अन्ततः अमेरिका र युक्रेनबीच भयो प्राकृतिक स्रोत सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । अमेरिका र युक्रेनबीच प्राकृतिक स्रोत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यही सम्झौतालाई सहजरूपमा नलिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति भवनमै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोलोदिमिर जेलेन्सीको अपमान भएको थियो ।

अमेरिकी वित्त विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, दुई देशले युक्रेनको युद्धले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ‘रिकन्स्ट्रक्सन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ स्थापना गर्न सहमति जनाएका छन् । यो सम्झौताले युक्रेनका दुर्लभ र बहुमूल्य खनिजहरूमा अमेरिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुवै देशको आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अमेरिकी अपेक्षा छ ।

ट्रम्पको दाबी : अमेरिकालाई ठूलो फाइदा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौतालाई आफ्नो प्रशासनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले भने, ‘पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासनले युक्रेनलाई ३५० अर्ब डलरको सहायता दियो, तर हामीले यस्तो सम्झौता गरेका छौँ जसले अमेरिकालाई त्योभन्दा धेरै आर्थिक प्रतिफल दिनेछ ।’ यद्यपि, यो ३५० अर्ब डलरको दाबी विवादास्पद छ, किनकि किल इन्स्टिच्युट र अमेरिकी रक्षा विभागको तथ्याङ्कले अमेरिकाले युक्रेनलाई ११९ अर्बदेखि १८२.८ अर्ब डलरसम्म सहायता प्रदान गरेको देखाउँछ । ट्रम्पको यो दाबीले सम्झौताको आर्थिक प्रभावबारे थप जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ ।

सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर

यो ऐतिहासिक सम्झौतामा बुधबार अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्ट र युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्री यूलिया स्विरीडेङ्कोले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकी वित्त विभागका अनुसार, यो कोषले दुई देशका ‘पारस्परिक सम्पत्ति, प्रतिभा र क्षमता’ लाई एकीकृत रूपमा उपयोग गरी युक्रेनको राजधानी किभको आर्थिक पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनेछ । यो सम्झौताले युक्रेनको युद्धग्रस्त अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

युक्रेनको प्रतिक्रिया

युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्री स्विरीडेङ्कोले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो सम्झौताको स्वागत गर्दै लेखिन्, ‘हामीले अमेरिकासँगको सहकार्यमा यो कोष स्थापना गरेका छौँ, जसले विश्वव्यापी लगानीलाई युक्रेनमा आकर्षित गर्नेछ । यो सम्झौताले हाम्रा स्रोतहरूको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण युक्रेनमै रहने सुनिश्चित गरेको छ ।’ उनले कुन खनिज कहाँ र कसरी उत्खनन गर्ने भन्ने निर्णय युक्रेनले नै गर्ने स्पष्ट पारिन् ।

लामो समयदेखिको तयारी

किभ र वासिङ्टनबीच यो सम्झौताका लागि विगत धेरै महिनादेखि गहन वार्ता चलिरहेको थियो । विशेषगरी युक्रेनका दुर्लभ खनिजहरू, जस्तै ग्राफाइट, टाइटेनियम, र लिथियम, जुन नवीकरणीय ऊर्जा, सैन्य उपकरण, र औद्योगिक पूर्वाधारका लागि अत्यावश्यक छन्, मा अमेरिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न यो सम्झौता केन्द्रित छ । रूससँगको तीन वर्ष लामो युद्धका बीचमा युक्रेनलाई निरन्तर आर्थिक र सैन्य सहयोग प्रदान गर्न यो सम्झौता रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

खनिजको रणनीतिक महत्त्व

युक्रेन विश्वका केही महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डारहरूको केन्द्र हो, र यी खनिजहरूको वैश्विक आपूर्तिमा उसको भूमिका उल्लेखनीय छ । विशेषगरी, विश्वको ९० प्रतिशत दुर्लभ खनिज आपूर्तिमा चीनको नियन्त्रण रहेको अवस्थामा, अमेरिका र उसका सहयोगीहरूका लागि युक्रेनको खनिज भण्डार रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्धले यो सम्झौतालाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ ।

चुनौतीहरू र अवसरहरू

युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्री स्विरीडेङ्कोका अनुसार, रूसी कब्जामा रहेका क्षेत्रहरूमा करिब ३५० अर्ब डलर मूल्यका प्राकृतिक स्रोतहरू छन् । साथै, युक्रेनको एक चौथाइ भूभाग बारुदी सुरुङले प्रदूषित छ, जसले खनिज उत्खननमा ठूलो चुनौती थपेको छ । किभ स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्रमुख टिमोफी माइलोभानोभले बीबीसीसँग भने, ‘यी स्रोतहरू गोदाममा तयार अवस्थामा छैनन् । तिनलाई उत्खनन र प्रशोधन गर्न ठूलो लगानी र समय चाहिन्छ ।’ यद्यपि, यो सम्झौताले यस्ता चुनौतीहरूको समाधानका लागि दुई देशबीच सहकार्यको ढोका खोलेको छ ।

विश्वव्यापी प्रभाव

यो सम्झौताले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । युक्रेनको पुनर्निर्माणमा लगानीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न, बजारमा स्थिरता ल्याउन, र वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलालाई बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, यो सम्झौताले अमेरिका र युक्रेनबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो सम्झौता युक्रेनको आर्थिक पुनरुत्थान र अमेरिकाको रणनीतिक हित दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो । यद्यपि, सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन र यसको दीर्घकालीन प्रभाव आगामी वर्षहरूमा देखिनेछ । ट्रम्प प्रशासनले यो सम्झौतालाई आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, यसको वास्तविक परिणाम युक्रेनको युद्ध र विश्व बजारको गतिशीलतामा निर्भर रहनेछ ।