अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने लाइसेन्स राज अन्त्य गरेर सबै क्षेत्रमा निजीकरण खोलौँ

नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले पैसाको मूल्य (अर्थात ब्याजदर)सँगै यसको माग पनि घटिरहेको छ । अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्रीको लागि यो नौलो विषय चाहिँ होइन । नेपालमा विसं. २०३० को दशकमा ब्याजदर ह्वात्तै तीन प्रतिशतले बढाइएको थियो । त्यसबेला ब्याजदर सरकारले नै निर्धारण गर्थ्यो । त्यसबेला ब्याजदर बढाइयो भने पैसा देशमा नै रहने तर्क थियो । तर, यसको असरस्वरूप ४० को दशकमा आउँदा बैङ्कमा तरलता उच्च भएको, पैसाको माग नभएको अवस्था थियो । 

यस्तै परिघटना ०५४ सालमा पनि देखिएको थियो । त्यसबेला तरलता व्यवस्थापन गर्न ‘पोलिसी रेट’हरू  घटाइयो र बजारमा पैसाको अतिरिक्त प्रवाह भयो, जसको कारणले ५६-५८ सालको आर्थिक वृद्धि भयो । मुख्य गरी निर्यातमा वृद्धि भएको थियो, यो अवस्था ५८ सालसम्म रह्यो ।

५० को दशक भन्दा अहिलेको अवस्था भने फरक हो । निजीकरण भएपछि निजी क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाईसेवा, इन्स्युरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गरिएको  थियो । तर, अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्क, एयरलाइन्समा लगानी बन्द गरिएको छ । लगानी गर्ने ठाउँ एकदमै सीमित गरिएको छ । यदि कसैले प्रधानमन्त्रीलाई मसँग एक अर्ब रुपैयाँ छ कहाँ लगानी गरौँ भनेर सोध्यो भने यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेर देखाउने कुनै क्षेत्र छैन ।

अहिले निजी क्षेत्रसँग धेरै पैसा छ । ६६ खर्ब राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा छ, जसमध्ये ५२ खर्ब ऋण प्रवाह भएको छ । ५० को दशकमा हामीले बिजुलीमा लगानी खोल्यौँ तर, अहिले त्यो पनि बन्द छ । भारतले बिजुली किन्ने पक्का भए पिपिए खोलौँला भनेर एकथरि मानिस बसेका छन् तर, भारतलाई नेपालको अर्थतन्त्रबारे चासो हुँदैन, उसले आफ्नै अर्थतन्त्र हेर्ने हो । 

कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित भएपछि मात्रै लगानी गर्ने हो । नेपालमा केही अघिसम्म राम्रो गरिरहेको क्षेत्र ‘सिमेन्ट उद्योग’ हो, जहाँ एकताका यो उद्योगको औसत वार्षिक लाभांश ८० प्रतिशतसम्म थियो । एकातिर नेपाली व्यवसायी हाइड्रो जस्तो या त खरीद प्रत्याभूति भएको या “क्विक रिटर्न” भएको क्षेत्र कुरिरहेका छन् भने अर्कोतिर खुलेका प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरू पनि लगानीको लागि रोकिएका छन् ।

यसको पछाडि प्रमुखत: नेपालका वामपन्थीहरू दोषी छन् । नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि समाजवादी विचारधारा हावी छ, उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत उद्योगसमेत निजीकरण गर्नुहुन्न भन्ने धारण राख्छन् । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि ३६ सालसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण भएको थिएन ।

वामपन्थी र समाजवादीहरूको तर्क यि उद्योग, व्यवसाय असमानता विस्तार गर्ने औजार हुन् भन्ने छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तारबिना ल्याइने समानता भनेको बीपीले भनेझैँ “कङ्गालीको वितरण” मात्रै हो । यो अवस्थामा समृद्धिको स्रोत के हुन्छ भन्नेमा यि दुवैपक्ष साधारणतया मौन छन् ।

देशमा साक्षरताको कमी र राजस्वमा कमी भएको कारणले शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण गरिएको थियो । वामपन्थी र समाजवादीहरूको तर्क यि उद्योग, व्यवसाय असमानता विस्तार गर्ने औजार हुन् भन्ने छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तारबिना ल्याइने समानता भनेको बीपीले भनेझैँ “कङ्गालीको वितरण” मात्रै हो । यो अवस्थामा समृद्धिको स्रोत के हुन्छ भन्नेमा यि दुवैपक्ष साधारणतया मौन छन् ।

नेपालमा रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेपछि आयातमा पनि वृद्धि भएको हो, जसकाकारण उद्यमी व्यवसायीहरूको ध्यान आयातमा गयो । अहिले देशमा वार्षिक लगभग १२ अर्ब डलर रेमिट्यान्स आउँछ । त्यही देखेर उद्यमी व्यवसायीहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा सामान ओसारपसार गरेर पैसा कमाउने ध्यानमा लागेका छन् । यसले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई उत्पादन बढाउनेतिर भन्दा व्यापार तथा सेवा क्षेत्र उन्मुख गराएको छ । बैङ्क, सुपरमार्केट, मनी ट्रान्सफर जस्ता क्षेत्रहरू उद्योगभन्दा द्रुत गतिमा बढेका छन् ।

अर्थतन्त्र “ड्राइभ” गर्ने मामलामा वामपन्थीहरू जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि ‘कन्फ्युजन’ छ ।

२००८ सालको बजेटमा आर्थिक वृद्धि र असमानता कम गर्ने भन्ने थियो, जसलाई पछि बीपी कोइरालाले पछ्याएका थिए । देशभित्र रहेको आर्थिक असमानता, र जातजातिबीचको असमानता कम गर्दै लानुपर्नेमा बीपीको जोड थियो । काङ्ग्रेसमा यो विचारलाई आधार मान्नेको सङ्ख्या धेरै छ ।

उदाहरणका लागि बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग लगायतको सुरुवाती चरणको निजीकरणमा काङ्ग्रेसभित्र चर्को असन्तुष्टि थियो । उनीहरूका अनुसार उद्योगहरू घाटामा रहेकाले निजीकरण आवश्यक थियो तर, निजीकरणको सही तरिका अपनाइएन । उदाहरणका लागि सरकारले उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेर व्यवस्थापनको मात्र जिम्मा लगाउन सक्थ्यो ।

यसरी मुलुक चलाइरहेका दुवै प्रमुख राजनीतिक दलमा आफैँले हाँकिरहेको अर्थतन्त्रको दिशाप्रति नीतिगत अस्पष्टता र आन्तरिक असमझदारी थियो । हाम्रो ध्यान आर्थिक वृद्धि पनि होस् र समान वितरण पनि होस् भन्ने थियो तर, आर्थिक वृद्धिले असमानता ल्याउँछ भन्ने स्थापित हुन थाल्यो । असमानताको जड आर्थिक वृद्धि होइन, स्रोत तथा अवसरको असमान वितरण हो भन्ने बुझाउन सकिएन ।

नेपालमा असमानताको एउटा प्रमुख कारण जातीय व्यवस्था हो । देशमा जमिन नहुने दलितहरूको सङ्ख्या धेरै छ । अहिले भूमिसुधार रोकिएको छ, जमिनको बाँडफाँडको कुनै मुद्दा जीवित छैन । जमिन बाँडफाँड भनेको चक्लाबन्दी गर्नेमा मात्रै सीमित भएको छ । देशको तराई क्षेत्रमा अधिकांशले विगतमा राज्यले बाँडेका जमिन लिएका हुन् । यसमा जो बाठो छ, उसैले मात्र जमिन पाएका थिए । सरकारले दिएको जमिनमा नागरिक आफैँले बसोबासको व्यवस्था मिलाएका हुन् । झापा, सुनसरी, चितवन, कैलाली सबैतिर यही भएको हो ।

भूमिव्यवस्थापन समिति त झनै अपारदर्शी र अनियमित छ । खेतियोग्य जमिनको क्षेत्रफल बढाउँदासमेत देशले कृषिमा सोचेका आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेन । पञ्चायतकालमा औसत आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत थियो भने वास्तविक जमिन विस्तारको हिस्सा दुई प्रतिशत थियो । यसकारण साँच्चैको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत मात्रै हो भन्ने बुझिन्थ्यो । कृषिमा प्रगति नहुनाले मुलुकको दिगो वृद्धि हुन सकिरहेको छैन र विकासले निम्न आर्थिक तहका व्यक्तिलाई छुन सकिरहेको छैन ।

हाम्रो देशमा विसं. १९९० बाट औद्योगिकरणको सुरुवात भएको हो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले कलकत्ताबाट मारवाडीहरू ल्याएर सलाई, जुट लगायतका उद्योगमा लगानी गर्न लगाए । तर, राणाशासन विरोधीहरूको प्रमुख अखडा तिनै उद्योग भए । काङ्ग्रेसको पहिलो प्रस्तावनामा नै उद्योग सरकारको हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

उद्योगको एउटा प्रकार प्राकृतिक श्रोतमा कब्जा गरेर यसको बिक्री गर्ने हो । सिमेन्ट उद्योग यसको राम्रो उदाहरण हो । खनिज त सबैको सम्पत्ति हो, यसलाई प्रयोग गरी आम मानिसलाई कसरी सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनु पर्ने हो । तर, उद्योगीहरू खनिज पदार्थ कब्जा गर्नमात्र अग्रसर भए । अहिले त सिमेन्ट व्यवसायी निर्यात गर्न नि अनुदानका लागि लबिइङ गरिरहेका छन् । तर, प्राकृतिक श्रोतको दोहनबाट हुने निर्यातमा छुट दिनु राम्रो हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्दा अरबको कुनै देशले कुनै छुट दिँदैनन् ।

हाम्रो देशमा विसं. १९९० बाट औद्योगिकरणको सुरुवात भएको हो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले कलकत्ताबाट मारवाडीहरू ल्याएर सलाई, जुट लगायतका उद्योगमा लगानी गर्न लगाए । तर, राणाशासन विरोधीहरूको प्रमुख अखडा तिनै उद्योग भए । काङ्ग्रेसको पहिलो प्रस्तावनामा नै उद्योग सरकारको हुनुपर्ने भनिएको थियो । प्रजातन्त्र आएपछि उद्योगीहरूमा लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चिता हुन सकेन ।

नेपालमा काङ्ग्रेसदेखि वामपन्थीहरू मार्क्सवादबाट निर्देशित छन् । मार्क्सवादको अन्तिम लक्ष्य समानता कायम गर्ने कुरा ठीक छ तर, आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजीवाद नै हो । हाम्रोमा पुँजीवादलाई कहिले बढावा नै दिइएन ।

पहिले मुलुकी ऐन आउनुअघि नेपालमा असमानता निकै कम थियो । त्यसअघि मानिसमा जमिनको स्वामित्व नै थिएन । बिर्तावालहरू पनि थोरै थिए र वंशाणुगत रुपमा प्राप्त हुने बिर्ता नभएको जमिन एकबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदैन थियो । अधिकांश जमिन राजाको हुन्थ्यो । जमिनमा स्वामित्व सुरु भइसकेपछि केही सीमित मान्छेको हातमा जमिन पुग्यो । बिर्ताहरू पनि तथाकथित उच्च जातकाले नै पाएका थिए जसले असमानतालाई थप बढायो । बीपीले पनि यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न बिर्ता उन्मूलनको मुद्दा ल्याएका थिए ।

उद्योगमा विसं. २०१० सालसम्म आइपुग्दा देशको नीति फेल भयो । राणाहरू गएपछि भारतीय लगानीकर्ता पलाएन भए । पञ्चायतकालमा विदेशीले दिएका दानबाट उद्योग सञ्चालन भए तर, हामीलाई उद्योगमा सहयोग गर्ने देशहरू चीन र रुस आफैँ औद्योगिक राष्ट्र थिएनन् । झन् ति उद्योगको व्यवस्थापनमा व्यापक राजनीतिकरण थियो भने व्यवस्थापनका कर्मचारीमा अनुभवको कमी थियो । 

हामीले काङ्ग्रेस र वामपन्थी दुवै घटकको पूर्वाग्रहका कारणले निजीकरण सोचेजस्तो गर्न सकेनौँ । वामपन्थी शक्तिमा आइसकेपछि मजदुर आन्दोलनको नाममा उद्योगधन्दा चल्न सकेनन् । एकातर्फ निर्यातको काम गर्यो भने रातारात धनी हुन सम्भावना बढ्यो, अर्कोतर्फ उद्योगधन्दा खोल्दा सबैको आँखाको तारो बन्ने अवस्था रह्यो ।

२०३६ सालको बजेटमा दुई अर्बको सरकारी लगानीमा लाभांश एक करोड मात्रै बाँडिएको उल्लेख गरिएको छ । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ‘मर्जर एण्ड अक्विजिसन’ नीति ल्याए, जसबाट केही कपडा उद्योग निजीकरणको सुरुवात भयो । बहुदल आएपछि २०४८ सालमा निजीकरणको रफ्तार बढाइयो । ४८ सालमा जम्मा उद्योगमा करिब डेढ अर्ब घाटा भएको थियो । 

हामीले काङ्ग्रेस र वामपन्थी दुवै घटकको पूर्वाग्रहका कारणले निजीकरण सोचेजस्तो गर्न सकेनौँ । वामपन्थी शक्तिमा आइसकेपछि मजदुर आन्दोलनको नाममा उद्योगधन्दा चल्न सकेनन् । एकातर्फ निर्यातको काम गर्यो भने रातारात धनी हुन सम्भावना बढ्यो, अर्कोतर्फ उद्योगधन्दा खोल्दा सबैको आँखाको तारो बन्ने अवस्था रह्यो ।

त्यसैले, हाम्रोमा निजीकरण गरिएता पनि यसले सोचे जस्तो प्रतिफल दिन सकेन । अहिले पनि कुनै उद्योग सञ्चालनमा आउन लाग्यो भने त्यसलाई अनुमति दिनेनदिने त्यसमा नै झमेला छ । अहिले सम्भावना बोकेका क्षेत्र भनेको जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योग हुन् । जलविद्युत ३० वर्षपछि राष्ट्रको हुने भएपछि त्यसले राजश्वमा वृद्धि गर्ने छ । जस्तै, अपर तामाकोशी सञ्चालन भएको ठाउँमा ३ हजार मानिस बसोबास गर्छन् र यो सञ्चालनमा आएको १५ वर्षपछि करिब ५० करोड हाराहारी राजश्व स्थानीय तहले उठाउँछ । यदि पालिकाले चाह्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यो पैसा लगानी गर्न सक्छन् ।

तर, सिमेन्ट उद्योगहरूले सोचे जस्तो प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । उदयपुर, हेटौँडा सिमेन्ट लगायतका उद्योगलाई आफूले जनताको स्रोत उपभोग गरिरहेका छौँ भन्ने अनुभुति भएको छैन । खनिज उत्खननबाट आएको लाभांश स्थानीय जनतालाई दिइनुपर्ने हो । 

अहिले सञ्चालनमा आएका सिमेन्ट उद्योगहरूको मेसिन प्रायः कमसल छ । यसको सट्टा हामीले उत्कृष्ट सिमेन्ट बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई यसको जिम्मा दियौँ भने त्यसले कम लागतमा उत्पादन गर्छ र त्यसको फाइदा स्थानीय जनताले पाउनेछन् । उदाहरणका लागि होङ्सी सिमेन्टले राम्रो गरिरहेको छ ।

अब सेवा क्षेत्रको पर्फर्मेन्स हेरौँ ।

अहिले राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको सङ्ख्या घटाउने नीति लिइरहेको छ । यसमा कुनै दृष्टिकोण भने छैन । ०४८ सालमा राष्ट्र बैङ्कसँग तीन हजार कर्मचारी थिए । त्यतिबेला बैङ्क थोरै थिए, कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै थियो । अहिले बैङ्क धेरै छन्, राष्ट्र बैङ्कले कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गरेर एक हजार बनाएको छ । बैङ्कमा पनि सिन्डिकेट भइरहेको छ ।

अहिले होटेल धेरै भए भनेर पाँचतारे होटलमा पनि अरुलाई लगानी गर्न नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्नेसमेत छन् । अर्थात अलिकति चलायमान भएको सेवा क्षेत्रमा पनि ‘कर्नरिङ्’ गरेर फाइदामा एकाधिकार गर्न कोसिस भएको छ ।

नेपालको हालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ र अझै रेमिट्यान्स आउन रोकिने अवस्था छैन । यहाँ नर्सिङ कलेजहरूमा लगानी रोकिएको छ त्यसैले विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जान बाध्य छन् । अर्थात मुलुकमा माग बढेको छ, पैसा पनि छ, तर स्वदेशी उत्पादनमार्फत त्यो माग सम्बोधन गर्ने पद्धति बन्न सकिरहेको छैन ।

वार्षिक १२ अर्ब डलर रेमिट्यान्स आउँदासम्म देशमा आर्थिक सङ्कट आउने सम्भावना छैन । अलि पहिला देशका बुद्धिजीवीहरू देश ग्रिस हुन्छ भनिरहेका थिए, त्यसपछि श्रीलङ्का हुन्छ भनिरहेका थिए । श्रीलङ्काको ऋण ६० देखी ६५ अर्ब डलर रहेको थियो भने उनीहरूसँग एक अर्ब डलरको मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । तर, नेपालमा वैदेशिक ऋण करिब ८ अर्ब डलर रहेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि राम्रो छ ।

त्यसैले, अहिलेको सङ्कटको जरो आर्थिक गतिविधि नबढ्नु हो । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने ठाउँ स्पष्ट छैन भने सरकारले लगानी गर्न राजश्व उठाउन सकेको छैन । सरकारी खर्च भने बढी नै छ ।

अहिले कुनै पनि पार्टीसँग निजी क्षेत्रको भरोसा छैन, काङ्ग्रेसमा पनि निजी क्षेत्रको विश्वास घटिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सबै किसिमको लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सबै क्षेत्रमा निजीकरण खोलिदिनु पर्छ । राज्यले यो ठाउँमा लगानी गर, त्यो ठाउँमा लगानी गर भन्न मिल्दैन ।

वैदेशिक अवसरले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, जसले राजस्व सङ्कलन बढाएको छ । तर, राजस्व वृद्धि सोचे जस्तो छैन । ६४ सालमा राजश्व सङ्कलन एक सय ७ अर्ब थियो भने ७४ सालमा ६ सय ३३ अर्ब पुगेको थियो, तर पछिल्लो सात वर्षमा दुईगुना पनि भएको छैन । जसले राजश्व सङ्कलन सोचे जस्तो भएको छैन । सरकारी राजश्वले आर्थिक वृद्धि गराउने होइन, आर्थिक वृद्धि भएपछि मात्र राजश्व सङ्कलन बढ्ने हो । 

०६४ देखि ०७४ सालसम्म औसत राजश्व सङ्कलनको वृद्धिदर २१ प्रतिशत हो । डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा राजश्व सङ्कलनको वृद्धिदर ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, राजश्व सङ्कलन बढेपनि जीडीपी बढेन । तसर्थ आर्थिक वृद्धि गराउने भनेको सही नीतिले हो । देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि आर्थिक वृद्धिदर बढेको पाइन्छ जस्तै ४८ सालमा, ५६ सालमा काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि फेरि आर्थिक वृद्धि भएको छ । तर, अहिले कुनै पनि पार्टीसँग निजी क्षेत्रको भरोसा छैन, काङ्ग्रेसमा पनि निजी क्षेत्रको विश्वास घटिरहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सबै किसिमको लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सबै क्षेत्रमा निजीकरण खोलिदिनु पर्छ । राज्यले यो ठाउँमा लगानी गर, त्यो ठाउँमा लगानी गर भन्न मिल्दैन । नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको छ, जसले रोजगारी पनि सिर्जना गरिरहेको छ । उनीहरूलाई आउने दश वर्षसम्म कर्पोरेट करमा छुट दिन सकिन्छ । देशमा निर्माण हुन गइरहेका राजमार्ग र सुरुङ मार्गहरू निजी क्षेत्रलाई छोडिदिँदा हुन्छ । राज्यले धेरै कागजात डिजिटल बनाउनु पर्ने छ, त्यसमा राम्रो रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ । 

सरकारले पारदर्शितामा खर्च गर्न आवश्यक छ । घरायसी प्रयोजनमा आउने मेसिनहरू जस्तै एसी फ्रिज, वासिङ मेसिन लगायतमा कर छुट दिन आवश्यक छ, जसले आम मानिसको समय बचाउँछ । यति गरियो भने अर्थतन्त्र प्रारम्भिक चक्रमा चल्न थाल्छ । सरकारले व्यापारीलाई उनीहरूको लगानी सुनिश्चिता गर्न जरुरी छ ।

घरजग्गा लगानीलाई व्यवस्थित गर्न ‘एसेट म्यानेजमेन्ट’ कम्पनी खोल्नु पर्ने छ । घरजग्गा कारोबारलाई हामीले आर्थिक वृद्धिको आधार मान्न सक्छौँ । जग्गा आफैँले आर्थिक वृद्धि गर्ने त होइन तर, त्यसमा घरहरू निर्माण भएको खण्डमा अन्य व्यवसाय जस्तै सिमेन्ट, इँट्टा, रङ्ग लगायतका क्षेत्रमा वृद्धि ल्याउँछ । त्यसकारणले घर बनाउनेहरूलाई प्रारम्भिक कर छुट दिन सकिन्छ ।

अहिले देशमा सहकारीको समस्या आइरहेको छ । यसमा संलग्न सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । भलै ति ठगहरूलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या लाखौँमा किन नहोस् । ठगहरूलाई शुन्य सहनशिलता अपनाई पार्टी सङ्गठन केही नहेरी कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ र सरकारप्रति मानिसहरूको भरोसा बढाउनु पर्छ ।