काङ्ग्रेस एमाले समीकरणका अगुवा शेखर सरकारसँग आफैँ आक्रोशित

काठमाडौं । काङ्ग्रेस एमाले समीकरण बनाउन अगुवाइ गरेका नेता हुन्, शेखर कोइराला । उनले काङ्ग्रेस-एमालेको सरकार बनाउन पटकपटक एमाले अध्यक्ष  केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

स्थिर सरकार नहुँदा र सुशासनको अवस्था खस्किँदा जनतामा निराशा बढेको उनको मत थियो । आम रूपमा देखिएको निराशा चिर्नका लागि कांग्रेस एमालेको सहकार्यको विकल्प नभएको भन्दै उनी आफू निकटसँग भन्थे, ‘लुकाउनुपर्ने कुरै छैन । २–४ सिट भएका दललाई फकाउँदाफकाउँदा हैरान भइयो । अब कांग्रेस–एमाले मिलेर जनताको निराशा चिरौँ, समयमै केही गरेनौँ भने यो मास फ्रस्टेसन अझै बढ्ने देखिन्छ ।’

काङ्ग्रेस एमालेको सत्ता गठबन्धन बनाउन अग्रसर कोइराला अहिले सरकारसँग आफैँ निराश छन् । संविधान संशोधन, सुशासन र विकासको अपेक्षासहित दुई ठुला दलबीच गठबन्धन बनाउन अग्रसर भए पनि अहिले सरकार उल्टो बाटोतर्फ अग्रसर भएको उनको मत छ ।

सरकारको गतिविधिले आफू निराश भएको  उनले बताएका छन् । ‘सुशासन, संविधान संशोधन र विकासको अपेक्षा गरेर दुई ठूला दलको सरकार बनाउन अग्रसर भएको व्यक्ति म नै हुँ । काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन बनाउन मैले निर्वाह गरेको भूमिका लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । सबै कुरा सुध्रिएला भनेर गठबन्धन निर्माणमा पहल गरेँ । सरकारले झन् निराशा बढायो, दुई ठूला दल मिलर बनेको  सरकारबाट यो अपेक्षा नै थिएन,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

सरकारको एमालेकरण भइरहेको विषयले आफू थप चिन्तित भएको उनको मत छ । तीन कारणले सरकारको एमालेकरण भइरहेको तर्क उनले गरिरहेका छन् । पहिलो, संयन्त्रमार्फत सरकार सञ्चालन । दोस्रो, सदनको अवमूल्यन र तेस्रो, फौजदारी अभियोगमा एमाले समर्थितलाई उन्मुक्ति ।

काङ्ग्रेस र एमालेले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म  राजनीतिक संयन्त्र विस्तार गरेका छन् । संविधान र कानुनले यस्ता संयन्त्रलाई नचिने पनि सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने भन्दै दुई दलीय संयन्त्र विस्तार गरिएको हो । कांग्रेस र एमालेले कात्तिक १५ मा गरेको संयुक्त निर्णयअनुसार संयन्त्रको विस्तार स्थानीय तहसम्मै गर्न लागिएको छ ।

संयन्त्रको केन्द्रमा नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् । प्रदेशमा दुई पार्टीका ३-३ जना रहने गरी संयन्त्र गठन गरिएको छ । संयन्त्रमा काङ्ग्रेसको सहभागिता भए पनि यो सरकारको एमालेकरणको प्रयत्न भएको नेता कोइरालाको मत छ । यसले लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकार सञ्चालनका लागि संविधान र कानुनले नचिन्ने संयन्त्र कम्युनिस्टहरूले बनाउने हो । लोकतान्त्रिक दल काङ्ग्रेसले यस्ता संयन्त्रमार्फत सरकार सञ्चालनको विरोध गर्नुपर्ने हो । दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्ने कामनै सकारको एमालेकरणका लागि हो । यसमा काङ्ग्रेसले साथ दिनु दुःखद कुरा हो,’ उनले भने ।

सदनको अवमूल्यन गरेर अध्यादेश ल्याइनु पनि सरकारको एमालेकरणको अर्को रूप रहेको उनको मत छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा  दुईपटक विघटन गर्दै संसदीय लोकतन्त्रमाथि चुनौती दिएका थिए । ओली हाल पनि संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको उनको बुझाइ छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको ६ दिनअघि अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसद्को अवमूल्यन गरेको कोइराला बताउँछन् । संसदीय लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने काम  सरकारको एमालेकरणको अर्को  नमुना रहेको उनी बताउँछन् । संसदीय लोकतन्त्रको वकालत गर्ने काङ्ग्रेस नै यसप्रति मुकदर्शक बन्नु दुःखद पक्ष रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘संसद् ६ दिनमा बस्दै थियो । संसद्लाई अवमूल्यन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनुभयो । एमाले नेतृत्वको सकारले संसदीय लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउँदा काङ्ग्रेस चुप बस्न सुहाउँछ ?,’ सत्ता साझेदार रहेको आफ्नै दलमाथि समेत शेखर प्रश्न गर्छन् ।

एमालेका कोशी प्रदेशका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करी प्रकरण र लुम्बिनि प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई बालश्रम शोषणको मुद्दामा दिएको उन्मुक्ति सरकारको एमालेकरण भइरहेको अर्को प्रारूप भएको उनको जिकिर छ ।

मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग कोशी प्रदेशका सांसद अधिकारी पनि जापान पुगेको भन्दै प्रहरीले उनलाई कात्तिक २५ मा पक्राउ गरेको थियो । त्यस प्रकरणमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चले पनि उनलाई भने मंसिर १० मा  सरकारी वकिल कार्यालयले  दोषी नरहेको भन्दै मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । ‘घुस दिने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ लिने मान्छेलाई कारबाही गरिँदैन । जापानसँगै पुगेका अन्यलाई मुद्दा चल्छ आफ्ना मान्छेलाई चल्दैन । यही हो सुशासन, यो प्रकरण पनि सरकारको एमालेकरणको अर्को रूप हो,’ उनले भने ।

यस्तै लुम्बिनि प्रदेश सांसद शर्मालाई बालश्रम शोषण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरले दायर गरेको मुद्दामा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । कोइराला यस्तै घटनाको फेहरिस्त दिँदै सरकार आफ्नो प्रमुख दायित्वबाट च्युत भइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

सरकार गठनको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न र संविधानका कमीकमजोरीलाई सच्याउन संविधान संशोधनका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएकोमा उनको आपत्ति छ । ‘संविधान संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको हो । यसप्रति कुनै चासो छैन । दुनियाँ संयन्त्र बनाउँदा संविधान संशोधन कार्यदल किन गठन भएन मूल मुद्दालाई नै पाखा लगाउने काम जायज छैन,’ सरकारप्रति आक्रोशित हुँदै शेखर भन्छन् ।

दुई दलीय गठबन्धनको सरकार मुलुकको सुदृढीकरण भन्दा पनि अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भएको उनको आरोप छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक त्यसकै एउटा उदाहरण भएको उनले बताए । ‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्दा स्थायित्व र विकासको सम्भावनासँगै अधिनायकवादको पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ । पहिलो सम्भावनामा सरकार निराशाजनक अवस्थामा छ । सरकार अहिले अधिनायकवादतर्फ अग्रसर हुने ठूलो जोखिममा छ,’ उनले भने ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक अधिनायकवादकै प्रारूप भएकाले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने उनले औँल्याए । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्छ । यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

काङ्ग्रेस सत्ता साझेदार रहे पनि सरकार बाहिर रहेका काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले सरकारको गलत कदमको निरन्तर विरोध गरिरहनुपर्ने उनको मत । सरकारमा रहेका काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने र बाहिर रहेकाहरूले सरकारका गलत कदममा खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

आफैँ अग्रसर भएर बनाएको गठबन्धन सरकार मूल विषयबाट पर रहेको र निराशा चिर्ने उद्देश्यले बनेको सरकारले थप निराशा बढाएकाले आफू निरन्तर खबरदारीमा लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुशासन र संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुँदै आम निराशा चिर्ने उद्देश्यले काङ्ग्रेस-एमाले सरकार बनाउन म आफैँ अग्रसर भएको थिएँ । अहिले सरकार उल्टो बाटोमा अघि बढ्दा त्यसको विरोधमा पनि म आफैँ अग्रसर बनेको हुँ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

एमाले काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धी दल भएकाले उसका त्रुटिमा सत्ता साझेदार हुँदैमा मूकदर्शक बन्न नहुने शेखरको मत छ ।