उपयोगितावादको दलीय (अ)नैतिकता

नेपालको राजनीतिमा ‘उपयोग’ शब्दको ठूलो (अ)राजनीतिक अर्थ छ । अतिरिक्त राजनैतिक लाभको लागि व्यवस्था, दल र व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार उपयोग वा प्रयोग गर्ने सुदीर्घ परम्परा नेपाली राजनीतिक इतिहासको अभिन्न अङ्ग रहिआएको छ । व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने कोणबाट हेर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उल्लेख्य हिस्सा त्यतै प्रवेश गरेको थियो ।

उता तत्कालीन नेकपा मालेले ‘जनपक्षीय उम्मेदवार’को रुपमा पञ्चायती व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने बहुचर्चित घटना राजनीतिक इतिहासमा छँदैछ । कयौँ कम्युनिष्ट घटकहरू त व्यक्ति वा दलकै रुपमा मूल पार्टी फुटाएर राजालाई समर्थन गर्दै पञ्चायती व्यवस्थालाई उपयोग गर्न भित्रिएका थिए ।

राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेको ‘निर्दलीय वा बहुदलीय व्यवस्था’ बीचको जनमत सङ्ग्रहलाई बीपी कोईरालाले समेत उपयोगको नीति लिएका थिए । अर्कोतिर, नेपालका हरेकजसो कम्युनिष्ट घटकले संवैधानिक राजतन्त्रकालमा मात्र होइन, आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत ‘बुर्जुवा संसद्को उपयोग गर्ने’ भन्न छोडेका छैनन् । एक घटकले अर्कोलाई ‘संसदीय भासमा जाकिएको’ आरोप लगाउन पनि छोडेका छैनन् । तर, संसद्को ‘उपयोग’ भने सबैले गरिरहेकै छन् । आरोप, प्रत्यारोप र गालीगलौजमा बाहेक सबै घटकको व्यवहारमा कुनै भिन्नता भने देखिदैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले विभिन्न व्यक्ति, संस्था र दललाई उपयोग गरेको सार्वजनिक भएकै विषय हुन् । माओवादीले राजावादीलाई र राजावादीले माओवादीलाई उपयोग गर्न खोज्ने मुसो बिरालाको खेल पनि राजनीतिक इतिहासमा छिपेको छैन ।

अर्कोतिर, त्यसबेला संसदीय राजनीतिमा रहेका दल र माओवादीबीच पनि एकअर्कालाई उपयोग गर्ने राजनीतिले दशकसम्म स्थान पाएकै हो । अझ भारतले समेत माओवादीलाई उपयोग गरेको कुरा अहिलेसम्म पनि राजनीतिक गसिपमा राम्रैसँग उठिरहन्छ । त्यसकारण इतिहासमा राजनीतिक उपयोगितावाद अनवरत चलिरहेको छ ।

दलीय आँखाबाट हेर्ने हो भने त झनै विचित्रको उपयोगितावाद देखिन्छ। सबै दलले सबै दललाई उपयोग गर्न कतै कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सबै दल एकले अर्कोलाई उपयोग गर्ने एकसूत्रीय रणनीतिमा देखिन्छन् । यही उपयोगितावादले कुनै पनि दलका मतदाताले आफ्नै दललाई मत दिन पनि पाउँदैनन् । कुन दलले कहाँ र कुन दललाई मत दिने भन्ने विषय शीर्ष नेताले भोलि सरकार बनाउन कसलाई उपयोग गर्ने भन्ने आधारमा तय गरिन्छ ।

व्यक्तिको उपयोग त नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा बलशाली औजार हो । राणाले राजाको उपयोग, राजाले कम्युनिष्ट र काङ्ग्रेसका नेताहरूको उपयोग, काङ्ग्रेसले कम्युनिष्ट र कम्युनिष्टले काङ्ग्रेसको उपयोग, आफ्नै दलभित्र एक नेताले अर्को नेताको उपयोग आदि अराजनैतिक सिलसिलाको बयान गरेर साध्य नै छैन । अझ कम्युनिष्टहरूले उपयोगलाई एउटा सिद्धान्तको तहबाट नै हेर्छन् । र, हरेकलाई उपयोग गर्नु उनीहरूको लागि ‘क्रान्तिको हित’मा हुन्छ । पार्टी, जनता र नेताको हितमा हुन्छ। यसरी नेपाली राजनीतिमा उपयोगितावाद अवसरवादको अचूक औजार बन्दै आएको छ ।

के हो उपयोगितावाद ?

सामान्य रूपमा उपयोगितावाद त्यस्तो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सिद्धान्त हो, जसले मानिसको सुखलाई बढाओस् र दुःख घटाओस् । राज्यका विधि विधानहरूले नागरिकको सुखलाई अधिकतम गर्ने र दुःखलाई कमसेकम गर्ने विचारलाई उपयोगितावाद भनियो । र, यसले राज्यका नीति र कार्यक्रममा ‘धेरैभन्दा धेरै मानिसको लागि अधिकतम सुख’ को कल्पना गरेको थियो । यही ‘ग्रेटेस्ट हेपिनेस प्रिन्सिपल’लाई बेन्थमको उपयोगितावादी सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।

उन्नाईसौँ शताब्दीको आरम्भमा बेलायती नीतिशास्त्री तथा दार्शनिक जेरेमी बेन्थमले उपयोगितावादको सुविचारित सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । उपयोगितावादलाई नैतिकतासँग जोडेर हेर्नुभन्दा मानिसको आचरण र व्यवहारलाई मानिसको सुख र दुःखको आलोकमा हेर्नुपर्ने तर्क उनको थियो । बेन्थमले नैतिकतालाई मानिसको सुख र दुःखको सन्तुलनबाट हेर्नुपर्ने विषय ठान्थे ।

जेरेमी बेन्थमको उपयोगितावादी सिद्धान्त नैतिक नभएको भन्दै संसारभरिका विभिन्न खाले समाजवादी, प्रगतिशील र वामपन्थीहरूले विरोध गरे र गरिरहेका छन् । बेन्थमको उपयोगितावादले नैतिकतालाई गणितीय लेखाजोखाको विषयमा कैद गरेको आरोप उनीहरूको थियो र छ। र, विश्वकै वामपन्थीहरूले ‘उपयोगितावाद’ एउटा नैतिकहीन बुर्जुवा सिद्धान्त भएको र हरेक वस्तुको ‘उपयोगिता’ नै यसको नैतिकता हो भन्ने ठान्छन् ।

बेन्थमको उपयोगितावादी सिद्धान्तलाई अझ परिमार्जित गर्ने काम बेलायतकै अर्का दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा उदारवादका प्रवर्तक भनेर चिनिने जोन स्टुओर्ट मिलले गरे । मिलले उपयोगितावादमा सुखको गुणात्मक मूल्याङ्कन हुनुपर्ने जिकिर गरे । र, उनले मानिसको शारीरिक सुखलाई प्राथमिकता दिएर मात्र मानसिक सुख प्राप्त हुनेमा जोड दिए । उपयोगितावादको संज्ञानात्मक विकासले व्यवहारवादलाई जन्म दियो ।

उपयोगितावादी सिद्धान्त प्रतिपादनको आरम्भमा यसको कुनै नकारात्मक अर्थ थिएन । किनकि मानिस विवेकशील प्राणी भएकोले ‘धेरैभन्दा धेरै मानिसको लागि अधिकतम सुख’को परिभाषाले मानिसको समानतामा जोड दिएको थियो । त्यसैले १८औँ शताब्दीको उत्तरार्धदेखि १९औँ शताब्दीको आरम्भसम्म ‘उपयोगितावाद’लाई एउटा महत्त्वपूर्ण समानताको सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गरिएको थियो ।

तर, उपयोगितावादी सिद्धान्तलाई कालान्तरमा एउटा नकारात्मक धारणाको रुपमा पनि ग्रहण गर्न थालियो । खासगरी पुँजीवादको वैश्वीकरणले बजारलाई द्रुत गतिमा विस्तार गर्‍यो । र, उपयोगितावादले बजार अर्थव्यवस्थालाई निकै महत्त्व दियो । यसले गर्दा विस्तारै विस्तारै उपयोगितावादको नजरमा मानिसको विवेकशील चरित्र खुला बजारमा क्रयविक्रयको साधन मात्र बन्न गयो । मानिस एउटा उदात्त लक्ष्यको साधक बन्नुपर्ने ठाउँमा फगत वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने एउटा बजारू उपभोक्तामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।

जोन मिलले ‘उपयोगितावाद’ नामक पुस्तक नै लेखे । उपयोगितावादले नैतिक मूल्यलाई कुल्चेको ठान्नेहरूलाई मिलले आफ्नो उपयोगितावादी दर्शनमा भनेका छन्, ‘धेरैजसो मानिसले सबै सद्गुणलाई सुखको मार्ग ठान्दैनन् र खासै महत्त्व पनि दिँदैनन् वा महत्त्व नै दिए भने पनि आफ्नै खास स्वार्थको लागि मात्र दिन्छन् । कुनै स्वार्थको कारणले मान्छेले नैतिकतालाई महत्त्व दिन्छ र मान्छेले त्यसलाई आफ्नो खुसीको अंश बनाएर सजाउँछ ।

हाम्रो सन्दर्भमा आजको राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वको नैतिकतालाई केलाएर हेर्दा उन्नाईसौँ शताब्दीको आरम्भमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा उपयोगितावाद एउटा समानताको सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि नैतिक मूल्यको हिसाबले गरिएको आलोचना पनि सही रहेनछ । आखिर नेतृत्वले आफ्नो सुखको लागि दल बदल्ने, दल फुटाउने, दल जोड्ने, राज्यको दोहन गर्ने, हत्याहिंसा गर्ने आदि जस्ता अनेक प्रपञ्चमा जोडिने राजनीतिक उपयोगितावादमा सामान्य नैतिकता पनि कतै देखिँदैन ।

बेन्थम र मिलले मानव सुखलाई प्राथमिकतामा राख्ने अर्थमा नैतिकतालाई उपयोगितावादबाट अलग गरेका थिए । आजको बजारू उपयोगितावादी राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत सुखलाई केन्द्रमा राखेर ‘नैतिकता’ भन्ने शब्दलाई राजनीतिक शब्दकोशबाट नै हटाइदिएको छ । भिन्नता यत्ति मात्र हो ।

वर्तमान बजारू युगसम्म आउँदा संसारभरि राजनीतिक उपयोगितावादले अनैतिकताका सबै पर्खाल भत्काएको छ । मुलुकमा भएको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनयता भएका व्यक्ति र दलको उपयोगितावादलाई नियाल्ने हो भने संसारलाई नै चकित पारेको छ । सामान्य ‘केस–स्टडी’को लागि नेपाली राजनीतिको अघिल्लो दुई वर्षभित्र मात्रै गरिएको राजनीतिक उपयोगितावादमा एक नजर लगाउने हो भने यसको विद्रूप दलीयचक्र अच्चमलाग्दो देखिन्छ । जसले राजनीति, दल र नेतृत्वलाई चरम घृणाको नजरले हेर्नैपर्ने परिस्थितिको निर्माण गरिदिएको छ ।

उपयोगितावादको दलीय कर्म

मुख्य दलका तीनजना शीर्ष नेताले सिर्जना गरेको मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र अनैतिकताले लोकतन्त्रलाई असफल बनाएको टिप्पणी हुन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । नागरिक तहमा उत्पन्न भएको चरम निराशा, आक्रोश र अराजकतालाई सरापेर बस्दैमा त्यसमा कमी आउने होइन, बरु जनआक्रोश बढ्दै गइरहेको अनुभूति गर्न जोकसैले घरको सङ्घार तरे पुग्छ । समाजको स्पन्दन स्पष्ट रुपमा सुन्न र बुझ्न सकिन्छ । तर, परम्परागत दल र त्यसको जड नेतृत्व भने दशकौंदेखि कुम्भकर्ण निद्रामा छ । त्यसले बढिरहेको समाजको निराशा र आक्रोशको स्पन्दनलाई सुन्दैन । किनकि, सत्ताको श्रवण क्षमता गुमेको आज होइन ।

गत सङ्घीय निर्वाचन परिणामको घोषणा र त्यसपछि सत्ताको लागि गरिएका अनैतिक गठबन्धनको अटुट शृङ्खला सर्सर्ती हेर्ने हो भने आजको राजनीति, प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्व र उनीहरूको आचरण नियालेर राजनीतिप्रति कोही पनि सकारात्मक बन्नै सक्दैन । हो, निरन्तर भ्रष्टाचारमार्फत अकुत सम्पत्ति कमाएका सीमित नेतामा सकारात्मक सोच आउनु चाहिँ फरक कुरा हो ।

व्यवस्था, दल र व्यक्तिलाई उपयोग गर्ने अराजनीतिक उपयोगितावादले नेपाली राजनीतिलाई घृणाको अन्तिम विन्दुमा पुर्‍याइदिएको छ । र, यो उपयोगितावादको केन्द्रमा छन्– केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा । यही उपयोगितावादी राजनीतिक केन्द्रको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेका छन्– मधेसी क्षेत्रीयतावादी, जातीय पहिचानवादी र नयाँ भनिएका अवसरवादी दलहरू। गत दुई वर्षका प्रतिनिधि घटनाहरू मार्फत हाम्रो (अ)राजनैतिक उपयोगितावादको सीमा अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

गत सङ्घीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा निकै कम सङ्ख्यामा विजय प्राप्त गर्‍यो । प्रत्यक्षतर्फ अठार र समानुपातिकतर्फ चौध गरी जम्मा ३२ सांसद माओवादीको तर्फबाट सङ्घीय संसद्‌मा प्रवेश भए । जबकि उसले चुनावी गठबन्धन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिलाएर कुल ८९ सांसदसहित सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।

व्यवस्था, व्यक्ति र दललाई उपयोग गर्न माहिर रहेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दल कमजोर भएको अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न काङ्ग्रेसमाथि दबाब बढाए । उनले निर्वाचनको पूर्ण परिणाम पनि नआउँदै स्थायी समितिको बैठक बोलाए । र, सरकार निर्माणको लागि काङ्ग्रेससँग मात्र होइन, जताबाट अवसर आए पनि सबै विकल्प खुला रहेको निर्णय गराए ।

निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आउनेबित्तिकै यही निर्णय लिएर उनी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गए । भेटमा उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाए पार्टी सबै विकल्पमा जाने निर्णय सुनाए । राजनीतिक अनैतिकताको उक्त समयमा न त दाहाल संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए न शेरबहादुर देउवा ।

संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलबाट सरकार बनाउने पहल हुनु र प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । र, शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसलाई अर्थात् आफूलाई बनाउन आग्रह गरे, तर दाहालले मानेनन् । केही दिनको रस्साकस्सी पश्चात अन्ततः चुनावमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेका दाहालले प्रधानमन्त्री नपाएपछि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरे । र, सोही साल पौष १० गते आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए ।

कुरा यत्तिमा सकिएन । राष्ट्रपति, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दाहाल र ओलीको स्वार्थ बाझिँदै गएपछि एमालेसँग बनाएको गठबन्धन पनि धेरै दिन चलेन । करिब दुई महिनाभित्रै दाहालले एमालेसँगको लगनगाँठो तोडेर काङ्ग्रेसलगायत आठ दलसँग फेरि गठबन्धनको नयाँ तमासा गर्न पुगे । नेपालका नेताहरूको नैतिकतालाई देखेर स्वयं राजनीति नै लज्जित बन्यो ।  ०७९ सालको फागुन १५ गते नेकपा एमाले दाहालको सरकारबाट बाहिरियो ।

अराजनीतिक अनैतिकताको नित्यकर्म फेरि पनि रोकिएन । राजनीतिक अवसरवादका सबै पर्खाल भत्काउँदै काङ्ग्रेसलाई थाङ्नामा सुताएर पुन: ०८० सालको फागुन २१ गते पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र रवि लामिछाने सहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो । सभामुखको भागबन्डा, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा एमालेको साथ र अर्थमन्त्रीले प्रम दाहालको स्वार्थमा साथ नदिएको जस्ता कारण बताएर काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन चकनाचुर भयो ।

आखिरमा त्यस्तो दिन पनि आयो, जुन दिन आउला भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । दाहालले आफ्नो दलको सानो सांसद सङ्ख्यालाई ‘जादूयी’ संज्ञा दिएका थिए र, बाँकी पूरै अवधि आफैँले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेका थिए । तर, उनको दाबी धेरै दिन टिकेन । सङ्घीय संसद्‌मा पहिलो र दोस्रो दल क्रमशः काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर गत असारमा सरकार बनाएपछि दाहालको सरकार ढल्यो । काङ्ग्रेस र एमालेको लागि दाहालको ‘जादूयी’ उपयोगिता पनि सकियो ।

माथि उल्लेख गरिएको प्रसङ्ग केवल माओवादी र त्यसको नेतृत्वलाई मात्र सङ्केत गरिएको होइन । एकले अर्कोलाई चुनावी गठबन्धनदेखि सरकार गठनसम्म उपयोग गरिरहेका हरेक दललाई भन्न खोजिएको हो । किनकि, माओवादीलाई प्रयोग गरेर काङ्ग्रेस र एमालेले पनि उत्तिकै राजनीतिक लाभ लिन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । उपयोगिताको पूरै शृङ्खलामा सबै दल कमबेसी रुपमा समावेश छन् ।

अर्कोतिर, विभिन्न मधेसकेन्द्रित दलका घटकको राजनैतिक उपयोगितावादको कुरै गर्नु परेन । उनीहरूले जसलाई प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्न सकिन्छ, त्यसैसँग गठबन्धन गरे । जोसँग मिलेर सरकारमा जान सकिन्छ, त्यसैसँग मिले । सरकारमा जान दल विभाजन गरे, मन्त्री बन्नकै लागि विभाजित दल जोडे । शीर्ष नेताको व्यक्तिगत फाइदाको लागि राजनीतिक उपयोगका हरेक नाजायज हतकण्डा प्रयोग गरे । अन्य ससाना दलको हकमा पनि कुरा यही हो । यसरी राजनीतिक उपयोगितावादको दलदलमा बाँकी रहेको कुनै दल रहेन । उपयोगितावादको दलीय चक्र निरन्तर क्रियाशील छ ।

उपयोगितावादको ‘नयाँ दलीय’ कर्म

राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य, मुलुकको समृद्धि र सुशासन प्रत्याभूतिको नारा लिएर राजनीतिक मैदानमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि राजनीतिक उपयोगितावादमा कोहीभन्दा कम देखिएन । वर्षौदेखि देशका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूका बुढ्यौली अनुहार कहिल्यै परिवर्तन भएनन् । कुशासन र भ्रष्ट आचरण बढ्दै गयो । मुलुकको सेवाप्रवाह भ्रष्टाचारले खर्लप्पै निल्यो । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख दलका शीर्षहरूलाई ‘नो नट अगेन।’

नयाँ दल बनाएर निर्वाचनमा होमिनु अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को राजनीतिक अभिष्ट यही थियो । गत सङ्घीय निर्वाचनमा रास्वपाको यस नाराले राम्रो काम पनि गर्‍यो । उनीहरू प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकमा १३ गरेर सङ्घीय संसद्‌मा २० जना जनप्रतिनिधि पठाउन सफल भए । राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको उदय भएको टिप्पणी र व्याख्याविश्लेषण पनि मनग्यै भए ।

मतदाताले रास्वपालाई प्रतिपक्षमा बसेर नागरिकका आवाज संसद्‌मा उठाउने अभिमत दिएका थिए । संसद्‌मा प्रस्तुत हुने हरेक विधेयकमा हुने राजनीतिज्ञ र बिचौलियाको चलखेल रोकेर नागरिकको पक्षमा राज्यको नीति निर्माण गर्लान् भन्ने अपेक्षा नागरिकको थियो । तर, नागरिकको राजनीतिक ‘म्याण्डेट’ तथा आफ्नै ‘नो नट अगेन’को राजनीतिक प्रतिबद्धता विरुद्धमा उक्त पार्टीका आफ्नै गतिविधि देखिन थाले ।

सङ्घीय संसद्‌मा रास्वपा आफैँले नचिताएको परिणाम आएपछि उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेमा राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा ह्वात्तै चुलियो । उनले राजनीतिक उपयोगितावादका सबै कीर्तिमान कायम गरेका कम्युनिष्ट नेताहरूलाई घरघरमा गएर भेटघाट गर्न थाले । भेटघाटको मुख्य विषय राजनीतिक लेनदेन र आफ्नो पदीय महत्वकाङ्क्षाको विनिमय मात्र थियो । उनी गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे र त्यसको लागि चतुर कम्युनिष्ट नेताद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बुई चढ्न उनी तयार भए । परिणाम, आफैँले निर्वाचनमा सबैभन्दा दुत्कारेर मत हासिल गरेका ओली र दाहालका सारथीको रुपमा उनासी सालको पौषमा उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको शपथ लिए । राजनीतिक उपयोगितावादको दुषित इतिहासमा उनको पनि नाम लेखियो ।

त्यति मात्र होइन, आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिकालाई भुलेर गृहमन्त्री बन्नको लागि उनले कम्युनिष्टहरूको अराजनीतिक बुई किन चढे भन्ने विषयमा सोधखोज सुरु भयो । उनको दोहोरो नागरिकता प्रकरण अगाडि आयो । दोहोरो नागरिकताले दोहोरो पासपोर्ट काण्डलाई तानेर ल्यायो । सर्वोच्च अदालतले ‘नेपाली नागरिकता लिँदा कानूनबमोजिम प्रक्रिया नपुर्‍याएको’ आरोपमा संसद्‌बाट निलम्बन गर्‍यो । र, उनको गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री पद पनि खोसियो ।

तर, उनको नैतिकताहीन पदीय उपयोगितावाद यहीँ रोकिएन । नागरिकताको विषयले सांसद् पद निलम्बन भए पनि उनले गृहमन्त्री बनिरहन राजनीतिक बार्गेनिङ गरिरहे । गृहमन्त्री बनिरहन नदिए दाहाल सरकारबाट बाहिरिने अल्टिमेटम दिए । यो बीचमा उनको बालकोट र बालुवाटारको भ्रमणले पुराना दलहरूको राजनीतिक उपयोगितावादलाई समेत माथ गरेको राजनीतिक टिप्पणी भए । तर, तत्कालीन प्रम दाहाल टसमस नभएपछि उनी सरकारबाट बाहिरिए ।

रवि लामिछानेको उपयोगितावाद फेरि पनि अन्त्य भएन । आफूले गृहमन्त्रालय पाए सरकारमा बस्ने नत्र सरकारमा आफ्नो पार्टीको कुनै पनि सहभागिता नहुने अवसरवादी निर्णय गरे । जबकि उनलाई सांसदबाट निलम्बन गर्ने घटना रास्वपाको राजनीतिक सरोकारको विषय थिएन । उनको व्यक्तिगत अनैतिकताको विषय थियो । र, दाहाल सरकारमा सहभागी  हुँदा राम्रो काम गरिरहेका अन्य मन्त्री पनि रवि लामिछानेको सती जान बाध्य भए ।

हरेक प्रयत्न गर्दा पनि पदलोलुपताको पहिलो भाग असफलतामा टुङ्गिएपछि उनको दलले अर्को उपयोगितावादको झुटो खेती सुरु गर्‍यो । उनले भन्न थाले ‘अब रास्वपा कहिल्यै सरकारमा जान्न, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ।’ त्यसको लागि कथित मिसन– ८४ को तुरुप तयार भयो । यो तुरुप पनि अवसर आउनासाथ तुहियो । र, उपयोगितावादको अर्को चरण आरम्भ भयो ।

आफैँले केहीमहिना अगाडि प्रतिबद्धता जनाएको प्रतिपक्षमा बस्ने सार्वजनिक घोषणा पनि त्यतिबेला समाप्त भयो, जब रवि लामिछाने उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएर आए । आफ्नो व्यक्तिगत नैतिकतालाई पार्टीमा लादेर प्रतिपक्षमा पुगेको निर्णय गृहमन्त्री बन्ने अवसर आउनेबित्तिकै सत्तापक्ष बन्न तयार भए । उपयोगितावादको लज्जास्पद राजनीति भिरेर उनी असी सालको फागुनमा फेरि गृहमन्त्री भए ।

गत असारमा काङ्ग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन बनेर दाहालको सरकार ढलेपछि उनको राजनीतिक उपयोगितावादमा ब्रेक लाग्यो । तर, उनले गृहमन्त्री बन्नका लागि यति ठूलो रस्साकस्सी किन गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाली राजनीतिले त्यतिबेला मात्र पायो, जतिबेला उनको नाम सहकारीको रकम ठगीमा मुछियो । गृहमन्त्रालयलाई उपयोग गरेर सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाबाट उम्किने उनको प्रयास रहेको कुरा अब लुकेको तथ्य रहेन ।

रवि लामिछाने यी पङ्क्ति लेखिँदासम्म थुनामै छन् । तर, अहिलेका दललाई उपयोग गरेर राजनैतिक लाभ लिने प्रयासले भने उल्टो दिशा समातेको छ । हिजो दिनहुँ बालकोट पुगेर दाहाल सरकारमाथि दबाब बढाउने ओली–लामिछाने सम्बन्ध अहिले घोर दुश्मनीमा रूपान्तर भएको छ । उल्टो हिजोसम्म ओलीको दबाबले आलोकाँचो रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन बाध्य भएँ भन्ने दाहालले अहिले रवि लामिछानेमाथि राज्यले प्रतिशोध साँध्यो भन्न समेत भ्याएका छन् ।

यस्तो खेलमा रवि लामिछानेले आफूलाई जति चलाख र गतिशील ठाने पनि राजनीतिक उपयोगितावादमा पुराना कम्युनिष्ट नेताहरू उनीभन्दा अब्बल साबित हुनु स्वाभाविक थियो । सायद रवि लामिछानेको उपयोगिता ओलीका लागि सकिए पनि दाहालको लागि बढेर गएको छ । किनकि, उनका लागि भोलि काकताली परेर सरकार बनाउनु परेमा रास्वपा एउटा उपयोगी कार्ड हुन सक्छ । उपयोग हुने र उपयोग गर्ने राजनीतिक दल र खेलाडी राजनीतिको खेल मैदानमा आइरहन्छन् । तर, ‘नयाँ’ भनेर नागरिकलाई उपयोग गर्ने खेलमा कथित नयाँहरू झन् चाँडै नाङ्‌गिनु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो ।

यहाँ नयाँ दल भन्नेबित्तिकै रास्वपा मात्र भने होइन । मधेसमा आफूलाई नयाँ दाबी गर्ने सिके राउतको दल पनि राजनीतिक उपयोगितावादको दलदलभन्दा बाहिर छैन । एउटा मन्त्री पदको लोभमा परम्परागत राजनीतिको गोटीभन्दा त्यसको पहिचान भिन्न छैन । उता पश्चिममा नयाँ दलको रूपमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त उपयोगितावादका पुराना मानकसमेत भत्काएर बदनाम छ । पुरै दल श्रीमान श्रीमतीको व्यक्तिगत उपयोगको एउटा सस्तो साधनमा रूपान्तरण भएको छ । प्रदेशको राजनीतिमा उक्त दलले काङ्ग्रेस र माओवादीलाई उपयोग गर्ने र उपयोग हुने उपक्रम चलि नै रहेको छ ।

यसरी ‘उपयोगितावाद’ आज हाम्रो समयको राजनैतिक नैतिकता र अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ । र, आफ्नो निजी प्रयोजनमा जोकसैलाई उपयोग गर्नु र उपयोग हुनु आफैँमा एउटा अब्बल क्षमताको रुपमा स्थापित बन्दै गएको छ । सायद बेन्थम र मिल जीवितै रहेको भए नैतिक तर्कलाई पनि आजको उपयोगितावादबाट भिन्न विचारको कोणबाट व्याख्या गर्दैनथे कि ?