पदीय आचरणको धज्जी उडाउँदै निजामती नेतृत्व

काठमाडौं । निजामती प्रशासनका नेतृत्वले सुन्नै नचाहने एउटा शब्द छ ‘कुलिङ पिरियड’ । सुन्नै नचाहने शब्दावली कानुनकै रूपमा अघि बढ्ने भएपछि उनीहरू माझ छटपटाहट छ ।

हुल बाँधेर संघीय निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउन कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका छन्, कहिले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दैलो टेकेका छन् । सार्वभौम संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई नेताको तोकादेशबाट पन्छ्याउन उनीहरूले जोडबल गरिरहेका छन् । बिहीबार, उनीहरू हुल बाँधेर  प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराउन पुगे ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित २० भन्दा बढी सचिवले लस्कर लागेर सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई भेटे । निजामती प्रशासनमा यो तहको छटपटाहट हुनुको कारण के हो त ?

पहिले यो कुरा बुझौँ ।

पछिल्लो समय, कर्मचारीतन्त्रमा एउटा विकृति मौलायो । अवकाश पूरा गर्ने बित्तिकै आकर्षक निकायमा आसिन हुन पुगिहाल्ने परिपाटी । कतिपय, अवस्थामा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर आकर्षक पदमा नियुक्ति ।

मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन्छन् । मन्त्रीहरूले पनि आफूलाई सहज हुने सचिवहरूको छनोट गर्छन् । सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व वा प्रतिनिधिसँग उनीहरूको दिनानुदिन सम्पर्क हुन्छ । उनीहरूले राजनीतिक सम्बन्ध पनि क्रमशः विस्तार गर्दै जान्छन् । त्यही सम्बन्धको आडमा आकर्षक स्थानमा नियुक्तिको विकृति निजामती प्रशासनमा  बढेका दृष्टान्त छन् ।  ताततातै अवकाश – हाताहाती नियुक्तिदेखि, अवकाशको केही महिनाभित्रै राजदूतदेखि आयोगसम्मका नियुक्ति सचिवहरूले लिएका छन् ।

मुख्य सचिवको पदावधि समाप्त हुनु दुई वर्ष अगावै लोकदर्शन रेग्मी बेलायतको राजदूत भए । अहिले उनी अमेरिकामा राजदूत छन् । मुख्य सचिव पदमै रहँदा आफ्ना लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गर्दै सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बने ।

मुख्य सचिवबाट अवकाशलगत्तै लीलामणि पौडेल चीनको राजदूत बने । ताततातै नियुक्ति लिने सूचीमा पर्छिन्, पहिलो महिला मुख्य सचिवको रेकर्ड बनाएकी लीलादेवी गड्तौला । एक महिना मुख्य सचिव बनेकी गड्तौला अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष छिन् ।

बहालवाला मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष लम्बिने स्वार्थमा  यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि नै निजामती विधेयक प्रमाणीकरणमा लबिङ गरिरहेका छन् । अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने विधेयकको व्यवस्था प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनपछि मात्र लागू  गर्न  मुख्य सचिवले जोडबल गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धका कारण महत्त्वपूर्ण आयोग र निकायहरू पूर्व प्रशासकहरूको क्लब बनिरहेछन् ।  त्यसका केही दृष्टान्त निम्न छन्:

गृह सचिवबाट अवकाश पाए लगत्तै प्रेम राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति पाए । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय सचिवबाट राजीनामा दिँदै तोयम राय महालेखा परीक्षक बने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट राजीनामा दिँदै टङ्कमणि शर्मा पनि महालेखा परीक्षक बनेका थिए । सचिवद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्यामकुमार भट्टराई न्यायाधीश बने । लाभको पदमा सिफारिस हुने पूर्व प्रशासकहरूको सूची लामै छ ।

अवकाशलगत्तै  नियुक्तिको आशाले पदमा बहाल रहँदा राजनीतिक दलहरूको अनुचित दबाब  र प्रभावमा कर्मचारी प्रशासन पर्न सक्छन् । यही सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न र राजनीतिक दलसँगको सानिध्यता कमजोर बनाउँदै कर्मचारीहरूमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखियो । यो प्रावधान निजामती प्रशासनमा उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले पचाउन सकिरहेका छैनन् ।

कुलिङ पिरियड के हो ?

संघीय निजामती विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिले दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई नै कुलिङ पिरियड भनिन्छ । विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा उक्त प्रावधान समावेश छ । जसले भन्छ, ‘ निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई आत्मसात गर्दै कुलिङ पिरियड राखिएको हो । ११ वर्षअघि काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासनिक सुधार आयोगले कुलिङ पिरियड राख्न सुझाएको थियो ।

कर्मचारी प्रशासनमा उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले निकट भविष्यमै लाभ लिन  राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले उति बैलै कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको दाहालको भनाइ छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा कर्मचारीतन्त्रभित्र नियुक्तिका लागि मौलाएको विकृति अन्त्य हुने दाहालको मत छ ।

‘नियुक्तिको आशामा राजनीतिक दलसँग सानिध्यता कायम गर्नु, उनीहरूको स्वार्थअनुसार चल्नु कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता होइन । कर्मचारीतन्त्रभित्र उत्कृष्ट व्यावसायिकताका लागि कुलिङ पिरियडको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा पनि छ । नेपालमा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ,’ दाहालले भने ।

प्रशासनिक सुधारका लागि अघि सारिएको प्रावधानको विपक्षमा बहालवाला सचिवहरू उभिएका छन् । निजामती कानुन बहालवाला कर्मचारीका लागि मात्रै आकर्षित हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था असंवैधानिक रहेको उनीहरूको जिकिर छ । संसद्‍‍का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय भन्छन्, ‘कुलिङ पिरियड राख्नु संवैधानिक विषय होइन । कुन संवैधानिक निकायमा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संविधानले बोलेको छ । निजामती कर्मचारीबाट आउट भएको व्यक्तिलाई निजामती कर्मचारी ऐनबाट शासन गर्न सकिँदैन,’ पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने कि त संविधानमा राख्नुपर्‍यो । अथवा, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा र सर्तसम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्छ । जसमा नियुक्ति गर्ने सोही कानुनमा राख्नुपर्छ । नभए यो संविधानविपरीत र समानताको हकविपरीत हुन्छ। त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

कुलिङ पिरियड हटाउनका लागि  उच्च ओहोदाका प्रशासकहरूको परेड अनुचित रहेको जानकारहरूको मत छ । पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइराला सार्वभौम संसदीय समितिले पारित गरेको विषय उल्ट्याउन प्रशासकहरूको दौडधूप अनुशासनहीन भएको बताउँछन् । ‘निजामती क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुल्झाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले संसदीय समितिलाई चुनौती दिने मनसायले गरेको क्रियाकलाप छाडातन्त्र हो । उनीहरू अनुशासित बन्ने हो छाडा होइन,’ उनले भने ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरूको यो व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘संसदीय समितिलाई दबाब र प्रभाव पार्ने उहाँहरूको गतिविधि राम्रो भएन । प्रशासनिक सुधार आयोगले भनेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत रहेको विषयलाई समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । दौडधूपले परिवर्तन हुने कुरा हुँदैन । समिति कुलिङ पिरियडमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।

समितिका सदस्य हृदयराम थानीले पनि कर्मचारीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘राज्यको तर्फबाट पेस विधेयक समितिमा व्यापक छलफल भई निर्णय भइसकेकेको कुरालाई दबाब दिइरहनु उपयुक्त जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

आफ्ना स्वार्थअनुसारका प्रावधान कानुनमा राख्नका लागि कर्मचारीतन्त्रले गरेको दौडधूपलाई अराजकताको संज्ञा दिन्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ।

‘संसदीय समितिले पारित गरेको कुरालाई परिवर्तन गर्न प्रशासकहरूले बढाएको दबाब अराजकता हो । यसले कर्मचारीतन्त्रको अनुशासनको धज्जी उडाएको छ । उनीहरूको यो शैली आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।

प्रशासनिक नेतृत्वको काम नै प्रशासनको सुधार हो । प्रशासनिक सुधार आयोगले आवश्यकता औँल्याएको कुलिङ पिरियडमा भाँजो हाल्ने काम प्रशासनिक सुधारको विपरीत हो ।

सार्वभौम संसदीय समितिले लिएको निर्णय परिवर्तनका लागि नेताको दैलो-दैलो पुगेर दबाब दिनु आपत्तिजनक र अमर्यादित कृत्य हो । कानुन सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर  बनाइन्छ । प्रभाव वा दबाबमा परेर सीमित वर्गको स्वार्थपूर्तिमा कानुन केन्द्रित हुँदैन/हुनुहुँदैन ।

प्रशासनिक सुधारमा आवश्यक प्रावधानको विपक्षमा उभिनेहरूबाट प्रशासनिक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सभामुख र सभाध्यक्षलाई भेट्न जाँदा अनुहार लुकाएर गएको दृश्य पनि देखियो । प्रशासनिक सुधारको दायित्व बोकेकाहरूले थप लज्जित हुने कृत्य नगरुन् ।