के यस्तै हुनुपर्ने हो अन्तरपार्टी लोकतन्त्र ?

यदि रास्वपा लोकतान्त्रिक दल हुन्थ्यो भने उसको पहिलो ध्यान पार्टी महाधिवेशनतिर हुन पर्दथ्यो । गठबन्धन र सरकारका पछाडि कुद्ने त उसको जनादेश नै थिएन । ‘नो नट अगेन’ भनेर आएको पार्टी कुन नैतिकता, हैसियत र विश्लेषणमा आधारित भएर दुई-दुईपटक पुरानैको सरकारमा मन्त्री खान गयो ?

Jul 10, 2024 - 13:28
 0
के यस्तै हुनुपर्ने हो अन्तरपार्टी लोकतन्त्र ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई पार्टीले गरेको निष्कासनको कारबाही अहिले विशेष चर्चामा छ । यो आफैँमा त्यति ठूलो घटना वा विषय हैन, जति ‘अन्तरपार्टी लोकतन्त्र’को समग्र परिवेश र परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक तथा औचित्यपूर्ण बन्न पुग्दछ ।

रास्वपालाई अहिले नै त्यति गम्भीर र संवेदनशील राजनीतिक संस्था धेरैले मानिसकेका छैनन् । खास सन्दर्भमा खास प्रकारको राजनीतिक रिक्तताले यसको रोमाञ्चक उदय त भयो । तर, कति दीगो हुन्छ, कतिको वस्तुसङ्गत विचार र सवाल अवलम्बन गर्दछ, देशका समस्याको सामधानमा कतिको सहयोगी बन्न सक्दछ वा राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न कतिको खह्रो उत्रिन सक्दछ ? यी प्रश्नको कसीमा अपेक्षाभन्दा आशङ्का नै धेरै छन् ।

तसर्थ, ‘साथीहरू पार्टी बनाउन सिक्दैछन’ भन्ने अर्थमा यो घटनालाई त्यति धेरै महत्त्व नदिँदा पनि हुने हो । तर, यसो गर्न उचित हुँदैन ।

किनकि यो रास्वपाको मात्र सवाल वा विषय हैन । यो समग्र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको प्रश्न हो । दलीय संस्कार र संस्कृतिको प्रश्न हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा दलहरू कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने अपेक्षासँग जोडिएको प्रश्न हो ।

रास्वपामा मात्र हैन, देशका सबै जसो राजनीतिक दलमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र असाध्यै कमजोर, दयनीय, निरीह र नाम मात्रको छ । यो त त्यही घटना शृङ्खलाको थप एक कडी मात्र हो ।

लोकतान्त्रिक राष्ट्र र समाजमा लोकतन्त्र भनेको राज्य प्रणालीको औपचारिकता मात्र हैन । राज्य प्रणाली मात्र लोकतान्त्रिक भएर पुग्दैन । सामुदायिक सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल, यहाँसम्म कि पेशागत तथा व्यावसायिक सँगठनहरूमा समेत लोकतन्त्र उत्तिकै प्रत्याभूत हुनुपर्दछ ।

समाजका सबै अङ्ग, निकाय र संस्थामा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति स्थापित छ भने मात्र राज्य प्रणालीका रूपमा लोकतन्त्र सफल हुुन सक्दछ । तसर्थ, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको प्रश्नलाई एक दल विशेषको घटनाका रूपमा छोडिदिन वा बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

जुनसुकै दल वा संस्थामा लोकतन्त्र कमजोर हुनु अन्तत्वगत्वा समाजमा लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । राष्ट्रले ‘लोकतान्त्रिक नोक्सानी’ (डेमोक्र्याटिक डिफिसिट) बेहोर्नु हो । आजको युग ‘लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण’ को युग हो । अझ बढी लोकतन्त्र, लोकतन्त्रको निरन्तर सघनीकरणको युग हो ।

हिजो यो युग थिएन । हिजो लोकतन्त्रका लागि निरङ्कुशता, अधिनायकवादसँग सङ्घर्षको युग थियो । ‘लोकतन्त्र भर्सेस अधिनायकवाद’ को युग थियो । हिजो विश्व राजनीतिमा ७ प्रकारका अधिनायकवाद देखिएका थिए ।

एक— धार्मिक कट्टरता तथा धर्मगुरुहरूको शासन । अहिले पनि यस प्रकारको निरङ्कुशताको उदाहरण इरान र अफगानिस्तानमा देखिन्छ । दुई— निरङ्कुश राजतन्त्र । केही अपवाद छोडेर यो विश्वभरि लगभग समाप्त भएको छ ।
तीन— सैनिक तानाशाही, जस्तो हामी अहिले म्यानमारमा देखिरहेका छौँ ।

चार— एकदलीय कम्युनिष्ट तथा बाथिष्ट प्रणाली, जस्तो कि अब चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा, भियतनाम र लाओसमा बाँकी छ । पाँच— फासीवाद तथा नाजीवाद । जस्तो कि दोस्रो विश्व अगाडि बेनिटो मुसोलिनीको इटली र एडोल्फ हिटलरको जर्मनीमा थियो । यो विचारका रूपमा बाँकी भए पनि शासनका रूपमा संसारभरि समाप्त भएको छ । छ— साम्राज्यवादीहरूको उपनिवेशिक शासन । अमेरिका, भारत, अफ्रिकालगायत संसारका अधिकांश मुलुक कुनै बेला यस प्रकारको शासनको मारमा परेका थिए ।

सात— अल्पतन्त्रको शासन, यसका उदाहरणहरू प्रखर छैनन तर, विश्व राजनीतिमा यो कुनै न कुनै रूपमा प्रकट हुने गर्दथ्यो । जस्तो कि हाम्रो देशको राणशासन वा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ।

‘लोकतान्त्रिक आन्दोलन’ को अर्थ र कार्यभार यी सात प्रकारका प्रवृत्तिसँग जुद्नु, यिनलाई परास्त तथा विस्थापन गर्नुु र त्यसको ठाउँमा विचार, सङ्गठनको स्वतन्त्रतासहितको आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा आधारित खुल्ला र पारदर्शी समाज स्थापित गर्नु थियो ।

संसारका सबै देशका नागरिकले यी सबै प्रकारका निरङ्कुशता र तनाशाही शासनविरुद्ध आ-आफ्नो समय र सन्दर्भअनुरूप सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन ।

सौभाग्यको कुरा, नेपालले पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो चरण पार गरिसकेको छ । हामी कहाँ साम्राज्यवादीहरूको औपनिवेशिक शासन कहिल्यै थिएन । हामी कहाँ धर्म गुरुहरूको शासन तथा सैनिक तानाशाही कहिल्यै थिएन । हामी कहाँ एकदलीय कम्युनिष्ट शासन ल्याउने केही प्रयत्न त भए तर, आफैँ असफल भएर गए, भोग्न परेन ।

हामीले फासिष्ट शासन पनि भोग्न परेन । यस अर्थमा हामी सौभाग्यशाली रह्यौँ । तर, हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सङ्घर्ष मूलतः निरङ्कुश राजतन्त्र र राणशाही तथा निर्दलीय पञ्चायतजस्ता अल्पतन्त्रसँग रह्यो ।

यहाँ यो शास्त्रीय व्याख्या किन जरुरी पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । यसकारण जरुरी पर्‍यो कि हाम्रो लोकतन्त्रको आन्दोलन कहाँनेर आइपुग्यो र थप लोकतान्त्रिकरणको कार्यभार के हो भन्ने प्रश्नमा हामी अलमलिने गरेका छौँ । यो भ्रम र अन्यौल हाम्रा लागि धेरै महङ्गो हुँदैछ ।

आज हामी राजतन्त्र, राणशासन, निर्दलीय पञ्चायतसँग लड्दै छैनौँ । कुनै साम्राज्यवादी उपनिवेशिक शासन, धार्मिक कट्टरतावादी शासन, सैनिक तानाशाही, एकदलीय साम्यवाद तथा फासीवादी शासनसँग लड्दै छैनौँ ।

हामी आधारभूत लोकतन्त्रभित्र भएका ‘लोकतान्त्रिक अपूर्णता’विरुद्ध लड्दैछौँ । तर, अधिकांशको दिमागी संचरना भने हिजोको लोकतान्त्रिकरणको आन्दोलनकै युगमा छ । हिजो र आजको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका भिन्नता र फरक कार्यभार हामी छुटाउन सकिरहेका छैनन् ।

हामीकहाँ हिजोकै युगको नेतृत्व छ । उसलाई हिजोको सङ्घर्ष र बलिदान नै आज ब्याज खानका लागि पर्याप्त हो भन्ने लागिरहेको छ । जबकि नागरिकको सोच र अपेक्षा धेरै अघि बढिसकेको छ ।

तसर्थ, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको लडाइँ हाम्रो आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो । यो लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको कार्यभारसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । यो कुरा हिजोको नेतृत्वले सजिलै बुझ्दैन । बुझे पनि बुझ पचाउँछ । किनकि यो नयाँ आन्दोलनमा ब्याज खान पाइँदैन । नयाँ योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले यो पार्टी, त्यो पार्टी, यो नेता त्यो नेता, यो गठबन्धन, त्यो गठबन्धन, मेरो, तेरो नभनिकन मुद्दा पक्रिने हो । लोकतन्त्र, संविधानवाद र जनादेशको सिद्धान्तविपरीत हुने जुनसुकै पार्टी र नेताका क्रियाकलापविरुद्ध बोल्ने, जाइलाग्ने, निर्मम सङ्घर्ष गर्ने हो ।

अबको लोकतान्त्रिक बहस मानक, मापदण्ड र मूल्यप्रणाली आधारित हुनुपर्दछ । कुनै दल, नेता, गुट र गठबन्धन आधारित हैन । मूल्य प्रणालीले मेरो वा तेरो भन्दैन । त्यसका मापदण्ड पालना भएको वा नभएको मात्र हेर्छ ।

जुन दल र नेताले लोकतान्त्रिक मापदण्ड पालना गर्‍यो, नागरिकका लागि त्यही दल र नेता आफ्नो हो । जुन दलले पालना गरेन, त्यो कुनै बेला समर्थन गरेको वा भोट दिएको दल थियो भने पनि अब आफ्नो हैन । राजनीतिक विचारको छनोट हुन्छ तर, लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाको कुनै छनोट हुँदैन ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा रास्वपा मात्र हैन, नेपालका अधिकांश दलमा ‘अन्तरपार्टी लोकतन्त्र’ छैन वा निरीह छ भन्न सकिन्छ। अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको मानकमा नेपालका राजनीतिक दल जन्मजात कुपोषण भएका बच्चाजस्तै हुन् ।

जस्तो कि नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन त गर्दछ तर, आम क्रियाशील सदस्यबाट नेतृत्वको चुनाव गर्दैन । चुनावको टिकटका लागि आन्तरिक निर्वाचन गर्दैन । नेता वा गुटको टाढा वा नजिक भएको कारणले जस कसैको टिकट काटिन, फेरिन वा दिन-नदिन सक्दछ ।

कांग्रेसमा केही कुरा अरु दलको भन्दा राम्रो पनि छ । जस्तो कि नियमित महाधिवेशन हुन्छ । महाधिवेशनमा निर्वाचन हुन्छ । पार्टी सभापतिले दुई चरण पार गरेर भए पनि ५० प्रतिशत बढी बहुमत ल्याउनै पर्दछ । दुई कार्यकाल सभापतिको वैधानिक व्यवस्था अहिलेसम्म उल्लङ्घन भएको छैन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गरेको, वैचारिक विमति तथा फरक मत राखेको कारणले पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही भएका वा राजनीतिक भूमिकाहीन बनाएका उदारहण कम छन् । यहाँसम्म संविधान जारी गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गर्दा पनि कांग्रेसले प्रदीप गिरीलाई कारबाही गरेन ।

केपी शर्मा ओलीको उदय हुनुअघि छैटौँदेखि दशौं महाधिवेशनसम्म एमालेमा कांग्रेसको भन्दा केही कम तर, एकस्तरको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र थियो । तर, ओलीको उदयसँगै समाप्त हुँदै गयो ।

गत चुनावको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनका आफ्ना विरोधी शेखर कोइराला, गगन थापा र धनराज गुरुङसँग कुनै न कुनै प्रकारको सहकार्य गर्दै आएका छन् । कम्तीमा पार्टीमा पूरै किनारीकरण गरेका छैनन् ।

तर, एमालेमा ओलीले आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी भीम रावललाई एक मतले सिफारिस भएको अछाम निर्वाचन क्षेत्रको चुनावको टिकटसम्म दिएनन् । रावललाई किनारीकरण गर्न ओलीले यति धेरै जोखिम उठाए कि सुदूरपश्चिममा एमाले निर्वाचन नतिजामै निकै कमजोर भयो ।

आधुनिक लोकतन्त्रको मानकबाट हेर्दा कांग्रेस पनि पर्याप्त लोकतान्त्रिक दल हैन तर, ओली नेतृत्वको एमालेको लोकतन्त्र कांग्रेसको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रभन्दा गुणस्तरहीन र कमजोर हो ।

मेरो दृष्टिकोणमा अछामको टिकट प्रक्रियाविपरीत काटिँदा र त्यसपछिका दिनमा पार्टीका सबै जिम्मेवारी र फोरमबाट वञ्चित गरिँदा रावलले ओलीमाथि अदालतका मुद्दा हाल्नुपर्थ्यो । किनकि लोकतान्त्रिक राज्य प्रणली भएका देशमा कुनै पनि दललाई कुनै नागरिक तथा पार्टी सदस्यप्रति त्यस्तो पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने अधिकार हुँदैन । दुर्भाग्य, हाम्रो देशमा त्यस्तो कानून र प्रचलन नै छैन ।

पार्टी अध्यक्षको दुई कार्यकालको प्रावधान पनि एमालेमा लागू नहुने आशङ्का बढ्दै गएको छ । हेरौँ, के हुन्छ ? कांग्रेस-एमालेका कुरा छोडौँ । अन्य दलका कुरा गरौँ, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र झन्‌झन् कमजोर भएको पाइन्छ । भर्खरै एकीकृत समाजावदीले प्रज्ञा भवनमा दशौं महाधिवेशन गर्‍यो । ‘टाउके’हरूले आपसमा सहमति गरे, खल्तीबाट नाम निकाले, पढे र महाधिवेशन सकाए ।

कम्तीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेर निर्विरोध गरेको भए पनि त हुन्थ्यो । त्यतिसम्म गरेनन् । तिनै घनश्याम भुसाल एमालेको सौराहा महाधिवेशनमा ‘एक भोट भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ’, ‘पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मर्न दिँदैनौँ’ भन्दै थिए, यहाँ आएर खल्तीबाट झिकेको महासचिव भए । यो पनि एक प्रकारको पाखण्ड, ‘हाइपोक्रेसी’ नै हो ।

जुन अधिकार उनले सौराहामा दाबी गरेका थिए, ठीक त्यही अधिकार उनले प्रज्ञा भवनका अरु प्रतिनिधिलाई चाहिन्छ भनेर सोचेनन् ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री भएको तर, थ्रेसहोल्डसमेत नकाट्ने त्यति सानो पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरण त यति गाह्रो देखियो भने ठूलालाई मात्र कति आलोचना गर्ने ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अन्तरपार्टी लोकतन्त्र झनै कमजोर छ । विगत ३८ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष छन् । उनीसँग फरक मत सँगै बस्न सक्दैन । त्यही भएर मोहन वैद्य, डा. बाबुरामहरूले छोडेर हिँडे । उनी आफ्नो विकल्प कोही देख्दैनन्, उनलाई कसैले ‘गरिखालान्’ भन्ने लाग्दैन । अविछिन्न उत्तराधिकारमा विश्वास गर्दैनन् ।

यसको अर्थ हो कि यो पार्टी प्रचण्डकै लागि बनेको हो, उनीसँगै मर्छ । प्रचण्ड भन्नु नै माओवादी हो, माओवादी भन्नु नै प्रचण्ड हो । यस्तो पार्टीको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको के कुरा गर्नु ?

उनी यदाकदा पार्टी महाधिवेशन त गराउँछन् तर, कर्मकाण्डी, रीत पुर्‍याउने खाले । न चुनाव हुन्छ, न नेतृत्वलाई कसैले चुनौती दिन्छ । न नयाँ नेतृत्व जन्मिन्छ, न उम्मेदवारी हुन्छ; केही न केही ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भर्खरैको जनकपुर महाधिवेशन हेरौँ, अन्तिम समयमा उनले निर्वाचन प्रक्रिया नै रद्द गरिदिए । अब उनले मनपरी केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी छान्ने छन् ।

खासमा यस प्रवृत्तिका महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नै नदिनुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको ‘अन्तरपार्टी लोकतन्त्र’सम्बन्धी एक निर्देशिका बनाएर त्यसअनुरूप भए/नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने हो । दु:खका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ— दलहरूको लोकतान्त्रिकरणमा कसैले कुनै ध्यान दिएका छैनन् । आफैँ अलोकतान्त्रिक चरित्र, संरचना र अभ्यास भएका दलहरूले लोकतन्त्रलाई न्याय गर्ने कुरा बेतुकको र हाँस्यास्पद बन्न पुग्दछ । तसर्थ, हाम्रो लोकतन्त्र निरन्तर चाउरिँदै, गौरवहीन र रोगी हुँदै गएको छ ।

अब आउँ, रास्वपा र मुकुल ढकालको घटनामा । यदि रास्वपा लोकतान्त्रिक दल हुन्थ्यो भने उसको पहिलो ध्यान पार्टी महाधिवेशनतिर हुन पर्दथ्यो । गठबन्धन र सरकारका पछाडि कुद्ने त उसको जनादेश नै थिएन । ‘नो नट अगेन’ भनेर आएको पार्टी कुन नैतिकता, हैसियत र विश्लेषणमा आधारित भएर दुई-दुईपटक पुरानैको सरकारमा मन्त्री खान गयो ? यदि सार्वजनिक जवाफदेहितामा विश्वास गर्ने जिम्मेवार लोकातान्त्रिक दल हो भने यसको उत्तर दिनुपर्दैन ?

संविधानले उसलाई महाधिवेशन गर्ने पाँच वर्षको सुविधा दिन्छ । तर, चुनाव सकिएपछि दलको अरु कुनै काम र जनादेश नभएपछि ५ वर्ष पर्खिन किन जरुरी छ ? यी र यस्ता दर्जनौं प्रश्न उठाएर ढकालले कुनै गल्ती गरेका थिएनन् । अनैतिक र अवसरवादी नेतृत्वलाई चुनौती मात्र थिएका थिए ।

महामन्त्री ढकालले ‘समीक्षा प्रतिवेदन’ मा कस्तो भाषा र शैली प्रयोग गरे, त्यसको समीक्षा हुन सक्दथ्यो तर, उनले उठाएका ९९ प्रतिशत प्रश्न जायज हुन् । ती उनका शब्द हैनन्, रास्वपाका बारेमा जनस्तर त्यस्ता प्रश्न र चर्चा व्यापक छ, त्यो हामीले दैनिक सुनिरहेका छौँ, उनले त सङ्कलन गरेर मात्र ल्याएजस्तो देखिन्छ ।

त्यसो भए उनलाई कारबाही किन र केका लागि ? कुनै पार्टीको बारेमा जस्ता प्रश्न, आशङ्का र विश्लेषण जनताका बीचमा छन् । त्यो कसैले लुकाएर लुक्छ र लोकतन्त्रमा ? यसको अर्थ हो कि रास्वपाले पनि अरु पुराना दलले जस्तै नेतृत्वप्रतिको आलोचना र पार्टीका गल्तीहरू ढाकछोप गर्न खोजेको छ ।

यदि केन्द्रीय समिति र महामन्त्रीको दृष्टिकोण मिलेन भने कसरी काम होला भन्ने भय हो भने उनलाई पदबाट मात्र हटाएर, केन्द्रीय समितिमा रहन दिँदा हुन्थ्यो । प्रष्ट हो कि फरक मत र आलोचनाको दमन हो । विचारको दमन गर्ने पार्टीलाई कहिल्यै कुनै अर्थ र परिभाषाले ‘लोकतान्त्रिक दल’ भन्दैन । त्यो नयाँ प्रकारको अधिनायकवादी, निरङ्कुश, फासिष्ट र ‘हाइपोक्रेटिक’ दल नै हो । त्यो एक प्रकारको ‘हिरोइज्म’ हो, कुनै गम्भीर राजनीति हैन ।

दु:खको कुरा, हामीले कहिल्यै यो बुझेनौँ । बुझाउन सकेनौँ कि लोकतन्त्रको अभ्यास यतिमै सीमित हुने विषय हैन । आज हामी लोकतन्त्रका नाममा जेजस्तो अभ्यास गर्दैछौँ, त्यो एकदमै थोरै, सीमित, शास्त्रीय, औपचारिक, यान्त्रिक, सङ्कुचित र प्रायोजित लोकतन्त्र मात्रै हो ।

लोकतन्त्रको एक बृहत्, उदात्त र व्यापक आयाम हुन्छ । लोकतन्त्रको आफ्नै सौन्दर्य हुन्छ । यसभित्र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थित र सघनीकरण गर्ने भन्ने विषय पनि पर्दछ । जो हामीकहाँ बिल्कुलै हुन नसकेको वा कसैको प्राथमिकतामा नपरेको काम हो ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register