हाम्रै नारा – हाम्रै भोट, बिर्स्यौ वाचा – दियौ चोट !

गत हप्ता भूमिसँग जोडिएका तीनवटा समाचार चर्चामा आए । पहिलो रसुवाका भूमिहीन महिलाका पीडा र उनीहरूले गरेका सङ्घर्षका कथा । जो पुस्ता दरपुस्ता बिर्तावालको जमिन कमाइ जीवनलाई दुःखको समुद्रमा हेलिरहेका छन् ।

त्यस्तै, अर्को समाचार थियो भूमि विधेयकको, जसलाई स्वीकृत गर्न एक दिन ढिलोगरी शीतल निवासले आफ्ना प्रश्न वा आशङ्काहरूलाई सङ्केतको रुपमा त उठायो, तर फेरि स्वीकृत गर्‍यो ।

तेस्रो, समाचार थियो जिल्ला तहमा गरिएको भूमि समस्या समाधान अयोगको भागबन्डा र दलीयकरणको ।

पछिल्लो समय रसुवाका गरिब किसानहरूको दुःखले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाए । कतै सङ्घर्षका कथा लेखिए । कतै गरिबी र दुःखका आँशु । यहाँ रसुवा त एउटा उदाहरण मात्र हो, कथा देशैभर उस्तै छ । जो छ नदी किनारका जीर्ण बस्तीमा छिरेको चिसो सिरेटो जस्तो, अथवा छ मध्यान्ह मधेसको गर्मीमा खेत जोत्ने हलीको पसिना जस्तो । 

जुन कथामा किसान त छन्, तर उनीहरूसँग जमिन छैन । किसान हुनु तर, जमिन नहुनु जति पीडादायी कुरा अरु के हुन्छ ?

स्पष्ट गरौँ, हाम्रो अर्थराजनीति यस्तो छ – यहाँ जमिन छैन भने किसानका लागि बाँकी केही पनि छैन । अवस्था यस्तो छ कि, राजनीतिक परिवर्तनको दशकौंपछि पनि किसानहरू जो भुइँमा छन्, उनीहरूको दुःख शब्दमा भनिसाध्य छैन । मानौँ, ‘जीवन माटोमै रोपियो, माटोमै बढ्यो र माटोमै ढल्यो ।’

तर, वर्तमान सरकारले (जो सबै सरकारले गरिरहेका छन्) भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गत असोजमा भूमि समस्या समाधान अयोग ०८१ गठन गरेको छ । यो कतिऔं आयोग हो र हिजोका आयोगले कति काम गरे, त्यो आफैँमा प्रश्न हो । तर, गत हप्ताको अर्को समाचारचैँ के छ भने, आयोगले जिल्ला तहमासमेत पूर्णता पाएको छ ।

अब समाचारको कुरा छोडेर कामको कुरा गरौँ । र, कामको कुरा अगाडि बढाउन केही प्रश्नहरू गरौँ । जस्तो, के अब चैँ सरकारले भूमि र कृषिका समस्या समाधान गर्ला ? के अब गरिब किसानले जोत्नका लागि जमिन पाउलान् ? र, के गरिब किसानको भाग्यमा लोकतन्त्रको उज्यालो आउला ?

आशङ्का छ । आशङ्का यसकारण छ कि, अहिले पनि जे भइरहेको छ, यी सबै पुरानै असफलता र गतिहीनताका नयाँ सिलसिलाहरू हुन् । जो कथाहरू आज सुनिए, यी हिजो पनि थिए र निरन्तर यसरी नै रगत र आँशुको मसीले लेखिइरहेका छन् । आयोग हिजो पनि बनेकै हुन्, जो हिजो पनि दलीयकरणको सिकार भए र आज पनि हुँदैछन् । अहिले पनि सरकारको ढाँचा, चित्र र चरित्र त्यही देखा परेको छ, जो हिजो थियो । त्यसैले आशङ्का छ ।

तर, एउटा कुरा फेरिँदैछ, त्यो के भने पीडितहरूले कुरा बुझेका छन् र लड्न थाकेका छैनन् । त्यसैले त किसानहरू स्वयं प्रश्न गर्छन् – रगत र पसिना बगायौँ, बदलामा के पायौँ ? यो यति शक्तिशाली प्रश्न हो, जसको जवाफ नदिई शासकहरूलाई धरै छैन ।

शोषणको सिलसिला

नेपाली किसानहरूमाथि शोषणको इतिहास शताब्दीयौँ लामो छ । बाइसे, चौबिसे राज्यहरूमा लगातार युद्ध भइरहँदा किसान नै करको मारमा हुन्थे । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत राज्य स्थापना गरेपछि पनि अवस्थामा सुधार आएन । दरबारले स्थायी सेना बनायो । भारदारी व्यवस्था सुरु भयो । त्यसले गर्दा शाही शान, रवाफ र खर्च अझ बढ्यो । खर्च धान्न किसानमाथि नै चर्को कर लगाइयो ।

अनेक तथ्यहरूले भन्छन्, राणाशासन किसानका लागि अझ कष्टपूर्ण थियो । राणाहरूले दरबारका सेवक, जर्नेल र भाइभारदारलाई जमिन बिर्ता दिने प्रचलन ल्याए । जागिर प्रथा सुरु भयो । उपल्लो तहका कर्मचारीलाई पारिश्रमिकको रुपमा जमिन बाँडियो । जसले गर्दा किसान फगत जोताहा रहे, जमिनको मालिक बने अरु नै ।

सन् १८६१-६२ मा जिमिदारी व्यवस्था आयो । जिमिदारहरू तराईमा किसानबाट कर उठाउँथे । पहाडमा भूमिकर उठाउन जिम्मावाल तोकियो । जिम्मावाल हुन् वा जिमिदार, गाउँमा उनीहरू नै शासक र भूमिपति थिए । यसले राज्य र किसानबीच बिचौलिया वर्गको जन्म गरायो । 

बक्सिस्, बिर्ता, जागिर र जमिनदारी प्रथाले सीमित परिवारमा जमिन थुप्रियो । उनीहरू आफैँ खनजोत गर्दैनथे, खनजोत गर्नेहरू अरु नै थिए । यिनै जोताहा गरिबका सन्तान, दरसन्तान नै आजका हरुवा, चरुवा, हली, गोठाला, गरिब किसान, भूमिहीन र कमैया हुन् ।

जो, पुस्ता दरपुस्ता गरिब छन् र त्यही नियोजित दुष्चक्रलाई भाग्य भनिएको छ ।

सन् १८६८ तिरबाट नयाँ ढाँचामा जमिनको व्यवस्थापन थालियो । जमिनका कागजात बने र मालिकको नाम लेखियो । जमिनको सीमाना र क्षेत्रफल छुट्याइयो । कर तोकियो । तर, यसो गर्दापनि किसानलाई कसैले सम्झिएन । जोताहालाई कसैले सम्झिएन । परिणाम, यो व्यवस्थाबाट जमिनदारहरूले नै फाइदा लिए । उनीहरूले देखेजति जमिन आफ्नो नाममा लेखाए । यसरी, वास्तविक खेती गर्नेहरू फेरि ठगिए ।

सन् १८८० मा रैकर, जागिर र बिर्ता जमिनहरू खरिद बिक्रीयोग्य गरियो । सन् १८८८ मा जमिनको नामसारी हुने व्यवस्था आयो । जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरणले सामन्तवादको पुस्ता हस्तान्तरण गर्‍यो । यसरी नै गरिबको समेत पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आयो । मालिकको पुस्ता हस्तान्तरणसँगै जोताहाको पनि पुस्ता हस्तान्तरण भयो । गरिबको भाग्य कसरी पुस्ता दरपुस्ता सर्दै जान्छ, त्यसको उदाहरण थियो यो ।

परिणाम सन् १९५२ मा लगभग ८० प्रतिशत जमिनमा मोही थिए । जसमध्ये ६८ प्रतिशत बटैया, २९ प्रतिशत निश्चित कूत र ३ प्रतिशत श्रम सेवामा मालिकको खेत कमाउँथे । तर, खेत कमाएर के भयो, आम्दानी मालिकले लग्थे, उनीहरू सधैँ खालीहात ।

यसरी सबैभन्दा धेरै श्रम गर्ने जोताहा किसान नै सबैभन्दा गरिब हुँदै गए ।

अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थाले विस्तारै राज्यका सबै अङ्गहरूलाई प्रभावित गर्दै लग्यो । जमिन हुनेहरू नै शासक बने । उनीहरू नै सेनाका हाकिम भए । उनीहरू नै प्रहरीमा ठूलामान्छे भए । जमिन हुनेहरू नै न्यायकर्ता र दण्डनायक भए । उनीहरू नै नेता बने, मन्त्री बने । यसरी समग्र राज्य व्यवस्था भूमिपतिको पक्षमा गयो । परिणाम समग्र उत्पादन सम्बन्ध अन्यायपूर्ण भयो र त्यही नै संस्थागत हुँदै गयो ।

तथ्यहरूले बताउँछन् कि आजपनि नेपाली किसान सबैभन्दा चर्को शोषण र विभेदमा छन् । गाउँका लगभग ३० प्रतिशत जोताहासँग खेती गर्न निजी जमिन छैन । र, लगभग ७५ प्रतिशत महिला भूमिहीन छन् । यसरी हेर्दा एकातिर भूमिहीनता चर्को छ, अर्कोतिर विभिन्न कारण २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । अझैपनि करिब २ लाख १७ हजार परिवार आवासविहीन सुकुम्बासी छन् ।

यो निकै ठूलो अन्याय हो । यही अन्यायबाट मुक्ति पाउन नेपाली किसानले विगत ७० वर्षदेखि ‘भूमि अधिकार’ मागिरहेका छन् । तर, सत्ता उदासिन छ र शासकहरू मौन छन् । फगत भूमि सुधारका नाममा आयोगहरू बनेका छन्, बाँकी किसानको सपनामाथि भोटको राजनीति भएको छ र भएको छ- भुइँमान्छेका सपनाहरूको पटकपटक मृत्यु ।

भ्रम र वास्तविकता

धेरै सहरियाहरू ‘भूमिसुधार’ गरिब, सुकुम्बासी र जोताहा किसानहरूलाई एजेण्डा ठान्दछन् । कतिपय नेताहरू किसानका छोराछोरीलाई कम्प्युटर इन्जिनियर बनाउने सपना देखाउँछन् । सुकिला बुद्धिजीवीहरू युवाहरूलाई खेतबारीबाट शहरमा आउन सुझाव दिन्छन् । मधेसका नेताहरूलाई भूमिसुधार पहाडेहरूको एजेण्डा लाग्दछ । जमिन हुनेहरूलाई लाग्छ ‘कम्युनिष्ट एजेण्डा’ । त्यसैले घरानियाहरू भूमिसुधारको कुरागर्दा मुख खुम्च्याउँछन् ।

दुर्भाग्य यस्तो छ कि अहिले भूमिसुधारको कुरा गर्ने मान्छे पुरातन लाग्छ । कतिपय मान्छेहरू भन्छन् – आधुनिक समयमा पनि के को भूमिसुधार ? उनीहरूलाई थाहा छैन, जमिनमा अल्झिरहेकाहरूका लागि यो शब्द र यसको अर्थराजनीति कति महत्त्वपूर्ण छ ?

अवश्यै समयअनुसार भूमिसुधारको तरिका फरक होला ? किनभने यो कम्युनिष्टहरूले भनेजस्तो युग होइन । त्यसैले यसका आयामहरू फरक होलान् ? तर, जमिनको परम्परागत स्वामित्व बदल्न र कृषि उत्पादकत्व बढाउन पनि भूमिसुधार आवश्यक छ । जसले सामाजिक न्यायलाई त स्थापित गर्ने नै छ, सँगै उत्पादन पनि बढाउने छ र देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पनि बनाउने छ ।

यसरी हेर्दा आजका लागि भूमिसुधार दुई कारणले महत्त्वपूर्ण छ, पहिलो गरिब किसानलाई यसले जति ठूलो आर्थिक न्याय र समृद्धि अरु कुनै कार्यक्रमले दिन सक्दैन । दोस्रो, भूमिसुधारसँगै जोडिएर आउने जमिनको स्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धको फेरबदल यस्तो विषय हो, जसले कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्ने छ ।

किनभने विज्ञ भन्छन् – नेपालमा जमिनको स्वामित्वलाई पुनर्गठन गरी सिँचाइ, मल, बिउ, बजार र जनशक्तिको आवश्यक प्रवर्द्धनमा ध्यान दिने हो भने प्रतिहेक्टर पाँचदेखि सात टनसम्म अनाज उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाल यो दुई टनमा सीमित छ ।

प्रतिशतमा हेर्दा नेपालमा अहिलेको ३० प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ व्यवस्था छ । यसलाई सहजै ८० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । उन्नत खेती गर्ने हो भने हाम्रो १२ लाख हेक्टरमा प्रतिसिजन ८४ लाख टन धान उत्पादन हुन्छ । यसले सवा तीन करोड जनसङ्ख्यालाई खान पुग्छ । खेतबारीमा सुधार गर्दा वर्षमा ३ बाली लगाउन सकिन्छ । यसका लागि ऋणको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा बीमा प्रबन्ध चाहिन्छ ।

तर, यी सबै काम गर्न पहिले जमिनको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जमिनको मालिक एउटा हुने र खेती अर्कैले गर्ने कुराले उत्पादकत्व बढ्दैन र कृषिमा सुधार पनि असम्भव छ । त्यसैले यी सबै आजका लागि भूमि तथा कृषि सुधारका अविभाज्य पक्ष हुन् ।

गन्तव्य

तर, नेपालमा भूमिसुधार हुनसकेन । हाम्रो लोकतन्त्र ठीक यहीनेर असफल देखिन्छ ।

यसका अनेकौँ कारण होलान् । किसान भन्छन् – ‘हाम्रो राजनीति गरिबमुखी छैन । नेताहरू चुनावका बेला वाचा गर्छन् र सरकारमा पुगेर धोका दिन्छन्’ । कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ कि राज्य डोजर लिएर निस्कन्छ र गरिबका बस्तीमा पस्छ । अथवा, राँको लिएर सुकुम्बासीका घर जलाउन निस्कन्छ । यसैकारण किसानहरू प्रश्न गर्छन्– ‘गरिबको घर जलाउँछौ, कसरी सरकार चलाउँछौ ?’

यो प्रश्नमा निहित बिम्ब, भावना र दुःखले भन्छन् – हाम्रो राज्य व्यवस्था न त कल्याणकारी छ न त प्रगतिशील ? यो छ मात्र बिचौलियाहरूको स्वर्ग । अन्यथा, एउटा लोकतान्त्रिक राज्य जग्गा दलालप्रति यति धेरै प्रेमील र किसानप्रति यति धेरै लापरवाह कसरी हुनसक्छ ?

जस्तो, विगतका अनुभवहरूलाई हेरौँ । भनिन्छ, विसं. २०१६ सालमा बीपीले नयाँ भूमिव्यवस्था सुरुवात गर्न चाहेका थिए । तर, शासन संयन्त्र असहयोगी भयो । काङ्ग्रेसीहरू बीपी कोइराला सरकारले बिर्ता जमिनलाई रैकर गरेको गुड्डी लगाउँछन् । तर, यसो गर्दा सो जमिन जोताहा किसानको स्वामित्वमा किन पुगेन ? उनीहरूले यसरी कहिल्यै विचार गरेनन् ।

निश्चय नै ०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन भयो तर, त्यसबाट जमिनदारलाई नै फाइदा पुग्यो । उनीहरू नै बिर्ता जमिनको वैधानिक मालिक भए । जोताहा किसान खाली हात । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको भूमि ऐनले पनि किसानलाई न्याय दिएन ।

यो ऐनले मुख्यतः मध्यस्थकर्ताबाट कर सङ्कलन गर्ने प्रणाली खारेज गर्‍यो । हदबन्दी निर्धारण भयो । मोही लाग्ने व्यवस्था गरियो । तर, न त हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन प्राप्त भयो ? न त जोताहाले जमिन नै पाए ? बरु भूमि प्रशासनमा भ्रष्टाचार तीव्र भयो । नापी व्यवस्था प्रभावकारी भएन । र यसरी, राजाको भूमिसुधार फासफुस भयो ।

भूमिसुधार गर्ने अर्को अवसर २०४६ को प्रजातन्त्रसँगै आयो । नेपाली काङ्ग्रेसले २०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा भूमिसुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री जगन्नाथ आचार्यले केही राम्रो गर्न चाहे । तर, उनी आफैँ मन्त्रिमण्डलबाट हटाइए । यो घटनापछि उनले भने, ‘काङ्ग्रेस नेतृत्वबाटै न्यायोचित भूमि वितरणमा भाँजो हालियो’ ।

विसं ०५८ मा भूमि ऐन संशोधन गरेर देउवा सरकारले प्रतिगमन नै गर्‍यो । मोही लाग्ने व्यवस्था हटाउनु र हदबन्दीका लागि परिवारको परिभाषा बदल्नु भूमिसुधारको उल्टो यात्रा थियो ।

त्यसयता, जोताहा किसान एमाले र एमाओवादीसँग क्रमशः आशावादी थिए । यी दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सरकार पनि बनाए र बनाइरहेका छन् । तर, किसानले जमिन पाएनन् । अर्थात् उनीहरूले बनाएका आयोग पनि फगत गरिब किसानलाई उल्लू बनाउने असफल प्रयोगमात्र बने ।

जस्तो की, २०५१ सालमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । उसको चुनावी नारा थियो “सामन्ती भू-स्वामित्वको अन्त्य, कृषिको आधुनिकीकरण र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता” । एमालेले सरकारमा बसेर ९ महिना काम गर्‍यो । उसले केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार सुझाव आयोग गठन गर्‍यो । बस यतिमात्र । त्यसपछि उसले आजसम्म भूमिसुधारको थप कुरा कहिल्यै गरेन । मात्र आयोग बनायो र कार्यकर्तालाई जागिर दियो । तर, समस्या रह्यो जस्ताको तस्तै ।

त्यसो त ०५१ को विद्रोहमा माओवादीले के भन्यो र ०६४ पछि के गर्दैछ, सबै छर्लङ्ग छ । उ मात्र जमिन कब्जा गर्न जान्दछ । बडेबडे शब्दको खेल जान्दछ र भाषणमा मिलाएर सर्वहारा, किसान र मजदुरको कुरा गर्न जान्दछ । बाँकी माओवादीले आज न त भूमिसुधारको कुरा गर्छ, न त कृषि क्रान्तिको ।

त्यसैले त नेपाली किसान सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई भन्छन् – ‘हाम्रै नारा, हाम्रै भोट, बिर्स्यौ वाचा, दियौ चोट’ ! यो समकालीन राजनीति, दल, सरकार र नेतृत्वप्रति आधार वर्गको असन्तुष्टि हो । जब आधार वर्ग नै खुसी छैन भने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ के ? 

सरकार ! कृपया जवाफ देउ, के हाम्रो लोकतन्त्रले गरिब किसानलाई जमिन देला ?

dahal.keshab@gmail.com