अख्तियारलगायतलाई नेतृत्वविहीन बनाएर ‘लुटतन्त्र’ मच्चाउन खोज्नेको मास्टरप्लान विफल

–भाबी प्रधानन्यायाधीश मल्लको सुझबुझपूर्ण राय
–न्यायपालिकाले अत्यन्त संयमता र गाम्भीर्यता अपनाउन जरुरी
–राज्यलाई अन्योलता तर्फभन्दा क्रियाशील बनाउन आवश्यक
–अब भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार अझै कठोर बन्नुपर्ने

काठमाडौं ।

संवैधानिक निकायहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउने, त्यसपछि आफूअनुकूल मान्छे भर्ना गरेर ‘लुटतन्त्र’को नक्सा कोर्न चाहनेहरूको मास्टर प्लान विफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार मध्यरातमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दै बहुप्रतीक्षित संवैधानिक विवादको निरूपण गरेसँगै संवैधानिक निकायलाई आफ्नो वशमा पार्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित तत्वहरूको मास्टरप्लान विफल भएको हो ।

भाबी प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण मुलुक राज्यविहीनताको अवस्थाबाट समेत बचेको छ । भाबी प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोही मुद्दाको फैसलाको क्रममा परमादेशको हकमा फरक मत राख्दै भन्नुभएको छ– ‘सरकारको काम कारबाही कानुनी शासनको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न लगाई स्वच्छता कायम गर्ने तथा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम गर्दै जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता दिलाउने हेतुले नै संविधानमा स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

’ उहाँले अझै सुझबुझपूर्ण राय दिँदै भन्नुभएको छ– ‘यस्तो राज्यको पहरेदारका रूपमा रहेको निकायको पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद लामो समय विचाराधीन भएको र यस्तो अवस्थामा न्यायापालिकाले अत्यन्त संयमता र गाम्भीर्य अपनाएर निष्कर्षमा पुग्न जरुरी देखिन्छ ।’ मल्लले राज्यलाई अन्यौलतातर्फ भन्दा क्रियाशील बनाउन लामो समय अनिर्णय र अनिश्चितताको अवस्थाबाट मुक्त गर्न आवश्यक रहेको रायसमेत फैसलामा व्यक्त गर्नुभएको छ । मल्लको यो रायले मुलुकप्रतिको न्यायलय र उहाँ स्वयम्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबोधलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ । यसलाई भाबी प्रधानन्यायधीशले मुलुकको पक्षमा देखाएको प्रेम र सद्भावको रूपमा समेत लिन सकिन्छ ।

यस फैसलासँगै संवैधानिक अंगहरूलाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै सुशासन स्थापनाको यात्रामा नयाँ ढोका खुलेको छ । झण्डै साढे चार वर्षदेखि तरबारको धारमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू अब सबैखाले खतराबाट मुक्त भएका छन् । सर्वोच्चले अब उनीहरूले निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । अब उनीहरूले कुनै प्रकारको त्रासबिना डेढ वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाउनेछन् ।
विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा देखाएको सक्रियता, निडरतापूर्ण अनुसन्धान र ठूला भ्रष्टाचारमाथिको प्रहारले सुशासनप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा समेत उल्लेख्य अभिवृद्धि गरेको छ ।

अख्तियारले पुँजीगत भ्रष्टाचार, भूमाफिया, आईटी माफिया, स्थानीय तहका अनियमितता, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुका डरलाग्दो खेलहरूलाई उजागर गर्दै नीतिगत निर्णयको आडमा हुने अपारदर्शी लुटतन्त्रमा ठाडो प्रहार गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु, सत्ताधारी समूहसँग निकट आईटी माफियामाथि अनुसन्धान गरी एकपछि अर्को मुद्दा चलाउनु, संघीय र प्रादेशिक पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला मुख्य सचिव, उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध कारबाहीजस्ता कार्यहरू केवल कानुनी कदममात्र थिएनन, ती सन्देशमूलक एक्सन थिए कि– ‘ठूला माछाहरू कानुनी कठघराबाट उम्कन सक्दैनन् ।’

आईटी क्षेत्रमा दशकौंदेखि जरा गाडेको र कसैले छुनै नसकेको माफिया संरचनाविरुद्ध अख्तियारले देखाएको आक्रामकता उदाहरणीय छ । राज्यकोषबाट अर्बौं रुपियाँ जोगाउन सफल कदमलाई प्राविधिक सुशासनका दिशामा निर्णायक मोडको रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा भएका अनियमितता उजागर गर्दै अख्तियारले केवल मुद्दा दायर होइन, चेतना निर्माण र भय सिर्जनाको संयोजनमार्फत सुशासनको वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । अख्तियारमात्र होइन, लोकसेवा आयोगले पारदर्शिता, निष्पक्षता र योग्यतामा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत राष्ट्रसेवक निर्माणको विश्वसनीय मोडेल प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
अख्तियार, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको संयुक्त र समन्वित कार्यशैलीले नेपालमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कार स्थापनाको संकेत दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाइदिएर त्यसको फाइदा उठाउने शक्तिहरूको योजना ध्वस्त बनेको छ ।
कतिसम्म भने, केही बिचौलिया र माफियाले ‘अब हाम्रा मान्छे आउँछन्, चिन्ता नगर्नू’ भन्दै संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासमा थिए । उनीहरूले सरकार, मन्त्री, प्रशासन, न्यायालयसम्ममा सेटिङको षड्यन्त्र बुन्दै हिँडेका थिए । तर, सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल नेतृत्वको इजलासले ती सबै योजनालाई न्यायिक हस्तक्षेपमार्फत रोक लगाएको हो ।

आज आमनागरिकले अख्तियार र संवैधानिक अंगहरूलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । ‘साना हैन, ठूला माछालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने’ कुरा अब केवल नारामा सीमित रहेन, व्यवहारमा प्रकट भएको छ ।अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वको कठोरता, निडरतापूर्ण निर्णय र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई जनताले सम्मान गरिरहेका छन् । आम नागरिकभित्र ‘अख्तियारलाई अझै बलियो बनाऊँ, भ्रष्टाचारमाथि कठोर प्रहार गर’ भन्ने भावना विकसित भएको छ ।

फैसलाले कानुनी वैधतामात्र होइन, अख्तियारको मनोबल अभिवृद्धि गरेको छ । अब चाहिएको छ– निरन्तरता, समर्थन र राजनीतिक अवरोधबाट टाढा राख्ने वातावरण र अझै ठूला माछामाथिको विभेदपूर्ण एक्सन । अख्तियारलगायतका संवैधानिक अंगहरूले विगतका भन्दा अझै सशक्त ढंगले अघि बढ्न सकेमा देशले दिगो सुशासन, न्यायिक विश्वसनीयता र प्रभावकारी शासनतन्त्रतर्फ ठोस फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ ।