१० महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको खर्च ३८ प्रतिशत

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/२ को १० महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले ३८.९१ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि बैशाखसम्ममा पुँजीगततर्फ ३५.०१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ रु १३ अर्ब दुई करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ रु १२ अर्ब आठ करोड ७३ लाख ९५ हजार गरी रु २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव का लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएका बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८.९२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४९.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १६.४८ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका धेरैजसो योजना बल्ल कार्यान्वयनमा जान थालेकाले अब विस्तारै पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए ।

यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट विभिन्न शीर्षकमा सङ्कलन गर्ने राजस्व तथा दस्तुरमा पनि कमी आएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव मा बाँडफाँटबाट रु २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दश महिनामा त्यसको ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् रु १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु १५ अर्ब एक ५७ करोड ५६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दश महिनामा रु आठ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजारमात्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार प्राप्त हुने अनुमानमा रु तीन अर्ब सात करोड ३८ लाख ७७ हजारमात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदबिक्री कारोबारमा आएको गिरावटका कारण प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालको भनाइ छ ।