आन्दोलनरत शिक्षकहरू : सरकारको खोजीमा, पैसा छैन गोजीमा

काठमाडौं । विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्यो । सरकारी क्यालेन्डरअनुसार हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ वर्षको शैक्षिक सत्र आउन अब हप्ता दिन पनि बाँकी छैन ।

अहिले कतिपय निजी विद्यालयहरूले पढाइ सुरु गरिसके, कति भर्ना प्रक्रियामा नै छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने देशभरका करिब ५० हजार शिक्षकहरू भने यतिबेला राजधानीका सडकमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् ।

विगतमा सरकारसँग भएका सहमति समेटेर तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । भर्खरै अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने माग शिक्षकहरूको थियो ।

ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षकहरूले अघिल्लो शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गरेका थिए । कतिसम्म भने चैत १९ गते सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकै दिन पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको भोलिपल्ट चैत २० गतेबाट सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिरहेको थियो । तर, सरकारले सुनेन ।

सरकारले ६१ दिनसम्म चलेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट जारी नगरेको ऐन आन्दोलनको चेतावनीपछि पक्कै जारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा शिक्षकहरूको थियो । सरकारले सुनेको नसुने गरेपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालमा पढाउने शिक्षकहरू अघिल्लो शैक्षिक सत्रका कक्षाहरू सकाएर काठमाडौं आइपुगे ।

यसअघि ०८० असोजमा देशैभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंका सडक तताउन पुगेपछि सरकारले असोज ५ गते माग सम्बोधन गर्ने सहमति सहमति गरेको थियो । त्यसअनुसार काम नभएपछि ६ महिनापछि शिक्षकहरू फेरि काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

शिक्षकहरूको चेतावनीका बावजुद ऐन जारी नगरिदिएर संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले यसबीचमा तीनपटक वार्तामा बोलाइसक्यो । तर, शिक्षकहरू कोरा आश्वासन मान्न तयार छैनन् ।

सरकारले अन्तिम पटक मङ्गलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेपछि बसेको शिक्षक महासङ्घको बैठकले वार्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको भन्दै सरकारलाई तीनवटा विकल्प प्रयोग गरेर आफ्ना माग पूरा गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा संसद्‌को वर्षे अधिवेसन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेसन आह्वान गर्ने वा अध्याधेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्दछ,’ महासङ्घले बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पैसाको समस्या छ, सरकारको विश्वास छैन

नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकहरू शिक्षा ऐन माग्न सडकमा उत्रिएको आज आठौँ दिन भइसकेको छ ।

उनीहरू कहिले मोबाइलको टर्च लाइट बालेर सरकार खोजिरहेका छन्, त कहिले सिट्ठी फुकेर सरकारलाई आफ्नो माग सुनिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरूको आन्दोलन सडकमै भए पनि ढुङ्गामुढा, तोडफोड र आगजनीमा केन्द्रित छैन । बरु नाचगान, उखान, टुक्का, सायरी र गजल भन्दै उनीहरू व्यङ्गात्मक शैलीमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

तर, यो उनीहरू रमाइलोका लागि भने गरिरहेका छैनन् । उनीहरूको अवस्था पनि देखिएजस्तै रमाइलो छैन । शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आएका उनीहरूलाई बस्न खानकै समस्या भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाहरूबाट आएका शिक्षकहरूलाई खासै समस्या देखिँदैन । त्यसबाहेक बाहिरी जिल्लाबाट आएका शिक्षकहरूको अवस्था भने जटिल छ ।

मङ्गलबार पनि शिक्षकहरू आफ्नो आन्दोलन क्षेत्र बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म तोकिएको क्षेत्रमा सडकमा सधैंझैँ आन्दोलनमा नै थिए । दिउँसोको भोक लागिरहेका बेला उनीहरू सडकमा बेच्न ल्याइएका चना, चटपटे खाएर भोक मेटिरहेका थिए ।

चना, चटपटे खानु आफैमा कुनै नयाँ कुरो अवश्य होइन । तर, अधिकांश शिक्षकहरूले त्यही खाजा खाइरहेको देखिन्थे । जुन रहर मात्रै नभएर उनीहरूको बाध्यात्मक पीडा पनि थियो । ‘पैसा अनुसारका खाजा,’ उनीहरू भनिरहेका थिए ।

दिनभरको आन्दोलन, होटलको बसाइ र खुवाइ उनीहरूलाई महङ्गो पर्दै आएको छ । सुन्धारा, कलङ्कीदेखि  गोङ्गबुलगायत रिङ्गरोड क्षेत्रका होटलमा बसिरहेका उनीहरूलाई त्यसबाहेक गाडी भाडा पनि पर्छ । कतिपय आफन्त र चिनजानका साथीभाइसँग पनि बास मागेर आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् । कतिपयलाई चिनजान भएकै आधारमा साथीभाइको घर र डेरामा गएर बस्न पनि अप्ठेरो लागिरहेको छ ।

एकजना शिक्षकले ‘इनफर्मल गफ है !’ भन्दै परिचय नखुलाइदिन आग्रह गरेर साथीहरूका समस्या सुनाए । ‘मेरो गाउँबाट पनि केही शिक्षकहरू आउनुभएको रहेछ । म नजिकै बस्छु, जाऔं  भनेको मानिराख्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘हुन त मैले राख्न सक्ने पनि २/३ जना मात्रै हो । उहाँहरू ९/१० जनाको टिम हुनुहुँदो रहेछ ।’

उनीहरूलाई बास माग्नुभन्दा पैसा सापट माग्न सजिलो लागेछ । ‘बरु हामीलाई सक्नुहुन्छ भने अलिकति फाइनान्सियल हेल्प चाहिँ गरिदिनु । म घर फर्किएपछि रिटर्न गर्छु भन्नुभयो । मैले पनि एटिएमबाट निकालेर पाँच हजार दिए,’ उनले साथीहरूको दु:ख र आफूले गरेको सहयोग सुनाए ।

केही दिनमै सरकारले आफ्नो आवाज सुन्छ र फर्किहालिन्छ भनेर आएका कैयौँ शिक्षकहरू अहिले यस्तै समस्या खेपिरहेका छन् । अझै बाटो र ठाउँसमेत थाहा नभएका शिक्षकहरू सोध्दै खोज्दै बिहान करिब ११ बजे बिजुली बजारको पुल र माइतीघर मण्डलातिर जम्मा हुन्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूका माग नै नाजायज भएको भनेर उनीहरूको चोटमाथि थप चोट पुर्‍याएका छन् । जायज माग लिएर आएकाहरूलाई आन्दोलन नै नगरी सरकारले सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘अहिले शिक्षक आन्दोलन चलेको छ । किन चलाउनुभएको हो शिक्षक साथीहरूले मलाई थाहा छैन । जायज माग लिएर आउँदा खेरी आन्दोलन गरिरहन पर्दैन हामी समाधान दिन्छौँ ।’

यसले शिक्षकहरूमा अविश्वास बादल थप मडारिएको छ ।

वार्ताका लागि मन्त्रालयमा बोलाउँदा पनि नगएका शिक्षकहरू सरकारले वार्ताका नाममा झुक्याउँछ कि भन्ने अविश्वासमा छन् ।

ललितपुरको आदर्श शौल युवक माविमा कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षक केशव शर्मा घिमिरे भन्छन्, ‘एकपटक त वार्तामा बोलाएर सम्झौता पनि गरेजस्तो गरेर सरकारले हामीलाई झुक्याएको छ । कागजमा सम्झौता भयो, तर व्यवहारमा झुक्याइयो । अब फेरी त्यस्तै वार्ता र सम्झौता हामीलाई चाहिएन ।’

उनी फेरि सरकारले वार्ता गरेर सम्झौता गरी कागजमै मात्र सीमित पार्ने अघिल्लो घटनाबाट शिक्षकहरू डराएको बताउँछन् । ०२८ सालमा बनेको पुरानो झुत्रे शिक्षा ऐनलाई टालटुल पार्दै चलाइरहेको बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन जसरी पनि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बिहान कक्षामा, दिउँसो आन्दोलनमा

शिक्षक शर्माका अनुसार आन्दोलन चलिरहेको बखत पनि कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूको पढाइ रोकिएको थिएन । परीक्षा नजिकिएको कारण पनि उनीहरूको कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी त शिक्षक हौँ । हाम्रो माग सम्बोधन होला नहोला, तर नजिकिँदै गरेको विद्यार्थीको परीक्षाका लागि तयारी गराउनुपर्ने बेला छ । त्यसैले बिहान पनि क्लास लिएर यहाँ (आन्दोलनमा) आएको छु । अब दिउँसोको कक्षा लिन फेरि पुग्छु,’ ललितपुरको भैँसेपाटीमा अध्यापन गराउने उनले भने ।

यद्यपि, आम शैक्षिक हड्तालको बेला पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेको भन्दै महासङ्घबाट दबाब आएपछि अब बन्द गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

उनैको कुरामा समर्थन जनाउँदै अर्का शिक्षक दिनेश खड्का भन्छन्, ‘हाम्रो एउटै माग हो, नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्‍यो । वास्तवमा यो ऐन सरकार आफैँले बुझेर जारी गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले हामीले दबाब दिँदा पनि वास्ता गरिरहेको छैन ।’

उनले नेपाल शिक्षक महासङ्घले भने अनुसार नै सरकारले ऐन नल्याए शैक्षिक प्रणालीमै गम्भीर असर पर्ने बताए ।

शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरिसकेको शिक्षक महासङ्घले यस अवधिभर शिक्षकहरूले कुनै पनि परीक्षाका उत्तर पुस्तिका जाँच नगर्ने, नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी नगर्ने र शैक्षिक तालिम तथा भ्रमणहरू पनि रद्द गर्ने भनेको छ ।