यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अधिकार नपाएको गुनासो

म्याग्दी।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका, मिलन म्याग्दी र समावेशी मञ्च नेपालले सोमबार आयोजना गरेको असल अभ्यास सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीले समन्वय गरेको कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आबद्ध संस्था समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा आफूहरुको समुदायले नपाएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सूचीमा परेकै कारणले विगतमा आफूले घर, परिवार, समाज र विद्यालयबाट थुप्रै शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएको पीडा सुनाउनुभएको थियो ।

राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधामध्ये नागरिकता र समलिङ्गी विवाहको अधिकार मात्रै पाएको र संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकारहरु उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म ऐन, कानुन नबन्दा समस्या झेल्नुपरेको अध्यक्ष बुदुजाले बताउनुभयो । संविधानमा हक, अधिकारको रुपमा व्यवस्था भएर पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । देशमा सामाजिक सुरक्षा नभएकाले राज्यबाट अन्य नागरिकसरह आफूहरुले सबैखाले हक, अधिकार पाउनुपर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग रहेको छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १० लाखको हाराहारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या रहेको बताइएको छ । नेपालको संविधानले धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । २०७९ सालको नीति तथा कार्यक्रमले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषय समावेश गरेको थियो ।

सामान्यतयाः कोही व्यक्ति शारिरीक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबले आफूलाई महिलाको रूपमा मान्छ वा कोही शारिरीक रूपमा महिलाको रूपमा जन्मिएर पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबमा आफूलाई पुरुष ठान्छ भने उनीहरु लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पर्दछन् ।