उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न लेखा उपसमितिको सिफारिस

काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमको अनियमिततामा सघाएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको हो । अधिकारी  २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका थिए । उनी २०७८ सालमा प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका हुन् । अधिकारीमाथि हाल अख्तियार पनि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेको छ ।  संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने राय लेखेको छ ।

उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने संकेत गरेको छ । उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयबारे अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसन्धान नै नभएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ ।  लोकमानसिंह कार्की  अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहँदा २०७०  चैत १२  मा अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकको थियो ।

उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उपसमितिको भनाइ छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।’

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।