यी न्यायाधीशले जोगाए ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको पद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करिब पाँच वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद जोगाइदिएको छ । करिब १२ घण्टापछि मध्यरातमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा आदेश दिँदै नियुक्ति सदर गरेको हो ।

न्यायाधीशत्रय मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र सपनाप्रधान मल्लले रिट खारेजीको पक्षमा राय दिएका हुन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्छन् । बहुमत न्यायाधीश रिट खारेजीको पक्षमा उभिएपछि ५२ पदाधिकारीको पद जोगिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिटको पक्षमा राय व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू अल्पमतमा भएपछि आदेश भने बहुमत अनुसार भयो ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिले मात्र पनि बैठक चलाउने बाटो अध्यादेशमार्फत खोलियो । र, यी तीन जनाले बैठक बस्ने मात्र नभई परिषद्ले गर्ने निर्णय पनि गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरियो । त्यतिबेला नै ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशविरुद्ध पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

विभिन्न संवैधानिक नियकामा पुस १ गते ३२ जना पदाधिकारि सिफारिस गरिए । तर, यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, पार्टीमा विवाद चर्किएकाले सुनुवाइ अनुमोदन हुने अवस्था थिएन । त्यसैले ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि सुनुवाइ गर्नुपर्ने नै भएन । यसपछि २०७७ माघ २१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीको शपथ ग्रहण गराइन् ।

अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन नै थियो । २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरिदियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अस्वीकृत गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओली फेरि अप्ठ्यारोपमा परे । नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा थियो । यहीबीचमा ओलीले २०७८ वैशाख २१ मा पुनः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।यसपछि ओली सरकारले २१ वैशाख २०७८ मा पुनः त्यही अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेश जारी भएको पाँच दिनपछि २६ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगहरूमा थप २० जनालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति दिने निर्णय गर्‍यो ।

के हो संवैधानिक नियुक्ति विवाद : किन छ महत्त्वपूर्ण ?

दोस्रो पटक अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगहरूका सदस्यको पनि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । किनभने ओलीले ७ जेठको राति दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे ।

यसरी ओलीले दुईपटक अध्यादेश जारी गर्दै दुवैपटक संसद् विघटन गर्दै संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना र न्याय परिषद्मा एक जना गरेर ५३ जनालाई नियुक्ति दिलाए ।

ओलीले अध्यादेशमार्फत गरेका यी नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट दायर गरे । अहिले यी सबै रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो ।