‘कोप–२९’मा धनी देशको प्रतिबद्धता– विकासोन्मुखलाई प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्छौं

न्युयोर्क– ‘कोप–२९’ शिखर सम्मेलनमा दुई साता लामो वार्तापछि भएकाे अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अजरबैजानको बाकुमा भएको सम्मेलनमा उनीहरूले विकासोन्मुख देशहरूकाे अर्थतन्त्रलाई बजबुत बनाउन र सम्भावित अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न सहयोग गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

यो रकम धनी देशहरूले समयावधि समाप्त हुने प्रतिबद्धताअन्तर्गत उपलब्ध गराएको १०० अर्ब अमेरिकी डलर र शुक्रबारको मस्यौदामा प्रस्तावित २५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो ।

यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अजरबैजानमा आइतबार बिहान भएको जलवायु वित्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई जलवायु वित्तको ‘आधार’का रुपमा हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘हामीले सामना गरिरहेको ठूलो चुनौतीको थप सामना गर्न वित्त र न्यूनीकरण दुवैमा मैले अझ महत्वाकाङ्क्षी परिणामको आशा गरेको थिएँ, यो सम्झौतालाई आधारको रूपमा हेर्दै जलवायु वित्तको आधार निर्माण गर्न म सरकारहरूलाई अपिल गर्दछु,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौतालाई पूर्णरूपमा समयमै सम्मान गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धताहरू चाँडै नगदमा परिणत हुनुपर्दछ। यो नयाँ लक्ष्यको शीर्ष-अन्त पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न सबै देश एकसाथ आउनुपर्छ । तापमान वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमालाई जीवित राख्नका लागि कोप २९ मा एक सम्झौता नितान्त आवश्यक थियो र देशहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।’

गुटेर्रेस कार्य योजनाहरूलाई जारी राख्नका लागि थप दबाब दिने अभियानकर्मीहरूलाई सन्देशका साथ समापन सम्बोधन गरेका थिए । जहाँ उनले भने, ‘जीबास्म इन्धनको युगको अन्त्य अपरिहार्य छ, त्यसैले राष्ट्रहरूले ‘कोप ३० भन्दा धेरै अगाडि’ अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण नयाँ जलवायु कार्य योजनाहरू प्रदान गर्न आह्वान गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईंहरूको साथमा छ । हाम्रो लडाइँ जारी छ । हामी कहिल्यै हार मान्दैनौं ।’