राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी […]

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उलंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिद्वारा उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

रिट निवेदनमा निवेदकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन भएको दावी गरेका छन् ।

दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नागरिकबाट चुनिएको संसद्को घोर अपमान गरेको, नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको रिटमा जनाइएको छ।