बिआरआई : कार्यान्वयन र परिणामको अनिश्चितता

नेपालमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी भइरहेको छ । बजेटको प्रमुख पक्ष यसको संरचना हो । चालु, वित्तीय र पुँजीगत खर्च अनुपातको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ ? निर्धारित खर्चका लागि स्रोत अनुमान र परिचालन कसरी गरिन्छन् ? यी विषयले ‘राज्यको अर्थतन्त्र’ मात्र नभएर ‘देशको अर्थतन्त्र’ मै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने छ ।

बजेट बनाउँदा वैदेशिक सहायता, अनुदान र बाह्य ऋण– आयको एक प्रमुख स्रोत मानिँदै आएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ठूलै रकम प्राप्त हुने अपेक्षासहित बजेट तयार गरिन्छ । आर्थिक प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यसलाई महत्त्वपूर्ण सूचक बनाइन्छ । तर, यस्ता लक्ष्य हासिल भएको भने देखिन्न ।

विश्व परिवेश, दाता राष्ट्र तथा बहुपक्षीय विश्व संस्थाका सोचमा आएका रणनीतिक परिवर्तनको कारण वैदेशिक अनुदान तथा ऋणका सम्भावना एकातिर आफै सङ्कुचन हुँदैछन्, अर्कोतिर राज्य सञ्चालकहरूमा देखिएको नैतिक ह्रास, कूटनीतिक विश्वसनीयता, दक्षता र कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, साँवा ब्याज भुक्तानीको सुनिश्चितता नहुँदा सम्भावित बाह्य स्रोत परिचालन गर्न गाह्रो हुँदै गएको छ ।

छिमेकी देश चीनको विश्व परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ ( बिआरआई ) र नेपालसँगको ‘बिआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्क’ को सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । नेपालमा बिआरआईसँग जोडिएका कयौँ रणनीतिक प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छन् । देशभित्रै सत्ता राजनीतिका अस्थिर आन्तरिक प्रक्रियाले समेत यसलाई प्रभावित गरिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

सन् २०१३ मा बिआरआई अवधारणा सुरु गर्दा प्रारम्भिक केही वर्ष चीनमा जुन स्तरको महत्त्वाकाङ्क्षा थियो, अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने एक दशक नपुग्दै सन् २०२१ यता त्यो शिथिल हुँदै गएको छ । चीन आफै हच्केको जस्तो लाग्छ । बिआरआईमार्फत् विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान र ऋणको कबुल गर्ने वा आश्वासन र प्रतिबद्धताअनुरूप समयैमा कार्यान्वयन गर्न स्वयं चीनले सकिरहेको वा चाहिरहेको छैन ।

चीनले विश्वमा १६५ देशका २१००० बढी परियोजनाका लागि वार्षिक १८० अर्ब डलर बराबरको अनुदान तथा ऋणको प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, लगानीको तथ्याङ्क भने १३० देखि १५० अर्ब डलर मात्रै छ ।

अर्कोतिर यसैबीच बिआरआई कार्यान्वयन भएका कतिपय देशमा चरम वित्तीय सङ्कट, राजनीतिक असन्तोष र जनविद्रोह देखिए । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण भने श्रीलङ्का बन्यो । चिनियाँलगायतका वैदेशिक ऋण भारले उत्पन्न गरेको आर्थिक सङ्कट, हब्बनटोटा लिज प्रकरण र राजपाक्षे परिवारको शासकीय शैलीको सम्मिश्रणबाट सृजित समस्याको कारण श्रीलङ्कामा नयाँ राजनीतिक परिवेश गरेको छ ।

मलेसिया र कोसोभो बिआरआई सम्झौताबाट टाढिएका छन् । थाइल्यान्डले लगानी प्रारूप संशोधनको माग गरिरहेको छ । म्यानमार र बङ्गलादेशले ब्याजदर महँगो भएको गुनासोसहित र ऋण मिनाहा गर्न माग गरिरहेका छन् । बिआरआईअन्तर्गत चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सिपेक ) कार्यान्वयन गरिरहेको पाकिस्तान सुरुवाती चरणमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा जति उत्साहित थियो, अहिले त्यस्तो देखिन्न । यस्ता सन्दर्भले बिआरआईबारे सबैलाई घोत्लिन बाध्य बनाएका छन् ।

कोभिड–१९ पछि थुप्रै विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर भयो । तिनका सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण पनि बिथोलिए । त्यस्ता देशमा खाद्य तथा पोषण अधिकार कुण्ठित भएको संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न नियोगका प्रतिवेदनले उजागर गरेका छन् । विशेषतः ठूला पूर्वाधार केन्द्रित चिनियाँ सहायता र ऋण तथा त्यसको साँवा ब्याज पुनर्भुक्तानी प्रक्रियाले आधारभूत मानवीय लगानीमाथि दबाब परेको छ ।

पाकिस्तानले गत वर्ष जुन महिनामा ‘सिपेक’ का लागि चीन सरकारसँग बिआरआई कार्यक्रम अन्तर्गत लिएको ऋणमाथि पुनर्विचार र पुनर्संरचनाको माग गरेको थियो । साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि बढाइदिन, अमेरिकी डलरको साटो चिनियाँ मुद्रा युवान मै भुक्तानी स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस बाहेक बिआरआई ऋण सुविधा पाएका अधिकांश विकासोन्मुख देशले चीनसँग ब्याजदर घटाइदिन, भुक्तानीको अवधि लामो पार्दिन, ऋण मिनाहा गरिदिन, डलर अभावको दबाबलाई बुझिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

जी–२० शिखर सम्मेलन र बैठकमा समेत यी प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सदस्य राष्ट्रका नाताले चिनियाँ नेतृत्वले सन् २०२० अप्रिल पश्चात्‌का धेरै बैठकमा यस्ता थुप्रै प्रश्नको सामना गर्नु परेको थियो । गरिब र कम आय भएका देशको अर्थतन्त्रमाथि बाह्य ऋणको दबाबबारे बहस जारी छन् । जी–२० मञ्चमा चीनले यस्तो दबाब बारम्बार सामना गर्नु परेको छ ।

यही दबाबको कारण सन् २०२० को नोभेम्बरमै चीनले जी–२० फ्रेमवर्कमा रहेर २ अर्ब डलर बढीको ‘डेब्ट रिलिफ’ अर्थात् ऋण मोचन कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्‍यो । यसको कार्यान्वयन सन् २०२२ र २०२३ भयो । यसबाट १७ अफ्रिकी देश लाभान्वित भएको बताइन्छ ।

पाकिस्तानले गत वर्ष जुन महिनामा ‘सिपेक’ का लागि चीन सरकारसँग बिआरआई कार्यक्रम अन्तर्गत लिएको ऋणमाथि पुनर्विचार र पुनर्संरचनाको माग गरेको थियो । साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि बढाइदिन, अमेरिकी डलरको साटो चिनियाँ मुद्रा युवान मै भुक्तानी स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस बाहेक बिआरआई ऋण सुविधा पाएका अधिकांश विकासोन्मुख देशले चीनसँग ब्याजदर घटाइदिन, भुक्तानीको अवधि लामो पार्दिन, ऋण मिनाहा गरिदिन, डलर अभावको दबाबलाई बुझिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि बङ्गलादेशले बिआरआई ऋणमा २.३ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्न, प्रतिबद्धता शुल्कका रूपमा लिइने रकम मिनाहा गर्न र ऋण तिर्ने समय पनि २० बाट बढाएर ३० वर्ष पुर्‍याइदिन अनुरोध गरेको छ । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र पाकिस्तानजस्ता दक्षिण एसियाली देशको मात्र होइन, अफ्रिकी देशहरूको समेत बिआरआई अनुभव राम्रो छैन ।

चीनमै बिआरआई चर्चा

सन् २०१८ को अक्टोबरमा मैले बेइजिङको रेनमिन विश्वविद्यालयको एक सेमिनारमा भाग लिने अवसर पाएको थिएँ । बेलायती प्राध्यापक आयन टेलरले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा स्वयं चिनियाँ विज्ञहरू सामेल थिए ।

दुई दिने कार्यक्रममा ५ वटा सत्र र २२ वटा प्रस्तुति सम्पन्न भएका थिए । त्यसमध्ये ८ वटा बाहिरका थिए । बाँकी १४ वटा बेइजिङकै प्राध्यापक र विषय विज्ञका थिए । चीनबाहिर बेलायत, जर्मनी, भारत, नेपाल र सिंगापुरका वक्ताले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

चिनियाँ विषय विज्ञ धेरैजसो उमेरले ५० वर्ष नकटेका, विभिन्न विश्व विद्यालयमा रहेर सम्बन्धित विषयमा राम्रो दक्खल राखेकाहरू थिए । सेमिनारको रोचक पक्ष– चिनियाँ विज्ञ बिआरआईको बचाउ गर्न खोज्थे । बाहिरकाले अनेक कोण र आयामबाट प्रश्न गर्थे । चिनियाँ विज्ञ बिआरआईलाई नितान्त आर्थिक परियोजना भन्थे । अन्यले चीनको राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थसमेत जोडिएको बताउँथे ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यसमेत रहेका प्रस्तोता त चीनले बिआरआईमार्फत् आफूलाई विश्व स्तरमा प्रस्तुत गरेको, यसमार्फत एसिया र अफ्रिकामा आफ्ना सामरिक चासोलाई सम्बोधन गरिरहेको चर्चा गर्थे ।

ती आफै यसो भन्थे–‘हामी काम अगाडि बढाउँदै सिक्दै जाने समुदाय हौँ । हामीले बिआरआई आर्थिक रूपले सबैलाई फाइदाजनक होला भनेर सुरु गरेका हौँ । यसलाई हाम्रो देशभित्र नै व्यापक आन्तरिक छलफलबाट पूर्ण तयारीका साथ आएको परियोजना भनेर नसम्झौँ ।’

युरोप मामिला विज्ञ, ‘बिआरआई सेन्टर’ की अनुसन्धानकर्ता लिङ्ग जिङ्गले भनेकी थिइन्– ‘चिनियाँ अस्पष्टताकै कारण युरोपेली देशलाई बिआरआई बारे बताउन र यसमा सहभागी गराउन गाह्रो भएको हो । युरोपका समकक्षीहरू सोध्छन् – यसको उद्देश्य र लक्ष्य के हो ? यसमा सहभागी भएर तय गर्ने यात्रा कहाँ सम्मको हो ?, तर हामी आफै यसबारेमा त्यति स्पष्ट छैनौँ, उनीहरूलाई के उत्तर दिने ?’ बिआरआई एकपक्षीय, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कस्तो परियोजना हो भन्ने आधारभूत प्रश्नमै ठूलो अस्पष्टता थियो । परियोजनाको छनौटका मापदण्ड प्रस्ट थिएनन् । कार्यान्वयन चरणबारे पनि कुनै प्रष्टता थिएन ।

लाग्थ्यो– बिआरआईबारे चीनमै राष्ट्रिय विमर्श बलियो देखिँदैन थियो । चिनियाँ प्राध्यापक र विज्ञहरू नै बिआरआईबारे त्यति धेरै जानकार छैनन् । चीन राज्य र सरकारको घोषित कार्यक्रम भएको हुँदा ती आलोचनात्मक हुन सकिरहेका थिएनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाको उद्देश्यबारे स्वयं चिनियाँ विज्ञ यसै भन्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । बिआरआईको कृत्रिम प्रतिरक्षा र ढाकछोप गर्न खोज्दा तिनकै तर्क एकापसमा बाझिरहेका हुन्थे ।

चिनियाँहरू बाह्य संसारको कुरा आउने बित्तिकै तिब्बती संवेदनशीलताको प्रश्नलाई जोडिहाल्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र तिब्बती संवेदनशीलताको प्रश्न अगाडि भने चिनियाँहरूका लागि बिआरआई लगायत सबै कुरा गौण हुन पुग्दछन् ।

विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले भोगिरहेको ऋण भार, वित्तीय दबाब र त्यसको समाधानका पक्षमा कुनै बलिया धारणा प्रस्तुत भएनन् । सिंगापुरका प्रस्तोताले बिआरआई र आसियान योजनाहरूको तुलना गर्दै बिआरआईमा ‘बहुपक्षीयता’ नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । छलफलमा नेपालको कुरा पनि उठेको थियो । बिआरआई नेपालका लागि ‘सुनको अन्डा’ नहुने चर्चा चलेको थियो । चिनियाँ विज्ञहरू अनुभव र छलफलका आधारमा सुधार गर्दै जाने स्पष्टीकरण दिइरहेका थिए ।

त्यहाँ सहभागिता भए पश्चात् मैले नेपालमा यसबारे हुने छलफल पनि सम्झेँ र तुलना गर्न मन लाग्यो । चीनमै यसरी बिआरआईबारे खुल्ला र समालोचनात्मक बहस अनि छलफल हुँदो रहेछ । तर, नेपालमा भने यथार्थपरक भन्दा भावनात्मक तर्क धेरै सुनिन्छ । बन्द समाज र राजनीतिक सीमाको कारणले चिनियाँ विज्ञ चीन बाहिर वा नेपाल आएर बोल्न सक्दैनन् । त्यहाँ देशबाहिर जाँदा देशको विरुद्धमा बोल्न हुँदैन, आलोचना त के समालोचना पनि गर्नु हुँदैन भन्ने जबरजस्त मनोविज्ञान तयार गरिएको छ ।

चिनियाँहरू बाह्य संसारको कुरा आउने बित्तिकै तिब्बती संवेदनशीलताको प्रश्नलाई जोडिहाल्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र तिब्बती संवेदनशीलताको प्रश्न अगाडि भने चिनियाँहरूका लागि बिआरआई लगायत सबै कुरा गौण हुन पुग्दछन् ।

नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु नेपालको कमजोरी भन्दा बढी चीनकै अनिच्छा हो र त्यसको कारण तिब्बत प्रतिको चिनियाँ संवेदनशीलता हो । यो रहेसम्म नेपालले चाहेर मात्र बिआरआई प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । त्यसमा पनि जब नेपालले ऋणको साटो अनुदानको अपेक्षा राख्छ, चिनियाँहरू थप हच्किन्छन् । त्यसले ‘बिआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्क’ तत्काललाई दुवै पक्षको जीतजस्तो देखिएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउन सक्ने जटिलताको आङ्कलन गरेरै होला, यसभन्दा अगाडि बढ्न दुवै पक्ष हिचकिचाएको पनि ।

के नेपालमा पुँजी छैन ?

तैपनि नेपालमा एउटा ठूलो तप्कामा ‘नेपालमा आर्थिक स्रोत र पुँजीको सीमितता छ भन्ने बुझाई’ छ । ‘देश विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यापक पुँजी अभाव छ । तसर्थ, महँगो ब्याजदर र अन्य कठोर ऋण सर्त स्वीकार गरेर भए पनि बिआरआई ऋण लिनै पर्छ’ भन्ने धारणा स्वयंमा अर्थशास्त्री, प्रशासक, राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारणका बिचबाट पनि व्यापक सुनिन्छ ।

अर्कोतिर आजको ऋणदाता साहु–राज्य चीनलाई पनि यिनले विगतकै जस्तो ‘समाजवादी चीन’ बुझ्ने गरेका छन् । तिनले महँगो बिआरआई ऋणलाई ‘सम्भावित पासो’ होइन, ‘चिनियाँ सद्भाव’ का रूपमा बुझिरहेका छन् ।

तर अनुभव र तथ्यले भन्छ, नेपालले विकासका लागि बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता भने दिनानुदिन गुमाउँदै गएको छ । नेपालको विगत ५० वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा दुई वटा आर्थिक वर्षका मात्र विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको देखिन्छ भने बाँकी ४८ वर्ष रकम नै खर्च नगरेको । आ.व. २०३१-३२ पश्चताका ४१ वर्षको अवधिमा अर्थात्, २०७१-७२ सम्मलाई हेर्दा जम्मा ३ आर्थिक वर्ष मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको सकारात्मक अनुभव छन् । पुँजीगत बजेट र खर्चको चर्चा गर्दा पछिल्लो १३ वर्षमा दुई आर्थिक वर्ष (२०६९-७० र २०७४-७५) मा मात्र ८० प्रतिशत प्रगति नाघेको छ ।

जहिले पनि वैशाखसम्म आइपुग्दा अहिलेकै अवस्था अर्थात्, ३०–४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विकास खर्च, अनि वैशाख लागेपश्चात् दबाबमा जहाँ पायो त्यहीँ खर्च गरेर रकम बगाउने चलन छ । स्वाभाविक प्रश्नहरू छन् कि, भएकै बजेट रकम खर्च गर्न नसक्ने कमजोर क्षमता स्तर र राज्य संयन्त्र भएको देशले किन फेरि महँगो ऋणको याचना गर्ने ? चिनियाँ ऋण लिँदैमा सदुपयोग गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता के छ ?

विगत ६ वर्षको पुँजीगत खर्च हेर्दा २ खर्बको हाराहारीमा खर्च हुँदै आएको पाइन्छ न कि बजेटको आकारका आधारमा । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ धेरै खर्च गरेको नेपालको तत्पश्चात् हरेक वर्ष खर्च घट्दो छ। २०७५-७६ मा ३ खर्ब १४ अर्ब बजेट राख्दा २ खर्ब ४१ अर्ब, २०७६-७७ मा ४ खर्ब ८ अर्ब बजेट राख्दा खर्च १ खर्ब ७९ अर्ब, २०७७-७८ मा ३ खर्ब ५३ अर्ब बजेट राख्दा खर्च करिब २ खर्ब २९ अर्ब अनि २०७८-७९ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट राख्दा करिब २ खर्ब १६ अर्ब खर्च भएबाट यो भन्न सकिन्छ कि नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सवा दुई खर्बको मात्रै छ ।

जहिले पनि वैशाखसम्म आइपुग्दा अहिलेकै अवस्था अर्थात्, ३०–४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विकास खर्च, अनि वैशाख लागेपश्चात् दबाबमा जहाँ पायो त्यहीँ खर्च गरेर रकम बगाउने चलन छ । स्वाभाविक प्रश्नहरू छन् कि, भएकै बजेट रकम खर्च गर्न नसक्ने कमजोर क्षमता स्तर र राज्य संयन्त्र भएको देशले किन फेरि महँगो ऋणको याचना गर्ने ? चिनियाँ ऋण लिँदैमा सदुपयोग गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता के छ ?

विभाजित मनोविज्ञानको वाधा

नेपालमा वैदेशिक सहयोगको स्रोतबारे पनि विभाजित मनोविज्ञान छ । यसको आधार वैचारिक र राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित छ ।

एक थरिले भारत, अमेरिका, युरोप, जापान र अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाबाट परिचालन गर्न सकिने स्रोतलाई उचित मान्दछन् । वामपन्थी, कम्युनिस्ट र समाजवादी रुझान भएकाहरू त्यसलाई पश्चिमा पुँजीवादी वर्चस्वका रूपमा व्याख्या गर्दै चिनियाँ स्रोतको खोजीलाई अत्यावश्यक ठान्दछन् । यहाँसम्म कि कथित राजावादी–राष्ट्रवादी भनिनेहरूमा पनि पछिल्लो सोच बलियो छ ।

यस्ता राजनीतिक शक्तिहरू आफै कति वैचारिक अडान र चरित्रमा बसेका छन्, त्यसको भिन्नै भयावह चित्र खिच्न सकिन्छ । तैपनि सिद्धान्त र व्यवहार बिचको गहिरो खाडललाई नजरअन्दाज गर्दै तिनले पाखण्डको घण्टी बजाउन भने छोडेका छैनन् । एमसीसी प्रकरणमा यो पाखण्ड राम्रै गरी उजागर भएको थियो ।

दशकौँदेखि देशलाई राम्रो आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व दिन असफल हुँदाहुँदै पनि यहाँ ‘वामपन्थी गठबन्धन’ र ‘कम्युनिस्ट एकता’ को भाष्यले मतदातामा मात्र होइन, कथित बौद्धिक जगतमा समेत ठूलो काम गर्दछ । चरम गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, कुशासन र भ्रष्टाचारका बाबजुद ‘हामी कम्युनिस्टहरू’ भन्ने भावनाले ‘चमत्कार’ गर्दिन सक्दछ ।

नेपाली काँग्रेसले यस्तो भाष्यका विरुद्ध आलोचनात्मक चेत र वैचारिक प्रतिपक्षताको भूमिका गर्नुपर्ने क्षमता गुमाएको छ । काँग्रेस आफै कम्युनिस्ट एकताको भूतबाट त्रसित भएर बारम्बार तिनैसँग गठबन्धनको साझेदार बन्न पुग्दछ । काँग्रेस वैचारिक अपिल गर्ने क्षमता अभावबाट सिकिस्त बिमारी छ । कम्युनिस्ट मिले भने सरकारमा बस्ने सुविधा र अवसर गुम्ने भयले काँग्रेसलाई सधैँ सताइरहेको देखिन्छ ।

काँग्रेसले यो बुझ्न सकेको छैन कि कम्युनिस्टहरू उसका कारणले न फुटेका हुन् न जुटेका । त्यसो हुनुका उनीहरूका आफ्नै कारण, नेतृत्वको भोक, अहङ्कारको टकराब र गुट– स्वार्थ छन् । काँग्रेसले चाहेर न उनीहरूलाई मिलेको बहाना गर्न रोक्न सक्छ न त मिलाउन नै । सिङ्गो चीन लागेर मिलायो भनिएको डबल नेकपा त ३ वर्षमा छियाछिया पारेर नाम नै लिन नचाहने नेपाली कमरेडहरू बारेको यो बुझाई अर्थात्, ‘कम्युनिस्ट मिले भने’ भन्ने सन्त्रासमा बाँच्न खोज्दा काँग्रेसले आफूलाई अरू कमजोर बनाउने छ । कम्तीमा विगत करिब दुई दशकयता त्यही हुँदै आएको छ ।

बिआरआई कार्यान्वयनमा पनि यस्तो राजनीतिक सन्त्रास बाधक बनेको छ । नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयनका परिणाम कस्तो हुने हो ? कतै यो चीनले दाबी गर्ने गरेको बिआरआई योजना ‘पोखरा विमानस्थल’ कै अर्को संस्करण बन्ने त होइन ?

बिआरआईबारे सन् २०१७ को ‘एमओयु’ र सन् २०२४ को ‘कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ पछि पनि अनेक आशङ्का जीवितै छन् । आगामी बजेटमा यी आशङ्का उत्तरित हुने बलियो आधार छैन ।