संघीय निजामती विधेयक गिजोल्दै एमाले र विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस बाधक

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस र एमाले नै महत्त्वपूर्ण दुई कानुनलाई गिजोलिरहेका छन् । संघीय निजामती विधेयकलाई एमालेले गिजोलेर अगाडि बढ्न दिएको छैन भने अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा बखेडा झिकेर पारित हुनबाट रोकिरहेको छ ।

संघीय निजामती विधेयक एमालेको उल्झन

राष्ट्रियसभामा एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विधेयक झन् अल्झिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्क्रिय हुने प्रावधान राखेको पाइएपछि त्यसलाई सच्याउन अनुरोधसहित राष्ट्रियसभामा विधेयक पठाइएको थियो । कुलिङ अफ पिरियड निष्क्रिय बनाउने त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा एमाले सांसदहरूले त्यस प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने मत अगाडि सारेका छन् । उनीहरूले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४  समेत हटाउनुपर्ने माग गर्दै संशोधन नै हालेका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सांसदहरू सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मणी कोइरालाले राखेको संशोधनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने गरी संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा व्यवस्था गरेको थियो । ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई विना कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ उक्त प्रावधानमा भनिएको छ ।

संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ को ‘क’ मा यो व्यवस्था खण्डित हुने गरी प्रावधान घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । जसमा उल्लेख थियो, ‘संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।’

निजामती सेवासहित सबै सरकारी सेवामा काम गरेकाले राजीनामा वा अवकाशको दुई वर्षपछि मात्रै अर्को नियुक्ति पाउने प्रावधान खण्डित हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि त्यो त्रुटि कसले र कसरी गर्‍यो भन्ने विषयमा अहिले छानबिन भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले नै उक्त त्रुटि सच्याउन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरेको थियो ।

यस्तो परिस्थितिमा एमाले सांसदहरूले भने कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था नै हटाउने गरी संशोधन राखेका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ एक आपसमा बाझिएकाले र अन्य कानुनी जटिलता समेतलाई ध्यानमा राखेर आफूहरू कुलिङ अफ पिरियड नै हटाउने निष्कर्षमा पुगेको एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले नेपालभ्युजलाई बताए । ‘यो प्रावधानले राज्यका अंगहरूमा सम्पूर्णता नहुने खतरा भयो । नियुक्तिमा राज्यलाई जटिलता हुने जस्तो देखियो । यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि अन्य कानुन पनि संशोधन आवश्यक भएकाले यसलाई हटाउने गरी संशोधन हालेका हौँ,’ भट्टराईले भने ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गराउन कुन कुन कानुन बाधक रह्यो भन्ने नेपालभ्युजको प्रश्नमा भने उनले बाधक कानुन खोज्ने काम भइरहेको जवाफ दिए ।

एमालेको यो कदमको सत्ता गठबन्धनबाटै विरोध भएको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले एमालेले धोका दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमालेको कदम गठबन्धनप्रतिको धोका रहेको उनको मत छ । ‘नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ,’ उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धनका दलबीच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मति विपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो ।’

प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि आएका विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन हालेर त्यसलाई समितिमा लगेर टुङ्ग्याउन सक्छन् । तर संघीय निजामती विधेयकमा संसद् बाहिर पनि दलीय सहमति भएको थियो । मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद् सचिवालयका महासचिव पदम पाण्डेय लगायतको नेतृत्वमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रोक्न सबै शीर्ष नेतालाई दबाब दिँदा पनि दलीय सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मतिले यो प्रावधान राख्नुपर्ने सहमति भएको थियो ।

दलीय सहमति भएको विषयमा फरक संशोधन राख्दा हाल एमालेले आफ्नो अडान फेरेको जस्तो देखिएको छ । ‘निकै धेरै विवाद र बहस भएर सर्वसम्मतिले टुंग्याइएको विषयमा राष्ट्रियसभामा कुलिङ अफ पिरियड नै हटाउने गरी सामूहिक संशोधन आउनुले दलीय अडान फेरिएको जस्तो देखिन्छ,’ राष्ट्रियसभाका पूर्व सचिव राजेन्द्र फुयाँल भन्छन् ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलेदेखि नै यो विषयमा विचार गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । उनले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बोलाएर समेत चासो राखेका थिए । राष्ट्रियसभामा कुलिङ अफ पिरियड हटाउने गरी एमालेबाट आएको सामूहिक संशोधन सांसदहरूको स्वविवेकको उपज नरहेको र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आएको आशंका पनि उब्जिरहेको छ । ‘मूल नेतृत्वको संकेत पाएर यस्तो कदम चालिएको होला वा स्वविवेकले यो एउटा कुरा भयो । तर यसले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण संघीय निजामती विधेयक पारितमा थप ढिलाइ गर्ने र बाधा सिर्जना गर्ने काम भयो,’ फुयाँल भन्छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस बाधक

अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उस्तै बखेडा झिकिरहेको छ । उक्त विधेयकमा उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयमा पनि कांग्रेसले परिवर्तन माग गरेपछि शिक्षा समितिबाट विधेयक पारित हुन सकिरहेको छैन । कांग्रेसले उपसमितिले सहमति जुटाएको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रावधानमा परिवर्तन माग गर्‍यो ।

शिक्षकहरूले यसलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा माग गरेको भन्दै कांग्रेसले परिवर्तन माग गर्‍यो । पछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूले ६०-४० मै सहमति गराएको जानकारी समिति बैठकमा गराएका थिए । सदस्यहरूले विधेयकलाई अनावश्यक गिजोल्ने काम भएको भनेर आक्रोश पोखेका थिए । यस्तै शिक्षकहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कनको नम्बर ९० बाट घटाउन माग राखेको भन्दै कांग्रेसले पनि शिक्षकहरूको माग अनुसार घटाउने प्रस्ताव गर्‍यो ।

यस विषयमा अहिलेसम्म पनि केही सहमति जुटेको छैन । सरकारले सहमतिको नाममा  पटक-पटक म्याद थप गर्ने, तर काम नगरेका कारणले समितिको बैठक पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । ‘शिक्षा विधेयकमा सत्तारूढ दल र सरकार नै बाधक बने । उहाँहरूले यो विधेयकलाई शिक्षा विधेयक नभएर शिक्षक विधेयकका रूपमा बुझ्दा धेरै जटिलता आइरहेको छ । पारित गराउनेतर्फ भन्दा पनि स्वार्थ समूहको कुरा सुन्नेतर्फ सरकार अग्रसर भयो,’ समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा भन्छन् ।

उपसमितिले सहमति जुटाएका कुरामा समेत कांग्रेसले अन्तिम समयमा असहमति राख्दा विधेयक बन्धक भनेको माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको आरोप छ । ‘सहमति भइसकेका विषयमा पनि अन्तिममा गिजोल्ने काम कांग्रेसबाट भयो । कांग्रेसलाई शिक्षामन्त्री साथ दिँदा शिक्षा विधेयक नै बन्धक बन्यो,’ पौडेलले भने ।