अमेरिका, चीनपछि अब भारत : आर्थिक महाशक्ति बन्ने फरक तरिका र अनुभव

अमेरिका र चीन समकालीन विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र हुन् । अमेरिकाको यो उपलब्धि शताब्दी लामो हो । १९ औँ शताब्दीमा बेलायत विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मानिन्थ्यो । ऐतिहासिक तथ्यांकले भन्छ – सन् १८९० बाट बेलायतले यो स्थान गुमायो र अमेरिकाले हासिल गर्‍यो, जो २० ‍औँ शताब्दीभरि र २१ औँ शताब्दीमा पनि कायम छ ।

तर, चीनको आर्थिक विकास सफलता भने बिल्कुलै फरक प्रकारको छ । २० ‍औँ  शताब्दीमा यो देश गरिब र अल्पविकसित समूहमा थियो । शताब्दीभरि चीनमा ठूल्ठूला राजनीतिक क्रान्ति, प्राकृतिक विपत्ति, गृह तथा बाह्य युद्ध र अनिकाल आइपरेका थिए । सन् १९११ को राजतन्त्र विरोधी लोकतान्त्रिक र सन् १९४९ को नयाँ जनवादी क्रान्तिले पनि चीनलाई सुस्थिर आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सकेको थिएन ।

सन् १९७८ मा तङ स्याओ फिङको उदय हुनुअघि चीनले यति ठूलो आर्थिक उन्नति गर्ने कल्पना कसैले गरेको थिएन । देङको आर्थिक सुधार नीतिले उच्च महत्त्व पाएको केही दशकमा चीनले कायापलट गर्‍यो ।

सन् २०१० मा चीन जापानलाई उछिन्दै विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बनेको यथार्थ संसारले स्वीकार गर्‍यो । आर्थिक महाशक्ति बनेसँगै चीनले सैन्य तथा सामरिक शक्तिको समेत विस्तार गरेको छ । शीत युद्धकालमा भन्दा फरक तरिकाले विश्व वर्चस्व विकास गरिरहेको छ । कतिपयले त चीनलाई हिजोको सोभियत संघको स्थानमा राखेर हेर्छन् । अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा र तनावलाई ‘दोस्रो शीतयुद्ध’ भनिरहेका छन् ।

अमेरिका र चीनपछि अब भारतको आर्थिक उदय प्रक्रिया विश्वका लागि रोचक विषय बनेको छ । आज भारतलाई उत्सुकताका साथ हेरिँदै छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरमा पहिलोपटक भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अघि सारेको थियो । सन् २०२५ को अप्रिल यता जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । यो पछिल्लो एक दशकमा भारत आर्थिक महाशक्ति बन्ने प्रक्रियामा अग्रसर भएको प्रमाण हो ।

विश्वका सबैजसो आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक संस्था र अध्ययन प्रतिवेदन यो स्वीकार गर्दैछन् कि भारत छिट्टै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछ । जर्मनी अहिलेसम्म तेस्रो स्थानमा छ । तर, भारतका पछिल्ला तथ्यांकले छिट्टै जर्मनीलाई उछिन्ने संकेत दिएका छन् । यद्यपि, यी देशको अर्थतन्त्रको आकारमा निक्कै ठूलो भिन्नता छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र ३०.५० ट्रिलियन डलरभन्दा ठूलो छ । चीनको १९ ट्रिलियन डलरभन्दा केही ठूलो । जर्मनी, भारत र जापानसँग ४ ट्रिलियन डलरभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र छ ।

जर्मनी ४.७७ ट्रिलियन डलरको नजिक छ भने भारत ४.१९ ट्रिलियन डलर । भर्खरै पाँचौँ स्थानमा धकेलिएको जापानको ४.१८ ट्रिलियन डलरको वरिपरि छ । तथ्यांकमा भारतको आर्थिक स्थिति उल्लेखनीय सुधार भएको छ । प्रतिव्यक्ति आय २९०० डलर पुगेको छ । सन् २०१० मा यो १३४७ डलर थियो ।

बितेको १२ वर्षमा भारतमा प्रतिवर्ष २.०२ प्रतिशतले निरपेक्ष गरिबी घट्यो । आर्थिक वर्ष २०११–१२ मा निरपेक्ष गरिबी २९.५ प्रतिशत थियो । सन् २०२३–२०२४ मा ४.९ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०२२–२०२३ मा वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत थियो । आव २०२३–२४ मा १ वर्षभित्रै १.६ प्रतिशतले बढेर ९.२ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक विकासको विद्यमान गति हेर्दा सन् २०२७ बाट भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछ । यसरी अमेरिका र चीनपछि भारत विश्व आर्थिक महाशक्ति देशको पंक्तिमा उभिने छ ।

युरोप र अमेरिकाको आर्थिक विकास प्रारुपले ठूलो भूगोल र जनसंख्या आकारको आवश्यकतालाई खण्डित गर्दथ्यो । तर, चीन र भारतले यी दुवै सुविधा पाएका छन् । ठूलो क्षेत्रफल भएका रुस र क्यानडा यो दौडबाट किनारामा पर्दै गएका छन् । औद्योगिक क्रान्ति र युरोपकेन्द्रित साम्राज्य र वर्चस्वको जगमा निर्मित जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटलीजस्ता शक्ति अमेरिकाभन्दा पछाडि त थिए नै चीन र भारतभन्दा पछाडि पर्दै छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको बर्बादी र त्यसपछिको आर्थिक उन्नतिले चम्किएको पूर्वी एसियाली देश जापान अनेक कारणले आर्थिक सुस्तताको मार भोगिरहेको छ । निर्यात व्यापारमा ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया, भियतनामजस्ता नव औद्योगिक मुलुकले चुनौती दिनु र ‘एजिङ इफेक्ट’को कारण श्रम शक्तिको उत्पादकत्व घट्नु जापानका दुर्भाग्य साबित भएका छन् । तर, अमेरिका, चीन र भारतको आर्थिक विकासको तरिका र अनुभव भने एउटै होइन ।

२० औँ शताब्दी उदार लोकतन्त्र, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र साम्यवादजस्ता दुई ठूला विचारधारात्मक संघर्षले आकारित थियो । अमेरिकालाई पुँजीवाद र सोभियत संघलाई साम्यवादको भू-स्वर्ग मानिन्थ्यो । यी दुई देश अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, विचारधारा, सैन्य शक्ति, विश्व प्रभुत्व र अन्तरिक्ष अभियानमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्थे । अन्य उपलब्धिमार्फत राजनीतिक प्रणाली र विचारधाराको श्रेष्ठता सिद्ध गर्न चाहन्थे ।

सन् १९८९–१९९१ को साम्यवाद विरोधी विश्व लहर र सोभियत संघ तथा पूर्वी युरोपको पतनले यो अवस्था बिल्कुलै रहेन ।सोभियत संघ १५ देशमा विभाजित मात्र भएन, आज आर्थिक महाशक्तिको दौडमा रुस छैन वा निक्कै पछाडि छ । युक्रेन युद्धले रुसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र स्वीकार्यतालाई कमजोर बनाएको छ । अमेरिकी पुँजीवाद वा सोभियत संघ साम्यवाद – चीनको आर्थिक विकास प्रारुप यी दुवै थिएन । चीनले सन् १९७८ पछि ‘समाजवाद’को साटो ‘समाजवादी बजार अर्थतन्त्र’ भन्न थाल्यो, तर सोभियत मोडेलको एकदलीय शासन प्रणालीमा भने कुनै सुधार गरेन ।

चिनियाँ अर्थतन्त्रको प्रारुपबारे अनेक तर्कवितर्क हुने गर्दछन् । कतिपयले यसलाई साम्यवादी राज्यको उपलब्धि मान्दछन् भने कतिपयले समाजवादको चमत्कार । त्यसो त चिनियाँ राज्यको विचारधारा औपचारिक रुपमा दाबी गरिएजस्तो मार्क्सवाद–लेनिनवाद हो कि कन्फुसियसवाद र चिनियाँ विशिष्ठताको मौलिक राष्ट्रवाद हो भन्ने अर्को विवाद छ ।

कतिपयले चीनको तरक्कीलाई माओकालीन साम्यवादबाट बजार अर्थतन्त्र र निजी सम्पत्तिको अधिकारमा फर्किएपछिको उपलब्धि मान्दछन् भने ‘राज्य–पुँजीवाद’ को संज्ञा दिने अर्थशास्त्री तथा विचारक पनि धेरै छन् । जे होस्, चिनियाँ प्रणाली अमेरिकी मोडेलको उदार लोकतन्त्रको आँखाबाट हेर्दा अधिनायकवादी भने देखिन्छ । अमेरिकी प्रारुपले दाबी गरेको राजनीतिक स्वतन्त्र बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन वा आर्थिक विकासले अपरिहार्य राजनीतिक स्वतन्त्रता निम्त्याउँछजस्ता मान्यताले चीनमा काम गरेको छैन ।

चिनियाँ प्रारुपको निष्कर्ष यो हुन सक्दछ कि राजनीतिक स्वतन्त्रता बिनै पनि अधिनायकवादी राज्यले आर्थिक विकास गर्न सक्दछ यदि बजार नियम, आर्थिक उदारीकरण र सुशासन प्रत्याभूत गर्न सक्यो भने । राजनीतिक स्वतन्त्रता नै आर्थिक विकासको पर्याप्त सर्त होइन । सन् १९९० पछिको अमेरिकी प्रारुप दुई ठूला विश्व युद्धपछिको उदार लोकतन्त्रकै विस्तार हो कि ‘वासिङटन कन्सेन्सस’ पछि निर्मित हुँदै गएको ‘नवउदारवादी विश्व व्यवस्था’ हो ? यो प्रश्नले पनि समुचित उत्तर पाइसकेको छैन ।
नवउदारवादले उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरण नीतिको पैरवी गर्थ्यो । यस नीतिको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण संचरना थियो–विश्व व्यापार संगठन ( डब्ल्यूटीओ ) ।

ट्रम्प प्रशासनकालीन अमेरिकामा यी नीतिप्रति ठूलो अविश्वास छ । तर, कुनै समय ‘विश्व साम्राज्यवाद’को गोटी मान्ने चीन आज ‘डब्ल्यूटीओ’ सम्बद्ध सम्झौताहरुको प्रतिरक्षा गरिरहेको वा शरण लिइरहेको हुन्छ । भनिन्छ – सन् १९७१ मा हेनेरी किसिन्जर नीतिको प्रभावकारिता, रिचार्ड निक्सन–माओ च तोङ भेट र त्यसपछिको सम्बन्ध सुधार बिना चीनका लागि पश्चिमा बजारको ढोका खुल्ले थिएन । यो अवसर बिना चीनको आर्थिक उन्नति सम्भव हुने थिएन । चीनको औद्योगिकीकरण निर्यातसँग जोडिएको छ भने निर्यात अवसर नवउदारवादी उदारीकरण र भूमण्डीकरणसँग । यो विश्लेषणलाई मान्ने हो भने कम्युनिस्ट चीनको आर्थिक महाशक्ति बन्ने प्रक्रियालाई पुँजीवादी अमेरिकाकै आर्थिक नीतिले मद्दत गरेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नीतिबाट अमेरिका अब पछि हट्न खोज्दै छ ।

तर, जसरी चीनले अमेरिका वा सोभियत संघमध्ये कुनै एक बाटो वा तरिका अवलम्बन गरेको थिएन, त्यसैगरी भारतको आर्थिक विकास अझ फरक छ । भारत न अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी छ न चीनजस्तो समाजवादी बरु भिन्नै बाटो हिँडिरहेको भान हुन्छ ।

सन् १९७६ मा ४२औँ संशोधनमार्फत भारतको संविधानमा ‘समाजवाद’ प्रवेश गराइएको थियो । भाजपाजस्तो दक्षिणपन्थी धारको वा वामपन्थ विरोधी शक्ति सरकारमा आएको १ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि ‘समाजवाद’ संविधानबाट हटाइएको छैन । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहेको भए सायद धारा ३७० जस्तै ‘समाजवाद’ पनि हट्न सक्थ्यो ।

भारतीय राजनीतिमा समाजवादी विचारका चिन्तनधार फरक-फरक छन् तर ‘समाजवाद’ प्रति त्यति ठूलो विमति देखिन्न । भलै ती भारतीय समाजवाद सोभियत संघ वा चीनको साम्यवादी प्रणालीको साटो बेलायती ‘फेवियन समाजवाद’ र ‘लोककल्याणकारी राज्य’ सिद्धान्तबाट प्रभावित छन् । महात्मा गान्धीको ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’लाई गान्धियन समाजवाद भन्ने गरियो । उनी सानो आकारको, मौलिक र स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षधर थिए, जसले ‘चर्खा आन्दोलन’लाई त्यसको बिम्व बनाए ।

प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’मा विश्वास गर्थे । नेहरुका प्रतिस्पर्धी चिन्तक डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणले समाजवादलाई ‘सप्त क्रान्ति’ र ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’का रुपमा आफ्नै पाराले अभिव्यक्त गरे । तर, भारतको पछिल्लो आर्थिक विकास प्रक्रियाको जस भने सन् १९८० पछिका सरकारलाई दिने गरिन्छ, जसले समाजवादको साटो नवउदारवादी अर्थनीति र उदारीकरण अवलम्बन गर्न सुरु गरेको थियो ।

भारतका दुई ठूला राजनीतिक दल भाजपा र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसबीच आर्थिक नीतिमा त्यति ठूलो भिन्नता पाइन्न, जति यिनको राजनीतिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक नीतिमा देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको प्रारम्भ गरेको जस कांग्रेसी प्रधानमन्त्रीहरु पीबी नरसिंह राव र डा. मनमोहन सिंहलाई दिइन्छ । तर, भाजपा प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी र नरेन्द्र मोदीले यो प्रक्रिया अझ तीव्र र प्रभावकारी बनाए । भारतले विगत करिब ४ दशकयता अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको बाटो ‘समाजवाद’ नभएर त्यसको ठीक उल्टो हो ।

भारतको रोचक यथार्थ के हो भने संविधानमै समाजवादी लेखिएको राज्यमा ‘साँस्कृतिक राष्ट्रवाद’मा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिले आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया तीव्रता दिइरहेको छ । तर, अमेरिकाको जस्तो ‘निरपेक्ष बजारवाद’ र चीनको जस्तो ‘राज्य– पुँजीवाद’ मा आधारित छैन । भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक उद्यमशीलता, कल्याणकारी आवश्यकता र राज्यको सम्बन्ध कलात्मक समन्वयमा छन् । यस अर्थमा भारतको आर्थिक विकास प्रारुप ‘प्रयोजनवाद’ (प्रग्माटिज्म) हो ।

अमेरिकी र चिनियाँभन्दा फरक भारतीय प्रारुपले राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्याय, विविधताको संरक्षण र समावेशी विकासका आयामलाई पक्रिन खोज्दछ ।

१ दशक अघिसम्म भारत संसारमै सबैभन्दा धेरै गरिब भएको देश मानिन्थ्यो । जनसंख्या अनुपातमा यसो भन्न सकिने आधार अहिले पनि बाँकी छन् । सन् २०२३ पछि भारत चीनलाई उछिन्दै संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्यो । जनसंख्या अनुपातमा निरपेक्ष गरिबको संख्या अहिले पनि ठूलै हुन्छ ।

त्यसैगरी विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्दै गर्दा भारतको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिका र चीनको तुलनामा सन्तोषजनक छैन । अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय विश्व औसतभन्दा धेरैमाथि करिब ८६ हजार डलर छ । चीनको औसतको नजिक करिब १४ हजार डलर छ । त्यसको तुलनामा भारतको करिब ३ हजार डलर निकै कम हो । तथापि, भारत अग्रसर भएको तेस्रो आर्थिक महाशक्ति बन्ने बाटोमा यसका उपलब्धिलाई कम आक्न सकिन्न ।