उत्पादन केन्द्रित आर्थिक पुनर्जागरण

पछिल्लो समय नेपाली बैङ्किङ क्षेत्र एउटा खोँचमा फसेको छ । उच्च मात्रामा तरलता बढेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर न्यूनीकरण गरियो, तर ऋणको माग बढ्न सकेन । खराब ऋणको हिस्सा बढ्दै गयो, गैरबैङ्किङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गयो, भएको तरलताको बैङ्कहरूले पनि फाइदा लिन पाएनन् । तरलताको सदुपयोग गर्दै उपभोक्ताले नयाँ उद्यम सुरु गर्नुपर्ने, बैङ्कहरू हतोत्साहित नहुँदै ऋण उपलब्धताका दायरा बढाउनु पर्ने, अनि अर्थतन्त्र सिँचित हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा उपभोक्ता सङ्कुचित र वित्तीय संस्थाहरू सशक्त हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि बैङ्किङ प्रणाली र मौद्रिक नीतिका आआफ्ना, तत्कालीन गल्तीहरू त छन् नै, तर हाम्रो अर्थतन्त्रको गहिरो संरचनात्मक समस्या पनि यसको दृष्टान्तमा छ – उत्पादन विमुख अर्थतन्त्र ।

पृष्ठभूमि

१९९० को दशकमा चीन, भारत, ब्राजिललगायत धेरै विकासोन्मुख देशले उदार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्दै गर्दा नेपालमा पनि बहुदलको पुनर्स्थापना र आर्थिक उदारीकरणको आगमन भयो । निजी क्षेत्रको विकासका लागि प्रकाश चन्द्र लोहनी, महेश आचार्य र रामशरण महतलगायत तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूले खुला अर्थतन्त्रको नीति अनुसरण गरे। तर, न्यून औद्योगिकीकरण भएको, पुँजीको पहुँच निश्चित परिवारमा मात्र रहेको, र नीतिगत कामकारबाहीमा आम जनसङ्ख्याको न्यून चासो भएको तत्कालीन अवस्थामा निजीकरण र उदारीकरणको वाञ्छित तथा अवाञ्छित लाभ सीमित समूहले मात्र लिन सक्यो । 

निजी क्षेत्रको उपस्थिति बाक्लिँदै जाँदा र गार्मेन्टलगायतका उद्योगलाई विश्व व्यापार सङ्गठन WTO मार्फत प्राप्त व्यापार सुविधाले गर्दा छोटो समयमा नै उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हिस्सा बढ्यो (१९९० मा ५% बाट २००१ मा ९%)। यसकै जगमा निर्यात पनि बढ्न थाल्यो । तर, आर्थिक उदारीकरणका लागि आवश्यक क्रमिक नीतिगत सुधारमा दिगोपन नहुनु, गृहयुद्धको चपेटामा राजनीतिक अनिश्चितता बढ्नु, र निजी क्षेत्रका ठूला खेलाडीले एकाधिकारको बाटो खोज्ने क्रममा आयात केन्द्रित व्यापारले गति लिन थाल्यो ।

विश्व व्यापार तीव्र हुँदै गइरहेको र नेपालमा धेरै उपभोग्य सामान भित्रिनै बाँकी रहेको अवस्थामा उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको पृष्ठभूमिमा “उद्यम / उद्योग” भन्दा आयातकेन्द्रित “व्यापार / व्यवसाय” फस्टाउन थाल्यो । अर्थप्रणालीमा “प्रोत्साहन” (Incentive) को प्रक्रिया विभिन्न चरणमा भङ्ग भयो : व्यापारी समूहलाई आयातमै एकाधिकार जमाउने सुविधा हुँदा आन्तरिक उत्पादनको जोखिम लिने प्रोत्साहन रहेन ।

उपभोक्तालाई व्यापारले सिर्जना गरेको छनोट सुविधाले गर्दा आन्तरिक उत्पादनकै पछि लाग्नु पर्ने बाध्यता रहेन । अनि राज्यलाई आयातमार्फत सिर्जना हुने राजस्व र आयातकर्तासँगको सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धले आन्तरिक उद्योगलाई जोड दिनुपर्ने प्रोत्साहन रहेन । १९९० र २००० का दशकमा वैदेशिक रोजगारी तीव्र हुन थाल्यो र विप्रेषण भित्रिने क्रम बढ्यो । फलतः आजसम्म पनि कायम रहेको बलियो चक्रको सिर्जना भयो – विप्रेषणको जगमा मध्यम वर्गको उदय, मध्यम वर्गको उपभोग क्षमताको आधारमा आयात विस्तार, अनि आयातमार्फत राजस्वकेन्द्रित राष्ट्रिय अर्थस्रोत ।

वर्तमान अवस्था

विश्वभर प्रायः समाजको आर्थिक विकासको क्रममा सुरुमा कृषि क्षेत्रबाट श्रमशक्ति बाहिरिने, त्यसको ठूलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रमा जाने, अनि विकासको तीव्र गति सँगै सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने र सोही क्षेत्रले अधिक श्रमशक्ति लिने चलन हो । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट श्रमशक्ति बाहिर निस्किदै गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा त्यसलाई समेट्ने (Absorb गर्ने) संरचना विकास भएन । कमजोर औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले गर्दा श्रम शक्ति त पलायन हुँदै गयो नै, तर सँगसँगै उनीहरूले भित्र्याउने गरेको विप्रेषण पनि (आयात मार्फत) पलायन जस्तै हुन पुगेको छ ।

एकातर्फ आयातकेन्द्रित व्यापार र एकाधिकारको रसमा निजी क्षेत्रको ठूलो वर्ग रमाउँदै गर्दा देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेन भने हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि गुमाउनु परेको छ । अर्कोतर्फ राजस्व हालका लागि “Ceiling” आसपास रहेको सङ्केतले ऋणको भार र विकासका साधारण काममासमेत स्रोत सुनिश्चितताको लागि चुनौती थपिदै गएको छ ।

बैकहरूमा निक्षेप खचाखच छ, तर विगतका वर्षमा घरजग्गा र सेयर मार्केट जस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनसँग नजोडिएका क्षेत्रमा फसेका कारण कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यतामा बैङ्किङ क्षेत्र छ भने उत्पादन क्षेत्रको कमजोर आधार यथावत रहँदा कुल माग पनि खुम्चिएको अवस्था छ । श्रमशक्तिको उल्लेख्य तप्का देश बाहिर छ, बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न जनाउ घण्टी बजेको धेरै नै भइसकेको छ।

अबको बाटो

नेपाली अर्थतन्त्रको समस्याको चुरोमा तत्कालीन अवस्थाका गल्तीहरू भन्दा पनि गहिरो संरचनात्मक उल्झन छ । यसको समाधान अल्पकालीन यन्त्रहरूको माध्यमबाट होइन, गहन नीतिगत सुधार र योजनाबद्ध लक्ष्यबाट आउनु पर्छ । त्यसका लागि यी तीन पक्षको विश्लेषण सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

बलियो बजार संयन्त्र विकास गर्ने

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आयातको हिस्सा ३० वर्षमा दोब्बर बढेको छ । उक्त अनुपात १९९० मा २१ प्रतिशत रहेकोमा २०२२ मा ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । हुन त भूमण्डलीकरणले गर्दा हाम्रो मात्र नभएर विश्वभर प्रायः विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आयात बढेकै छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा देशलाई “कृषि प्रधान मुलुक” को परिचय दिँदै गर्दा पनि चामल, तेल, दाल, गेडागुडी जस्ता दैनिक उपभोग्य सामान पनि उल्लेख्य मात्रामा आयात गर्नु परेको छ। कतिपय वस्तु / सेवाको हकमा आन्तरिक माग धान्न हाम्रो उत्पादन पर्याप्त छैन भने कतिपय उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएको छैन ।

भर्खर १-२ सिजन भयो जुम्लाको स्याउ, सर्लाहीको आँप, अनि मकवानपुरको किवी बोटमै कुहिन नपरेको । भर्खर भर्खरै हो कास्की पर्वतको जेठो बूढो चामल, रुकुमको राजमा, अनि दोलखाको सिमी घरको भकारीमा थन्किन नपरेको । यसले के जनाउँछ भने आन्तरिक बजार संयन्त्र (B2B, B2C,र C2C च्यानलहरू) लाई सशक्त बनाउने हो भने आन्तरिक उत्पादन र उपभोग दुवै बढ्ने निश्चित छ । यसले उत्पादकलाई आम्दानीको स्रोत, बजारलाई लोकल उत्पादनको स्वाद, अनि व्यवसायीलाई घरेलु उत्पादन ब्रान्डिङ गर्ने अवसर दिन्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा मात्र होइन, कपडा, औजार, फूल जस्ता “Niche” वस्तुहरूको क्षेत्रमा लघु उद्यमी (Micro-Entrepreneurs) हरू सिर्जना हुँदै जान्छन् । अचार, वैवाहिक पहिरन, अर्गानिक खाद्य आदिमा देखिएका नयाँ ससाना घरेलु ब्रान्ड नै यसको अनुपम उदाहरण हुन् ।

सेवा क्षेत्रलाई जोड दिने

अघिल्लो दशकमा कृषिबाट बाहिरिँदै गरेको श्रम बजारलाई उद्योगमा लगाउन त सकिएन नै, अहिले तयार भैरहेको दक्ष जनशक्तिलाई देश भित्रै रोजगार दिने गरी सेवा क्षेत्रको पनि विकास गर्न सकिएन । भलै कि पर्यटन र IT (विज्ञान तथा प्रविधि) मा हामीलाई स्पष्ट तुलनात्मक लाभ छ । सगरमाथादेखि लुम्बिनीसम्म, बर्दियादेखि चुम भ्यालीसम्मको मनोरम प्रकृति एउटै सानो भौगोलिक क्षेत्रमा अन्त बिरलै पाइन्छ । तर, हामीले यति अद्वितीय पर्यटकीय स्थलको “Premium” लिन त परै जाओस् कठिनले १०-१२ लाख त्यो पनि धेरै त ‘बजेट’ पर्यटक भित्र्याउन सकेका छौँ ।

नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई पर्यटन प्रचारका लागि “Repurpose” गर्दै नेपालको मार्केटिङ र ब्रान्डिङमा रणनीतिक योजना लागू गर्ने, अनि लक्जरी पर्यटनलाई जोड दिने हो भने बल्ल हाम्रो पर्यटन आयमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्छ । हाम्रो छिमेकी भुटानले यस्तै अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकबाट दिगो विकास शुल्क (Sustainable Development Fee) उठाउँदै आएको छ र वार्षिक अर्बौँ रकम कमाउन सफल भएको छ । हामीले पनि पर्यटनलाई सङ्ख्याको आधारमा मात्र होइन “Value” का आधारमा विकास गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट पनि विश्वमै उदाउँदै गरेको विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा जबर्जस्त भूमिका खेल्नसक्ने दक्ष जनशक्ति छ भन्ने सन्देश IT क्षेत्रले दिएको छ । विदेशी विनिमय भित्र्याउने देखि नेपालमै पनि उच्च मध्यम वर्गीय स्टाटस दिने रोजगारी IT क्षेत्रले दिएको छ । यस क्षेत्रप्रति उदार हुँदै लगानी, स्रोत, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सरकारले यथोचित पहल गर्ने हो भने यो नेपाली अर्थतन्त्रको नयाँ मेरुदण्ड बन्न सक्छ । यसैपनि भूराजनीति दुई ध्रुवबाट बहु ध्रुवतर्फ लम्किदै गर्दा क्षेत्रीय शक्ति केन्द्रहरूसँग वस्तु निर्यातभन्दा सेवा निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्नु हाम्रा लागि आर्थिक हिसाबले दिगो र योग्य ठहरिने छ ।

डायस्पोरा केन्द्रित उत्पादन बढाउने

नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिल्यै पनि विविध तरिकाले आफ्नो योगदान दिइरहेको नेपाली डायस्पोरा आउँदा दशकमा आर्थिक रूपमा झनै सान्दर्भिक हुँदै जानेछन् । कुल जनसङ्ख्याको २५% भन्दा बढी रहेको यो समूह नेपालका लागि विप्रेषण, प्राविधिक सहयोग, र लगानीका लागि उपयोगी त पक्कै हो, सँगै विश्वभर छरिएको यो समाज आफैँमा नेपाली उत्पादनको सुनिश्चित बजार पनि हो । प्रायः नियमित आय, आफ्नै उत्पादन कम, र नेपाली अस्तित्वप्रति झुकावका कारण डायस्पोरा विशुद्ध नेपाली, उच्च कोटिका वस्तुको बजार बन्न सक्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४० अर्ब डलर हाराहारी रहँदा नेपाली डायस्पोराको कुल आय झन्डै ३५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको तथ्यले देखाउँछ । आर्थिक सामर्थ्यको हिसाबले अहिले नै झन्डै नेपालको आन्तरिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारमा रहेको डायस्पोरा अर्थतन्त्र नेपालको आन्तरिकभन्दा ठूलो बजार बन्न सक्छ । उच्चकोटिका उत्पादन निर्यातमा नेपाललाई उकास्ने यन्त्र नै यही तप्का बन्ने बलियो आधार छ । यसले नेपालको जनशक्ति पलायनलाई अभिशाप नभएर वरदान साबित गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली राजनीतिक-समाजिक वृत्तमा पुँजीवादविरुद्ध समाजवादको होडबाजी चलिरहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि ‘समृद्धि’ को बहसको निहुँ पारि आशा र निराशाका व्यापारी अनि गणतन्त्र र राजतन्त्रका पुजारीबीच तँछाडमछाड चलिरहन्छ । तर, यी सबै खालका व्यापारी/पुजारीलाई मूर्त विषयवस्तुको बहसमा लैजाने हो भने नेपालको सन्दर्भमा समृद्धि, समाजवाद र पुँजीवाद जसरी व्याख्या गरेपनि, नेपाली अर्थतन्त्रले पुग्नै पर्ने गन्तव्य साझा छ : उत्पादन केन्द्रित – बजार, रोजगारी, आय र राष्ट्रिय अर्थस्रोत । 

(अर्थशास्त्री रेग्मी हाल स्वीट्जरल्याण्डको ज्युरिकमा छन् )