कार्यकारी निर्देशक नहुँदा अस्पतालको कामकाज प्रभावित

काठमाडौं। चितवनको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा दुई महिनायता कार्यकारी निर्देशक नहुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ ।

अस्पतालमा बिरामीलाई अत्यावश्यक अक्सिजनदेखि अन्य औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रभावित बनेको हो । बिल भुक्तानी हुन नसक्दा अत्यावश्यक सामग्री आउन छाडेपछि नियमित काममासमेत अवरोध पुगेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहनारायण महतोका अनुसार दुई महिनादेखि अस्पतालका चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।

उनले भने“अक्सिजन ग्यास समेत झिकाउन गाह्रो भइसक्यो । कतिपय औषधि अभाव हुन थालेको छ ।” यसको प्रभाव दीर्घकालीन रुपमा हुने भन्दै महतोले तत्काल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नभएमा दैनिक कामकाज प्रभावित हुने बताए।

यसवर्ष खरिद गरिएका सामग्रीको भुक्तानी असार महिनामा सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने गृहकार्य समेतका लागि समय छोटो भइसकेको उनी बताउछन् । अस्पताल मियो बिनाको दाइँ जस्तो हुन थालेको महतोले गुनासो गरे। नेतृत्व नभएपछि नियमित काममा खट्नपटन समेत प्रभावित बनेको छ ।

डा देजकुमार गौतमको कार्यकाल गत चैत २५ गते सकिएपछि अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेको हो । अस्पताल कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०६६ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको काम अध्यक्षको निर्देशनमा अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने रहेको छ । अस्पतालमा अध्यक्ष रहे पनि कार्यकारी जिम्मेवारी नहुने हुनाले दैनिकी सहज बनाउन कठिन हुने गरेको छ ।

अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा विजयराज न्यौपाने कार्यकारी पद रिक्त हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउछन्। उनले औषधिलगायत अस्पतालमा आवश्यक अन्य सामान खरिदसमेत प्रभावित बनेको बताए। उनले भने–“नयाँ काम गर्न र दैनिक कार्य सञ्चालनमै समस्या छ ।” सञ्चालक समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा बैठक नै बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । डा न्यौपानेले भने “म नियुक्ति भएर आएको दुई महिनाभन्दा बढी भयो, म आएपछि एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।”

डा न्यौपानेका अनुसार गत फागुनदेखि सञ्चालक समिति पूर्ण छैन । सञ्चालक समितिको गणपूरक सङ्ख्यासमेत नपुग्ने भएकाले बैठक बस्न सकेको छैन । चौध सदस्यीय रहने सञ्चालक समितिमा ६ जना स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ६ जनाको पद अहिले रिक्त छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव वा सचिवले तोकेको व्यक्ति, अर्थ सचिव वा अर्थसचिवले तोकेको व्यक्ति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै समितिले दुई जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने ६ जना र समितिले नियुक्त गर्ने दुई सदस्य पद रिक्त छ । छ जनामध्ये दुई जना सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्छन् भने चारजना क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुपर्दछ ।

सञ्चालक समितिले सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्य मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था छ । समितिले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यकारी निर्देशक पदसमेत रिक्त रहेको हो । अस्पतालका अधिकांश प्रशासनिक कार्य गर्न कार्यकारी निर्देशक आवश्यक पर्दछ ।

नियमावली अनुसार कार्यकारी निर्देशकले समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने–गराउने, अध्यक्षको समन्वयमा अस्पतालको वार्षिक योजना सहितको आयव्यय अनुमान समितिमा पेस गर्ने, अध्यक्षको अनुमति लिई समितिको बैठक बोलाउने, समितिको बैठक समक्ष पेस गर्ने प्रस्ताव तथा छलफलका विषयसूची र कार्यविधि तयार गर्ने, अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुख भई काम गर्ने रहेका छन् ।

यस्तै अस्पतालका कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, अस्पतालका कर्मचारी र समितिबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, समितिले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, मन्त्रालय, समिति र अध्यक्षले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने –गराउने, अस्पताललाई हित हुनेगरी अन्य सङ्घ संस्थासँग राष्ट्रिय रुपमा आफै र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा अध्यक्षसँग परामर्श गरी सम्झौता गर्ने र समितिलाई जानकारी गराउने काम कार्यकारी निर्देशकको छ ।

अस्पतालको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने कार्यकारी पद रिक्त हुँदा त्यसको असर कर्मचारी र बिरामीसम्म परेको छ । देशैभरी र भारतबाटसमेत बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन् ।