विपद्‌मा परी बेपत्ता भएको १० दिनपछि मृतकसरह मानिने (मन्त्रिपरिषद्‍‍को निर्णयसहित)

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गत आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पन्न भएका तर, भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले पुलको मर्मतसम्भारका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रिय बिकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता र कार्यक्रमको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

साथै, नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले २०८० बैशाख १ गते यताका मनसुनजन्य विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता भएको व्यक्ति कम्तीमा १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेको अवस्था यकिन गरि मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको महासेनानी पदमा एक जना र सहायक रथी पदमा एकजनालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने एक जना महासेनानी, दुई जना सहायक रथी र एक जना उपरथीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फागुन १८ देखि २२ गतेसम्म भारतमा हुने खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता क्षेत्रको विकासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।