन उच्च जोखिमका कसुरहरूको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको र ठूला बिगो भएको मुद्दा अभियोजनलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिनुभयो । सो अनुसार विभागले गत एक वर्षको अवधिमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगोसहितका मुद्दा दायर गर्न सफल भएको छ विभागको स्थापना भएयता विगत १५ वर्षमा कुल १०१ वटा मुद्दा दायर भएको थियो र त्यसबाट १४ अर्ब रुपियाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८१|८२ को एक वर्षको अवधिमा मात्रै २० वटा मुद्दा दायर गरिएको र ७९ अर्बभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विगतका आर्थिक वर्षहरूमा वार्षिक रूपमा बढीमा ५६० वटा उजुरी फछ्र्यौट हुने गरेकोमा गत आ.व. मा ८८० वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो । विभागका महानिर्देशक दाहालले गत एक वर्षमा ४८ अर्ब, ६ अर्ब, ४ अर्ब, ३ अर्ब रुपियाँसम्म बिगो भएका जटिल र ठूला प्रकृतिका कसुरलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याईएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बहुमूल्य धातुको अवैध कारोबार एवम् अन्तरदेशीय तत्व रहेको, तस्करी, संगठित अपराधसँग सम्बन्धित जटिल प्रकृतिका उजुरीउपरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिइएको बताउनुभयो ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटीएफ(वित्तीय कारबाही कार्यदल) ले पाँच महिना अघि नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामिलामा नेपालको अनुसन्धान एवं अभियोजन निकै फितलो थियो । जसका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।

त्यसैले ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउन अहिले विभागले ठूला ठूला बिगोका मुद्दाहरू दायर गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको महानिर्देशक दाहालको दाबी छ । यसै गरी अहिले मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३७ वटा सम्बद्ध कसुर हेर्न १३ वटा अनुसन्धानकारी निकायलाई सक्रिय बनाएको छ ।

विभागका अनुसार विभागको स्थापना काल २०६६|६७ देखि २०८०|२०८१ सम्मको अवधिमा विभागमा ४ हजार ३ वटा उजुरी परेका थिए । जसअवधिमा १०१ वटामात्रै मुद्दा दायर भएका थिए भने २१ सय ५० वटा मुद्दामात्रै फछ्र्यौट भएका थिए । तर, २०८१ असारमसान्तसम्म विभागमा विचाराधीन उजुरीहरूमध्ये अघिल्ला उजुरी, सूचनासँग मर्जसमेत गरी श्रावण महिनामा कुल १ हजार ६७३ उजुरी बाँकी कायम भएकोमा ८५५ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार २०८१ कार्तिक १५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी भएपश्चात् विभागको जाँचबुझ तथा अनुसन्धानसम्बन्धी काम कारबाहीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि अन्य अनुसन्धानकारी निकायहरू (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत) को प्रतिनिधित्वको समिति गठन गरी यस विभागबाट उजुरी जाँचबुझ तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि, जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसै गरी जाँचबुझ तथा अनुसन्धानसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी अनुसन्धानमा तीव्रता दिइएको र अनुसन्धान कार्यमा सहजीकरणका लागि विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ ।

मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउन उच्च जोखिमका कसुरहरूको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ठूला बिगो भएको मुद्दा अभियोजनलाई तीव्रता दिइएका छौं ।
सुमन दाहाल
महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

यी हुन् सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उच्च जोखिमका कसुर
सहकारी ठगी, सुनतस्करी, राजस्व छली, बैंकिङ कसुर, भ्रष्टाचार, लागु औषध ओसारपसार र वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसार