आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सवालमा भाष्य र भूअवस्थिति

गत सोमबार (फेब्रुअरी ३) मा सरस्वती पूजाकै दिन एकाबिहानै काठमाडौंको एअरपोर्ट आइपुग्दा एक वयस्क नेपालीको गतिविधिले मेरो ध्यानाकर्षण गरायो । फोटो खिचिरहेका युट्युबेजस्ता देखिने उनी मेरो नजिकै बेञ्चमा बसेर भन्दै थिए – “बाहिर जानेमध्ये अधिकांश नेपाली युवा एअरपोर्टमै मादक पदार्थ पिएर मात्तिएका भेटिए ।”

कसैलाई पठाउन रेकर्ड गरेको लागेर मैले सोधेँ, को-कोलाई देखेर तपाईं यो रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसपछि झस्किएका उनको उत्तर त्यति पत्यारिलो थिएन । उ त्यो युवा हेर्नुस् त भन्दै विमानतर्फ जान लाइनमा रहेका एक युवालाई देखाएर उनी उम्कन खोजे । ती युट्युबे र म एकै विमानमा दुबई जान लागेका रहेछौँ । 

दुबईमा ओर्लिएर बस चढ्दै आगमन कक्षतिर जानेक्रममा फेरि उनको आवाज कानमा गुञ्जियो, उनी भन्दै थिए, “एअरपोर्ट त यस्तो हुनुपर्छ, हाम्रा प्रचण्डे, ओली र देउवाले के बुझ्नु, कसले भन्दिनु यस्तो बनाउ भनेर ।” 

एअरपोर्टमा ल्यान्ड गरेर करिब २२ मिनेट ट्याक्सी मोडमा रहेको जहाजभित्रै गुडेर बल्ल रोकिएको छ । रोकिएपछि जहाजबाट झरेर फेरि बसमा कम्तीमा १५ किलोमिटर करिब २२ मिनेट लामो पट्यारिलो यात्रा गर्न परेको छ, आगमन कक्षमा पुग्नका लागि मात्र । यात्रुमध्ये अधिकांश अब अर्को फ्लाइट छुट्ने त होइन भनेर चिन्तित देखिएका छन् । 

बेलायतको कुनै गन्तव्यका लागि यात्रा गरिरहेका ती साथी पनि अब त अर्को फ्लाइटका लागि म्याराथन गर्नपर्ने भो भन्दै भित्रभित्रै तनावमा देखिन्छन् । तर, एकाएक त्यही कहालीलाग्दो, निस्सासयुक्त भीमकाय एअरपोर्टको प्रशंसा गर्दै हाम्रो आफैँमा सानो र चुस्त विमानस्थललाई दुबईको विमानस्थलसँग तुलना गरेजस्तो गरेर नेपाली नेतालाई गाली गर्न थाल्छन् ।

त्यसो गर्दैगर्दा नेपालमा विमानसम्म जाने अन्तिम गेटमा पनि निर्धक्क बसेर गफ दिँदै भिडिओ बनाउन पाएको, त्यसो गर्दा पनि कसैले प्रश्न नगरेको, गेटबाट बस चढेर बढीमा ३ मिनेटमै जहाज चढ्न पाएकोजस्ता सजिला कुरा दिमागबाटै हटाएर उनी ठूलो नै राम्रो किनभने पैसा धेरै परेको होला भन्ने मनस्थितिबाट सञ्चालित भएको पाइयो । 

तथ्य केलाउने हो भने आकारमा सानो देखिएपनि, अन्य राम्रा भनिएका जस्ता ठूला सडक एअरपोर्टको बीचमा नबनेको भएपनि, आधुनिक बस एअरपोर्टमा फन्को मारिरहेको नदेखिए पनि हाम्रो विमानस्थल दुबईको भन्दा यात्रुको पहुँच नजिकको छ । समय बचत गराउने प्रकारको र पर्यावरणीय दृष्टिले कम हानिकारक या दिगो देखिन्छ ।

तथ्य केलाउने हो भने आकारमा सानो देखिएपनि, अन्य राम्रा भनिएका जस्ता ठूला सडक एअरपोर्टको बीचमा नबनेको भएपनि, आधुनिक बस एअरपोर्टमा फन्को मारिरहेको नदेखिए पनि हाम्रो विमानस्थल दुबईको भन्दा यात्रुको पहुँच नजिकको छ । समय बचत गराउने प्रकारको र पर्यावरणीय दृष्टिले कम हानिकारक या दिगो देखिन्छ ।

त्यो मिठो अनुभव नेपालमा भोगेर ४ घण्टा उड्न नपाउँदै एकाएक ती साथीले तथ्यलाई बङ्ग्याएर उल्टो प्रस्तुति दिएको र सुन्नेमध्ये धेरैले पनि “अँ त है” मै स्वीकार गरिदिएको देखियो ।

आमरूपमा नेपालको विकास र राजनीतिबारे हुने बहसको प्रकृति यतिबेला यत्रतत्र यस्तै देखिन्छ । जानेरै उनले नेपाललाई खुइल्याउन खोजेको त हो भन्ने लाग्दैन, तर यस्तै तथ्यहीन र इमोशनमा आधारित प्रस्तुतिले नेपालमा केही छैन र केही हुँदैन भन्ने भाष्य अरु दरिलो बन्दै गइरहेको छ ।

यो घटना स्मरण गर्नुको कारण हामी नेपालीमा जहिल्यै देखिने द्विविधालाई चित्रण गर्ने प्रयास हो । यही द्विविधा अर्थात् यो ठीक कि त्यो ठीक र ठीक भए किन भन्नेमा आफैँमा स्पष्ट खाका नहुने नेपाली मानसिकताले राजनीति मात्र होइन, विकास र त्यसका संवाहक भनिएका भौतिक संरचनाका सवालमा हाम्रो अनुकूलको सही दिशा पहिल्याउन सकिरहेको छैन ।

नेपालभ्युजले अर्थतन्त्रका उल्झन भनेर विचारका शृङ्खला सुरु गरेको रहेछ । उक्त शृङ्खला पढ्दा पनि विचार र विश्लेषणमाथि वर्णन गरिएको एक यात्रीझैँ अस्थिरता र द्विविधा देख्न पाइन्छ । अर्थतन्त्र होस् या राजनीति यसको पृष्ठभूमिमा समाज हुन्छ, अर्थात् सबल अर्थतन्त्र तथा परिष्कृत राजनीति दुवैका लागि त्यही प्रकारको समाज चाहिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा कुनै देशको अर्थतन्त्र या राजनीतिले लिने राम्रो या नराम्रो गतिमा त्यहाँको समाज अर्थात् सामाजिक संरचनाको पनि भूमिका हुन्छ । 

राजनीतिक र आर्थिक रूपमा आज हामी जहाँ छौँ, त्यसको श्रेय इतिहासलाई अवश्य जान्छ । चाहे पनि नचाहे पनि नेपाल राज्यले अपनाएको शोषणमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित सामन्ती प्रकारको साम्राज्यवादी राजनीतिक संस्कारले लामो समय यहाँ राज गरेकै हो र त्यसका कतिपय अवयव अझै जीवित छन् । 

यसबीचमा महेन्द्रकालीन “राष्ट्रवादी” सोच त आयो, तर त्यसले न त सामन्तवादी राजकीय सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो, न त आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केही पहल भए । बरु औपचारिक शिक्षादेखि विकासवादी सोचमा समेत पश्चिमा शक्तिको मुख ताक्ने र उनीहरूले बनाएको भाष्यको पछि लाग्ने चरणमा नेपाललाई प्रवेश गराएर छाड्यो । परिणाम आज घर न घाटको सरह अर्थात् न त पूर्णरूपमा पश्चिमा शैलीमा जान सकेको छ, न त आफ्ना पुरातन आधारमा टेक्न । 

कृषिमा परिवारलाई सघाउने कुरामा सहयोगी नदेखिएको त्यही समाज आज आएर एकाएक “कमाउँदै र पढ्दै”को कुरा गर्छ । समग्र शिक्षामा त्यो नारा अहिले फेरि ब्युँताउन खोजिएको छ, तर पश्चिमालाई श्रमिक सप्लाइ चेनमा सघाउने गरेर । परिणाम घरको काममा सिन्को भाँच्न नखोज्नेले विदेश गएर कमाएर पढ्छु, भन्छ ।

विगत आधा शताब्दीलाई हेर्ने हो भने नेपाल त्यतिबेला जुन सबलतामा थियो र त्यसका आधार जे थिए, नेपालीपन सहितको त्यो आधार एकाएक भत्काएर पुनः उस्तै तर, पश्चिमा जगमा टेकेको समाजको भाष्य निर्माणमा लाग्दै छ । परिवारसँगै रहेर, पारिवारिक व्यवसायलाई पनि साथ दिएर आधुनिक शिक्षा लिएका नेपाली पनि विश्वभर परिचित अध्येता बनेकै थिए ।

उनीहरू आवश्यक पर्दा खेती किसानी, कुटोकोदालोदेखि घरायसी काममा पनि पोख्त अनि अध्ययन अनुसन्धानमा पनि काबिल देखिन्छन् । तर, बीचमा नयाँ शिक्षाका नाममा पढाइ भनेको अर्कै हो, यो निर्वाहमुखी खेतीजस्ता पारिवारिक पेशासँग सँगै जान सक्दैन, त्यसरी जाँदा वैश्विक रुपमा बढ्दो प्रतिस्पर्धामा विद्यार्थी पछि पर्छ भन्ने भाष्य बनाइयो । यसका लागि अब छोराछोरीले गाउँ छाडेर नजिकको शहरमा जानुपर्ने भयो ।

शहरमा खाना पकाउन सघाउनेदेखि स्कुल जाँदा आँउदा बाटो छिचोल्नसमेत एक अभिभावक चाहिने भयो । परिणाम खेती पेशाबाट स्कुले बच्चा त टाढा भयो नै, परिवारको एक वयस्क पनि पारिवारिक पेशालाई सघाउन वञ्चित भयो । ज्यालामा मजदुर लगाएर निर्वाहमुखी खेती गर्नु आफैँमा घाटाको व्यवसाय भएकाले विस्तारै त्यस्तो परिवार नै उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिन पुग्यो । शहरमा बसेर बिए, एमए त गरे, तर त्यहाँ नेपालीपन र यसका राम्रा पक्षको यथोचित ज्ञान र अनुभव जोड्न सकेनन् ।

कृषिमा परिवारलाई सघाउने कुरामा सहयोगी नदेखिएको त्यही समाज आज आएर एकाएक “कमाउँदै र पढ्दै”को कुरा गर्छ । समग्र शिक्षामा त्यो नारा अहिले फेरि ब्युँताउन खोजिएको छ, तर पश्चिमालाई श्रमिक सप्लाइ चेनमा सघाउने गरेर । परिणाम घरको काममा सिन्को भाँच्न नखोज्नेले विदेश गएर कमाएर पढ्छु, भन्छ । माथि चर्चा गरिएको पात्र यही परिवर्तित दिनचर्याबाट हुर्केको जेनेरेसनमा पर्छ । उसले खेतीयोग्य जमिनको कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोगको वकालत गर्दैन, नभएपनि जनस्तरमा खासै असर नगर्ने ठूला सडक, अग्ला महल र भीमकाय देखिने विमानस्थलको चर्चा गर्छ, अनि त्यसैलाई विकास र सबल अर्थतन्त्र देख्छ ।

यहाँको धरातलीय ज्ञान र अनुभवमै सीमितताका कारण यो तप्काको अर्थतन्त्रलाई नेपालमुखी बनाउने सवालमा यस्तै उल्टो विचार आउनु अस्वाभाविक नमान्न सकिन्छ । तर, यहाँ कुनै न कुनै सन्दर्भमा महेन्द्रीय राष्ट्रवादसँग सहकार्य गरेका आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने क्रान्तिकारी नै “प्रगातिशील” गीत गाउने तप्का आज पनि त्यही परनिर्भरतामा आधारित रहने औपनिवेशिक प्रकारको विकासको मोडलको वकालतमा मग्नमस्त छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । उनीहरूको “प्रगतिशीलता” फगत विश्व राजनीतिमा अहिले हालिमुहाली जमाइरहेको अमेरिका र उसका मुख्य सहयोगीभन्दा फरक पात्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर जानुपर्ने वकालतमा सीमित हुन्छ, न कि सम्पूर्ण प्रकारले फरक अनि नेपालपक्षीय नीति र कार्यक्रममा ।

सुन्दा फरक लागेर कतिपयले यस्ता वकालतलाई प्रगतिशील धार माने पनि सारमा त्यसले दिने परिणाम अहिलेभन्दा नेपालपक्षीय त हुँदै हुँदैन, बरु अरु नराम्रो भए आश्चर्य नमाने हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेको उक्त धारले गर्ने अर्थतन्त्र र विकासको वकालतमा औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकिने प्रकारका संरचना त छँदैछन्, त्यस्ता संरचना बनाउनेमा पनि देशको आन्तरिक दक्षता र स्रोतले धान्ने प्रकारका पनि छैनन् । अरुसँग ऋण नै लिएर भएपनि, अरुकै जनशक्तिकै आडमा भएपनि ठूलो र अरुले भनेझैँ “आधुनिक” र “ठूला” संरचना यहाँ नभई भएन भन्ने र त्यसका लागि वातावरण बनाउनेमा नै पछिल्लो “प्रगतिशीलता” केन्द्रित देखिन्छ ।

साइकल लेन तथा पैदलपथको यथोचित व्यवस्था गरेमा अझै दशकौं धान्ने काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्र गरिएको सडक विस्तार, भैरहवा अनि पोखरा विमानस्थल, हरेक पहाडका घरमा पनि सडक सञ्जालले छुवाउने जनता र जनप्रतिनिधिको प्रयासदेखि अहिले देखिएका पाथीभरा केबलकार विवादसम्म यसका उदाहरण लिएर यस मामलामा नेपाली “प्रगतिशील” धारको अहम् सहभागितालाई जोड्न सकिन्छ ।

आफैँमा अरु परनिर्भरता निम्त्याउने यो मोडलको विकास अहिलेको नवउदारवादले संसारले अपनाएको मोडलभन्दा के मा फरक छ त भनेर गरिने प्रश्नमा त्यो समूहको उत्तर हुने गरेको छ कि, “नयाँमा भारत या अमेरिकाजस्ता प्रतिक्रियावादीको चङ्गुलको सीप र स्रोत हुने छैन” । यस सन्दर्भमा लुकाउन खोजिएको तर, यथार्थ कुरा के हो भने परनिर्भरताको कुनै पनि नीतिले नेपालका “राष्ट्रवादी”ले दाबी गरेजस्ता नेपालपक्षीय परिणाम दिन सक्दैन । जब लक्ष्य नै आफ्नो पुँजी र सीपले नधान्ने ठूला संरचनाको छ, त्यसमा साथ दिन जो नै आएपनि आज विरोध गरिने गरेको अमेरिका नेतृत्वको नवउदारवादी शक्तिमार्फत पाउँदै आएकोभन्दा फरक र गतिलो अनि दिगो रहने कुनै नयाँ संरचना र परिणाम आउनेवाला देखिँदैन ।

भूअवस्थिति, भूराजनीति र विकास

अहिलेसम्म चीनले नचाहेका कारण नेपालको परनिर्भरता भारतकेन्द्रित छ । भलै विविध कारणले त्यस परनिर्भरताको अनुपात पनि घट्दो क्रममा छ । सन् २००८ पश्चातका प्रगतिशील सरकारहरू अब नेपालको भारत आश्रित अर्थव्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन गरेर जाने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ ।

वैचारिक रुपमा नै अस्पष्ट उक्त समूहलाई सन् २०१५ को भारतीय अघोषित नाकाबन्दी यस सन्दर्भमा बलियो कारक पनि बन्यो । हामी नेपालीको भूअवस्थितिलाई हेर्ने आशाजति भारतबाट गर्ने अनि झुकाव चाहिँ चीनतिरको राख्ने प्रकारको आफ्नै अस्पष्ट नजर छ । सम्बन्धमा जतिसुकै उतारचढाव आएपनि नेपालले चाहेको सहयोग चाहेकै शर्तमा भारतले दिनुपर्छ, किनभने यो भूपरिवेष्ठित नेपालको अधिकार हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसो भन्दै गर्दा हामी भारतका कारण मात्र भूपरिवेष्ठित भएका होइनौँ, निर्वाध समुद्रसम्म जाने मार्ग प्रशस्त गरिदिने काम उत्तरी छिमेकीको पनि हो भन्ने बहस गर्दैनौँ । चीनले नचाहेर नै नेपाल र चीनका शहरबीच बस या रेलमार्फत बन्ने जमिनको सम्बन्ध हुन नसकेको भन्नेमा धेरै नेपालीमा आज पनि विश्वास छैन, त्यसैले उनीहरू नेपाल सरकार र नेतालाई गाली दिएर बसेका छन् ।

“हामी नेपालका लागि भारत सरहको साथी हुन सक्दैनौँ, तपाईंहरू भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्नुस्” भन्ने वर्षौँको रटानबाट चीन आंशिक रुपमा मुक्त भएको एक दशक पनि भएको छैन । यस बीचमा पारवहन सन्धि गर्न चीन तत्पर देखियो । नेपालीको एक समूहले उत्साहित भएर चीनसँग इन्धन आयातदेखि अन्य सामान आयात सुविधामा पनि सहजीकरण र भारतको जत्तिकै सहयोगको अपेक्षा गरेर सहकार्यका लागि हात फैलायो । तर, उति नै बेला खासा नाकामा भेटिएका संदिग्ध सामान र यससँग जोडिएका गतिविधिलाई कारण देखाएर चीनले पनि नेपालमा थाहा नपाउने चालमा गरेको नाकाबन्दी भने उक्त समूहले ख्याल नै गर्न सकेन ।

लाइन लागेर एकपछि अर्को भ्रमणमार्फत ‘कमसेकम नेपाललाई चाहिने एक तिहाइ इन्धन त निर्यातको ग्यारेण्टी गर’ भन्दा चीन तयार भएन । मागेको इन्धन त के खासा नाका नजिक बस्ने सबै तिब्बतीलाई समेत त्यहाँबाट सिगात्सेमा बसाइँसराइ गराएर नाका भने सदाका लागि बन्द गरिदियो । आज उक्त नाकामा बस्ती त छैनन् नै नाका पनि अबदेखि रसुवागढी हुनेछ भनेर आफैँमा विकट स्थानतिर सारिदिए । 

डकुमेन्टले भन्छ – नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र भूतपूर्वसमेत जो-जो सन् २०१५ पश्चात चीन भ्रमणमा गए, सबैले तातोपानी नाकाको सहजिकरणको अनुनय विनय गरे । त्यो पनि राष्ट्रपति सी चिनफिङको तहसम्म गएर । तर, कुनै अनुनय कामयाब भएन, बुच्चरका सामु खसीको रोइलो जस्तो मात्र भयो । 

यहाँको राष्ट्रवादी मध्येको एक समूहले भन्छ – ओलीजीका अडानका कारण भारत नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भयो । खासमा यसको जस त्यहाँ मौजुद लोकतन्त्रलाई जान्छ । भारतले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीका कारण भारतीय संसद्‌मा त्यहाँकै सांसद र सडकमा नेपाली मूलका भारतीय मित्रहरूले मिलेर आवाज उठाएका कारण भारत आफ्नो कदम गलत भएको स्वीकार्दै छ महिनामै फिर्ता लिन बाध्य भयो । यसो गर्दा उसले सीमाक्षेत्रका बजार अन्यत्र सारेन, सीमाक्षेत्रका भारतीय नागरिकलेझैँ केही मुनाफा त कमाए तर, काठमाडौंलाई चाहिने इन्धनमा अप्रत्यक्ष सहयोग गरे । सरकार त्यहाँका जनताको पनि कुरा सुन्न बाध्य भयो । ल मानौँ यहाँ नेपाली नेताकै अडानले नै काम गर्‍यो रे । त्यसलाई नै आधार लिने हो भने पनि कमसेकम भारत त नेपाली नेताको पनि सुन्न र मान्न त बाध्य भयो, तर चीन ?

डकुमेन्टले भन्छ – नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र भूतपूर्वसमेत जो-जो सन् २०१५ पश्चात चीन भ्रमणमा गए, सबैले तातोपानी नाकाको सहजिकरणको अनुनय विनय गरे । त्यो पनि राष्ट्रपति सी चिनफिङको तहसम्म गएर । तर, कुनै अनुनय कामयाब भएन, बुच्चरका सामु खसीको रोइलो जस्तो मात्र भयो । भूकम्प पश्चातको नेपालले दुवै छिमेकीको नाकाबन्दी खेप्नुपरेको थियो, त्यहीबेला योभन्दा धेरैले पत्याउँदैनथे, तर यथार्थ यही थियो भलै दक्षिणतिरको त्यही बेला र उत्तरी छिमेकीको ढिला गरेर पर्दाफास भयो । 

हाम्रो सम्बन्ध भारतसँग बढी भएका कारण भोगाइको असर त्यतै नै बढी थियो । परिणाममा पनि भारतले छिटो रियलाइज गर्‍यो र फुकुवा गरेर सहजतामा लग्यो । तर, चीनमा उच्चतहमै कुरा पुर्‍याउँदा पनि खुलेन । ८ वर्ष ५ महिनापछि सन् २०२३ सेप्टेम्बरको अन्तिम हप्ता यो नाका खुलेको भनिएको छ तर, आज पनि दैनिक २० भन्दा बढी मालवाहक गाडी नेपाल भित्रेको उदाहरण छैन । मतलब अझै पनि आंशिक नाकाबन्दीकै स्थिति छ ।

भारत र चीनलाई हेर्ने अस्पष्ट नजरको सिकार बेलाबेलामा तथ्याङ्क प्रस्तुतिमा पनि पर्ने गरेको छ । व्यापार घाटाका सन्दर्भमा हेरौँ या रेमिट्यान्सको आगमन र बहिर्गमनको सन्दर्भमा चीन र नेपालको तथ्याङ्कभन्दा भारत र नेपालको तथ्याङ्क तुलनात्मक रूपमा हाम्रो पक्षमा छ । 

पछिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तथ्याङ्कले भन्छ, भारतबाट ४ खर्ब १७ करोड ९० लाखको बस्तु आयात हुँदा नेपालबाट ४७ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको सामान गएको छ । यो भनेको १०० रुपैयाँको किन्दै गर्दा ११ रुपैयाँ बराबरको भारतलाई बेचिरहेको भन्ने हो । 

चीनतर्फको तथ्याङ्कले भन्छ, ९४ अर्ब ५८ करोडको सामान भित्रँदा जम्मा २४ करोड ४७ लाखको सामान नेपालबाट निर्यात हुन्छ । मतलब चीनबाट सय रुपैयाँको सामान भित्रँदै गर्दा ३३/३४ पैसा बराबरको मात्र निर्यात भएको देखिन्छ । तर, त्यस यथार्थलाई पनि प्रतिशतमा या अनुपातमा देखाउनुको सट्टा रुपैयाँ अर्थात भोल्युममा देखाएर यति धेरै रकमको घाटा भारतसँग छ भन्दै व्यापार सम्बन्ध नराम्रो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्ने सोच हामीमै छ ।

केही वर्ष अघि पिउ रिसर्च सेन्टरले खुलासा गरेको रेमिट्यान्सको आगमन र बहिर्गमन तथ्याङ्कका सन्दर्भमा यसै गर्ने गरिन्छ । तथ्याङ्ककअनुसार नेपालबाट भारततर्फ ३ अर्ब १ करोड ६० लाख डलर र चीनतर्फ १३ करोड नब्बे लाख डलर रेमिट्यान्सका रुपमा गएको छ । नेपाल भित्रिनेमा भारतबाट १ अर्ब २ करोड १० लाख डलर छ भने चीनबाट मात्र ५० लाख डलर । यहाँ भारतसँगको अनुपात ३ः१ मा भन्दाकम अर्थात ३ डलर गइरहँदा १ डलरभन्दा बढी आइरहेको अवस्था छ भने चीनसँग २७ः१ भन्दाबढी अर्थात २७ डलर गइरहँदा १ डलरभन्दा कम नेपाल आइरहेको अवस्था छ । 

पर्यटनको कुरा गर्दा पनि हवाईजहाजबाट चिनियाँ धेरै आउँछन्, उनीहरूको क्रयशक्ति धेरै छ, त्यसैले यो नेपालका लागि फाइदाजनक छ भन्ने गरिन्छ । तर, यहाँ के यथार्थलाई लुकाइन्छ भने चिनियाँहरू नेपालमा आएर प्राय: नेपाली पैसा साटेर खर्च गर्दैनन्, चिनियाँ जहाजमै आउँछन्, चिनियाँले सञ्चालन गरेकै होटलमा बस्न रुचाउँछन्, त्यही खान्छन् र भएजति बिलको भुक्तानी विच्याट या अन्य चिनियाँ प्रकारको एपमार्फत युआनमै तिरेर फर्कन्छन् । 

ठूलै सङ्ख्याले त पाँच महिना फ्री भिसाको प्रयोग गर्दै यहाँ चिनियाँले खोलेका पसलमा काम गरेर नेपाली पैसा कमाइ अवैध रुपमा साटेको डलर लिएर चीन फर्कन्छन् । अर्कोतर्फ भारतीयहरू जमिनबाट त आउँछन्, तुलनात्मक रुपमा खर्च पनि कम गर्लान् तर, त्यो पैसा नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रदेखि काठमाडौं या मुक्तिनाथ जहाँ जाने हो, त्यहाँसम्मका चियापसल, सामान्य होटल र बस तथा अन्य सवारीसाधनमा प्रत्यक्ष भुक्तानी गरेर भारतीय मुद्राको सञ्चिति बढाउन पनि टेवा दिन्छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुँजीवादी दल भन्दै विगतमा बिग्रेको समाजनिर्भर अर्थव्यवस्थाको अपजस दिन एक प्रकारको मज्जा त भइरहेको होला, किनभने एकथरी काङ्ग्रेसजन पनि आफूलाई पुँजीवादी दल भनेकोमा मख्ख परेर स्वीकार्न व्यस्त छन् । तर, अब आएर औँला भाँच्दा त काङ्ग्रेसले भन्दा धेरै समय सरकार वामपन्थीले चलाइसके, काङ्ग्रेसको भन्दा बजेट पढ्ने अर्थमन्त्री त कम्युनिष्टहरू धेरै भइसके । 

सारमा भन्दा नेपालको आजको आवश्यकता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कै हो । यसका लागि अरुको नक्कलका लागि बनाइने ठूलो होइन, आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने र दिगोपनमा आधारित भौतिक संरचनाको विकास हो । यो मोडलमा जान नेपाललाई कोही कसैको बाह्य अनुदान या ऋण पनि चाहिन्न । आफ्नै राजश्वको हिस्सालाई पारदर्शीरूपमा प्रयोग गरे पुग्छ । नेपालले आफूलाई साँच्चिकै राष्ट्रवादतर्फ लैजाने हो भने आत्मनिर्भरतामा आधारित विकास नीतिमा जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुँजीवादी दल भन्दै विगतमा बिग्रेको समाजनिर्भर अर्थव्यवस्थाको अपजस दिन एक प्रकारको मज्जा त भइरहेको होला, किनभने एकथरी काङ्ग्रेसजन पनि आफूलाई पुँजीवादी दल भनेकोमा मख्ख परेर स्वीकार्न व्यस्त छन् । तर, अब आएर औँला भाँच्दा त काङ्ग्रेसले भन्दा धेरै समय सरकार वामपन्थीले चलाइसके, काङ्ग्रेसको भन्दा बजेट पढ्ने अर्थमन्त्री त कम्युनिष्टहरू धेरै भइसके । यही बजेट नै हेर्दा पनि किसानले रासायनिक मलमा पाउने अनुदान रकम निकासामा कमरेड अर्थमन्त्री वर्षमान पुनभन्दा प्रकाशशरण महत उदार देखिए ।

कृषिमा निर्भर जनतालाई आधुनिकीकरण, स्मार्ट कृषिजस्ता नारा दिएर गाउँबाट हटाउनेमा नेपाली प्रगतिशीलतावादको ठूलो हात छ । निर्वाहमुखी कृषि र उत्पादनमा आधारित समाजको मेरुदण्डका रुपमा रहेको वनपैदावार (घाँस, दाउरा र सोत्तर) लाई निमुखा जनताको पहुँचबाट खोस्न र कार्बन ट्रेडिङका लागि भन्दै जन्माइएको सामुदायिक वन परियोजना सञ्चालन गर्न अनि यो त अति राम्रो भनेर गलत भाष्य बनाउनमा पनि त्यही वर्गको हालिमुहाली छ ।  

जहाँसम्म यस विषयलाई भूअवस्थिति, भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्ने सवाल छ, आज विद्यमान चिनियाँ राजनीतिक प्रणाली र तिब्बतलाई सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील भनी हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव नआएसम्म हामीले जतिसुकै चीनतर्फ झुकाव जनाए पनि उ हाम्रा लागि भारतको विकल्प हुन सक्दैन ।

राज्यसत्तालाई छाडेर जनताजनताको सम्बन्ध सुदृढ बनाइ त्यसका आधारमा दुई छिमेकसँग सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाले पनि चीनका सवालमा त्यहाँ अपनाइएको राजनीतिक प्रणाली नै बाधक देखिन्छ, जसको उदाहरणका रुपमा पछिल्ला दशकको नेपाली र तिब्बतीले बिर्सन बाध्य आपसी सामीप्यता र सहकार्य हेर्न सकिन्छ ।

बल्लतल्ल खासामा देखिन थालेको आंशिक सहकार्यलाई बढ्न नदिन मितेरी पुल पारीको चिनियाँ बस्ती नै सिगात्से सारेको घटनाबाट यस्तो सम्बन्ध बनाउन चिनियाँ राज्य तयार छैन र त्यस्तोमा सरकारले नचाहे पनि भारतमाझैँ नागरिक तहमा सम्बन्ध निरन्तरता दिने परिस्थिति चीनमा जनताको तहमा उपलब्ध छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सन् १९८० को दशकले आधा शताब्दी पार नगरी एकाएक उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीमा परिणत गर्न माहिर हाम्रा सरकारका लागि आज जनतालाई आधारभूत रूपमा चाहिने अन्नपात र इन्धनको परिमाण जुटाउन नै ठूलो कसरत गर्नुपरेको छ । यसका लागि भौतिक संरचना बनिसकेकाले दक्षिणको छिमेकीलाई यो ठूलो र नौलो नभइ नियमित काम भएको छ । तर, चीनले चाहेर पनि नेपालसम्म त्यो सामान सहुलियत दरमा पुर्‍याउनेमा आवश्यक नयाँ संरचना बनाउन ठूलो सकस देखिन्छ ।

सन् २०२२ मै नेपालको सीमापार बजार केरुङ्सम्म रेल ल्याउने उद्घोष गरेको चीनले आजसम्म त्यसैका लागि पसिना काढिरहेको अवस्था छ । यसले पनि आजसम्म नेपाललाई सहयोग गर्नेमा भारत बाहेकले सक्ने परिस्थिति नै देखाउँदैन ।

आश्वासन र हामीले सुन्न मनपर्ने वाक्यमा बेलाबेला प्रस्तुति त देलान् तर, हामीलाई आवश्यक परेको सबै कुरा दिनेमा अरु देशले अझै केहीवर्ष आँट गरिहाल्ने अवस्था देखिन्नँ । यही यथार्थमा रहेर छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा नेपालभित्र बहसका कोसिस भए भोलिका दिनमा दुवैतिरका छिमेकीकोसँगको सम्बन्धमा पनि आदर्शवादभन्दा व्यवहारवादले स्थान पाइ आशा र झुकावबीच बेलाबेला देखिने उतारचढाव कम हुन्थ्यो होला कि ?