सचिवहरूले दबाब दिँदैमा कुलिङ पिरियड परिवर्तन हुँदैन : रामहरि खतिवडा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सचिवहरूले दबाब दिँदैमा समितिले निजामती विधेयकमा कुलिङ  पिरियडबारे व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने बताएका छन् । संसदीय समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।

‘सचिवहरूले दौडधूप गर्दैमा असंवैधानिक भन्दैमा समितिले यसलाई हटाउने वाला छैन । कुलिङ पिरियडसहितको विधेयक संसद्‌मा जान्छ,’ उनले भने ।

विज्ञहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि समितिले सर्वसम्मत रूपमा कुलिङ पिरियड राखेको हुनाले यसमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उनले बताएका हुन् । विधेयक संसद्‌मा पुगेर उल्टियो भने फेरि विचार गर्न सकिने भए पनि यसलाई हटाएर विधेयक अघि नबढ्ने बताए । ‘हामीले अवकाशपछि नाती/नातिनी खेलाउनुस् भनेर कुलिङ पिरियड राखेको होइन । उहाँहरूलाई रिचार्जका लागि यो व्यवस्था ल्याएको हो ।

जागरि सकिने वित्तिकै हाताहाती अर्को जागिर खोज्ने प्रवृत्ति गतल रहेको उनले बताए । राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ गरी तत्कालै नियुक्ति गर्ने परिपाटी रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

सचिवहरूले भने कुलिङ पिरियड हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग भेट गरेका छन् । मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद्‌का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायत २० भन्दा बढी सचिवले राष्ट्रिय सभाध्यक्षलाई आज भेट गरेका हुन् । निजामती विधेयकमा राखिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत राज्य व्यवस्था समितिलाई दबाब दिन लगाएका थिए । समितिले सर्वसम्मत रूपमा कुलिङ पिरियड राखेपछि उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालमार्फत दबाब बढाएका हुन् ।  सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकामा सचिवहरू असन्तुष्ट छन् ।