अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा अस्वाभाविक ढिलाइ

शीर्ष नेतृत्वमाथि आशंका जन्मायो

काठमाडौं ।

छ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक अहिलेको अधिवेशनमा पनि पारित हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

समितिअन्तर्गत सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिले विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । समितिले विधेयक पारित नगरेका कारण प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । यस विषयमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । तर, पनि समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

‘उपसमितिले धेरै मेहनत गरेर अख्तियार विधेयक तयार गरेको हो । तर, यो विधेयक छ महिनादेखि समितिमा थन्किएर बसिरहेको छ । यसले गर्दा अख्तियार विधेयक अहिले कोमामा छ’, सांसद थानीले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार तथा सुशासनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको कानुन निर्माणमा यस्तो ढिलाइ स्वाभाविक भने होइन ।’

२०७६ माघमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सो विधेयक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भई ऐनका रूपमा आउन नसकेको हो । सो विधेयक २०७९ फागुन २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तथा आयुक्तहरूले सार्वजनिक रूपमा नै मन्त्रिपरिषद्मा भए गरेका निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसलाई आयोगले हेर्न नपाउने कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आएको थियो । त्यसरी नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न आयोग जोड दिँदै आएको थियो । यस अवस्थामा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा परिमार्जन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिने विषयमा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गरिएको थियो । त्यस विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेतृत्वको असन्तुष्टिले गर्दा सो विधेयक प्रक्रियामा लग्न ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा मौजुदा ऐन र कानुन छलेर मन्त्रिपरिषद्ले पटके मापदण्ड बनाउने, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ बाझिने गरी अपारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषा गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्व योजनाका विषयमा निर्णय गर्दा छानबिनमा परिने डरले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढ्दा भ्रष्टाचार मौलाएकाले विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा गरिएको सांसद थानीले बताउनुभयो ।

कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय अबदेखि नीतिगत नहुने प्रावधान राखिएको थियो । कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने परिभाषा पनि गरिएको छ । त्यसै गरी कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने भनिएको छ ।

पछिल्लो पटक ठूला घोटालाका रूपमा सतहमा आएका वाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स, ललिता निवासको सरकारी जग्गा, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, पतञ्जली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग, तारागाउँको जग्गा भाडाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य औंल्याएको थियो ।नीतिगत निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्षका साथ उपसमितिले त्यसमा कडाइ गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेकाले विधेयक आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको पनि सांसदहरूको बुझाइ रहेको छ ।