परमादेश कुल्चिदै सरकार : फेरि ढुगां, गिट्टी, बालुवा विदेशमा बेच्ने योजना

काठमाडौं । चार वर्षअगाडि २०७८ अर्थमन्त्री थिए विष्णु पौडेल, उनले  आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा राखिएको एउटा बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो ।

व्यापार घाटा कम गर्न भनेर खानीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने योजना ल्याएका थिए पौडेलले । बजेट वक्तव्यमा उनले भनेका थिए, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

बजेटमा गरिएको यो व्यवस्थाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति ७ वैशाख २०७९ मा बजेटको यो बुँदा खारेज गर्दियो ।

त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले भइरहेको निकासी पनि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतले भनेको थियो, ‘मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नू र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको परमादेश वेवास्ता गर्दै फेरि अर्थमन्त्री बनेपछि पाैडेलले यो विषय बजेटमा घुसाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटमा उनले फेरि ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकासी गर्ने योजना ल्याएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई चुनौती दिँदै लेखिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

बजेटमा राखिएको यो व्यवस्थाले अदालको आदेशलाई निष्क्रिय बनाउन खोजिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । बजेटमा राखिएको व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

त्रिपाठी भन्छन्, ‘अदालतको फैसलाको बर्खिलाफ हुने गरी मुलुकको प्राकृतिक स्रोत एव सम्पदाको विवेकहीन दोहन गरिनु एवं मुलुकको पारिस्थितिक प्रणालीमै गम्भीर रूपमा प्रतिकूल असर गर्ने कार्य गर्नु सम्मानित अदालतको गम्भीर अवहेलना हो ।’

२० पुस २०६६ मै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात नगर्नू भनेर भू–संरक्षण, उद्योग, स्थानीय विकास, वाणिज्य, अर्थ, वातावरण र गृह मन्त्रालाई निर्देशन दिएको थियो ।

२०६६ मा सरकारले ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निर्यात गर्न खोजेपछि अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले ढुंगा, बालुवा, गिट्टी विदेश निर्यात नगर्नू र गैरकानुनी रूपमा यस्ता सामग्री उत्खनन नगर्नू, नगराउनू भन्दै सरकारका नाममा २१ पुस २०६६ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

२७ पुस २०६६ मा तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले चन्द्रदेव जोशीको नेतृत्वमा ‘चुरे भावरलगायतका क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययन’ समिति पनि बनायो । जोशी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने उद्देश्यले नै १० कात्तिक ०६६ मा भारतसँग वाणिज्य सन्धि गरेको थियो । उक्त सन्धिअनुसार प्राथमिक वस्तुको सूचीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा समावेश गरिएको थियो । प्राथमिक वस्तुको सूचीमा सूचीकृत वस्तुलाई भारतीय पक्षले भन्सार शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था समेत सम्झौतामा थियो । यही सन्धिले नेपालबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टीको निर्यात बढाएको जोशी नेतृत्वको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

जोशी नेतृत्वको समितिको स्थलगत प्रतिवेदनले चुरेक्षेत्रबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी उत्खननका कारण वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिँदा भू–क्षय, पहिरो र बाढीको प्रकोप बढेको, खेतीयोग्य जमिन नासिएको, पानीको मुहान सुकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

ढुंगा, बालुवा, गिट्टी भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम हुनु त परको कुरा, मुलुकको मैदानी भूमि संकटमा पर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । चुरेक्षेत्रको दोहनले तराई र चुरेक्षेत्र तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको जीवन नै संकटमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘चुरे भावर, महाभारत तथा शिवालिक क्षेत्रबाट अत्यधिक, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा ढुंगा गिट्टी, बालुवा, रोडाजस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन एवं संकलन गरी स्वदेश तथा विदेशमा निर्यात भइरहेका कारण जैविक र भौगोलिक वातावरणको विनाश मात्र होइन, तराई नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखियो ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश, संसदीय समीतिको प्रतिवेदन वेवास्ता गर्दै यसपटक सरकारले फेरि ढुगां, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने योजना ल्याएको छ ।