सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश-जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा नल्याउनु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेको भन्दै आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।