प्रगतिशील उदार अर्थतन्त्र, दिगो विकास मोडेल

डिस्क्लेमर: म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । यो आलेखलाई राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा बुझ्न सविनय अनुरोध गर्दछु ।

अर्थतन्त्र, अर्थनीति र विकास मोडेल हरेक नागरिकको प्रमुख एजेन्डा र प्राथमिकता भएको कारणले यसबारे सबैको आआफ्नो धारणा हुनु स्वाभाविक हो । विगत लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा सरकार, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री, योजनाविद्, बौद्धिक समुदायका बीचमा यसबारे बहस, विमर्श र विवाद हुँदै आएको छ ।

२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि जनताको भावनाअनुसार आर्थिक-सामाजिक लक्ष्य हासिल नभएको कारणले अर्थतन्त्र र सरकारले अङ्गीकार गरेको अर्थनीति र विकास मोडलबारे केही प्रश्नहरू उठेका छन् । २०४८ मा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले परम्परागत नीतिबाट ‘डिपार्चर’ गरी उदार अर्थनीति र मिश्रित अर्थतन्त्र अनुसरण गरेको थियो । तर, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट एमालेको सरकार बनेपछि तथा त्यसपछिका अन्त्यहीन राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खलाको कारणले उदार अर्थनीतिले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसैले उदार अर्थनीति र मिश्रित अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।

तर, उदार अर्थतन्त्रको नाममा निजीकरण र बजारमुखी नीति अङ्गीकार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै पराधीन तथा ध्वस्त बनाएको आरोप एमाले, माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीले काङ्ग्रेसलाई लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले काङ्ग्रेस प्रतिरक्षात्मक र उदार अर्थनीति विवादित भएको देखिन्छ ।

नेपालले कस्तो अर्थतन्त्र, कस्तो अर्थनीति र कस्तो विकास मोडेल अनुसरण गर्ने ? अहिलेका यक्ष प्रश्न यिनै हुन् । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत र समन्यायिक समाज स्थापना गर्नका लागि विद्यमान अर्थनीति र विकास मोडेल पुनरावलोकन गरी समयानुकूल उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने घडी आएको छ ।

 सामाजिक न्यायमा आधारित प्रगतिशील उदार अर्थतन्त्र

२०४८ देखि अङ्गीकार गरिएको उदार अर्थनीतिको कारणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरे पनि सरकारको दाबीअनुसार आर्थिक-सामाजिक विकास हुन सकेन । यही कारणले जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा फैलिएको देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र, अर्थनीति र विकास मोडलबारे जनस्तरसम्म व्यापक बहस, विवाद र आलोचना हुँदै आएको छ ।

उदारवाद, पुँजीवाद, समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, मार्क्सवाद, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र गरी सबै प्रकृतिका वाद, अर्थतन्त्र र अर्थनीतिबारे नेपाली राजनीतिमा बहस भइरहेको छ । तर, संविधानमा नै समाजवादउन्मुख लेखिएको देशमा कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, रास्वपालगायतका पुराना, नयाँ सबै पार्टीले समाजवादी अर्थतन्त्र र अर्थनीतिको वकालत गर्दै आएका छन् ।

सबै पार्टीले पवित्र मन्त्रझैँ गरी समाजवाद यसरी जपिरहेका छन् कि अर्थतन्त्रको बहस नै समाजवादमय भएको छ । समाजवादी नीति र कार्यक्रम लागू नगरेको कारणले विकास नभएको भन्ने भाष्य सबैभन्दा प्रचलित छ ।

संविधानमै समाजवादउन्मुख देश लेखिएको छ । २०४६ पछि राप्रपाबाहेक समाजवादी पार्टीहरूले राज्य सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । तर, हालसम्म पनि समाजवाद स्थापना भएन, किन ? समाजवादी पार्टीहरूले दाबी गरेजस्तो आर्थिक-सामाजिक विकास भएन, किन ?

उक्त जटिल प्रश्नको उत्तर सरल छ । त्यो हो – समुन्नति र आर्थिक विकासका दृष्टिले मार्क्सको समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवाद गरी राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र जस्तो दुवै वाद वा विचारधारा असफल भए । लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर क्रान्तिमार्फत सन् १९१७ मा रूसमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भएको थियो । तर, ७४ वर्षपछि कम्युनिस्ट सत्ता मात्रै पतन भएन, सोभियत सङ्घसमेत विघटन भयो । रूस र पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट सत्ताको पतन र सोभियत सङ्घको विघटनले कम्युनिस्ट सिद्धान्त र समाजवाद असफल भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादको दार्शनिक प्रस्तावना मार्क्सबाट अभिप्रेरित भए पनि लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूले सैद्धान्तिकरण गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थतन्त्रले पनि अपेक्षाकृत आर्थिक-सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । त्यसैले युरोपका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरूले उदार अर्थनीति मात्रै अनुशरण गरेनन्, आफूलाई सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टीका रूपमा रूपान्तरित गरे । जब ती पार्टीले उदार अर्थनीति अनुशरण गरे, आर्थिक विकासका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल भए ।

चीन र भारतको उदाहरणबाट उक्त वास्तविकताको थप पुष्टि हुन्छ । सन् १९७८ देखि कम्युनिस्ट चीनले उदार अर्थनीति अनुशरण गरेको कारणले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सफल भयो । फलस्वरूप अहिले विश्वकै आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र भएको छ ।

बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतले समाजवादी अर्थनीति अनुशरण गर्दै आएको थियो । तर, भारतीय अर्थतन्त्रले गति र लय समाउन नसकेको वास्तविकता स्वयं भारतीय अर्थशास्त्रीले स्वीकार गरेका छन् । सन् १९९१ देखि भारतले पनि उदार अर्थनीति अनुशरण गरेपछि विकासका दृष्टिले फड्को मार्न सफल भयो ।

जुन देशले उदार अर्थनीति अनुशरण गरे, ती देश विकसित भए । तर, शास्त्रीय कम्युनिस्ट, समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी जस्ता राज्य नियन्त्रित अर्थनीति अपनाएका देश एकपछि अर्को असफल भए ।

उपरोक्त राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा अब उदार अर्थतन्त्र र अर्थनीतिको विकल्प छैन । तर, उदार अर्थतन्त्रको अन्धानुकरण होइन, नेपालको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय परिवेशअनुसार उपयुक्त नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । राज्यको हस्तक्षेपबाट होइन, उदार अर्थनीतिको आधारमा राज्यले प्रोत्साहन, सहजीकरण र प्रभावकारी नियमन गरेर अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ।

उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी र निजी सम्पत्ति उदार अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष हुन् । किनभने १९औं र २०औँ शताब्दीभन्दा अहिले पुँजी, उत्पादन, उत्पादनका साधन र वितरणका आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको छ । यिनै आयामको आधारमा अर्थतन्त्र विकसित हुँदै आएको छ ।

यद्यपि उदारवादी अर्थतन्त्र तथा अर्थनीतिमा समस्या नभएका होइनन्, छन् । उदार अर्थनीतिले आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेपनि असमानता बढ्दै गएको उदार अर्थतन्त्र पक्षधर अर्थशास्त्रीले नै निष्कर्ष निकालेका छन् । उदारवादी भन्दा पनि नवउदारवादी तथा बजारवादी अर्थतन्त्रका समस्या जटिल र विवादित छन् ।

उदार अर्थतन्त्र पक्षधर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीद्वय कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोसेफ स्टिङलिञ्ज, दी न्युओर्क टाइम्सका स्तम्भकार प्राध्यापक पल क्रुगम्यानले समेत नवउदारवाद र क्रोनी क्यापिटालिज्म (आसेपासे पुँजीवाद) को आलोचना गरेका छन् । त्यसैले यस्ता समस्या, विकृतिविसङ्गति र अवाञ्छनीय पक्षलाई नियन्त्रण गरी उदार अर्थतन्त्रका अवसरबाट जनता लाभान्वित हुने नीति अनुशरण गर्नु आवश्यक छ ।

समावेशी आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता 

आर्थिक वृद्धिबिना विकास सम्भव छैन । तर, आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिबाट केवल पुँजीपति, सम्भ्रान्त, व्यापारी, उद्योगपति, मध्यमवर्ग, दलाल र बिचौलिया वर्ग मात्रै लाभान्वित हुनु भएन । त्यस्तो वृद्धिले थप आर्थिक असमानता र सङ्कट मात्रै निम्त्याउँछ, धनी झन् धनी हुँदै जान्छन् भने गरिब झन् गरिब ।

ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै संरचनात्मक विभेदको कारणले सीमान्तीकृत, उत्पीडित र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायसमेत गरिब, मजदुर, किसान, विपन्न गरी सम्पूर्ण जनता समानरूपमा लाभान्वित हुने वृद्धि नै वास्तविक वृद्धि हो । यसलाई समावेशी आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिको दायरा थप समावेशी, फराकिलो र विपन्न जनताकेन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ ।

समावेशी आर्थिक वृद्धिको आधारमा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । किनभने नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक असमानता, असमावेशी आर्थिक वृद्धि र बेरोजगारी हो । उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक र सबै जनता समानरूपमा लाभान्वित हुने अर्थतन्त्र र विकासका लागि समावेशी आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य छ ।

मानव विकास : समृद्धिको प्रमुख आधार 

विकासको परम्परागत र प्रचलित अवधारणालाई मौलिकरूपमा नै पुन: परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । समृद्धि भनेको केवल आर्थिक विकास, भौतिक संरचना, आर्थिक सूचकाङ्क र तथ्यतथ्याङ्क मात्रै होइनन्, समग्र मानव विकासको व्यापक अवधारणा हो ।

वास्तवमा समृद्धि भनेको नै मानव विकास (ह्युमन डेभलपमेन्ट) हो । समग्र मानव विकास बिना आर्थिक सूचकाङ्क कोरा अर्थशास्त्रीय तथ्याङ्क मात्रै हुन् । जसले मानव विकास हुँदैन, त्यो विकास नै होइन ।

परम्परागत परिभाषाअनुसार सरकारलाई विकासको संवाहक र नागरिकलाई निष्क्रिय उपभोक्ताको रूपमा चित्रित गरिएको छ । तर, यस्तो त्रुटीपूर्ण अवधारणा परिवर्तन गरी मानव विकासको व्यापक परिभाषाअनुसार जनता विकासको केवल उपभोक्ता मात्रै होइनन्, विकासको केन्द्र र संवाहक दुवै भएको सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्छ ।

विकासमा जनताको सहभागिता पनि हुन्छ, स्वामित्व पनि हुन्छ । यस्तो वृहत अवधारणाले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायलगायत मानव विकासका सूचकाङ्कलाई आधार मान्छ । सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय बिना मानव विकास सम्भव छैन ।

हरित अर्थतन्त्र र वातावरणमैत्री विकास

जलवायु परिवर्तनको कारणले सिर्जना भएको विश्वव्यापी वातावरणीय सङ्कटको परिदृश्यमा हरित अर्थतन्त्र र दिगो तथा वातावरणमैत्री विकास अबको मार्गचित्र हो । प्राकृतिक साधन, स्रोत, सम्पदा र वातावरणको असीमित दोहनमार्फत गरिने विकास होइन, विनाश हो । विगतमा विकासका नाममा गरिएको विनाशको कारणले यस्तो गम्भीर पर्यावरणीय सङ्कट सिर्जना भएको हो ।

यही पर्यावरणीय सङ्कटको कारणले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन जस्तो जटिल समस्या सिर्जना भएको छ भने भावी पुस्ताले यसको थप मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । यदि हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार दिगो र वातावरणमैत्री विकास नीति अनुशरण गरी भौतिक विकासनिर्माण र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिएन भने भविष्यमा थप जटिल चुनौती सिर्जना हुने निश्चित छ ।

हरित अर्थतन्त्र भन्नाले दिगो र वातावरणमैत्री विकास अवधारणा हो । हरित अर्थतन्त्रले हरित आर्थिक वृद्धि तथा हरित रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्छ । यसैगरी प्राकृतिक साधनस्रोतको न्यायोचित प्रयोग, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा नविकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा हरित अर्थतन्त्र विकासका आधारस्तम्भ हुन् । यस्तो विकास दिगो र वातावरणमैत्री हुन्छ र यही मोडेल नै विकासको सर्वोत्तम मोडल हो ।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प छैन । वातावरणीय सन्तुलनलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ र आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सन् २०४५ सम्म नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धताअनुसार हरित तथा उत्पादनशील प्रकृतिको आर्थिक विकास, वन क्षेत्रको संरक्षण, कार्बन क्रेडिटबाट आर्थिक उपार्जन, जैविक विविधताको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन जस्ता हरित नीति अनुशरण गर्नुपर्छ । ठूला भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरू दिगो र वातावरणमैत्री नीति अनुशरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । 

रोजगारी सिर्जनामूलक विकास

बेरोजगारीको कारणले समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नै विदेश पलायन भइरहेको घडीमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थनीति र विकास मोडेल सर्वोच्च प्राथमिकता हो । नेपालले यस्तो अर्थनीति र विकास मोडेल अनुशरण गर्नु आवश्यक छ, जसले स्वदेशमै शिक्षा, योग्यता र सीप अनुसारको पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । यस्तो नीतिले एकातिर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने छ भने अर्कोतिर समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष मानव स्रोत विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ ।

नेपालको विकासका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो पुँजी मानव स्रोत नै हो । यसरी अपरिमित क्षमता भएको मानव स्रोत परिचालन गरेर समुन्नतिको मार्गलाई थप तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले रोजगारी सृजनामूलक उद्योग र सेवा क्षेत्र स्थापना तथा विस्तारलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता र सहुलियत दिनु आवश्यक छ ।

तर, एक्काइसौँ शताब्दी जस्तो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आधुनिक युगमा उद्यमशीलता र रोजगारीका दृष्टिले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, निर्माण व्यवसाय तथा परम्परागत उत्पादनमूलक उद्योगका साथै नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्नुपर्छ । उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा आधारित परम्परागत रोजगारीका साथै ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र, गिग इकोनमी, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (नलेज इकोनमी) जस्ता नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसैगरी डिजिटलाइजेसन, सूचना प्रविधि, डिजिटल व्यवसाय, डिजिटल बैङ्किङ, डिजिटल व्यापार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि रोजगारीका नयाँ क्षेत्र हुन् ।

भूपरिवेष्ठित नेपाल औद्योगिकीकरण भई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ हुने सम्भावना कमजोर छ । तर, प्रविधिमा आधारित सर्भिस सेक्टरको हब (सेवा क्षेत्रको केन्द्र) हुन सक्ने सम्भावना भने उच्च छ । विश्व बजारमा अहिले सबैभन्दा धेरै माग भएको प्रविधिमा आधारित तथा डिजिटल सेवा हो । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रविधि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ ।

एप्पल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, एमाजोन, एनभिडिया जस्ता ठूला कम्पनीहरू सबै प्रविधिमा आधारित हुन् । यसरी डिजिटलाइज भइरहेको विश्वमा डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सरकारले बेरोजगारलाई स्वरोजगार, स्वरोजगारलाई उद्यमशील र उद्यमशीललाई उद्योगपतिका रूपमा विकसित गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । समाजलाई उद्यमशील र जनतालाई सिर्जनशील तथा कर्मशील बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जनतालाई नै सिर्जनशील, कर्मशील र उद्यमशील नबनाएसम्म विद्यमान समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन ।

चीन र भारतको विकासबाट कसरी लाभ लिने ?

नेपालको विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त छैन, वैदेशिक सहयोग, लगानी , पुँजी र प्रविधि आवश्यक छ । यसका लागि छिमेकी, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग घनिष्ट कूटनीतिक सम्बन्ध विकसित गरी आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग भित्र्याएर आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ।

विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनसँग । भारत र चीन केवल छिमेकी मात्रै होइनन्, आर्थिक दृष्टिले उदीयमान शक्तिराष्ट्र हुनुका साथै नेपालका प्रमुख विकास साझेदारसमेत हुन् । भारत र चीन भनेको विश्वको जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशत, विश्व अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशत, विश्व व्यापारको २८ प्रतिशत, विश्वको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आर्थिक दृष्टिले अनन्त सम्भावना भएको विशाल साम्राज्य हुन् । यति ठूलो जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र, बजार, व्यापार भएको आर्थिक ‘सुपर पावर’ को बीचमा हुनु आर्थिक दृष्टिले नेपालका लागि स्वर्णिम अवसर हो ।

भारत र चीन नेपालका लागि भूराजनीति (जियोपोलिटिक्स) का दृष्टिले चुनौती हुन सक्छन् तर, भूआर्थिक (जियोइकोनोमिक्स) दृष्टिले अवसर हुन् । हाल दोस्रो र पाँचौ तथा निकट भविष्यमा पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्र हुने चीन र भारतबाट अधिकतम लाभ हासिल गरी आर्थिक विकास गर्ने नीति अनुशरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

तर, भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले हालसम्म अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सकेको छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार तथा दुईतिहाइ भन्दा बढी वैदेशिक व्यापार हुने खुला सिमाना भएको दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको विशेष सम्बन्ध र विकास साझेदारी भूराजनीतिक अवस्थितिको स्वाभाविक नीति र परिणति हो । त्यसैले भारत र चीनसँगका मतभेद तथा समझदारी उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत अन्त्य गरी निर्वाध व्यापार तथा पारवहन र पारस्परिक हित तथा समान लाभको आधारमा विकास साझेदारी गर्नु तीनै देशका लागि विकासको ‘विनविन मोडेल’ हुनसक्छ ।

आर्थिक कूटनीतिमार्फत भारतीय र चिनियाँ अनुदान, सहयोग र लगानी भित्र्याएर आर्थिक विकास गर्न नेपालले राष्ट्रहितको आधारमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यदि चीनले सात समुद्र पारी अफ्रिकामा खर्बौ डलर लगानी गर्छ भने छिमेकी नेपालमा किन गर्दैन ? यदि भारतले छिमेकी देशमा लगानी गरी वैदेशिक सहयोगसमेत अभिवृद्धि गरिरहेको छ भने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक दृष्टिले घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध भएको नेपालमा किन गर्दैन ?

तर, वैदेशिक सहयोग र लगानीका लागि उदार अर्थनीति र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यदि उदार अर्थनीति अनुसरण गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरियो भने केवल चीन र भारतले मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापान, अस्ट्रेलियालगायत समुन्नत सबै देशले लगानी गर्नेछन् । यसरी आर्थिक विकासका दृष्टिले नेपालले फड्को मार्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिने छ ।

राष्ट्रिय पुँजी परिचालन तथा वैदेशिक सहयोग भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण पूर्वसर्त हो । तर, नेपालमा हालसम्म पनि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका बावजुद श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायतका देशमा विदेशीहरू लगानी गर्न इच्छुक छन् । तर, नेपालमा छैनन्, किन ? नेपालको आर्थिक विकासका दृष्टिले यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ ?

सरकार, राजनीतिक पार्टी र नीति निर्माताले यो जटिल प्रश्नको निरुपण नगरी वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्रिने सम्भावना छैन । यदि स्वदेशी साधनस्रोत र पुँजी परिचालन गर्न तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएन भने न आर्थिक विकास हुन्छ, न अर्थतन्त्र वृद्धि ।

निष्कर्ष

उपरोक्त राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा २०४८ को जस्तै अर्को साहसिक र नीतिगत ‘डिपार्चर’ र ठोस मार्गचित्र अपरिहार्य देखिएको छ । त्यस्तो नीतिगत ‘डिपार्चर’ भनेको समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र हो । उदार मूल्यमान्यतामा आधारित राज्य र निजी क्षेत्रको समन्वय तथा सन्तुलनकारी भूमिकामा अन्तर्निहित सामाजिक न्यायमा आधारित प्रगतिशील उदार अर्थनीति अनुशरण गर्नुभन्दा अब अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन ।

तर, त्यस्तो नीतिगत ‘डिपार्चर’ का लागि अविलम्व दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नु आवश्यक छ । के काङ्ग्रेस-एमालेको बलियो सरकारले दोस्रो चरणको सुधारको पहल गर्ला ? यद्यपि, सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नीतिगत, कानुनी र शासकीय सुधारको प्रारम्भ गरेको छ । तर, यो पर्याप्त छैन ।

नियमित प्रक्रिया, कर्मकाण्डी बजेट र कस्मेटिक सुधारबाट विद्यमान आर्थिक सङ्कटको समाधान हुने सम्भावना छैन । यदि यो सरकारले पनि आर्थिक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सकेन र त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति जनताले गर्न सकेनन् भने कल्पनातीत राजनीतिक दुर्घटनासमेत हुनसक्छ । काङ्ग्रेस र एमालेलाई चेतना भया !

@GejaWagle