कुलमान बर्खास्तबारे संसदमा जवाफ दिन तयार भए प्रधानमन्त्री

संसदमा कुलमान घिसिङ बर्खास्तबारे जवाफ नदिने अडान लिइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तत जवाफ दिने भएका छन् । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरणमा अप्ठ्यारो परेपछि ओली जवाफ दिन तयार भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको चैत १८ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभाको १८ गतेको बैठकमा विपक्षीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म संसद चल्नै नदिने अडान लिएका थिए। प्रतिपक्षीको अडानपछि शुक्रबार ११ बजे डाकिएको संसद बैठक बस्न सकेन । १:१५ मा सारिएको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन । समाजवादी मोर्चाले शुक्रबार राजधानीमा सभा गर्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए सरकारविरूद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए,’संसदमा जवाफ खोजिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले बाहिर जवाफ दिनुहुन्छ संसदमा दिनुहुन्न । उहाँ लोकतन्त्रको मर्मविपरीत अघि बढिरहनुभएको छ। छिटो सच्चिनोस् । उल्टो बाटो हिँड्ने सरकारविरूद्ध आन्दोलनको आँधिबहेरी आउन सक्नछ,’ प्रचण्डको चेतावनी थियो ।

सरकारले ल्याएका ५ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई चैत १९ गतेभित्र सङ्घीय सदनबाट पास गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्छ । तर, सङ्घीय सदनका दुवै सदन अवरुद्ध भएपछि ५ वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरुको भविष्य अन्योलमा परेपछि प्रतिपक्षीको माग बमोजिम जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका हुन् ।

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’ प्रतिस्थापन विधेयक हुन् ।