‘जनताको जीवन जोगाउने काममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ’

सांसदहरूको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण गर्ने हो । जनतालाई हामीले  हाम्रो विधायकी भूमिका बुझाएका छैनौँ । हामीले नै हाम्रो भूमिका र सीमितताबारे जनतालाई नबुझाउँदा उनीहरू पनि  हाम्रो मूल्यांकन कानुन निर्माणका आधारमा गर्दैनन् । हाम्रो मूल्यांकन आयोजना निर्माणका आधारमा हुन्छन् । कहाँ कति बाटो कसको पहलमा बन्यो, कसको पहलमा सिँचाइ बन्यो, कसले गर्दा धारा बन्यो भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेका हुन्छन् ।

सांसदहरूले चुनाव लड्दादेखिन नै जनतामा विकासे सपना बाँडिरहेका हुन्छन् । प्रत्यक्ष चुनाव लड्नेले विकासे आयोजनाका सूची नै बनाएर प्रचारप्रसार गर्छन् । समानुपातिक सूचीमा सांसद बन्ने अपेक्षा राखेकाहरूले पनि तीनै विकासे आयोजनाबारे प्रचारबाजी गर्छन् । जनताले हामीलाई कानुनी सुधारका कुरा खासै सोध्दा पनि सोध्दासोध्नैनन् । हामी पनि संसदबाट हामीले गरेका कानुनी सुधार जनतालाई बुझाउँदैनौँ ।  यो कारणले जनताले सांसदहरूसँगै विकासे बजेटको आस गर्छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार मुलुकमा छ । विकासका लागि तीनै तहका सरकारको आ-आफ्नो भूमिका हुन्छ । जनता सिधै सांसदसँग विकासका लागि बजेटको माग गर्छन् । उनीहरूलाई सांसदले नै बजेट ल्याउने भान परेको छ । बजेट सांसदले ल्याउने होइन सरकारले हो । बजेटमा आफ्ना आधार क्षेत्रका जनताका माग सम्बोधनका लागि हामीले संसदबाट पनि आवाज उठाइरहेका हुन्छौँ । आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक कुराहरूको सम्बोधनका लागि संसदमा बोल्छौँ, सरकारलाई घचघच्याउँछौँ । हामीले कति दबाब दियौँ वा ध्यानाकर्षण गरायौँ भन्ने चासो जनतालाई हुँदैन । उनीहरूले सांसदको मूल्यांकन विकासे आयोजनाबाटै गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले हामी सांसदलाई पनि बजेटको बेला निकै दबाब हुन्छ ।

आफ्ना क्षेत्रका जनताका माग सम्बोधन गर्न तारन्तार सिंहदरबार धाइरहनुपर्छ । म पनि जनताले माग गरेका आयोजना बजेटमा परोस् भन्नका लागि नियमित सिंहदरबार धाएँ ।  आयोजनाका सूची लिएर सिधै अर्थमन्त्रीकोमा गएँ । आयोजनाका क्षेत्राधिकार फरक-फरक मन्त्रालयमा हुँदोरहेछ । बजेटको कुरा सिधै अर्थमन्त्रीलाई भनेपछि भइहाल्छ नि भन्ने लागेर म सिधै अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गएँ । उहाँले सहज रूपमा भेट पनि दिनुभयो । उहाँले मैले नबुझेका विषय बुझाइदिनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर आयोजना प्रवृष्ट गराउन भन्नुभयो । मेरो अलमल बुझेर हुनसक्छ उहाँ आफूले नै त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुभयो।

हामीलाई १ करोड बराबरको पाँचवटा आयोजना सिफारिस गर्न भनिन्छ । मेरो विचारमा त्यसभन्दा तल्लो बजेटका आयोजना पनि सिफारिस गर्न दिनुपर्छ । कहीँ २०-२५ लाखको आवश्यकता हुन्छ तर सीमा तोकिदिएका कारणले हामीले सिफारिस गर्न मिल्दैन । आयोजना सिफारिसमा पनि समानता हुनुपर्छ । प्रभावशाली सांसद भएका क्षेत्रमा धेरै  बजेट परेका पनि दृष्टान्त भेटिन्छन् । विकासमा विभेद नहुनेगरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कहीँ विकासै विकास कहीँ अविकास न्यायोचित हुँदैन ।

बजेट माग हुँदैमा त्यसमा परिहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । आयोजनाका प्राथामिकता, सांसदका सीमितता र सरकारको बाध्यताबारे सांसदहरूले पनि जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ।

यसपटक मैले राप्ति नदीमा तटबन्दका लागि बजेट माग गरेको छु । बाँकेका डुडुवा, बेताहानीमा बर्सेनि २००० हजारभन्दा बढी मानिसहरू बाढीका कारण प्रभावित भइरहेका छन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिका पनि उत्तिकै जोखिमा हुन्छ । नारैनापुर गाउँपालिका पनि पीडित छ । त्यसैले राप्ती नदीमा दरिलो  तटबन्दका लागि बजेट माग गरेको छु । जनताको जीवन जोगाउने काममा सरकारले पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु । त्यसबाहेक बाटो र मस्जिद निर्माणमा मैले बजेट माग गरेको छु ।  नेपालगञ्ज-२१ मा र जानकी गाउँपालिका-४ मा मस्जिदका लागि बजेट माग गरेको हुँ । यस्तै, मलंसा पूर्व चौकदेखि दक्षिण तेरियापुर जोड्ने बाटोका लागि र गंगाराम पूर्व र लुलियापूर्व जोड्ने बाटो बनाउन मैले बजेट माग गरेको छु ।

बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक भारलाई समेत ख्याल गरेर विनियोजन गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीको सीमिततालाई पनि ख्याल गरेर बजेट आउनुपर्छ । विकासमा कतै पछि पर्ने, कतै बजेट छरिरहने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

संसदमा बजेटबारेको छलफलमा हामीले सुधारका लागि कुरा राखिरहेका हुन्छौँ । हामीले बोल्दैमा सबै कुरा सम्बोधन पनि हुँदैनन् । बजेट माग हुँदैमा त्यसमा परिहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । आयोजनाका प्राथामिकता, सांसदका सीमितता र सरकारको बाध्यताबारे सांसदहरूले पनि जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ।

अहिले निर्वाचन क्षेत्र कोषको विषयमा बहस पनि भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि जनतासँग दिनानुदिन ठोक्किने भएकाले उनीहरूका आवश्यकता सम्बोधनका लागि कोषको आवश्यकता पनि छ । अर्कोतर्फ यो कोषका कारण सांसदहरू पनि बदनाम भइरहेको परिस्थिति छ । कोषका विकृति विसंगित सुधारको प्रयत्न गर्नुपर्छ । सुधार्न सकिएन भने आयोजना छनोट र सिफारिसमा सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

(काङ्ग्रेस समानुपातिक सांसद जावेदा खातुनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)