बालेनलाई आक्रोशित बनाउने १२ तले भवनको लफडा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगर र सङ्घ सरकार फेरि एकपटक आमनेसामने भएका छन् । १२ घण्टामा दुई वटा स्टाटस लेखेर महानगरका मेयर बालेनले सङ्घ सररकाप्रति चर्को आक्रोश पोखेका छन् । आक्रोशमा बालेनले नेतालाई टुकुचामा गाड्ने धम्की दिएका छन् ।

बालेनलाई आक्रोशित बनाउने विषय हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । र, यो विवादको केन्द्रमा छन्, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ ।

पुस ५ मा काठमाडौं महानगरले गुरागाँईलाई बिदामा बस्न बाध्य बनायो । गुरागाँईलाई बिदामा बसाउने कारण थियो – काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा । यो विवाद बुझ्नु अगाडि काठमाडौं भ्यू टावर के हो थाहा पाउनुपर्छ ।

काठमाडौं भ्यू टावर के हो ?

२०७१ फागुन  २२ मा काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स जेभी प्रालिबीच काठमाडौं भ्यू टावर बनाउने सम्झौता भयो । सुरुमा २९ तलाको बनाउने भनिए पनि १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि सहरी क्षेत्रका भवनहरू १२ तलाभन्दा माथि नबनाउने मापदण्ड बनायो सरकारले । यही मापदण्ड अनुसार काठमाडौं भ्यू टावर १२ तलाको बनाउने तय भयो ।

२२ कात्तिक ०७२ मा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले भ्यू टावर निर्माणको उद्घाटन गरे । सम्झौता अनुसार यो भ्यू टावर २०७८ मै बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म बनेको छैन ।

६ भदौ २०७२ मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले पिन्थ लेबल सम्मको निर्माण गर्ने गरी काठमाडौं महानगरबाट अस्थायी अनुमति लियो । अस्थायी अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र सुपर स्ट्रकचरको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । तर, निर्माण कम्पनीले यस्तो अनुमति लिएन ।

यसको सट्टा निर्माण कम्पनीले २०७९ सम्म पार्किङ समेत १२ तल्लाको निर्माण सम्बन्धी काम गरेपछि भवनको नक्सा भने पास गरेन । नक्सा पास नगरेरै भवन निर्माणको काम भएपछि महानगरका मेयर बालेन शाहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा महानगरपालिकाको नियम अनुसार superstructure को अनुमति नलिई निर्माण गरेको भन्दै ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराए ।

‘नगरप्रमुखले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराई १२ तल्ला सम्मको निर्माणको लागि स्वीकृति दिनु भएको हो,’ मेयर बालेनको सचिवालय भन्छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत बनाएको उक्त टावरलाई यत्तिकै अड्काएर राख्ने कुरा आएन । त्यही भएर मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर १२ तलाको नक्सा पास गर्नु भन्नु भएको हो ।’

तर, यही बिचमा निर्माण कम्पनीले काठमाडौं भ्यू टावरमा ७ तला थपेर १९ तलाको बनाउन खोज्यो । तला थपको अनुमति माग्दै निर्माण कम्पनीले निवेदन पनि दियो महानगरमा । मेयरले १२ तलाको नक्सा पासका लागि दिएको अनुमतिको दुरुपयोग गर्दै गुरागाईँले १९ तलाको नक्सा पास गर्दिएको मेयरको सचिवालयको दाबी छ ।

‘काठमाडौं महानगरको पनि लगानी भएको भ्यू टावरको १२ तल्लासम्मको निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पुगिसकेको थियो,’ महानगर स्रोत भन्छ, ‘१९ तला बनाउनका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, निर्माण कम्पनीले स्वीकृति लिएको देखिँदैन । १२ तलाबाट १९ तल्ला बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक प्रभाव कस्तो पार्छ भनेर अध्ययन गरिनुपर्ने थियो । यो प्रक्रिया पनि बाँकी नै थियो ।’

यी प्रक्रिया बाँकी नै रहेको अवस्थामा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १९ तल्लाको नक्सा पास गरेको महानगरको आरोप छ ।

निर्माण कम्पनीले यस अगाडि पनि १९ तल्लाको नक्सा पास गराउन खोजेको थियो । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, उपत्यका विकास प्राधिकरणको अनुमति र महानगरले टावरबाट पाउने राजश्व तय नभएको हुँदा रोकिएको बताउँछ महानगर ।

मेयरको सचिवालय भन्छ, ‘यो योजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत भएकाले १२ तल्लाबाट हुने कमाइको आधारमा प्रिमियम बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो । तर १९ तल्ला थप गर्दा कति रकम बुझाउने, उक्त टावरको सम्झौता अवधि कति हुने समेत निर्क्यौल भएको थिएन ।’

यही विषयमा अध्ययन गर्न भनेर महानगरले वडा नं ५ का अध्यक्ष, वीरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा एउटा टोली पनि बनाएको थियो । उक्त टोलीले अध्ययन नगरिसक्दै र महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइसँग राय समेत नलिइ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले १९ तल्लाको नक्सा पास गर्दिए ।

कसरी पास गरे गुरागाईँले नक्सा ?

महानगरका अनुसार नक्सा पास गर्ने काठमाडौं महानगरको एउटा अनलाइन सिस्टम छ । जसलाई महानगरले EBPS भन्ने गर्छ । ३० भदौंमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले नक्सा पास गर्ने विभागका प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने नक्सा पासको फाइल पठाए । त्यसपछि १० असोजमा हरिशचन्द्र लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्कका अनिरा तुलाधरले वार्ड इन्जिनियर सुशील केसीलाई र सुशील केसीले निर्मल कुमार भट्टराईलाई र निर्मल कुमार भट्टराईले हरिशचन्द्र लामिछानेलाई नै उक्त फाइल फर्वाड गरे । त्यसपछि ५ पुसमा गुरागाईँले नक्सा पासको कागजमा हस्ताक्षर गरेर नक्सा पास गर्दिएको महानगर बताउँछ ।

महानगर भन्छ, ‘त्यो भवनको १९ तल्लाको नक्सा स्वीकृत नभइकनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नक्सा पास गर्दिनुभयो ।’

महानगरको भवन निर्माण कार्यविधि २०८० ले भवन निर्माण इजाजत प्रक्रिया EBPS प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘भवन निर्माण कार्यविधि– २०८० बमोजिम यो गैर कानुनी हो । उक्त कार्यविधि अनुसार EBPS बाट प्रमाणित भएको फाइल मात्रै नक्सा पास भएको मानिन्छ,’ महानगर भन्छ ।

छानबिन नसकेरै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मागे बालेनले

अनि ५ पुसमै महानगरले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरोज गुरागाईँलाई बिदामा बस्न भन्यो । यससँगै उनीमाथि छानबिन गर्नलाई भनेर समिति पनि बनायो । समितिले छानबिन नगरिसक्दै २४ पुसमा काठमाडौं महानगरले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्यो ।

तर, मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि महानगरको नियमित कामकाज रोकियो । कर्मचारीले तलब नपाएको हुँदा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने महानगरको माग थियो । महानगरका कर्मचारीले पुस, माघ र फागुन महिनाको तलब पाएका छैनन् । यसरी तलब नपाउँदा सबैभन्दा बढी मारमा परेकाछन् सरसफाइ गर्ने कर्मचारी । काठमाडौं महानगरमा सरसफाइ गर्ने करिब १२ सय कर्मचारी छन् ।

गुरागाईँलाई फर्काउने प्रयास

काठमाडौं महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएपछि सङ्घीय सरकारले गुरागाईँलाई काममा फर्काउने कोसिस गर्‍यो । १९ फागुनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरसँग गुरागाईँमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन माग गर्‍यो । यसको दुई दिनपछि २१ फागुनमा मन्त्रालयले गुरागाईँलाई काम गर्न दिनु भन्दै महानगरलाई पत्र पठायो ।

तर, काठमाडौं महानगरले गुरागाँईलाई हाजिर हुन नदिने अडान कायम राख्यो । गुरागाईँलाई फेरी काममा फर्काउँदा उनले गरेको निर्णय सदर गरेको ठहरिने र आफूहरू कानुनी झमेलामा पर्ने भन्दै मेयर बालेनले मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाए ।

अनि रिसाए बालेन ?

१० चैतमा काठमाडौं महानगरका १८ जना वडा अध्यक्ष मेयर बालेनलाई भेट्न पुगे । उनीहरूले कार्यपालिका बैठक डाक्न मेयरलाई अनुरोध गरे ।

नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूको टोलीले मेयरलाई भेटेर कार्यपालिका बैठक डाक्न अनुरोध गरे पनि सारमा उनीहरूले मेयर बालेनलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यो लफडा सल्टाउन अनुरोध गरेका थिए ।
मेयर बालेन र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सम्बन्ध चिसिएको धेरै भइसक्यो । सार्वजनिक रूपमै ओली र बालेन एक अर्कामाथि टिप्पणी गरिरहन्छन् ।

काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न सुझाएपछि बालेन रिसाए । यो रिस उनले उप–प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि पोखे । उनले प्रकाशमानलाई सम्बोधन गर्दै फेसबुकमा लेखे, ‘मलाई हराउने नाममा आफ्नो सहर, क्षेत्र, र देश चाहिँ नहराउनु होला । यत्रो गणेशमान सिंह, पी.एल. सिंह, र नेपाली काँग्रेसको इतिहास माटोमा नमिसाउनु होला ।’

बालेनको आक्रोश यतिमै कहाँ रोकिन्थ्यो र । सोमबार राती उनले लेखे, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको सरसफाइ कर्मचारीले विगत ३ महिनादेखी तलब पाएका छैनन्, सरकारको दम्भले ! को कोले के के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाह छैन । अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएनन् भने सबैलाई टुकुचामा गाडदिन्छु ! त्यो पछि हेरौँला तिमीहरूको के के तन्त्र हो !’

अब के हुन्छ ?

गुरागाईँलाई कुनै पनि हालतमा महानगरमा हाजिर हुन दिने मुडमा छैनन् बालेन । र, यता सङ्घीय सरकारको हठ पनि बालेनको भन्दा कम्ती छैन ।

गुरागाईँलाई हाजिर हुन नदिने केही कारण छन् बालेनसँग । महानगरका सहरी व्यवस्थापन, कानुन तथा मानव अधिकार र सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुखहरूले नै गुरागाईँले पास गरेको नक्सालाई निष्क्रिय गर्नुपर्ने राय सङ्घ सरकार र महानगरलाई दिएका छन् । यही राय देखाएर मेयर बालेन गुरागाईँलाई हाजिर हुन नदिने अडानमा छन् ।

सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएमा सबैभन्दा मारमा पर्छन् सरसफाइ कर्मचारी । तलब नपाएको झोँकमा कर्मचारीले काम ठप्प पारे भने त्यसको परिणाम सङ्घ सरकारले पनि भोग्नुपर्छ ।

र, मेयर बालेनले सङ्घ सरकारलाई तीन वटा विकल्प दिएका छन् । पहिलो, नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने । दोस्रो, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिने । तेस्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै संशोधन गर्ने । यी तीन मध्ये कुन विकल्प स्वीकार गर्ने सङ्घ सरकारको इच्छा ।