भारत, चीनको विकास र नेपालको धरातलीय यथार्थ

भारत र चीनको विकासबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको भने ठीक उल्टो निष्कर्ष छ । यो निष्कर्ष धरातलीय यथार्थ हो कि राष्ट्रवादी पूर्वाग्रहबाट सिर्जित आइडियोलोजिकल पोजिसन ?

नेपालको आर्थिक विकासमा भारत र चीनको भूमिका के हुन सक्छ ? आजको दिनमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । भारत र चीन दुवै विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र हुन् र छिमेकी राज्यको आर्थिक उन्नतिबाट नेपालले पनि लाभ लिनुपर्छ भन्ने भाष्य राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

तर नेपालको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा आयोगले केही आधारभूत मान्यताहरू अवलम्बन गरेको छ । त्यसमध्ये एक हो: नेपालले भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ उठाउन सकेको छैन र भविष्यमा पनि लाभ उठाउन सक्ने छैन ।

यो प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक शिथिलताका कारकहरूको बढो मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरिएको छ र आर्थिक विकासलाई थप गति दिन महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिइएको छ । प्रतिवेदनका धेरै सुझाव जायज छन् । यो लेखमा भने खाली आयोगको छिमेकी राष्ट्रहरू, विशेष गरी भारत, प्रतिको दृष्टिकोण के छ र कस्तो खालको नीति सुझाइएको छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ:

“चीनको चार दशकको आर्थिक वृद्धि र भारतको तीन दशकको आर्थिक उदारीकरण र सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले कुनै लाभ पाउन र उठाउन सकेन र भविष्यमा पाउन सक्ने आधार पनि अत्यन्तै न्यून छ । विभिन्न घटनाक्रमले नेपालले चीन र भारतबीच पुल को (ल्यान्ड लिंक) भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भाष्यलाई अस्वाभाविक पुष्टि गरेको छ | चीन र भारतको आर्थिक उदयले अवसर र सम्भावनाभन्दा पनि गम्भीर भूराजनीतिक चुनौती थपिँदै जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ (पेज २३-२४) ।”

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिको यो निचोडबाट हाम्रो परम्परागत सोचलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । माथिको हरफमा तीनवटा प्रस्ट सन्देश छन् । पहिलो, नेपालले भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिन सकेको छैन र भविष्यमा पनि सक्ने छैन । दोस्रो, नेपालले भारत र चीनलाई जोड्ने सेतुको रूपमा भूमिका खेल्ने सम्भावना न्यून छ । र तेस्रो, भारत र चीन नेपालको आर्थिक विकासका लागि अवसरभन्दा पनि भूराजनीतिक चुनौती बढी हुन् ।

अवसर कि चुनौती ?

भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुनु चुनौतीभन्दा पनि अवसर हुन् । यदि हामीले अहिले ती सम्बन्धलाई चुनौतीको रूपमा देखिराखेका छौँ भने पनि त्यो अवस्था हाम्रै कारणले सिर्जना भएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

पहिलो बुँदा प्रस्ट छ । नेपालले भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिन सकेको छैन । यसका लागि भारत र चीनका नीति जति दोषी छन् त्योभन्दा धेरै दोषी छ हाम्रो कूटनीतिक अक्षमता । नेपालले चीनसँग नयाँ संविधान बनेपछि मात्र व्यापार र पारवहनको सन्धि गर्‍यो र त्यसको केही वर्षपछि मात्र प्रोटोकल बनाउन सक्यो । तर व्यापार र पारवहनको सम्झौता भएता पनि कार्यान्वयन भने लगभग शून्य छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण कोरला नाकालाई हेरौँ । सम्झौता जे भए पनि कोरला नाका अझसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपालले चीनसँग न व्यापार सम्झौताको फाइदा लिन सकेको छ न पारवहन ।

अर्कोतिर नेपालले भारतमा आफ्नो निर्यात बढाउन सकेको छैन । यसका विविध कारणहरू छन् जसमध्ये भारतको ट्यारिफ र गैर ट्यारिफ अवरोध एक हुन् भने नेपालको तस्करीमा आधारित अर्थतन्त्र अर्को कारण । भारतको नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो । यसैका कारण भारतमा चिनियाँ लगानी भएका सिमेन्ट र विद्युत्को निर्यात हुन सकेको छैन ।

चीनले आफ्नो बजार विस्तार गर्न नेपालको माध्यम भएर भारतको बजारसम्म पहुँच चाहन्छ । यसका लागि चीनले बीआरआई र ट्रान्स हिमालयन मल्टीडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको अवधारण अघि सारेको छ भने दमकमा समेत औद्योगिक पार्कमा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । तर भारतको चाहना र स्वीकृति बिना नेपाल भारत र चीनबीचको सेतु बन्न सक्दैन ।

दोस्रो, नेपालले भारत र चीनलाई जोड्न सकेको छैन । यो यथार्थ हो । यसको प्रमुख कारण भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा एकातिर छ भने अर्कोतिर छ नेपालको कमजोर कूटनीति । यसका लाग भारत वा चीनलाई दोष दिनुभन्दा पनि नेपालले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

चीनले आफ्नो बजार विस्तार गर्न नेपालको माध्यम भएर भारतको बजारसम्म पहुँच चाहन्छ । यसका लागि चीनले बीआरआई र ट्रान्स हिमालयन मल्टीडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको अवधारण अघि सारेको छ भने दमकमा समेत औद्योगिक पार्कमा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । तर भारतको चाहना र स्वीकृति बिना नेपाल भारत र चीनबीचको सेतु बन्न सक्दैन ।

आयोगको तेस्रो दाबी छ, भारत र चीन नेपालको लागि अवसरभन्दा पनि चुनौती बढी हुन् । उदाहरणका लागि आयोगले नेपाललाई भारतसँग आर्थिक रूपमा परनिर्भर रहन नहुने नीतिमा जोड दिएको छ । यसै कारणले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने नीतिलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आशय राखेको छ ।

तर यथार्थमा हामी परनिर्भरभन्दा पनि अन्तरनिर्भरताको युगमा बाँचिरहेका छौँ । अमेरिकाजस्तो देशसमेत कुनै न कुनै रूपमा अरू देशसँग परिनिर्भर छ । त्यसैले भारतसँगको परनिर्भरतालाई न्यून गर्नका लागि पहिलो रणनीति भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नु हो र आन्तरिक नीतिमा स्वतन्त्रता कायम राख्न असल राजनीति र असल कूटनीति अभ्यास गर्नु हो । यदि आज नेपालभित्र भारतको दबदबा छ भने त्यो आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक र कूटनीतिक कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको अवस्था हो ।

खुला बजार र विनिमय दर

यो प्रतिवेदनमा आयोगका सदस्यहरूले भारतप्रति अङ्गीकार गरेका अन्य नीति र दृष्टिकोणहरू केलाऊँ ।

आयोगको प्रतिवेदनले उठाएको अर्को मुख्य मुद्दा हो नेपाली र भारतीय रुपैयाँबीच रहेको स्थिर विनिमय दर । आयोगका अनुसार नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतसँग पेग गरिएको र भारतसँग व्यापार घाटा रहेको अवस्थामा स्थिर विनिमय दरको विकल्पबारे छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यो राम्रो राष्ट्रवादी विचार हो । देश स्वतन्त्र भएकोले अर्थतन्त्र पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर नेपालको अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रसँग यति घनिष्ठ तरिकाले जोडिएको छ कि नेपालले स्वतन्त्र मनिटरी पोलिसि अङ्गीकार गर्न सकेको छैन । विनिमय दरसमेत स्थिर रूपमा भारतीय रुपैयाँसँग पेग गरिएकोले नेपालले स्वतन्त्र मनिटरी पोलिसि अवलम्बन गर्ने कुरा त झनै एउटा फ्यालेसीको रूपमा मात्रै देखा परेको छ । सिद्धान्तमा नेपालको आफ्नै मनिटरी पोलिसि रहने गरेता पनि त्यसको प्रभावकारित सीमित हुने गरेको छ ।

तर के नेपालले आफ्नो रुपैयाँको विनिमय दर खुला गर्न सक्छ त ? यसका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् ।

स्थिर विनिमय दरले एक प्रकारको स्थिरता प्रदान गरेको छ र दुई देशबीचको व्यापारमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसले नेपाल र भारतबीच व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेको छ, नेपाली रुपैयाँप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जगाएको छ र विनिमय सरलीकृत गरेको छ । स्थिर विनिमयका बेफाइदा पनि छन् । यसले मनिटरी पोलिसिको प्रयोगमार्फत अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने क्षमता सीमित गरेको छ, भारतीय अर्थतन्त्रका हरेक झट्काहरूले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्छन् । र भारतीय मुद्दा सञ्चिति गर्न ठूलो दबाब रहने कारणले गर्दा डलर बेचेर भए पनि भारतीय रुपैयाँ सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सारांशमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रबाट स्वतन्त्र नभै विनिमय दर खुला गर्दा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर धेरै पर्छन् । अझ भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा जस्ता विकृति र भ्रष्टाचार छन्, त्यसले झनै ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ ।  यसका लागि पहिलो सर्त हो नेपालको अर्थतन्त्र बलियो, प्रतिस्पर्धात्मक र अनुशासित हुनुपर्छ ।

विनिमय दर खुला गर्दा माग र आपूर्तिजस्ता मार्केट शक्तिहरूले विनिमय दरलाई प्रभाव पार्छन्, जसको कारण नेपाल र भारतबीचको व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्न सक्छन् । नेपालमा महँगी र मुद्रास्फीति व्यापक हुन सक्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक संस्थागत रूपमा अझ सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्दछ ।

सारांशमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रबाट स्वतन्त्र नभै विनिमय दर खुला गर्दा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर धेरै पर्छन् । अझ भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा जस्ता विकृति र भ्रष्टाचार छन्, त्यसले झनै ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ ।  यसका लागि पहिलो सर्त हो नेपालको अर्थतन्त्र बलियो, प्रतिस्पर्धात्मक र अनुशासित हुनुपर्छ ।

विनिमयको मुद्दा केलाउँदा राष्ट्रवाद र आर्थिक सुधारका पक्षधरहरू एकै ठाउँमा उभिएको जस्तो देखिन्छ । यथार्थमा यी दुई समूहका प्रेरक तत्त्व फरक छन् । सबै राष्ट्रवादी सुधारवादी छैनन् । कैयन त भ्रष्टाचार र क्रोनी पुँजीवादको पृष्ठपोषक छन् जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रनै नसक्ने र अनुत्पादनशील बनाएका छन् ।

व्यापार घाटा र तस्करी

आयोगको प्रतिवेदनले अङ्गीकार गरेको अर्को मान्यता हो भारतसँगको १९०० किलोमिटर लामो खुला सिमानाबाट भारतले “एकतर्फी रूपमा”  मात्र आर्थिक लाभ लिइरहेको छ र नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । आयोगको यो मान्यता विवादास्पद छ । आयोगको भित्री चाहना छ खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्छ । तर खुला सिमाना “बन्द गर्न नसकिने” हुनाले यसबाट फाइदा लिन “निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आर्थिक लाभ लिने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।”

यो भनाइमा राष्ट्रवादी आइडियोलोजि झल्किन्छ, किनभने नेपाली राज्यले राज्य सञ्चालनको राजस्व उठाउन घोषित र अघोषित रूपमा पञ्चायतकालदेखि नै तस्करीमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रायोजन गर्दै आइरहेको छ । आजका दिनमा पनि भारतमा औपचारिक रूपमा निर्यात हुने सबैभन्दा ठूलो परिमाणका वस्तुहरूमा जिङ्क सिट (कर्कट पाता), पोलिस्टर धागो, जुस, पाल्म तेल, कपडा, र धागो पर्दछन् । यी वस्तुहरूको नेपालमा न ब्याकवार्ड लिंकेज छ, न रोजगारी सिर्जना छ, न तिनले भ्यालु एड गर्छन् ।यिनले नेपालको भारतमा हुने कुल निर्यातमा ४० प्रतिशत ठाउँ ओगटेका छन् । तस्करीको कुरा गर्ने हो भने हिसाब अझ डरलाग्दो छ ।

सन् २०२४ मा कुल निर्यात व्यापारको ६७.७१ प्रतिशत (१ खर्ब ३ अर्ब) भारत सँग हुने गरेको छ भने जम्मा १.६९ प्रतिशत (करिब २ अर्ब ५९ करोड) चीनसँग हुने गरेको छ ।

आयातको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपालको कुल आयात १५ खर्ब ९३ अर्ब रहेकोमा भारतबाट १० खर्ब र चीनबाट झण्डै ३ खर्ब आयात हुने गरेको छ ।

भारतबाट आयात हुने वस्तुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (३० प्रतिशत) पेट्रोलियम पदार्थको छ । त्यसपछि गाडी । मेसिनरी र विद्युतीय उपकरण औषधि र चामलको छ । चीनबाट आयात हुने वस्तुमध्ये सञ्चारसम्बन्धी उपकरण, मेसिनरी पार्टपुर्जा, तयारी पोसाक, बिजुलीका सामान आदि पर्दछन् ।

यसले देखाउँछ भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउन आन्तरिक ऊर्जाका श्रोतहरूलाई बढवा दिनुपर्छ । तर नयाँ सिराबाट पनि सोचिनुपर्छ ।

निर्यातकै कुरा गर्ने हो भने चीन र अन्य देशबाट आयात गरिएका सुपारी र लसुनजस्ता वस्तु समेत नेपाली मूलको भनेर भारतमा तस्करी गर्ने प्रयास गरिन्छ र यसका लागि राज्य नै सहायक बनिदिन पुग्छ । यस्ता अल्पकालीन स्वार्थ पूर्ति गर्न वा क्रोनी व्यापारीहरूको हितमा नीतिहरू निर्माण गर्दा नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा भइरहेको छ ।

आयोगको धारणा के छ भने भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेर दीर्घकालीन लाभ हुँदैन, त्यसैले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नु पर्छ । त्यसै गरी भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यी गहन विषयबारे थप विमर्श चाहिन्छ ।

निर्यातकै कुरा गर्ने हो भने चीन र अन्य देशबाट आयात गरिएका सुपारी र लसुनजस्ता वस्तु समेत नेपाली मूलको भनेर भारतमा तस्करी गर्ने प्रयास गरिन्छ र यसका लागि राज्य नै सहायक बनिदिन पुग्छ । यस्ता अल्पकालीन स्वार्थ पूर्ति गर्न वा क्रोनी व्यापारीहरूको हितमा नीतिहरू निर्माण गर्दा नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा भइरहेको छ ।

तर यसका लागि एउटा चुनौती भूराजनीतिक संवेदनशीलता र प्रायोजित तस्करी हुन् । भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थामा भारतले चीनको लगानी भएका उद्योग वा व्यापारहरूलाई भारतीय बजारमा पहुँच दिन मानिराखेको छैन । अर्कोतिर विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुलाई परिष्कृत नगरी भारतीय बजारमा तस्करी गर्ने परिपाटीले पनि भारत सशङ्कित हुँदै आइरहेको छ ।

देश विरोधी राष्ट्रवाद ?

नेपालको राष्ट्रवाद कहिले काहीँ देश विरोधी देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले ग्लोवलाइजेसनलाई आत्मसाथ गरेर बरु विश्वको सप्लाई चेनमा नेपाललाई कुनै न कुनै प्रकारले जोड्नु नै पर्छ । समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र न उत्पादनशील छ न प्रतिस्पर्धात्मक । त्यसैले नेपाललाई विश्वको सप्लाई चेतसँग जोड्नको लागि पहिलो सर्त हो, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र नेपाललाई भारतीय बजारको सप्लाई चेनसँग जोड्ने । यो तल्लो हाँगामा फलेको फललाई समेत हामीले टिप्न सकेनौँ भने नेपाललाई सीमारहित अर्थतन्त्र बनाउने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ ।

उच्चस्तरीय आयोग भन्छ नेपाललाई चीन र भारतसँग नजोडी सिधै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ । यो एउटा सपना मात्र हो । उदाहरणका लागि नेपालको आईटी सेक्टर अहिले बढ्दो छ र नेपालको सर्भिस सेक्टर पनि बढ्दो छ । तर यसैका आडमा नेपालको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्नु अहिल्यै सम्भव छैन । विश्वमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासले आईटी सेक्टरको स्वरूप नै बदलिइरहेको छ । यसले परम्परागत आईटी सेक्टरलाई विस्थापन गरिरहेको छ र रोजगारीको सम्भावनालाई समेत चुनौती दिइरहेको छ । नेपालले जसरी आईटीमा विकास गर्दै गइरहेको थियो, त्यस्तै रूपले एआईमा पनि विकास गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसैले पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारतसँगको कनेक्टिभिटी अझ महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाललाई विश्वको सप्लाई चेतसँग जोड्नको लागि पहिलो सर्त हो, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र नेपाललाई भारतीय बजारको सप्लाई चेनसँग जोड्ने । यो तल्लो हाँगामा फलेको फललाई समेत हामीले टिप्न सकेनौँ भने नेपाललाई सीमारहित अर्थतन्त्र बनाउने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ ।

नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जलवायुका चुनौतीको सामना गर्ने, कृषि र वनका सम्भावनालाई विकास गर्ने र मानव संसाधनमा विकास गर्ने हुन् । यसका लागि एआई र स्याटेलाइट प्रविधिको सदुपयोग एकातिर गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर नेपालको मानवीय संसाधनलाई भारतको मानव श्रोतसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । खुला सिमाना र विशेष सम्बन्धका आधारमा नेपाल र भारतको बजार र रोजगारीको सम्बन्धलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यदि भारत र चीनसँग विश्वस्त सम्बन्ध बढाउन सक्ने हो र नेपालले आफ्नै देशमा उत्पादन वा प्रशोधन भएका वस्तुहरू भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निर्यात गर्ने हो भने सम्भावनाहरू पर्याप्त छन् । यदि अहिले  यसमा कुनै समस्या छ भने त्यो हो नेपालको कूटनीतिक अक्षमता र नीतिगत अराजकता ।

कनेक्टिभिटी नै हो भविष्य

नेपालको राष्ट्रवादी, समाजवादी र रूढीवादी आर्थिक सोच नेपालमा हाबी हुँदै गइरहेको छ । उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा समेत यस्ता सोच ठाउँ ठाउँमा देखिएका छन् ।

त्यसैले नेपालले आर्थिक विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले भारतीय बजारसँग अझ घनिष्ठ तरिकाले जोडिन सक्नुपर्छ र आर्थिक सुधार गरेर नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । केवल खोक्रो र भारत विरोधी राष्ट्रवादबाट नेपालको आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।

उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन पढ्दा लाग्छ यो एउटा आयोगले नभै विभिन्न व्यक्तिले लेखेका हुन् किनभने प्रतिवेदनमा एक आपससँग बाझिने प्रशस्त बुँदाहरू र तर्कहरू छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ भारतप्रतिको आशङ्का एक हदसम्म धरातलीय यथार्थ हो । तर अझ बढी राष्ट्रवादी पूर्वाग्रह ।

नेपालको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका नीतिहरूलाई हामीले सन्तुलित तरिकाले हेर्न सकेनौँ भने भारत विरोधी राष्ट्रवादले हामीलाई समृद्धिको बाटोमा हिँड्न दिने छैन ।

साँच्चै नै नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो र अर्थतन्त्रलाई अझ प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर देशको विकास गर्ने हो भने चीन र भारतबाट अलगिएर हैन, अझ जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।