एनआरएनए यूके साधारणसभा कार्यसमितिकै बहुमतद्वारा बहिष्कार घोषणा

लन्डन- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएनए) यूकेको शनिबार हुने भनिएको वार्षिक साधारणसभा अन्तिम समयमा विवादमा तानिएको छ। अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले आव्हान गरेको साधारणसभा संस्थाको विधि र प्रक्रियाविपरित गर्न लागिएको आरोप लगाउंदै कार्यसमितिका बहुमत पदाधिकारीले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। पूर्व निर्धारित साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार बेलुका कार्यसमितिका २४ जना पदाधिकारीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कार्यक्रम संस्थाको आधिकारिक […]

एनआरएनए यूके साधारणसभा कार्यसमितिकै बहुमतद्वारा बहिष्कार घोषणा

फाइल तस्विर: अल्डरसटस्थित एनआरएनए यूके कार्यालय

लन्डन- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएनए) यूकेको शनिबार हुने भनिएको वार्षिक साधारणसभा अन्तिम समयमा विवादमा तानिएको छ।

अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले आव्हान गरेको साधारणसभा संस्थाको विधि र प्रक्रियाविपरित गर्न लागिएको आरोप लगाउंदै कार्यसमितिका बहुमत पदाधिकारीले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

पूर्व निर्धारित साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार बेलुका कार्यसमितिका २४ जना पदाधिकारीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कार्यक्रम संस्थाको आधिकारिक साधारणसभा नहुने दाबी समेत गरेका छन्।

कार्यक्रमको स्वरूप, प्रस्तुत हुने एजेन्डा र सहभागी हुने सदस्यजस्ता विषयमा कार्यसमितिभित्र कुनै छलफल वा सहमति नगरी अध्यक्षले एकलौटी गरेको आरोप वक्तव्यमा लगाइएको छ। बेलायतभित्रै रहेका एनआरएनए आइसीसीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुलाई कार्यक्रममा प्रतिवन्ध गरिएको आरोप पनि वक्तव्यमा छ।

अध्यक्षको ‘बहुलट्ठीपूर्ण’ कार्यमा कार्यसमितिको कुनै भूमिका नरहने स्पष्ट पार्दै वक्तव्यमा कार्यक्रम आधिकारिक नरहेको र यसका कुनै पनि निर्णयहरु आधिकारिक वा मान्य नहुने जनाइएको छ।

साधारणसभा बहिष्कारको घोषणा गर्दै जारी वक्तव्यमा एनआरएनए यूकेको ३३ सदस्यीय कार्यसमितिका २४ पदाधिकारी एवम् सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।

हस्ताक्षर गर्नेहरुमा कार्यसमितिका सबै ६ उपाध्यक्षहरु, महासचिव, एक सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्षका साथै वेल्स, स्कटल्याण्ड र नर्दन आयरल्यान्डसहित तीन राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्षहरु पनि छन्।

वक्तव्यमा अध्यक्ष प्रेम गाहामगरको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको छ। अध्यक्षले कार्यसमितिको निर्णय नमान्ने र अरु पदाधिकारीलाई नसुन्ने तथा आफैं मनलाग्दी गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। यसअघि कार्यसमितिको बहुमतकै निर्णयका आधारमा हालै आइसीसीलाई सदस्यता शुल्क पठाइएकोमा पनि वक्तव्यमा स्वागत गरिएको छ। 

हेरौँ वक्तव्य: