सचिवहरूको दौडधुप नै देखाउँछ ‘कुलिङ–अफ पिरियड’को अपरिहार्यता

देशका मुख्य प्रशासक अर्थात्, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा २० जना सचिवहरू हुल बाँधेर आफ्नो अवकाशपछि तत्कालै नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा नगर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सिंहदरबारभित्रै धम्की मिश्रित आग्रह गरिरहेको दृश्यले निजामती प्रशासन पुनर्संरचनाको अपरिहार्यता बोध गराएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रशासनिक नेतृत्वको सेवा निवृत्तपछि अर्को राजकीय नियुक्तिका लागि २ वर्षको ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राख्ने सैद्धान्तिक सहमति र सोही अनुरूप प्रावधान व्यवस्था गरेपछि मुख्य सचिव र सचिवहरूले यसविरुद्ध घोषित रूपमै खुलेआम ‘लबिङ’ गरेका छन् ।

मुख्य सचिवकै नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिवहरूले हुल बाँधेर ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ हटाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट्दै आग्रहका नाममा ‘सामूहिक राजीनामा’ दिने धम्की दिनु आफैँमा अशोभनीय हो । प्रशासनिक नेतृत्वले यसरी लबिङ गर्दै हिँड्नु जति अशोभनीय हो, ‘सामूहिक राजीनामा’को धम्की दिनु त्योभन्दा पनि अमर्यादित हो । प्रशासनिक नेतृत्वको पेसागत क्षेत्राधिकारको सीमा र अनुशासनका मापदण्डले यस्तो ‘लबिङ’ गर्ने नैतिक तथा कानुनी अधिकार हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा ‘नागरिक सर्वोच्चता’ हुन्छ । सार्वभौम नागरिकबाट निर्वाचित विधायकी संस्थाका रूपमा ऐन कानुन बनाउने संसद्को सार्वभौम अधिकार हो । संसद्‌मा कुनै ऐन, कानुन बन्दा सम्बन्धित समूह, क्षेत्र वा प्रभावित हुन सक्ने वर्ग, समुदायले आफ्ना चासो र सरोकार मर्यादित ढंगले राख्न सक्दछ । तर, सामूहिक राजीनामाजस्तो धम्की दिएर सार्वभौम संसद्को विधायकी अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने छुट उच्च प्रशासनिक नेतृत्वलाई किमार्थ हुँदैन ।

विधिको शासनमा चलेको बलियो राज्य र नैतिक सरकार हुने हो भने यस्ता क्रियाकलाप गर्दा अनुशासनको कारबाही आकर्षित हुनुपर्ने हो ।

कुनै पनि देशको कर्मचारी प्रशासन ऐनमा ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राखिनुका थुप्रै वस्तुगत तथा व्यवहारिक कारण छन् । संसारका अधिकांश देशमा १ देखि ५ वर्षसम्मको ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राखिएको देखिन्छ । कतिपय देशमा त सेवा निवृत्त प्रशासकलाई परामर्श सेवाबाहेक दैनन्दिन प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने पुनर्नियुक्ति दिने प्रचलन नै हुँदैन ।

जेजस्ता कारणले विश्वव्यापी रूपमा यस्तो प्रचलन बनेको हो– ठीक त्यस्तै समस्या नेपालको अभ्यास क्रममा पनि पर्याप्त देखिएको छ । यो कुरा अपवादका रूपमा एकाध पटक घटित भएको होइन, प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

मुख्य सचिव वा सचिवको कार्यकाल बाँकी हुँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर राजदूत तथा अन्य राजनीतिक नियुक्ति लिने गरेका कयौँ घटना ताजै छन् । देशको शासन प्रशासन यो रोगबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेको छैन ।

यही कारण राजनीतिक नियुक्तिहरू फितला र प्रभावहीन बनेका छन् । प्रशासनिक अनुभवका नाममा सृजनशील र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई लत्त्याउँदा राज्यका कयौँ क्षेत्रको कार्य सम्पादन गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । साथै, यसले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई समेत बढवा दिएको छ ।

जब मूल प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबीच औपचारिक–अनौपचारिक ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ को अवस्था अन्त्य हुन्छ– ‘सेटिङ–राज्य’ हुँदै ‘भ्रष्ट–राज्य’ र ‘तस्कर–राज्य’ को उदय हुन्छ । अहिले भइरहेको पनि त्यही छ ।

मुख्य सचिव र सचिवहरूले सेवा निवृत्त हुने अन्तिम बेलातिर राजनीतिक नेतृत्वप्रति अनावश्यक भक्ति र निष्ठा देखाएर राजदूत र संवैधानिक निकाय तथा आयोगका पदहरू प्राप्त गर्ने ‘निजी लाभ’ बाहेक अर्थोक केही होइन ।

‘कुलिङ–अफ पिरियड’ कायम गरिनु पर्ने प्रमुख कारण राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वबीच हुने अवाञ्छित मिलेमतो रोक्नु हो । उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले निजी लाभका लागि राज्यको निष्पक्षता, तटस्थता र प्रभावकारितालाई प्रभावित गर्न सहजता प्राप्त गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ चाहिन्छ । साथै, समान पहुँच र अवसरको सिद्धान्तअनुरूप पनि ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ जरुरी छ ।

निजामती कर्मचारी ऐनमा ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ नहुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्व असक्षमता, स्वार्थ–बझान र अपारदर्शीताका लागि जति आलोचित छ, प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर कार्यसम्पादन क्षमता, कुशासन र भ्रष्टाचारका लागि त्यति नै बदनाम छ । ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ नहुँदा यी दुबैलाई एक अर्काका कमजोरीको ढाकछोप गर्दिन सजिलो भएको छ । यही कारण आम मानिसको धारणा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक हुँदै गएको छ ।

मुख्य सचिव र सचिवहरूको ‘सामूहिक राजीनामा’ दिने धम्की लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्र नागरिकका प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने र त्यो निर्णयलाई प्रशासनिक नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली हो । नीतिगत प्रश्नमा निर्णय लिँदा जनप्रतिनिधिमाथि कर्मचारी हाबी हुने हो भने त्यो लोकतन्त्र रहँदैन ।

देशको पुँजीगत खर्च, मानवीय विकास र सामाजिक सुरक्षा कटौती गरेर पनि राज्यले अहिलेसम्म कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा र पेन्सन रोकेको छैन । निरन्तर चालु खर्च बढेर नियमित आमदानीले धान्न नसक्ने भएका बखत सार्वजनिक ऋण उठाएर भए पनि राज्यले अहिलेसम्म तलब दिएको छ ।

‘पेन्सनर’ले सेवा निवृत्तिपछि फेरि राजकीय नियुक्ति पाउनै पर्ने कुनै अधिकारको विषय होइन । अबको युगमा पूर्वप्रशासकबाटै यस्ता नियुक्ति गरिनु पर्छ भन्ने छैन । गैरसरकारी क्षेत्र र सार्वजनिक बौद्धिक वृत्तबाटै यस्तो जनशक्ति पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यो थप प्रभावकारी हुनेछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि दुई वर्षको कुलिङ–अफ पिरियडले उनीहरूलाई यस्तो अवसरबाट सधैँका लागि वञ्चित गर्दैन । क्षमता हुँदा जहिले पनि सेवाको ढोका खुलिहाल्छ । दशकौँ लामो जागिरे जीवनपछि दुई वर्षको आराम स्वयं व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि उचित हो । तसर्थ यस्तो प्रावधानले उच्च प्रशासनिक नेतृत्व दुखी हैन, खुसी हुनुपर्ने हो ।

होइन भने राज्यमा निरन्तर टाँसिन चाहनुको अर्थ राष्ट्र र नागरिकको सेवा होइन, राज्य–दोहन गर्ने मनसाय प्रेरित हुनु हो । कतिपयमा हिजोका कर्तुत, कुकर्म र भ्रष्टाचार लुकाउन सहज होस् भन्ने मनसाय पनि होला । राज्यका कुनै न कुनै पदमा टाँसिरहन पाए छानबिन र कारबाहीलाई पन्छाउन वा छल्न सहज हुने स्वार्थले पनि यस्तो माग उठेको स्पष्ट छ । त्यस कारण अहिले उच्च तहका प्रशासकको दौडधुपले ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ दुई वर्ष अपुग हुने देखिएको छ । यो अझैँ बढाएर राज्यको शुद्धता र पवित्रता कायम गर्न अत्यावश्यक सर्त बनेको छ ।

‘सामूहिक राजीनामा’ निम्न कोटीको धम्की मात्रै हो । सामूहिक राजीनामाले कुनै ठूलो संकट आउनेवाला छैन ।

प्रशासनिक संगठन निरन्तर, अविच्छिन्न र स्वयं उत्तराधिकारयुक्त पद सोपान क्रममा बनेको हुन्छ । कसैले राजीनामा गर्दैमा पद खाली रहने होइन । बरु तलबाट नयाँ, युवा र ऊर्जायुक्त नेतृत्वले छिट्टै बढुवा हुने अवसर पाउँछ । कार्यसम्पादन क्षमता वृद्धि र राज्यको प्रभावकारिताका लागि त्यस्तो राजीनामा हितकर नै हुन्छ ।

यस्ता अनेक कारणले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदाबाटै ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ हटाउन अशोभनीय चलखेल गर्ने उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको अनुचित प्रयास किमार्थ स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।