न्यायालयमा विकृति बढेको भन्दै सुधारबारे संसद्‌मा सोबिताको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले अदालत आफैँले कानुनी प्रक्रिया मिच्न थालेको भन्दै सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायालयले स्वच्छ सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्न नहुने बताइन् । ‘विधिको शासन सबैले मान्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ९ मा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था छ । यसको पालना न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिका प्रेरित कामकारबाही गर्न थालेको अनुभूति भइरहेको उनले बताइन् । ‘सुनुवाइबारे जानकारी नै नपाउँदा अर्को पक्षले आफ्नो तर्क कसरी दिन्छ । न्यापालिकाले पनि कार्यपालिका प्रेरित कामकारबाही गर्दा न्यायिक निष्पक्षता क्षयीकरणको बाटोमा जाँदैछ,’ उनले भनिन् ।

न्याय सम्पादन अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या हुने परिस्थिति आउन नहुने उनले बताइन् । ‘न्याय सम्पादन हुनुअघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या हुँदैछ । मौन साक्षी बस्ने की जागरूक प्रतिरोध गर्ने यसबारेको दायित्व संसद र नागरिक समाज समक्ष छ,’ उनले भनिन् । व्यक्तिका विषयमा फरक फरक धारणा हुनसक्ने भएपनि विधि बचाउने विषयमा सबैको एकरूपता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विधि बचाउने सबैको दायित्व भएको उनको मत छ ।

उच्च अदालत कास्कीले सभापति रवि लामिछानेको सहकारी रकम अपचलन मुद्दामा सुनुवाइको जानकारी नदिएको प्रसंगप्रति उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गत २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सो आदेश खारेजको माग गर्दै मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की र जाहेरवालाहरूले धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।

रवि र जोशीको तर्फबाट बहसको जिम्मेवारी पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले थुनामा रहेको पक्षलाई मुद्दाबारे जानकारी नै नदिई सुनुवाइ गरेको भन्दै इजलासमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

आफ्नो पक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिई मुद्दाको पेसी तोकेको भन्दै उनीहरूले शुक्रबार पनि सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको थिए । जाहेरवालाहरूको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

प्रतिवादपछि उच्च अदालत पोखराले हाल थुनामा रहेका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई उनीहरूले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइबारे छिटो जानकारी गराउन आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले लामिछाने र जोशीलगायतका निवेदक प्रतिवादीहरूले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ चलिरहेको जानकारी छिटो पठाउन जेठ २ मा आदेश दिएको हो ।