सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्यमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी संसद्लाई गराएका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले  पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधनलाई परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।

कसैको पनि स्वार्थलाई समावेश नगरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय आयोजना सुनिश्चितका लागि ऐन र नियमावली संशोधनको गृहकार्यमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान र नियमावलीका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत ढंगले हुनसकेको छैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्ने र गुणस्तरीय आयोजना सुनिश्चित गर्ने ढंगबाट ऐन र नियमावलीका प्रावधान संशोधनको गृहकार्य सरकारले अघि बढाएको छ,’आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई जवाफ दिँदै  संसद्मा पौडेलले भने ।

सरकारले बजेट निर्माणमा आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने उनले बताए । राजश्वले साधारण खर्चमा समेत धौधौ परेकाले आर्थिक अनुशासनलाई कडा बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘सीमित श्रोतमा उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक ल्याएको हो । यो विधेयकले आर्थिक अराजकतालाई निषेध गर्दै आर्थिक अनुशासनतर्फ सरकारलाई फर्काउन खोजेको छ,’ पौडेलले जिकिर गरे ।

मन्त्री पौडेलले  राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक सहायताको परिचालन हुने बताए । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता निकायमा परिवर्तन देखिएकाले त्यसबाट सजग हुँदै वैदेशिक सहायताको सही सदुपयोगमा सरकार अग्रसर हुने उनको भनाइ छ ।